संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गर्दा मधेशी दलहरूले केही मुद्दामा मुख खोलेका छन्। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुमा भावी प्रदेशहरूको भूगोल, नाम र संख्याबारे दलहरूबीच समझ्दारी बन्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको स्पष्ट भइसकेकाले उनीहरूको मुख खोलाइ अर्थपूर्ण छ। नेपथ्यका विमर्शहरूमा मधेशमा दुई प्रदेशसम्म स्वीकार्य हुने संकेत आदानप्रदान भए पनि त्यो वेला मधेशी दलहरूले 'समग्र मधेश एक प्रदेश' को अडान नछाड्न दबाब रहेको महसूस गरेका थिए।

एक मधेश प्रदेश २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनले ल्याएको नारा हो। तर, मधेशमै पनि त्यहाँ कति प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेमा एउटै मत छैन। एकथरीले पहाड–मधेश जोडेर प्रदेश बनाउने दृष्टिकोण राख्छन् भने अर्कोथरीले मधेशको भूगोल मात्रै हुनुपर्ने बताउँछन्। मधेशकै भूगोलले प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा राख्नेमा पनि तीन मत छन्, एक मधेश एक प्रदेश, एक मधेश दुई प्रदेश र एक मधेश बहु प्रदेश बनाउने।

अडानमा लचिलो

सन् पचासको दशकबाट शुरू भएको संघीयताको मागले २०६३ को मधेश आन्दोलनबाट संवैधानिक मान्यता पाएको थियो, अन्तरिम संविधान संशोधन मार्फत। मधेशी दलहरू जुनसुकै शर्तमा नेपाल संघीय होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यही भएर अहिले मधेशी दलहरूले भावी प्रदेशको भूगोलबारे लचिलो बन्दै एक मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन लक्ष्य बताउन थालेका हुन्।

राष्ट्रिय दल हुने चाहना राख्दै पहाडमा पनि संगठन विस्तार गर्न थालेपछि मधेशी दलहरूलाई आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठम्याइ भएको हो। मधेशभित्रको विविधतायुक्त सामाजिक बनोट तथा मधेशमा भाषिक र उपक्षेत्रीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको माग उठ्नु पनि उनीहरू लचिलो बन्ने कारण रहे। मिथिला राज्यको आन्दोलनले पाँच जनाको बलिदान दियो भने पश्चिम तराईमा थरुहट राज्यको माग चर्कियो, जेठ २०६९ को थारू आन्दोलनपछि दुवै समुदाय काठमाडौंसँगको संघर्षमा नजिकिए पनि। यी कारणहरूले साविकको अडानमा सुधार गर्न मधेशी दलहरूलाई बाध्य बनाएको हो। जबकि, एक मधेश प्रदेशको कठोर अडान नछाड्दा संघीयता नचाहने र यथास्थितिमा रमाउनेहरूले संघीय नेपालको माग नै निस्तेज हुने सम्भावना पनि थियो। यो अवस्थामा मधेशी दलहरूले अडान लचिलो बनाउनु उनीहरूको राजनीतिक सुझ्बुझ् मानिनुपर्छ। त्यही भएर मधेशी दलहरूले मदन परियारको संयोजकत्वमा बनेको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्तावित गरेको अवधारणालाई मान्य हुन सक्ने बताएका हुन्। जसमा, मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ।

सहमति आवश्यक

मधेशी दलहरूले चाहेर मात्रै संघीयता हुने हैन, न त उनीहरूले चाहे जस्तो प्रदेश नै हुनेछ। त्यसका लागि बृहत्तर राजनीतिक समझ्दारी आवश्यक पर्छ। त्यसमाथि, मधेशको विविधतापूर्ण सामाजिक बनोटले पनि एउटै प्रदेशको माग पाच्य हुन सक्दैन। तर, मधेशी दलहरूले अहिले देखाएको सुझ्बुझ्ले उनीहरूलाई संघीयताको अवरोधक भनेर चित्रित गर्न नसक्ने बनाएको छ। प्रदेशहरू मधेशको मात्रै हुनुपर्ने र स्वायत्त हुनुपर्ने अडान उनीहरूले कायम राख्नुलाई अनुचित मानिने छैन। बलियो प्रदेश हुनुपर्ने उनीहरूको धारणालाई पनि त्यही रूपमा लिइनेछ।

मधेशी दलहरूको यो पटकको घोषणापत्रमा मधेश प्रदेशको भूगोल बारे दुई थरी दृष्टिकोण छन्। सिंगो तराई प्रदेशको नाम 'मधेश थरुहट' राख्ने र त्यसभित्र पूर्वी मधेश उपप्रदेश र पश्चिमी थरुहट उपप्रदेश बनाउने वा नारायणी पूर्व र पश्चिम गरी दुई वटा स्वायत्त प्रदेश बनाउने।

यी दृष्टिकोणको मधेशी दलहरूका लागि राजनीतिक आयाम के हुनेछ भन्ने अबको महत्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ। यी दृष्टिकोणले गत निर्वाचनमा भन्दा पश्चिमी तराईमा मधेशी दलहरूले बढी मत पाउने र एक मधेशको माग तेर्स्याउनेहरू नाजवाफ हुन सक्छन्। भूराजनीति र आफ्नो छुट्टै भूगोल नभएकाले 'मुस्लिम ल्याण्ड' माग्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मुस्लिम समुदायलाई मधेशी दलहरूले राम्रो संख्यामा संगठनमा राख्दै निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बनाएका छन् र थारूहरूलाई थरुहट प्रदेश भनेर रिझाउने प्रयास गरेका छन्। यी उदाहरण मधेशी दलमा देखिएको लचक र दूरदृष्टि देखाउन पर्याप्त छन्।

तर पनि उनीहरूका लागि केही अप्ठ्याराहरू छँदैछन्, 'चितवन' जिल्लालाई मधेश प्रदेशमा राख्ने कि पहाड रहेको प्रदेशमा मिसाउने भन्ने जस्ता कारणले। भाषिक आधारमा प्रदेश बनाउन चाहने पक्षलाई पनि मधेशी दलहरूले तार्किक जवाफ दिनुपर्नेछ। लिम्बूवान र किरात प्रदेशले झापा, मोरङ र सुनसरी दाबी गर्नु अर्को अप्ठ्यारो हो भने कतिपय मधेशका जिल्लामा पहाडी क्षेत्र पनि रहेकाले मधेश प्रदेशको उत्तरी सीमा कहाँसम्म हुनेछ भन्ने पनि टुंगो लगाउनुपर्नेछ।

चुनावमा सहभागी नभएका मधेशी शक्तिहरूले यो मुद्दालाई उठाएर शक्ति सञ्चय गर्न सक्ने अर्को खतरा छ। यो पटक विगतमा भाग नलिएका मधेशी दलहरू पनि सहभागी भएकाले उनीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ। जनताको अभिव्यक्ति निर्वाचनबाट प्रकट हुन्छ कि आन्दोलनबाट भन्ने यक्ष प्रश्न हुँदाहुँदै यो पटक आफ्नो संशोधित अवधारणालाई जनमतबाट अनुमोदन गराउने अवसर मधेशी दलहरूले प्राप्त गर्नेमा भने दुईमत छैन।