लामो समयदेखि छलछामको कमाइ लुकाउने स्थानका रूपमा चिनिएका स्वीस ब्याङ्कहरूमाथि त्यस्ता रकम सार्वजनिक गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विभिन्न दबाब पर्दै आएको छ। यसक्रममा पेरिसस्थित आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) र यूरोप परिषद् (काउन्सिल अफ यूरोप) को जोडबलबाट स्वीट्जरल्याण्ड सरकार कर सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मतिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको समाचार आएको छ। त्यसो त, इस्लामिक उग्रवादी समूहहरूले विभिन्न मुलुकमा पैसा पठाउन थालेपछि शुरू भएको रकम स्थानान्तर मनी लाउन्ड्रिङ विरुद्धको कानून तर्जुमाको दबाब पनि छँदैथियो।

आफ्ना ग्राहकको गुह्य नखोल्ने परम्पराको नाममा बेवारिसे रकमको समेत उपयोग गर्दै आएको आरोपहरू लाग्ने गरेका स्वीस ब्याङ्कहरूमा खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धताका जर्मन (नाजी) जनरलहरू र त्यसपछि दक्षिण अमेरिकी मुलुकका अधिनायकहरूले जम्मा गरेको गैर–कानूनी धन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासोको विषय रहिआएको छ। एशिया र अफ्रिकाका शासकहरूले पनि स्वीस ब्याङ्कहरूमा धेरै धन राखेको आम विश्वास छ। फिलिपिन्सका दिवंगत तानाशाह फर्डिनान्ड मार्काेसले त्यहाँ सञ्चित गरेको सम्पत्ति मार्कोस परिवारको हो वा दाबीकर्ता फिलिपिन्स सरकारको भन्ने अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन।

नेपाली निक्षेपकर्ता

स्वीस ब्याङ्कप्रति नेपाली चासो पनि पुरानै हो। कवि, प्राज्ञ तथा पञ्चायतकालीन मन्त्री केदारमान व्यथितका छोराले २०३८ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा राजपरिवारकी एक महिलाले स्वीस ब्याङ्कमा रकम राखेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए। उनले ती शाही महिला सहित तीन जना ठूला ग्राहकको जन्मोत्सव मनाउन ब्याङ्क बन्द नै हुने गरेको घोषणापत्रमा लेखेका थिए। त्यसैको 'फलो–अप'का रूपमा होला, नेपाल गणतन्त्र भएपछि राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिको छानबिनका सिलसिलामा स्वीट्जरल्याण्डमा पनि सोधपुछ गरिएको।

हामीकहाँ नेपालीले 'विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन– २०२१' लागू रहे पनि यसबीचमा थुप्रैले विदेशमा लगानी गरेका समाचारहरू आएका छन्। समाचार अनुसार, उद्योगपति विनोद चौधरी त 'विश्व अर्बपति' को सूचीमा समेत चढेका छन्। उनले विदेशको कमाइको कति कर नेपालमा बुझ्ाएका छन् वा हाम्रो कानून अनुसार त्यसो गर्नु पर्छ, पर्दैन; त्यो कुरा चाहिं जान्न पाइएको छैन। हालसालै पनि एक जना गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को सहयोगमा हाम्रा वरिष्ठ 'क्रान्तिकारी' कामरेड पुष्पकमल दाहालले ८० करोड रुपैयाँमा बेलारुसमा एउटा होटल किनेको चर्चा छ। त्यत्रो रकम कसरी विदेशी मुद्रा भएर रूस पुग्यो होला?

एकथरी पुराना ब्याङ्करहरू राजा महेन्द्रले मुलुकमै पहिलो पटक काठमाडौं, नयाँसडकका व्यापारी सानु साहुको सहयोगमा नेपालका अमूल्य मूर्तिहरू विदेश निकासीबाट प्राप्त रकम र सन् १९६० को दशकपछिको हिप्पी कालमा म्याग्दी, बाग्लुङतिर प्राकृतिक रूपमै उम्रने वनस्पतिबाट बन्ने लागूपदार्थ (गाँजा) बिक्री वितरणमा संलग्न जनसंख्याको वैकल्पिक रोजगारीका निमित्त अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त ९० लाख डलर एउटा स्वीस ब्याङ्कमा जम्मा गरेको दाबी गर्छन्। उक्त रकम 'बाहुली दाखिला' गराएबापत र गाँजा/चरेस उत्पादन/उपभोग निषेध गर्ने ऐन (कानून) तर्जुमा गरी राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पास गराएबापत त्यसवेलाका प्रधानमन्त्रीले पाँच लाख रुपैयाँ बक्सिस् पाएको चर्चा पनि थियो, कुनै वेला। सरकारी बजेटबाट बनेको नारायणहिटी दरबार बिक्रीबाट प्राप्त रु.१७ करोड पनि राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत राजपरिवारको नाममा तीन वटा स्वीस ब्याङ्कमा जम्मा भएको चर्चा पनि थियो।

स्वीट्जरल्याण्डले त्यहाँका ब्याङ्कहरूमा जम्मा गरिएको निक्षेपकर्ताको ३५ प्रतिशत रकम करस्वरूप असुली गरेर (निक्षेपकर्ताको नाम नखुलाई) सम्बन्धित मुलुकको सरकारलाई पठाउँछभन्ने समाचार अनुसार 'ओईसीडी/काउन्सिल अफ यूरोप' सम्मति लागू भएपछि नेपालले अरू थुपै्र जानकारी सहजै माग्न र पाउन सक्छ। त्यस बाहेक 'विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन– २०२१' र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लगायतका कानूनहरू पनि लागू भएकै छन्। ती कानूनहरू गणेश लामा र चक्रे मिलनलाई मात्र लाग्ने त होइन होला नि!