पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका थर्पुका अमरबहादुर लिम्बू तावा ७८ वर्षका भए। उनी सहितका ३० जनाले ताप्लेजुङको साविक लेलेप, ओलाङचुङगोला र याम्फुदिन गाविसमा पर्ने मेन्दाकफुक पूर्व, घट्टे देउराली उत्तर, केलाङ सिलाङ, ओढारे पश्चिम र छहारे दक्षिण गरी चार किल्लाको किपट खर्चेरीको उपभोग पुस्तौंदेखि गर्दै आएका थिए।

तर, सरकारले २०५४ सालमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०६४ सालमा उक्त संस्थाको व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेर किपट खर्चेरी प्रथामा रोक लगायो।

जस विरुद्ध तावा, माबो, लिङ्देन, थङ्गम्बा र खर्चेरीमा थैलो हाल्ने गोवा/भोटे र गुरुङ सहितले आफूहरूका पुर्खाले भोग गर्दै आएको किपट खर्चेरीको उपभोग निरन्तर गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र ताप्लेजुङ जिल्ला प्रशासनलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। रिटमा १८३१ सालमा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बूहरूबीच भएको सम्झौतापत्रको लालमोहर र १९२० मा रणोद्दीपसिंह जबराले गरिदिएको खड्ग निशाना कागजहरूको सक्कल बमोजिमको नक्कल प्रमाण पनि संलग्न गरिएको थियो। तर, १५ फागुन २०७१ मा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट बदर गरिदियो।

किपटको इतिहास

हिजो अरुण नदीवारि याक्थुङ्बाहरूको शासन थियो। सिरेङ, फागो, याङरुप, मिक्लुक, फेदाप, सुदाप, प्रधाप जस्ता साना-साना लुङबुङ (रजौटा)हरू थिए। याक्थुङ्बा लिम्बूहरू व्यापारिक रूपमा पहिले भोटेसँग निकट भए। सेन शासकहरूसँग याक्थुङ्बाहरूको हिमचिम बढेपछि याक्थुङ्बा रजौटाका प्रमुखहरूलाई सेनहरूले नै ‘दश लिम्बू’ सम्बोधन गरेको देखिन्छ। अन्ततः ‘लिम्बू’ शब्द लोकप्रिय हुँदै गयो। सेनहरूले नै याक्थुङ्बा लिम्बूहरूमा सुबाङ्गी शासनको शुरूआत गरेका थिए।

शाहकालसम्म आइपुग्दा याक्थुङ्बा लिम्बू रजौटाहरू मैवाखोला, मिवाखोला, तमोरखोला, आठराई, याङरुप, पाँचथर, छथर, चौबीस जस्ता थुमहरूमा विभक्त भइसकेका थिए। पाँचथर, चौबीस, आठराई र फेदापका लिम्बूहरू सेनहरूसँग नजिक थिए भने मैवाखोला, मिवाखोला, तमोरखोला, याङरुपका लिम्बूहरू सिक्किमका भोटे राजा नामग्यालसँग नजिक थिए।

गोर्खा राज्यले १८३१ सालमा विजयपुर कब्जा गरे। गोर्खालाई कुनै पनि हालतमा सिक्किम जित्नु थियो। त्यो अवस्थामा शाहहरूले लिम्बूहरूलाई मनाउन सेन र लिम्बूबीच चलिआएको थिति नै कायम गराउनुपरेको थियो। गोर्खालीले याक्थुङ्बाका पुर्खालाई ‘तुत्तु तुम्याङहाङ याक्थुङहाङ’ पुकार्दै याक्थुङ्बाको माटोलाई ‘लिम्बूवान्’ भन्दै सम्झौता गरेका थिए।

महेशचन्द्र रेग्मी लिखित ल्यान्ड टेन्युर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल (१९७८ ई.) पुस्तकमा उल्लेख गरिए अनुसार, पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बूहरूबीच विसं १८३१ श्रावण सुदी १२ (जुलाई १७७४) मा भएको सम्झौता अनुसारको लालमोहर यस्तो थियोः

..जीमि भुमि रहिञ्जेल तिम्रो शाखा सन्तान तक भोग गर। हामीले खोसे मासे मानी पूजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भङ्ग गरोस।

रेग्मीले यो लिखतको स्रोत रोयल ट्याक्सेसन कमिशन रेकर्डस् उल्लेख गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरूलाई दिएको १८३१ सालको सक्कली मोहोर कागज दरबारले नै फिर्ता लगेको बुझिन्छ।

पहिले याक्थुङ्बाहरूको परम्परागत प्रशासनिक प्रथा उनीहरूका ठूलाबडा (तुम्याङ)हरूले दुबो-ढुङ्गो (साम्योक लुङयोक) छुवाएर चलाउँथे। चुम्लुङ (सभा)मा न्याय दिइन्थ्यो। सेनहरूको सम्पर्कमा पुगेपछि दुबो-ढुङ्गोको साटो सेनहरूले दिएका खड्ग निशानलाई मान्न थालियो। तुम्याङहरूलाई सुब्बा, राय भन्न थालियो। चुम्लुङ (न्यायिक इकाइ)लाई अमाल बनाइयो।

रणबहादुर शाहका पालादेखि भूमि व्यवस्थाको सन्दर्भमा ‘किपट’ शब्द प्रचलनमा आयो। १८५२ सालको यो कागज हेरौंः

स्वस्ति श्री मन्महाराजा धिराज कस्य रुक्का…
आगे फागु सिर्देउ राईके तेरा वावु वराज्युका पाला देषिको किपट जिमिन तेरा भाई विरादार मुसा पर्जा अठचालिस सालमा कुल हुँदा भागि ठडियाका प्रजा थामि वक्स्यौ भोट भधेस गयाका झिकि वस्ति वसाइ भोग्य गर इति सम्वत १८५२ साल मिति अघि के भाद्र सुदि ७ रोज ६ कांतिपुर शुभम…

यो लिखतमा हालको ताप्लेजुङ मैवाखोलाका फागो वनेम लिम्बूका पुर्खा श्रीदेउ रायलाई १८४८ सालमा चयनपुर (हाल संखुवासभा)को सिद्घिपुरमा भएको गोर्खा-लिम्बुवान-सिक्किम लडाइँबाट भोट र मधेशमा भागेर गएका लिम्बूहरूलाई झिकाएर पुर्खादेखिको किपट जमीनको भोग गर्नू भनिएको छ। यसमा किपटको प्रसङ्ग पुर्ख्यौली जमीनसँग जोडिएको छ।

लिम्बूको सन्दर्भमा किपट जोडिए पनि लिम्बू शब्द होइन। इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङले ‘तङसिङ खोक्सिङ’ वा खनजोत नगरिएका कर नलाग्ने जग्गालाई किपट भनेका छन्। लिम्बूले बाँझो जग्गालाई ‘सिः हक्तक मेन हक्तक’ भन्छन्। महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, किपट जमीन लिम्बूहरूका लागि शाहहरूको निगाह नभएर लिम्बूहरूले आफ्नो जग्गा गरिखाने जन्मजात अधिकार थियो।

खासमा लिम्बूहरूको जातीय स्वामित्वमा रहेको बाँझो जग्गालाई नै शाहहरूले किपट भनेका थिए। शाहहरूले बिस्तारै लिम्बूहरूको भूमिलाई राज्यको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरे। कारण, उति वेला राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत भूमिकर थियो। वास्तवमा लिम्बूहरूको बाँझो भूमि तथा वनजङ्गलमा बस्ती बसाई खनजोत गरी उब्जनीयोग्य बनाई लिम्बूहरूबाट कर उठाउने र लिम्बूका जातिको स्वामित्वमा भएको जमीनलाई रैकर गराउने (राज्यको स्वामित्वमा पार्ने) नीति नै किपट व्यवस्था थियो।

पुराना सरकारी दस्तावेजहरू हेर्दा किपटभित्र जल, जमीन, जङ्गलका साथै पशुपक्षी, किराफट्याङग्रा, भीरमौरी, जलचर, खानी, धातु र रत्नहरू पनि पर्थेे। गोर्खालीलाई दश आनी र लिम्बूलाई ६ आनी गरेर सोह्रआनीको ठेक्का पनि भनिन्थ्यो। खेतीयोग्य जग्गाको नापी नआउँदासम्म त्यसबाट आउने सुब्बाले खाने आम्दानीलाई नै ६ आनी भनिन्थ्यो कि? जग्गाहरूको नापी भइसकेपछि सुब्बाले कसैको नाममा सोह्रआनी (दर्ता वा राजीनामा) गरिदिन्थ्यो र उक्त जग्गा रैकर वा सरकारीकरण हुन्थ्यो।

लिम्बुवानको जग्गा प्रशासन

सेनकालमा पहाडी इलाकाको प्रशासन चयनपुरमा थियो। शाहहरूको प्रवेश भएपछि १८३१/३२ सालदेखि चयनपुरको प्रशासन धनकुटा, इलाम र तेह्रथुमको म्याङलुङमा सार्न थालियो। म्याङलुङका सुब्बा भगिमान तुम्बाहाङ्फे र पाँचथर अम्लाबुङका अम्बिकाप्रसाद आङदेम्बेसँग भएको टिपोट अनुसार, पूर्वमा प्रशासन चलाउन धनकुटामा १८६९/७० सालदेखि गोविन्द पाध्या र स्वरूप विष्टले श्रीनाथ कम्पु पल्टन राखे।

१८९१ सालदेखि काजी नरसिं थापा र रिपुमर्दन थापाले अरुण पूर्वको नापजाँच गरेका थिए। १०/१० वर्षमा नापी आउने थिति बस्यो। जग्गाको कर श्रीनाथ कम्पु पल्टनका तिलिङ्गा (सैनिक)हरूले सङ्कलन गर्थे। ६० मुरी माटो सरकारमा बुझाउने तथा रैकर गराउनेलाई लिम्बूलाई सुबाङ्गी र अमाल चलाउन दिन थालियो। गोर्खा राज्यको प्रशासनिक तल्ला निकायहरू गौंडा, मालपोत र अमाल थिए। स्थानीय शासनको इकाइ अमाल थियो।

१८९२ सालदेखि श्रीजङ्ग पल्टन थपेर कर असुलीमा कडाइ गरियो। इतिहासकार भगिराज इङ्नामका अनुसार, तिलङ्गाहरूलाई तिरो बुझाउनमा दुःख दिएको उजुरी जिम्मावालहरूबाट परेपछि १८९५ सालयता अमालीहरूले नै तिरो उठाएर बुझाउने थिति बसाइयो। नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धका कारण इलामको करफोकमा खलङ्गा राखियो। त्यहाँबाट १८७५ मा इलाम डाँडामा सारियो। बिस्तारै इलाम छोटी गौंडाका रूपमा विकास भयो। १९१० सालमा राज्यले नापी गर्न खटाएका चतुर आलेले इलाममा नापी गरी लिम्बूवानमा रैबन्दी (किपट जग्गालाई रैकर बनाउने) थिति बसाले।

राणाकालमा आएर १९५३/५४ सालतिर संखुवा उत्तर, सभा उत्तर, पाँच खप्पन, पाँच मझिया, दश मझिया, मैवाखोला, मिवाखोला, तमोरखोला, याङरुप, पाँचथर निभु उत्तर, पाँचथर निभु दक्षिण, फेदाप र आठराई गरी तेह्र वटा थुमको माल अड्डा म्याङलुङमा बस्यो। तेह्र वटा थुमले तिरो बुझाएको ठाउँ भएकाले तेह्रथुमको नामकरण भयो। धनकुटामा चौबीस, मिक्लुक, झलहारा, सोह्र खाल्सा, छथर र धनकुटा गरी ६ वटा थुमको तिरो बुझाइन्थ्यो। इलाममा माइपार, पुवापार, फाकफोक र इलाम गरी चार थुमले तिरो तिर्थे।

इतिहास अध्येता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार, १९५६ सालसम्म किपट जग्गा राजीनामा हुन्थ्यो। किपटमा बन्धकी हाल्ने साहुले जग्गाको आम्दानी खान्थ्यो, तर जग्गाको तिरो तिर्दैनथ्यो। जसका कारण लिम्बूहरू ऋणमा परेर विदेशिन थाले। तिरो कम उठ्न थाल्यो। अन्ततः सरकारले १९५८ सालमा किपट राजीनामा लेनदेन गर्न रोक लगायो। यसपछि किपटमा भोगबन्धकी र मासिकट्टा व्यवस्था शुरू भयो। लिम्बूले आफ्ना किपट साहुकोमा बन्धकी राख्न थाले।

लिम्बूको सुबाङ्गीको रवाफका कारण विवाह, मृत्यु संस्कारमा बढी खर्च हुन्थ्यो। यस कारण धेरैजसो लिम्बूले साहुलाई दिएको ऋणमा सालैपिच्छे थप रुपैयाँ वा बढ माग्थे। पहिलेको साहुले नदिएमा अर्को साहुबाट बढी ऋण निकालेर पुरानो साहुको ऋण तिर्थे र नयाँलाई जग्गा दिन्थे। यसरी सुब्बाले किपटमा बढ खान्थे। अन्ततः धेरैजसो लिम्बूहरू साहुकहाँ बन्धकी राखेको किपट जग्गा आफैं कमाउने अवस्थामा पुगेका थिए। मासिकट्टामा साहुको ऋण जग्गाको उब्जनीबाट कट्टा हुन्थ्यो।

गोर्खा राज्यको स्थानीय शासनको इकाइ अमालमा सुब्बा, कारबारी (कर्ता), बुढ्यौली र थरी (मुखिया) रहन्थे। सुब्बाका वंशका नजिकका दाजुभाइलाई कोखेभाइ र अन्य दाजुभाइलाई डोकेभाइ भनिन्थ्यो। गैरलिम्बूलाई ढाक्रे भनिन्थ्यो। थरीहरू गैरलिम्बू वा क्षेत्री मात्रै हुन्थे। पञ्चखत (ज्यान लिने, जात पतित हुने, दामल हुने, खोपिने र मुढिने) बाहेकका मुद्दा सुब्बाले छिन्थ्यो। सुब्बाले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे रैतीहरू न्यायका लागि अमिनी, दफ्तरखाना, कोटलिङ्ग, दलान कचहरी जस्ता माथिल्लो निकायमा पुग्थे। कारबारीको काम अमालमा कचहरी जम्मा गर्ने, ठिङ्ग्रो-मुङग्रो (सजाय) हुन्थ्यो। बुढ्यौलीहरूलाई बढी संस्कार सम्बन्धी कार्यहरूमा खटाइन्थ्यो।

पहिलो चोटि अमालको अधिकार लिने सुब्बालाई आगे सुब्बा भनिन्थ्यो। सुब्बाले चैत मसान्तभित्रमा सङ्कलित तिरो मालपोतदेखि अड्डामा बुझाइसक्नुपर्थ्याे। म्यादभित्र तिरो नतिरे उसको हकवालाले तिरो बुझाउँथे। आगे सुब्बाले समयमा तिरो तिर्न नसकेर उनका हकवालाले निखनेमा ऊ नै सुब्बा हुन्थ्यो। लिम्बूहरूको अमालभित्र गैरलिम्बूले पनि अमालको अधिकार लिएको देखिन्छ। १८७७ सालको आदेशले सुबाङ्गी वंशाणुगत थियो, सुब्बाको शेषपछि उसैका जेठा छोराले उक्त जिम्मेवारी पाउँथे। तर, राणाकालको सुबाङ्गी लिने नीतिका कारण सुब्बाहरूले माटो मुरी र रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएर आफ्नो वंशभित्र सुबाङ्गी फुटाउन थाले। यस्ता सुब्बालाई राईगिरी वा खोल्मे सुब्बा भनिन्थ्यो।

सुब्बाको अमाल चलाउने अधिकार भए पनि किपट भने लिम्बूको सामूहिक हुन्थ्यो। सुबाङ्गी फुट्दा डोकेभाइहरू पनि बाँडिन्थे, किपट माटो पनि बाँडिन्थ्यो, रैतीघर पनि फुट्थे। रु.५२ सलामी चढाएर रु.७.५० तिर्ने किपटियालाई तिरुवा सुब्बा भनिन्थ्यो। किपटियालाई घरधुरीका आधारमा रु.३, रु.६.५० देखि झारा कर (साँघु थाप्न) गरी रु.७.५० सम्म तिरो लाग्थ्यो। रैकर जग्गामा बीउबिजनका आधारमा तिरो लाग्थ्यो।

किपट जग्गामा खोलो पसेमा वा पहिरो गएमा सुब्बालाई तिरो मिनाहा हुँदैनथ्यो। सुब्बाले मुगलान गएकाहरूको र अपुताली तिरो समेत आफैं तिर्नुपर्थ्यो। तर, नापी नआउँदासम्म सुब्बाले रैती बसाएर सालैपिच्छे खाएको आयस्ता पनि सरकारले खोज्दैनथ्यो। साधारणतया १०/१० वर्षमा नापी आउँथ्यो।

१९४४ सालदेखि तिरुवा सुब्बाले पनि अमाल चलाउन पाएको देखिन्छ। रैती नभएका व्यक्तिहरू पनि तिरुवा सुब्बा हुन्थे, तिनलाई ठिङ्गे सुब्बा भनिन्थ्यो। आगे सुब्बालाई ६ घरको तिरो मिनाहा हुन्थ्यो भने राईगिरी सुब्बालाई तीन घर मात्र। सुब्बाको किपट कमाइका लागि ढाक्रे वा रैतीले रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। बसाइँ सर्दा पनि रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्याे। उँभौलीमा वा खेती लगाउने वेला र उँधौली वा बाली उठाउने वेला सुब्बाले एक ढाक्रेबाट ६ जनासम्म खेतालालाई निःशुल्क काममा लगाउन पाउँथे।

यस्तै, किपट क्षेत्रमा शिकारीले शिकार गरेमा खान पाउँथे। नवमीमा मारेको बोकाको फिला सुब्बाले नै खान पाउँथे। भीरमौरीको मह, तितेमाछा, गौरीगाईको दाहिने सिङ, गैंडाको खाग चाहिं सरकारलाई बुझाउनुपर्थ्याे। यस बाहेक विभिन्न शीर्षकको तिरो सुब्बाले उठाएर खान्थे। पारपाचुके, विधुवालाई विधुर खोजिदिने, जार हानेको दण्ड जरिवाना जस्ता कुरामा अमाली वा सुब्बाले निश्चित रकम पाउँथे। किपट खर्कमा गोठ राखे बापत सुब्बाले खर्चेरी तिरो उठाएर खान्थे।

जग्गा हरण

सरकारले लिम्बूहरूलाई ऋणबाट उकास्ने भनेर राजा महेन्द्रको पालामा २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी गर्दै भूमिसुधार कार्यक्रम ल्यायो। तर, सरकारले लिम्बूले साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजलाई मात्र जोड दिंदा, किपट जग्गाको आम्दानीलाई महत्व नदिंदा लिम्बूले साहुबाट किपट उकास्न सकेनन्। जसका कारण किपट व्यवस्थाको अन्त्य भयो। भूमिसुधार लागू भएसँगै रैकर र किपट जग्गाको अभिलेख राख्न २०२३ सालमा ७ नम्बर फारम भरियो।

लिम्बूले किपट भोगबन्धकीमा दिंदा वा ढाक्रे (जग्गा माग्ने रैती)लाई सोह्रआनी गरिदिंदा जल, जमीन र जङ्गल चारकिल्ला-चारसुर सिमाना किटेर कागज गरिदिन्थे। त्यसमध्ये ढाक्रेले उब्जाउ हुने जमीन मात्र खनजोत गरी खान्थे र त्यसको तिरो जाँचमा सुब्बाले दर्ता गरेपछि उक्त जग्गा रैकर हुन्थ्यो। तर, सिमाना किटिएको बाँकी वन-जङ्गल, पाखा आजसम्म पनि लिम्बूकै नाममा भेटिन्छन्।

आजसम्म पनि तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङका सिमानामा उभिएका पहाडहरू तीनजुरेदेखि मिल्के, जलजले, कुम्भकर्ण/फक्ताङलुङ र कञ्चनजङ्घा/केलाङ सित्लाङका फेदी तिम्बुङ पोखरीदेखि फालेलुङसम्मका पहाडहरू सुब्बाहरूकै किपट-खर्चेरीभित्र पर्छन्। यी ठाउँका वनजङ्गल, पशुपक्षी र सिङ्गो पर्यावरणको संरक्षण हिजोदेखि लिम्बूहरूका पुर्खाले गर्दै आएका थिए। आज आएर एकाएक कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रले अपमानजनक ढङ्गले किपट हरण गर्‍यो, यो नेपालको संविधान र कानून विपरीत छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ (५) मा ‘सङ्घीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ उल्लेख छ। यस्तै, धारा ५० (२) मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन, वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ लेखिए पनि सरकारले लिम्बुवानको किपट प्रथामाथि प्रहार गरेको छ।

यति मात्र होइन, किपटमाथिको आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धिको पनि मर्म विपरीत छ। २०६४ सालमा अन्तरिम संसद्‌द्वारा अनुमोदित उक्त महासन्धिको धारा १४ (१) ले कुनै पनि समूहहरूको परम्परागत भूमिको संरक्षण तथा उपभोगको अधिकार तथा स्वामित्वको सुनिश्चितताको पैरवी गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधान लागू नगरेर सरकारले आफ्नो अशोभनीय रूप देखाएको छ।