कोभिड–१९ महामारीले स्थापित सञ्चार गृहलाई पनि हल्लाइदियो। कुनै सञ्चार माध्यम तीन महीनामा त कुनै ६ महीनामै गले। सिर्जनशील र रचनात्मक हुनुपर्ने सञ्चारकर्मी सङ्कटमा परे। यस्तो वेला उनीहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्थ्यो। तर, उनीहरूका पक्षमा प्रदेश र सङ्घका सांसद कसैले आवाज उठाएनन्।

यो पाँच वर्षे अवधिमा प्रदेशहरूले सञ्चार माध्यमसँग सधैं सुविधाका आधारमा सम्बन्ध राखे। राजनीतिमा ‘ट्रान्ज्याक्सनल पलिटिक्स’ भने जस्तै मिडियामा ‘ट्रान्ज्याक्सनल रिलेसन’ देखिएको छ। आफूले खोजे जस्तो शीर्षक दिने सञ्चार माध्यम मात्र राम्रो। सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र र आलोचनात्मक हुनुपर्छ भन्ने सोच कुनै सरकारमा देखिएन। सङ्घ र प्रदेशलाई संविधानले नै फरक फरक अधिकार र जिम्मेवारी दिएकाले पत्रकारिताले यिनलाई हेर्ने संयन्त्र पनि त्यसै अनुसार तयार पार्नुपर्थ्यो। तर, यो पक्षलाई हाम्रा सञ्चार माध्यमले ध्यानै दिएनन्।

कतिपयले सञ्चारकर्मीलाई जनसम्पर्क अधिकृत बनाएर आफ्नो प्रचार मात्र गराएका छन्। यसले गर्दा जनसरोकारका कुरा समेटिएनन्। बन्नै नहुने ठाउँमा बाटो बनाइएका, सडक फराकिलो पार्ने नाममा पहाड चिथोरिएका घटनामा सञ्चार माध्यमले बहस चलाउन सकेनन्। एफएम रेडियोमा स्थानीय कुरा केही आए पनि छापा माध्यमले त्यस्ता विषय उठाउनै सकेनन्। युवाशून्य गाउँ अनि वनशून्य पालिकाले सञ्चार माध्यममा ठाउँ पाएनन्।

पाँच वर्षअघि र अहिले सञ्चार पारिस्थितिकीमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। अहिलेका पाठक/श्रोता सन्देश प्रापक मात्र होइन, सन्देशवाहक पनि हुन्। त्यसैले समाचार उत्पादक, प्रवाहक र प्रयोगकर्ताबीच रेखा तान्न धेरै गाह्रो भइसकेको छ। सञ्चारको यो बदलिंदो स्वभावलाई सरकारले पनि नबुझ्दा आवश्यक कानून बनाइदिएन।

अब पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन आफ्ना परम्परागत स्वरूप र सीमामा रहेनन्। यस्तो अवस्थालाई ‘कन्भरजेन्स पत्रकारिता’ भनिन्छ। अहिले पत्रिका पनि सुन्न मिल्ने भएको छ। टेलिभिजनमा बिहान बिहान पत्रिकाको हेडलाइन बज्छ। पत्रिका किनेर पढिरहनै पर्दैन। रेडियोको कुरा पनि त्यही हो। त्यस्तै, अनलाइनमा टेलिभिजनकै कार्यक्रम आउँछन्।

मिडिया पारिस्थितिकीमा आएको यस्तो परिवर्तनका कारण आम सञ्चारकर्मीलाई अब हिजोको सीपले मात्र पुग्दैन। उनीहरूले पेचिला विषयलाई छोटो तर तथ्यपूर्ण हिसाबले प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयले ‘रिपोर्टिङ’ मात्र पढाएर पुग्दैन, ‘माइक्रोब्लगिङ’ सिकाउनुपर्छ।

अनलाइन सञ्चार माध्यमले आफूलाई पत्रिकाकै विस्तारित रूप ठानिरहे पनि यो छुट्टै हो। अझै २०–२५ वर्ष पुरानो पाठ्यक्रम पढाइने भएकाले हामी सञ्चारमा आएको यस्तो पारिस्थितिकी बुझ्न सकिरहेका छैनौं। अहिले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ को जमाना हो। ‘अल्गोरिदम’ ले हामीलाई निर्देशित गरिरहेको छ। यूट्युबमा जस्ता सामग्री हेर्छौं, त्यसले हामीलाई सधैं त्यस्तै सामग्री पठाइरहन्छ।

सञ्चार उद्योग र सञ्चारकर्मी पनि ‘अल्गोरिदम’ बाट उम्किन सकेका छैनन्। आफूलाई सुन्न मन लागेको कुरा मात्रै सुनिरहेका छौं, पढिरहेका छौं। विश्लेषण र आलोचना सुन्नुपर्ने पत्रकारलाई ‘अल्गोरिदम’ हानिकारक छ। सञ्चारकर्मीले तथ्य र तर्कका भरमा दुवै पक्षलाई समेट्न सक्नुपर्छ। अहिले पत्रकारमा यस्तो सीप बढ्दै गए पनि पर्याप्त छैन। उठाउनै पर्ने कुरालाई एकदमै थोरै छुने र नउठाए पनि हुने कुरालाई धेरै महत्त्व दिने गरिएको पाइन्छ।

अर्कातिर, पत्रकारितामा हुबहु नक्कल गर्ने विकृति ज्यादै छ। यसलाई रोक्न सम्पादक होइन, संवाददाताले भूमिका खेल्नुपर्छ। म ‘कपीपेस्ट’ गर्दिनँ भनेर भित्रैदेखि सहमत हुनुपर्छ। यही नहुँदा हामी ‘रिपोर्टिङ प्रदूषण’ मा छौं। संवाददातामा समाचार सङ्कलनका लागि फिल्डमै पुग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै छैन। पत्रकारितामा अध्ययन संस्कृति घटेको छ।

पत्रकारिता गर्न शक्ति र स्रोत चाहिन्छ। तर, त्यसका लागि राजनीतिकर्मी वा व्यापारीसँग भर पर्नु भएन। नत्र उनीहरूले लट्ठी झिकेपछि आफू डुब्ने अवस्था हुन्छ। अर्कातिर, आम सञ्चार गृहले पनि अप्ठ्यारो पर्दा तीन महीनामै बन्द नहुने गरी वैकल्पिक उपाय खोजिरहनुपर्छ। कोरोनाका वेला देखियो, हामीकहाँ कठिन अवस्था आउनासाथ पत्रकारलाई घर जाऊ भन्न हुँदैन भन्ने मान्यता विकास भएकै रहेनछ। यस्तो वेला सञ्चार गृहलाई सरकारले पनि सघाउनुपर्छ। नत्र सूचनाको ठाउँमा कुसूचना आउन सक्छ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जसरी विना परीक्षण गलत सूचना प्रवाह भइरहेछन्, तिनबाट जोगिन आवश्यक छ। वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्ता ‘फेक न्यूज’ को चुनौती आउनेवाला छ। चुनावका वेला आउने सामग्री अरू वेलाभन्दा अझ बढी जाँचिनुपर्छ। घृणा फैलाउने मन्तव्यहरूबाट नजोगिए सञ्चार माध्यमप्रतिको जनविश्वास घट्दै जान्छ। नेपाली सञ्चार माध्यम यति वेला ‘क्रसरोड’ मा छ।