२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा यही ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ। आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन सर्दैन भनेर मान्ने हो भने उक्त मितिमा चुनाव निश्चित भएको छ। निर्वाचनलाई विनियोजित अधिकांश रकम खर्च भइसकेकाले आर्थिक समस्यालाई निहुँ बनाएर चुनाव सारिने बहाना पनि बाँकी छैन।

यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सहितका सत्तारूढ दलहरूले चुनावी तालमेल गर्ने घोषणा गरेका छन् भने अर्कातर्फ छ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)। गएको सङ्घीय र प्रदेश सभामा मिलेर चुनाव लडेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएकाले त्यसको सीधा लाभ कांग्रेसले पाउने देखिन्छ। भनाइ नै छ- एकीकृत कम्युनिष्ट खुम्चिएको कांग्रेस, विभाजित कम्युनिष्ट फुकेको कांग्रेस। तर, मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुरा यतिमै सीमित छैन।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल यस पटकको निर्वाचनमा पनि ७५ देखि ८० प्रतिशत मतदाताले पहिलेदेखि विश्वास गर्दै आएको पार्टीमै आँखा चिम्लेर भोट दिने बताउँछन्। उनीहरूलाई कुनै पनि कुराले प्रभाव पार्दैन, जसले गर्दा अप्रत्याशित परिणाम आउने सम्भावना विरलै छ। पोखरेलका अनुसार, कुल मतदातामध्ये २५-३० प्रतिशत पार्टीमा प्रतिबद्ध छैनन्, जसले विवेकको मत प्रयोग गर्छन्। सङ्ख्या सानो भए पनि यही समूहले निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्दै आएको उनी बताउँछन्।

प्रायः चुनावमा कुनै पार्टीको कट्टर समर्थक नभएको तटस्थ वा ‘साइलेन्ट भोटर’ निर्णायक मतदाता हुने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, यस पटक थपिएका र महिला मतदाता निर्णायक हुने देखिन्छ।

२०७४ सालको चुनावमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व सचिव किशोर थापा प्रलोभन वा त्रासमा नपर्ने, विवेकको मत दिने मतदाताको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउँछन्। थापा भन्छन्, “पार्टी वा चिह्न हेर्ने होइन, क्षमता भएको उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मतदाता बढ्दै गएका छन्।”

संसदीय चुनावमा भन्दा स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले विवेकको मतमा जोड दिएको पाइन्छ। जस्तो, २०७४ सालको चुनावमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले काठमाडौं महानगरमा गठबन्धन गरेका थिए। त्यो गठबन्धनबाट एमाले उम्मेदवारले मेयरमा जित हात पारे भने उपमेयरमा राप्रपाका उम्मेदवार पराजित भए। मानवशास्त्री सुरेश ढकालका अनुसार, चुनावी गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा धेरै अर्थ राख्दैन। उनी भन्छन्, “पार्टीहरूले राष्ट्रिय रूपमा सोचेर तालमेलको निर्णय गरेका हुन्छन्, तर स्थानीय कार्यकर्ताले आफ्नो वरिपरिको परिवेश हेरेर निर्णय गर्छन्।”

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल पनि स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावको मतदान गर्ने तौरतरीका एउटै नहुने बताउँछन्। “दलहरू गठबन्धन गर्दैमा सबै मत नआउने रहेछ भन्ने विगतमा पनि देखिएको हो,” उनी भन्छन्, “आफ्नो दल बाहेकलाई भोट दिनुपर्दा मत नै घट्न सक्छ र भोट हाल्न जानेहरूले जानीजानी मत बदर गर्न पनि सक्छन्।”

स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव र जित्दा पर्ने प्रभाव हेरेर भोट कसलाई दिने भनेर निर्णय गर्नेहरू नभएका होइनन्। यस पटक राम्रो काम गरेका जनप्रतिनिधि दोहोरिंदा उनीहरूले आफ्नो दल बाहिरको मतदाता पनि आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ। प्रदेश वा सङ्घको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी विजयी हुँदा वा नहुँदा मतदातालाई खासै प्रभाव पर्दैन, जबकि स्थानीय तहमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि योग्य र राम्रा उम्मेदवारले भोट पाउने सम्भावना बढी हुने जानकारहरू बताउँछन्।

नयाँ मतदाताको मन

२०७४ सालको चुनावमा मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ५४ लाख २३ हजार ९३८ रहेकोमा यो निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले २९ वैशाखसम्म १८ वर्ष पूरा हुनेलाई ३० वैशाखमा मतदान गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्थाका कारण करीब दुई लाख थप युवाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा बताउँछन्।

पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्न लागेका ती मतदाताले कसलाई रोज्छन् भन्ने कुराले पनि धेरै हदसम्म स्थानीय निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्ने देखिन्छ। ‘जेनेरेसन-जेड’ (सन् १९९७-२०१२ को अवधिमा जन्मिएका) यी नवयुवा अघिल्लो पुस्ताभन्दा धेरै हिसाबले स्मार्ट छन्। तर, मताधिकार प्रयोगको सन्दर्भमा यो पुस्ताको पनि कमजोर पक्ष नभएको होइन। राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी यो पुस्ताका धेरैमा राजनीतिप्रतिको बुझाइ सतही देखिएको बताउँछिन्। “विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढ्न आएका विद्यार्थी नै राजनीतिदेखि घृणा लाग्छ भन्छन्,” उनी भन्छिन्, “नेता बन्ने भनेको जालझेल र छलछाम गर्नेहरूले मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ पनि छ।”

नयाँ पुस्ताको यस्तो वितृष्णाको फाइदा अक्सर राजनीतिलाई स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाउनेहरूले नै उठाइरहेको देखिन्छ। राजनीतिमा खराब मान्छे मात्रै आउँछन् भन्ने भाष्यमा विश्वास गर्ने पुस्ताका धेरैले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन रुचि राख्दैनन्। मतदाता सूचीमा नाम नभएपछि सामाजिक सञ्जालमा जति चर्को विरोध गरे पनि निर्वाचनमा त्यसको खासै अर्थ हुँदैन। यसको असर स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारलाई पर्ने देखिन्छ।

२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतायता हुर्किएको पुस्तालाई त्यसअघिका राजनीतिक परिघटना थाहा नहुन सक्छ। पहिलो पटक भोट हाल्न जान लागेका २३ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका ती मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्नुअघि कुन पार्टीले विगतमा के गरे भन्ने गहिरो तरीकाले विश्लेषण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।यो पुस्तालाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने काम स्थापित दलहरूले मात्र होइन, वैकल्पिक शक्तिको नाममा राजनीति गर्नेहरूले पनि गरे। पुराना दलहरूको कमजोरीलाई मुद्दा बनाएर खुलेका विवेकशील साझा पार्टी होस् वा नयाँ शक्ति पार्टी आदिले ‘जेनेरेसन-जेड’ लाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्। हुन पनि, पुराना दलहरूभन्दा वैकल्पिक भनिएका पार्टीहरू कुनै पनि दृष्टिले नयाँ र अग्रगामी देखिएनन्।

भारतमा अरविन्द केजरिवालको आम आदमी पार्टीको सफलता देखेर नेपालमा खुलेका कुनै पनि वैकल्पिक पार्टीका उम्मेदवारले स्थानीय चुनाव जित्न होइन जमानत जोगाउनै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “कमी-कमजोरीका बावजूद पुराना दलहरूले लोकतन्त्र-गणतन्त्र स्थापनामा भूमिका खेले, तर आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्न रुचाउने दलहरू अजेन्डा र संरचना दुवै हिसाबले झनै प्रतिगामी र परम्परावादी देखिए।”

कार्यकारी पदमा खै महिला?

विगतको तुलनामा सामाजिक सङ्घसंस्थामा महिलाहरूको सहभागिता, रुचि तथा दाबी बढिरहेका वेला राजनीतिमा पनि हस्तक्षेप गर्ने तहमा अग्रसरता देखिन थालेको छ। केही दशकयता खानेपानी, वन उपभोक्ता समूह तथा अन्य सामाजिक गतिविधिमा महिलाहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा देखिन थालेको अध्येताहरू बताउँछन्। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँमै पनि महिलाहरू पहिलाभन्दा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा पुगेका छन्।”

२०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा प्रत्येक वडामा एक जना महिला सदस्य उठाउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरियो। त्यसैको विस्तारित रूप हो, २०७४ को प्रमुख र उपप्रमुख फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने तथा प्रत्येक वडामा महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यको प्रावधान। यस्तो व्यवस्थाले गत निर्वाचनबाट १४ हजार ३५२ महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए। यो सहभागिता सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको भन्दा बढी हो। राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, शिक्षामा पहुँच, सामाजिक चेतनाको विकास जस्ता कुराले महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको मानवशास्त्री ढकाल बताउँछन्।

२०७४ सालको चुनावमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी विवेकशील नेपाली दलकी रञ्जु दर्शना २३ हजार ४३९ मत पाएर तेस्रो स्थानमा आइन्। यति धेरै मत विवेकशीलका कुनै पनि उम्मेदवारले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। दर्शनाले पाएको मतमध्ये केही मत महिला मतदातालाई जिताउनुपर्छ भन्नेहरूको पनि भएको मानवशास्त्री ढकालको विश्लेषण छ। “त्यति वेला महिलालाई मात्रै भोट हाल्ने पनि भेटिए। मलाई पार्टी मतलब छैन, महिलालाई भोट दिनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको देख्छु,” उनी भन्छन्।

अघिल्लो निर्वाचनमा १७५ वटा दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नै परेन। यसका बावजूद महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रह्यो। तर, यस पटक त्यो सङ्ख्या केही घट्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। एकभन्दा बढी दलले तालमेल गरेर चुनाव लड्दा प्रमुख वा उपप्रमुख फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने प्रावधानमा प्रभाव पर्न सक्ने स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता बढेपछि शासन सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ, महिला प्रतिनिधित्व घट्न नदिन दलहरूले उम्मेदवार तय गर्दा नै ध्यान दिनुपर्छ।”अहिले २९३ मेयरमध्ये सात र ४६० गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये ११ गरी जम्मा १८ पालिकामा महिला प्रमुख छन्, जुन साढे दुई प्रतिशतभन्दा कम हो। त्यस्तै, ६ हजार ७४३ वडामध्ये जम्मा ६१ जना वडाध्यक्ष महिला छन्। अर्थात्, कार्यकारी भूमिका सहितको वडाध्यक्षमा ९९ प्रतिशत पुरुष छन्। महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि कार्यकारी पदमा अझै न्यून उपस्थिति देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी यस्तो सहभागिताले महिलाको वास्तविक प्रतिनिधित्व नगर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “मौका पाए सक्दा रहेछन् भनेर विगत पाँच वर्षमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेरै देखाए, अब अनुभव र कामको मूल्याङ्कनको आधारमा पनि कम्तीमा एक तिहाइ पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षमा महिला आउनुपर्छ।”

चुनाव स्थानीय, मुद्दा राष्ट्रिय

संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय सरकारका रूपमा ७५३ वटा पालिका छन्। स्वायत्त अधिकार सहितका फरक फरक स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार पालिकाहरूले संविधानको अनुसूची ७ मार्फत २२ वटा एकल अधिकार पाएका छन्। भूगोल, जनसङ्ख्या, स्थानीय जनजीवन आदि दृष्टिले पालिकाहरू असमान भएकाले उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकता फरक हुने नै भए। तर, यो पक्षलाई विचार नगरी दलहरूले काठमाडौंबाटै घोषणापत्र तयार पारेर पालिकाहरूमा पठाउने गरेका छन्, जसमा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएकै हुँदैन।

दलहरूले तयार पारेको स्थानीय चुनावको घोषणापत्र प्रतिनिधि सभा चुनावकै घोषणापत्रको हुबहु उतार जस्तो देखिन्छ। एमालेको स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र, २०७४ मा १० वर्षमा थप १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने भनिएको छ। त्यस्तै, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग, जलमार्ग निर्माण गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। जबकि, अधिकांश यस्ता परियोजनामा सङ्घीय सरकारको अग्रसरता आवश्यक पर्छ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र पनि सारमा एमालेको भन्दा खासै फरक छैन। घोषणापत्रमा १६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहकालाई २५ प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, १० वर्षभित्र मध्यम आययुक्त गतिशील देश बनाउने भनिएको छ। यस्तो घोषणापत्र हेर्दा दलहरूले फरक फरक स्थानीय सरकारको संवैधानिक अवधारणा नबुझेको देखिन्छ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापा हरेक स्थानीय सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकता फरक फरक हुने बताउँछन्। “काठमाडौं महानगरमा साधनस्रोतको कमी छैन, भएकैलाई कुशल व्यवस्थापन गर्ने हो,” गत निर्वाचनमा काठमाडौंमा मेयरमा उम्मेदवारी समेत दिएका थापा भन्छन्, “काठमाडौंमा ट्राफिक जाम, पार्किङ, प्रदूषण जस्ता समस्या सम्बोधन गर्न बनाइएको घोषणापत्र मनाङ-मुस्ताङको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन।”

दलहरूले भने यस पटक पनि केन्द्रीय घोषणापत्रबाटै स्थानीय चुनाव लड्ने तयारी गरेको देखिन्छ। घोषणापत्र तयारीका लागि एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।

ध्रुवीकरण निम्त्याउने परिणाम

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट १४ हजार १००, कांग्रेसबाट ११ हजार ४५६ र माओवादी केन्द्रबाट पाँच हजार ४४० जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। त्यति वेला पालिका प्रमुखमा एमालेका २९२, कांग्रेसका २६३ र माओवादी केन्द्रका १०६ उम्मेदवार विजयी भए। तर, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले यो नतीजासँग सन्तुष्ट भएको देखिएन। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम विश्लेषण गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूमा एकल बहुमत नपाउने निष्कर्षमा पुगेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यति वेला कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने निचोडमा पुगे।

त्यसै अनुसार १७ असोज २०७४ मा तालमेल गरेर चुनाव लड्ने ६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो। दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर चुनाव लडेपछि सातमध्ये ६ प्रदेश र सङ्घमा सरकार बनाए। त्यति वेला एमाले र माओवादीलाई मिलाउन सक्रिय नेताहरूका अनुसार, तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावको परिणाम नै दुई पार्टीलाई जोड्ने कडी बन्यो।

वैशाखको स्थानीय निर्वाचनले पनि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा को को बीच तालमेल हुन्छ भन्ने आधार तय गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई बढी लाभ पुग्नेमा सन्देह छैन। गत निर्वाचनमा २९२ पालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसका उम्मेदवार ५६ पालिकामा पाँचदेखि ५०० मतान्तरले मात्रै पराजित भएका थिए।

त्यस्ता पालिकाहरूमा यस पटक थप मिहिनेत गरेर नतीजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने कांग्रेस नेताहरूको निष्कर्ष छ। वाम गठबन्धनका कारण गत निर्वाचनमा खुम्चिएको कांग्रेस यस पटक ठूलो पार्टी बन्यो भने स्वाभाविक रूपमा एमाले, माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीले अपेक्षित स्थानमा जित्न सक्दैनन्। यस्तो निर्वाचन परिणामले कम्युनिष्ट नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन।

चुनाव जित्न जोसुकैसँग हात मिलाउन तयार हुने गरेको विगत हेर्दा कम्युनिष्ट-कम्युनिष्ट एकतालाई त झनै नकार्न सकिंदैन। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यो चुनावको परिणाम कम्युनिष्टहरूका लागि ‘डिपार्चर’ हुने बताउँछन्। स्थानीय चुनावले एउटा तस्वीर दिने र त्यसपछि कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ। “तालमेल गरे पनि दुवैतिर भोट पूर्ण रूपमा स्वापिङ हुँदैन। स्थानीय चुनावमा कम्युनिष्टहरूले धोका खान्छन् र एकता प्रक्रिया शुरू हुन्छ,” आचार्य भन्छन्, “आपसमा झगडा गरिरह्यौं भने हामी सकिन्छौं भन्ने बुझेपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्।”