४ मंसीरमा हुने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि पहिलो हुनेले जित्ने (प्रत्यक्ष) प्रणाली अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन १७ असोजमा धनुषास्थित प्रमुख दलका कार्यालयहरूमा कार्यकर्ताहरूको नागरिकता खोज्ने चटारो देखियो। त्यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार तय भएका नेताहरूले नै एक जनाले पाँच–छ जनासम्म कार्यकर्तालाई 'स्वतन्त्र उम्मेदवारी' दर्ता गर्न लगाए।

एनेकपा माओवादीले धनुषा–१ बाट उम्मेदवार बनाएका रामचन्द्र झाले आफ्नै श्रीमती सुष्मालाई त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन लगाए भने एमाओवादीकै धनुषा–३ का उम्मेदवार हरिदेव मण्डलले श्रीमती प्रेमकलादेवी र छोरा सन्तोषलाई उम्मेदवार बनाए। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिले पनि आफ्नो क्षेत्र धनुषा–३ मा बसहिया–३ का पार्टी कार्यकर्ता प्रवीन्द्रप्रसाद शर्मा, घोड्घास–९ का नवीन कुमार मिश्र र जनकपुर नगरपालिका–५ का सुरेन्द्र भण्डारीसहित ६ जनालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाए। यसैगरी, सोही क्षेत्रकी एमालेकी उम्मेदवार जुली महतोले लक्ष्मीपुर बगेवाका नवीनकुमार झासहित तीन जनालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लगाइन्।

धनुषा–५ का एमाले उम्मेदवार रघुवीर महासेठको पक्षबाट एमालेनिकट युवासंघका कुम्हरौडा गाविस अध्यक्ष संजय मिश्र, कजरा रमौलका विश्वनाथ यादव, संजयकुमार ठाकुर लगायत पाँच जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। धनुषा–५ का मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र यादवले लक्ष्मीपुर बगेवा–४ का मणिकान्त दास तत्मालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएका छन्। सोही क्षेत्रका कांग्रेस उम्मेदवार डा. चन्द्रमोहन यादव (राष्ट्रपतिका छोरा) ले पनि कुम्हरौडाका कार्यकर्ता लक्ष्मण साहलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाए। चुनाव चिन्ह समेत पाइसकेका साह भन्छन्, “डाक्टर साहेबले मेरो चिन्ह सार्वजनिक नगर्ने प्रतिज्ञा गराउनुभएको छ।”

कुल ७ निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनुषामा प्रत्यक्षतर्फ ३३४ जना उम्मेदवार छन्। त्यसमध्ये विभिन्न दलका १७९ र स्वतन्त्र १५५ जना छन्। जनकपुर नगरपालिका समेत रहेको धनुषा–४ प्रत्यक्षतर्फ देशभरमै सबैभन्दा बढी उम्मेदवार भएको क्षेत्र हो। यहाँका ६२ उम्मेदवारमध्ये ३० जना स्वतन्त्र छन्। महोत्तरी, सर्लाही र सिरहामा पनि 'स्वतन्त्र'को संख्या ठूलो छ (हे.चार्ट)। 'स्वतन्त्र' भनिएका यस्ता 'डमी'हरू खर्चबर्च दिएर आफूलाई अगाडि सार्ने दलका उम्मेदवारहरूकै प्रचार–प्रसारमा जुटेका छन्।

विकृत गोरखधन्दा

झापा–७ बाट 'स्वतन्त्र' उम्मेदवारी दिएका दमक–१ का राज बुढाथोकी (५२) ले कांग्रेसका सुरेश सुब्बाको लागि भोट माग्दै हिंडेको ५ कात्तिकमा हिमाल लाई बताए। झ्ापा–७ कै अर्का 'स्वतन्त्र' उम्मेदवार लीलाधर चापागाईं (५२) ले पनि आफ्नो लागि कुनै प्रसार गरेका छैनन्। दमक–६ का सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता चापागाईंले टेलिफोनमा भने, “कसैको लागि पनि भोट माग्दै हिंडेको छैन।”

झापा–७ का अर्का 'स्वतन्त्र' उम्मेदवार नारायण भट्टराई (५०) एमालेका संगठित सदस्य हुन्। तोपगाछी–७ केरखाका उनले पनि अहिलेसम्म भोट माग्ने झ्ञ्झ्ट नगरेको बताए। त्यही क्षेत्रका अर्का 'स्वतन्त्र' उम्मेदवार दमक–६ का तेजस्वी थेबेले आफ्नो झुकाव एमालेमा भएको बताए। एमालेका केपी ओली, कांग्रेसका सुरेश सुब्बा र एमाओवादीका गोपाल किराँती उठेको झापा–७ मा यस्ता 'डमी' ७ जना छन्। उता पश्चिम तराईको कपिलवस्तु–३ का 'स्वतन्त्र' उम्मेदवार मलहु पासवान तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका बृजेशकुमार गुप्ताको चुनावी प्रचारमा खटेका छन्। कपिलवस्तु–१ का 'स्वतन्त्र' चन्द्रकान्त शर्मा कांग्रेस उम्मेदवार दीपकुमार उपाध्यायको प्रचारमा खटेका छन्। कपिलवस्तुमा प्रत्यक्षतर्फका कुल २०९ उम्मेदवारमध्ये ६४ जना 'स्वतन्त्र' छन्।

चितवन–३ का 'स्वतन्त्र' उम्मेदवार केशवप्रसाद अधिकारी (४०) एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलको लागि मत मागिरहेका छन्। 'नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी'को तर्फबाट चितवन–५ मा उम्मेदवारी दिएका तेजबहादुर (राजु) श्रेष्ठले राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई जिताउनुपर्ने उद्घोष गरेका छन्। चुनाव चिन्ह (लाटोकोसेरो) पाएपछि ३ कात्तिकमा राप्रपा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ पाण्डेको प्रचारमा डटेर लागेका छन्। पश्चिम तराईका रूपन्देही र नवलपरासीमा पनि थुप्रै 'डमी' उम्मेदवार छन्।

कांग्रेस उम्मेदवारहरूले पर्साका पाँच वटै क्षेत्रमा 'डमी' उठाएका छन्। १७ असोजमा 'स्वतन्त्र' उम्मेदवारी दर्ता गराएर फर्केका कांग्रेसका एक युवा कार्यकर्ताले 'नेताजीलाई जिताउन यो झमेला गर्नुपरेको बताए। “यो दलभन्दा उम्मेदवारहरूले चलाउने धन्दा हो”, वीरगञ्जमा बसेर तराईको राजनीतिलाई नियालेका विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्, “तराई–मधेशको राजनीतिमा यो धन्दा ठूलो विकृतिका रूपमा देखापरेको छ।”

पद्धतिकै उपहास

निर्वाचनमा 'डमी' खडा गर्नुको थुप्रै कारणहरू छन्। त्यसमध्ये प्रमुख कारण निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च र प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गरिने स्रोतसाधनको सीमा हो। आयोगको निर्वाचन आचारसंहितामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले अधिकतम रु.१० लाखसम्म खर्च र दुइटासम्म सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। महँगो हुँदै गएको निर्वाचनमा यो सीमाभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारहरू आचारसंहिताभित्र रहेको देखाउन सकेसम्म धेरै 'डमी' उठाउँछन्। यसो गर्दा दुई जना 'डमी' उठाएका उम्मेदवारले थप रु.२० लाख र चार वटा गाडी चलाउन पाउँछन्।

त्यसबाहेक, मतदानस्थल र मतगणनामा पनि 'डमी'ले फाइदा पुर्‍याउँछ– ती ठाउँमा उम्मेदवारले प्रतिनिधि खटाउन पाउने भएकोले। आफ्नो पक्षका धेरै प्रतिनिधि हुँदा मतदानस्थलमा बोलवाला बढाउन पाइन्छ। आफू अनुकूल मतदान नहुने अवस्थामा प्रतिनिधि र कार्यकर्ता मार्फत विवाद गर्ने वा भाँड्ने काम समेत हुन सक्छ। पछिल्लो समय जातीय नाराबाट चुनाव जित्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले फरक समुदायबाट आफूलाई नआउने (प्रतिस्पर्धीलाई जाने) भोट काट्न पनि प्रतिस्पर्धी समुदायभित्रैबाट 'डमी' उठाउने प्रवृत्ति मौलाएको हो। यो समस्या तराईका जिल्लामा धेरै देखिएको छ।

पहाडी जिल्ला कास्कीमा पनि एमाले उम्मेदवारहरूले चार वटै क्षेत्रमा 'डमी' उठाएका छन्। कास्की–१ का चिन्त गुरुङ, २ का प्रेमकुमारी साही, ३ का विष्णु ढुङ्गाना र ४ का बेलबहादुर थापा एमाले उम्मेदवारहरू क्रमशः मानबहादुर जिसी, कृष्ण थापा, रवीन्द्र अधिकारी र सीता गिरीका 'डमी' हुन्। यी चारै जना आ–आफ्नो उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा खटेका छन्।

प्रत्यक्षतर्फ देशभरका कुल ६,१२८ उम्मेदवारमध्ये १,११५ जना स्वतन्त्र छन्, जसमध्ये अधिकांश 'डमी' रहेको उल्लिखित आँकडाहरुले देखाउँछन्। यो प्रवृत्तिले निर्वाचन आचारसंहितामा गरिएको खर्च र साधनस्रोत प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई अर्थहीन बनाउँदै लगेको छ। नियमनकारी निकायहरू भने निरीह देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगलाई कुन–कुन जिल्लामा को–को 'डमी' उम्मेदवार हुन् र कसले आफ्नो 'उम्मेदवारी' को दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने थाहा छ, तर केही गर्न सकेको छैन। धनुषाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर थापा भन्छन्, “यस्ता 'डमी' उम्मेदवार विरुद्ध प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्न सजिलो छैन।”

राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमार संविधानसभा निर्वाचनका नाममा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गरिएको हुँदा आचारसंहिता अर्थहीन हुन पुगेको बताउँछन्। यस विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकार दुवै बेपर्वाह देखिएको ठान्ने उनी ठूला नेताहरूलाई सुगम ठाउँमा समेत हेलिकप्टर सयर गर्ने अनुमति दिनु र अदालतको अन्तिम फैसलाबाट अपराधी घोषित व्यक्ति उम्मेदवारको सूचीमा हुनुले त्यसको पुष्टि गरेको बताउँछन्। जसरी पनि निर्वाचन जित्ने मानसिकताले प्रायोजित 'डमी' उम्मेदवारको राजनीतिबाट कुनै पनि दल अछुतो छैनन्। शक्ति बढाउने उद्देश्यले गरिने यस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नागरिकको मताधिकार कुण्ठित हुने प्रा. कृष्ण खनालको भनाइ छ।

प्रा. खनालका अनुसार, प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रमुख उम्मेदवारले नै 'डमी' खडा गर्दा पार्टीगत रूपमा प्रतिबद्ध मतदातालाई फरक नपरे पनि तटस्थ वा जाति र समुदाय हेरेर भोट दिनेहरू प्रभावित हुन्छन्। “यो नै ठूलो समस्या त होइन, तर यस्तो प्रवृत्ति हावी भयो भने असल मान्छे चुनाव जितेर आउने सम्भावना रहन्न”, खनाल भन्छन्, “असल उम्मेदवार निराश भएर पलायन हुने अनि राजनीति गलत मान्छेहरूको हातमा पुग्ने खतरा हुन्छ।”

आफैं उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरू अर्कालाई जिताउने प्रचारमा लाग्नु अस्वाभाविक त छ नै, मतपत्रमा छापिइसकेको तिनको चुनावचिन्ह हटाउन समेत नमिल्ने प्राविधिक कठिनाइ पनि छ। उम्मेदवारका रूपमा तिनले गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ। चुनावी प्रतिस्पर्धा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि उठेका/उठाइएका उम्मेदवारलाई हतोत्साहित गर्ने प्रणाली नै हुनुपर्ने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “उनीहरूलाई तुरुन्त उम्मेदवारको सूचीबाट हटाएर अर्को निर्वाचनका लागि पनि अयोग्य हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आचारसंहिता विपरीत जाने सबैमाथि कारबाही हुने बताउँछन्। उनले आयोगका सबै संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको र 'डमी' उम्मेदवार भेटिएमा तिनको उम्मेदवारी खारेज गर्दै अर्को उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिएका गाडी जफत गरिने पनि बताए। तर, निर्वाचन जित्न करोडौं रुपैयाँको चलखेल र दर्जनौं गाडी प्रयोग गर्नेदेखि 'डमी' उठाउने र उठ्नेहरूलाई अहिलेसम्म केही फरक परेको छैन।

हत्कण्डै हत्कण्डा

“साम, दाम, दण्ड, भेद जे गरेर भए पनि चुनाव जित्नैपर्छ, किनभने हामीलाई हार्ने छूट नै छैन।” आफू उम्मेदवार रहेको काठमाडौं–१० मा घरदैलो कार्यक्रमपछि ६ कात्तिकमा राराहिल स्कूलमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन हो, यो। दाहालको यो अभिव्यक्तिबाट निर्वाचन जित्न एमाओवादीले प्रयोग गर्ने हत्कण्डाहरूको अनुमान गर्न सकिन्छ। देशव्यापी रूपमा त्यस्ता कृत्य देखिन पनि थालिसकेका छन्।

७ कात्तिकमा एमाओवादी कार्यकर्ताले गोरखाको स्वाँरा–४ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खटिएका एमाले कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्दा १५ जना घाइते भए। ३१ असोजमा रुकुमको वाफीकोटमा आयोजित चुनावी सभाबाट फर्कंदै गरेका कांग्रेस कार्यकर्तामाथि एमाओवादीले आक्रमण गर्दा चार जना घाइते भए। ३ कात्तिकमा धादिङको थाक्रे गाविसमा एमाओवादीको वाईसीएलले एमाले कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरे। यी घटनाक्रमले एमाओवादी यो पटक पनि त्रासकै बलमा चुनाव जित्ने योजनामा रहेको देखाउँछ। यो वेग्लै हो कि, निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको नेकपा–माओवादीको निशाना चाहिं ऊ स्वयं बनिरहेको छ।

चुनाव जित्न 'जे पनि गर्ने' सुरमा एमाओवादी मात्र छ भन्ने चाहिं होइन, तर अरू दलका प्रमुख नेताहरूबाट यो तहको अभिव्यक्ति आएको सुनिएको छैन। मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार ७ कात्तिकमा भारतीय नम्बर प्लेटका करीब १०० गाडी र हजारभन्दा बढी मोटरसाइकलको साथ विराटनगरमा चुनावी प्रचारमा उत्रिएको देखियो, तर निर्वाचन आचारसंहिताले छोएन। गच्छदार मोरङ–७ र सुनसरी–३ मा उम्मेदवार छन्। उनकै पार्टीका मोरङ–६ का उम्मेदवार भक्ति माझी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका उम्मेदवार मृत्युञ्जयकुमार झा, मोरङ–५ का एमाओवादीका उम्मेदवार बालेश्वर कामत, एमालेका रामलाल साह र मोरङ–७ का फोरमका उम्मेदवार मोहम्मद फैयाज लगायतले पनि चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आयोगबाट अनुमति नलिई भारतीय गाडीहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।

दलहरूले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेका भारतीय गाडीको आँकडा कोहीसँग छैन। सुनसरी–४ मा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले क्रमशः ४, ५ र ३ वटा भारतीय नम्बरप्लेटका गाडी प्रयोग गरेका छन्। सुनसरीमा भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू छ्याप्छ्याप्ती छन्। पश्चिम तराईका कपिलवस्तु, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके लगायतका जिल्लाहरूमा पनि अधिकांश उम्मेदवारले विना अनुमति भारतीय गाडी चलाइरहेका छन्। कपिलवस्तुका गोरुसिंगे, लवनी, कृष्णनगर, बहादुरगञ्ज, चन्द्रौटा लगायतका स्थानमा आचारसंहिता विपरीत रंगीन पोस्टर, ठूल्ठूला फ्लेक्स र व्यानरहरू प्रयोग भएका छन्। कतिपय उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यमबाटै चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्।

निर्वाचन जित्न प्रयोग गरिएका यस्ता हत्कण्डाहरू समग्र राजनीतिमा ठूलो विषय नभए पनि तिनले परिणामलाई केही हदसम्म प्रभाव पार्न सक्छन्। प्रा. कृष्ण खनाल समाजका सबै क्षेत्रमा देखापरेका खराबी राजनीतिमा अझ् बढी मुखरित भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा, पार्टी संगठन, उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव र मतदाताको चेतनाका आधारमा चुनाव जित्ने लोकतान्त्रिक समाजको विशेषता भएकाले यस्ता हत्कण्डाबाट थोरै मतदाता मात्र प्रभावित हुन्छन्।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यस्ता गलत अभ्यास हावी भए भनेर चुनावमाथि नै प्रश्न उठाउनुको साटो यसलाई कम गर्दै लैजाने उपाय खोज्नुपर्ने बताउँछन्। राम्रा–नराम्रा कुरालाई तुलनात्मक र मात्रात्मक हिसाबले हेर्नुपर्ने मान्यता राख्ने आचार्य भन्छन्, “अदालतले दोषी ठहर गरेको 'फरार' अपराधी उम्मेदवार हुन पाउने, प्रचार पनि गर्न पाउने अनि एउटा पोस्टर टाँस्नेलाई चाहिं आचारसंहिता लाग्ने जस्ता विडम्बनापूर्ण व्यवस्था पनि छन् हामीकहाँ।”

साथमा ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर, गोपाल गड्तौला झापा, सविता श्रेष्ठ चितवन, कमल रिमाल विराटनगर, माधव बराल पोखरा, सीता मादेम्बा धरान, रवि दाहाल वीरगञ्ज