निर्धालाई सकस

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका विभिन्न दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचन अभियान चलाउन समस्या परेको छ।

बच्चु बिक
मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेर चुनावी प्रचार गरिरहेका नरबहादुर धामी।
४ मंसीरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ, क्षेत्र नं. २ बाट व्यवस्थापिका–संसद् सदस्यमा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भई चुनावी मैदानमा प्रवेश गरिसकेको व्यहोरा हजुरहरूलाई अवगत नै छ। निम्न विवरण भएको खाता नं. मा यहाँहरूले सकेको आर्थिक सहयोग पठाई यो देशको संविधान निर्माणमा वर्षौंदेखि शोषित–पीडित र सीमान्तकृत वर्गका महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन मेरो चुनावी अभियानमा सघाउनु हुन साथै मेरो विजयका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिनुहुन नम्र निवेदन गर्दछु।

पूर्व सभासद् शान्ता चौधरी (३३) ले २ कात्तिकमा सामाजिक सञ्जाल फेसबूक मार्फत आर्थिक सहयोगका लागि गरेको याचना हो, यो। २०६४ को संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद् बनेकी पूर्वकमलरी चौधरी व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको सभापति पनि थिइन्। अहिले आफ्नो क्षेत्रका मतदातासँग चामल संकलन गरेर निर्वाचन खर्च जुटाइरहेकी चौधरी भन्छिन्, “प्रचारमा लाग्नेलाई खाना खुवाउन सकिएला कि भनेर सक्नेसँग पाथी र नसक्नेसँग मानो उठाइरहेकी छु।”

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार हरेक उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा गाडी प्रयोग गर्न पाउने भए पनि उनले एउटै गाडी प्रयोग गर्न सकेकी छैनन्। कमलरीदेखि सभासद्सम्म पुस्तककी लेखिका चौधरीले पार्टी केन्द्रले दिने सहयोग पनि आफूकहाँ आइनपुगेको बताइन्। त्यो क्षेत्रमा एमाओवादीका होमबहादुर पुन र कांग्रेसकी सुशीला चौधरी प्रतिस्पर्धी छन्।

घरदैलोमा जोड

पाल्पा–१ का एमाओवादी उम्मेदवार तेजेन्द्र सिंजाली मगर (३६) ले पनि निर्वाचन खर्च अभाव भएर साथीभाइ गुहारेका छन्। एमाओवादी जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा मगरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य मगर चुनाव खर्च नभएकाले आमसभा, कोणसभा, माइकिङ नगरेर घरदैलो गर्नुपरेको बताउँछन्। घरदैलो गर्न उनले साथीको मोटरसाइकल प्रयोग गरेका छन्।

कान्तिपुर अनलाइन
मोटरसाइकलमा लिफ्ट लिएर प्रचारमा जाँदै शान्ता चौधरी।
पाल्पा बिरकोट घर भएका मगरको विचारमा निर्वाचन जित्न पार्टीको टिकट मात्रै पर्याप्त हुँदैन। केन्द्रबाट आर्थिक सहयोग आउने आशा गरिरहेका उनको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसकी सीता देवकोटा र एमालेका राधाकृष्ण कँडेल छन्।

गुल्मी–१ की एमाले उम्मेदवार मैनाकुमारी भण्डारी (५४) ले पनि निर्वाचन खर्च अभाव भएपछि घरदैलो गरेर प्रचार गरिरहेकी छिन्। गत भदौमा पतिको मृत्यु भएपछि घरको आर्थिक अवस्था अरू कमजोर बनेको बताउने उनले निर्वाचन खर्चका लागि जापानमा रहेका आफन्त गुहारेकी छिन्। भण्डारीलाई निर्वाचनको पोस्टर, पम्पलेट छाप्न एमाले गुल्मी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्च, अखिल नेपाल महिला संघ, एमालेको भारत प्रवासले सहयोग गरेको छ।

२०३७ मा पोखराको पीएन क्याम्पसमा पढ्दा विद्यार्थी राजनीति शुरू गरेकी उनी एमालेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य, अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्ज हुन्। २०६४ को निर्वाचनमा उनलाई पराजित गरेका एमाओवादीका सुदर्शन बराल मगर र कांग्रेसका डा. कृष्णबहादुर छन्तेल उनको प्रतिस्पर्धी छन्।

प्रतिपक्षी उम्मेदवारहरूले आधुनिक गाडी स्कोर्पियोमा प्रचार अभियान चलाउँदा कञ्चनपुर–३ का एमाले उम्मेदवार नरबहादुर धामी (३५) अरूको मोटरसाइकलमा लिफ्ट लिएर निर्वाचन प्रचार गरिरहेका छन्। १७ वर्षअघि ८ कक्षामा पढ्दादेखि विद्यार्थी राजनीति शुरू गरेका उनी अहिले अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र एमालेको महाकाली अञ्चल कमिटी सदस्य छन्। उनको प्रतिस्पर्धीमा कञ्चनपुर नेपाली कांग्रेसका सभापति बहादुरसिंह थापा र एमाओवादी नेता एवं पूर्वसभासद् टेकेन्द्र भट्ट छन्।

साथीहरूको सानोतिनो सहयोगले प्रचार अभियान चलाइरहेका धामी पार्टी केन्द्रबाट अहिलेसम्म सहयोग नपाएको बताउँछन्। प्रचारमा हिंडेका कार्यकर्तालाई खाना खुवाउन पनि समस्या बेहोरिरहेका उनी ऋण लिएर तडकभडक गर्नुभन्दा मतदाताको घरमा बसेर त्यहीं खाने उपाय अपनाएको जानकारी दिन्छन्।

'क्यास' माओवादी भनिने एमाओवादीको कञ्चनपुर–२ का उम्मेदवार अमित दहित थारू (३५) को प्रचार अभियानमा 'क्यास' कतै देखिंदैन। डेढ दशकदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका अमित निर्वाचन अभियानलाई ४ मंसीरसम्म कसरी तन्काउने भन्ने उपाय फेला नपरेको बताउँछन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर–९ गुलरियाको सामान्य किसान परिवारका जेठो छोरा अमितले साथीले पठाइदिएको एउटा जीप इन्धन हाल्ने पैसा नभएपछि एक हप्तामै फर्काइदिए। पार्टीका साथीहरूको मोटरसाइकलमा लिफ्ट लिएर प्रचार गरिरहेका अमितले गत संविधानसभा निर्वाचनमा पनि खर्च गर्न नसक्ने बताउँदै टिकट फिर्ता गरेका थिए। उनको पुर्ख्यौली दुई बिघा जमीनमध्ये १० कट्ठा बिक्री भइसकेको छ भने बाँकी डेढ बिघा पनि ब्याङ्क धरौटीमा छ। उनको प्रतिस्पर्धीमा कांग्रेस नेता एनपी सावद, एमाले जिल्ला अध्यक्ष तारा लामा तामाङ र राप्रपाका भुवनराज भट्ट छन्।

पार्टीका अरू उम्मेदवारको समेत खर्चको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका नयाँ दल अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी (असुपा) नेपालका अध्यक्ष पुष्करराज जोशी लख्खाभाइ (३७) लाई आफू उठेको बैतडी–२ र कञ्चनपुर–४ का लागि निर्वाचन खर्च कसरी जुटाउने चिन्ता परेको छ। त्यही चिन्ताका कारण अझै बैतडीमै रहेका लख्खाभाइ भन्छन्, “तराईमा सवारी साधन नभई प्रचार गर्न नसकिने भएकाले हिंडेर प्रचार गर्न सकिने पहाडमा बसेको हुँ।”

यो दलले संविधानसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम, ललितपुर र काठमाडौं गरी २१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। पार्टीकै अरू उम्मेदवारले व्यक्तिगत खर्च गरेर निर्वाचन अभियान चलाएका छन् भने अध्यक्ष चाहिं पार्टीको सहयोग पर्खिरहेका छन्। बैतडीको ग्वाल्लेक–२ मा जन्मिएका अविवाहित उनी भारतको पिथौरागढस्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयको स्ववियू सभापति हुँदा उत्तरप्रदेशबाट उत्तराखण्ड राज्य बनाउँदाको आन्दोलनमा लागेर चर्चित बनेका हुन्। त्यो आन्दोलनमा लागेर मृत्यु भएका नेपाली मजदूर दिवान सिंहको सालिक त्यहाँ बनाउने सफलताले उनको चर्चा अरू बढायो। गत संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उनी बैतडी–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। अहिले बैतडीमा उनको प्रतिस्पर्धी राप्रपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, एमाओवादी पूर्व सभासद् रेणु चन्द, नेपाली कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति नरबहादुर चन्द र एमालेका महादेव भट्ट छन् भने कञ्चनपुर–४ मा कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखक, एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री उर्वादत्त पन्त, एमाओवादीका मोहन गिरी र राप्रपाका धर्मराज जोशी प्रतिस्पर्धी छन्।

मैनाकुमारी भण्डारी, एमाले, तेजेन्द्र सिंजाली मगर, एमाओवादी

चितवन–२ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शेषनाथ अधिकारी (६९) पनि आर्थिक अभावले अरू कार्यक्रम गर्न नसकेर घरदैलो कार्यक्रम र साना सभा मार्फत निर्वाचन प्रचार गरिरहेका छन्। भड्किलो प्रचार गर्ने आर्थिक हैसियत आफ्नो नभएको बताउँदै पार्टीको महासमिति सदस्य तथा पूर्व जिल्ला अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “अरू उम्मेदवारहरूले जस्तो खर्च गर्न नसके पनि मतदाताले विजयी बनाउँछन् भन्ने विश्वास छ।” उनको प्रतिस्पर्धीमा एमाओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल र एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण खनाल छन्।

कपिलवस्तु–४ का स्वतन्त्र उम्मेदवार मेराज अहमद खाँसँग निर्वाचनमा अरू उम्मेदवारसँग खर्चको प्रतिस्पर्धा गर्ने रकम छैन। मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका उनी पार्टीले टिकट नदिएपछि झोंक फेर्न उम्मेदवार त बने तर खर्च अभावले पैतृक सम्पत्ति नै बेच्न बाध्य भए। अभिराव गाविसमा रहेको तीन बिघा खेत बेचेर निर्वाचनका लागि आफूले रु.६ लाख जुटाएको बताउँछन्।

कपिलवस्तु–२ का कांग्रेस उम्मेदवार राजेश आचार्यले निर्वाचन प्रयोजनकै लागि ब्याङ्कबाट रु.५ लाख ऋण लिएका छन्। सदरमुकाम तौलिहवास्थित घर र जग्गा धितो राखेर घरायसी कर्जास्वरुप उनले उक्त रकम जुटाएका हुन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका रूपन्देही–४ का उम्मेदवार लक्ष्मी न्यौपानेले घरदैलो गर्न एउटा साइकल किन्ने सोच बनाए पनि खर्च नजुटेका कारण अहिलेसम्म सम्भव नभएको बताइन्।

निर्वाचन खर्च बढ्यो

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार, २४० क्षेत्रका ६,१४७ उम्मेदवारले रु.१० लाखको दरले रु.६ अर्ब १४ करोड ७० लाख खर्च गर्न सक्छन्। समानुपातिकतर्फका एक जना उम्मेदवारले पनि रु.७५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने आचारसंहिताले व्यवस्था गरेको छ। तर, निर्वाचनमा हुने वास्तविक खर्च योभन्दा निकै बढी हुने उम्मेदवारहरू नै बताउँछन्।

शेषनाथ अधिकारी, कांग्रेस, अमित दहित, एमाओवादी

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार, वालपेन्टिङ, ब्यानर, तुल टाँग्न नपाउने आचारसंहिता आउनु यो निर्वाचनको सकारात्मक पक्ष हो। तर कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा सिद्धान्त, निष्ठा र संगठन भन्दा पैसाको आधारमा उम्मेदवारले निर्वाचन जित्ने अवस्था बन्नु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन्। पार्टीले टिकट दिंदा पनि तामझाम गर्नेलाई रोज्नु अर्को विडम्बना भएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “योग्य र योगदान गरेको भए पनि रु.१० लाख खर्च गर्न नसक्नेले चुनाव नजित्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”

एमाले आर्थिक विभागका एक सदस्यका अनुसार उद्योग व्यवसायी वा अरू सहयोगकर्तामा पनि पार्टीलाई संस्थागत रूपमा भन्दा व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा सहयोग गर्न चाहने प्रवृत्ति देखिएको छ। इमानदार र आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारले सहयोगी पाउन नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, “एउटा गाविसमा गर्ने खर्च पूरै निर्वाचन क्षेत्रमा गर्न नसक्ने कैयौं उम्मेदवारहरू पनि प्रमुख दलमै छन्।” विश्लेषक श्रेष्ठको विचारमा पैसा हुनेले चुनाव जित्ने र नहुनेले हार्ने परिपाटी आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हो।

साथमा बच्चु बिक कैलाली, दीपक ज्ञवाली रूपन्देही, सविता श्रेष्ठ चितवन, देव पचभैया पाल्पा र गगनशिला खड्का गुल्मी।


निर्वाचन खर्च सम्बन्धी व्यवस्था

बिक्रम राई
निर्वाचन खर्चको अधिकतम सीमाः पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले जम्मा रु.१० लाख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलले आफूले पेश गरेको बन्द सूचीमा उम्मेदवारी दिएको उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रति उम्मेदवार रु.७५ हजारका दरले हुन आउने रकमसम्म खर्च गर्न सक्नेछ।

** प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणामको घोषणा भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

** समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विवरण निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निर्वाचन आयोग समक्ष बुझाउनुपर्नेछ।

** प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचनको कार्यमा स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा मात्र खर्च गर्नु/गराउनुपर्नेछ।

** प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाइने शीर्षकः मतदाता नामावली खरीद, सवारी साधन–१/घोडा–२, सवारी इन्धन/दाना, पर्चा छपाइ, ढुवानी, आमसभा, गोष्ठी, अन्य प्रचार–प्रसार छापा एवं विद्युतीय माध्यम, कार्यालय सञ्चालन, कार्यकर्ता परिचालन, बुथ खर्च र विविध।

स्रोतः संविधानसभा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७०

comments powered by Disqus

रमझम