श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा मट्टीतेलका लागि लाइनमा बसेका सर्वसाधारण।

तस्वीर: रोयटर्स

कोलम्बोका मन्डी-मार्टमा केही सातायता नौला दृश्य देखिन थालेका छन्। घरायसी सामान किन्न एक ग्राहकले सिक्कैसिक्काको पोको सामुन्ने राखिदिएपछि विक्रेतालाई गन्नै हम्मे पर्‍यो। अर्का ग्राहकले नोटका बिटो नै निकाले।

श्रीलंकामा आर्थिक सङ्कटले ल्याएको सामाजिक/राजनीतिक उथलपुथल अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्न थालेको केही महीना भयो। चुलिएको महँगी र मुद्रास्फीतिले स्थानीय बासिन्दालाई ठूलै क्षति दिएको छ। लोडसेडिङसँगै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास अभावले दैनन्दिनी बिथोलिएको छ।

व्यक्तिहरूको वर्षौंको बचतको मूल्य केही दिनमै झण्डै आधाले खुम्चिएको छ। मुद्रा र मान्छेको सम्बन्ध नै हेरफेर भएको देख्दा यो सङ्कट गहिरो मात्र नभएर दीर्घकालीन रहेको सङ्केत मिल्छ।

राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष सरकार र श्रीलंकामा राजनीतिक एकाधिकार जमाएको उनको परिवारप्रतिको विरोध प्रदर्शन तीव्र छ। स्वस्फूर्त विरोध देशव्यापी आन्दोलनमा बदलिएपछि राजपक्षले सङ्कटकाल घोषणा गरेका छन्। शुरूआती दिनमा कोलम्बो र वरपरका मध्यम वर्गीय नागरिक इन्धन अभाव र लोडसेडिङको मारले सडकमा निस्के पनि अहिले भने आन्दोलनको आकार फैलँदो छ। राष्ट्रपति कार्यालय निकटको गल-फेस मैदानमा मध्यम वर्गीय युवाले चलाइरहेको ‘अकुपाई गल-फेस’ उस्तै सशक्त छ।

विद्यार्थी सङ्गठनले नेतृत्व लिएको संसद् बाहिरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पनि प्रहरी दमनपछि उग्र बनेको छ। सार्वजनिक/निजी ट्रेड युनियनदेखि अरू व्यावसायिक तथा व्यापारिक सङ्गठन समेत हडतालमा उत्रिंदा राज्यतर्फबाट हिंसा र दमन बढ्दो छ। जनताको दबाब थेग्न नसकी २६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षले राजीनामा दिएका छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिंघे नियुक्त भएका छन्।

श्रीलंकामा राष्ट्रपति गोटाबय राजापाक्षको राजीनामा माग्दै गरिएको
आन्दोलनका क्रममा गोटाबयलाई घर होइन, जेल पठाउनुपर्ने माग गर्दै
१४ अप्रिलको प्रदर्शनमा एक प्रदर्शनकारी।

तस्वीर: शुभाङ्ग पाण्डे

श्रीलंकाको राजनीतिमा आएको यो उथलपुथलले सडक/सामाजिक सञ्जालमा अर्थतन्त्रबारेको बहस छताछुल्ल छ। विरोधका शुरूआती दिनमा राष्ट्रपति गोटाबयलाई लक्ष्य गरी ‘गो होम गोटा (घर फर्क गोटा)’ जस्ता नारासँगै गल-फेस वरपरका धर्नामा ‘कल दी आईएमएफ (आईएमएफ बोलाऊ)’ लेखिएका प्लाकार्ड देखिएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कटको अन्तर्य र कारणहरू लगभग स्पष्ट देखिए पनि देशभित्रको सार्वजनिक वृत्तमा यसबारे मतैक्य छैन। सरकार निकट विश्लेषक र संस्थाले राजपक्ष प्रशासनका गल्ती ढाकछोप गर्नु नौलो होइन। संस्थापन विरोधीहरूकै बीचमा पनि थुप्रै मतान्तर छन्।

श्रीलंकाली सार्वजनिक वृत्तमा आर्थिक विषयले पाउने प्राधान्य, यस सम्बन्धी विमर्शको विविधता र पक्षधरता मैले सन् २०१७ को उत्तरार्धमा पहिलो पटक कोलम्बो आउँदा अङ्ग्रेजी छापा माध्यममा पढेको थिएँ। देशभित्र तुलनात्मक रूपमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक रिपोर्टिङ सबल देखिन्छ। दैनिक पत्रिकाका मूलपृष्ठमा पछिल्लो ‘क्रेडिट रेटिङ’ को समाचार वा ‘मोडर्न मोनिटरी थेअरी’ जस्ता चल्तीका सिद्धान्तको चर्चा भेटिन्छ। उदार अर्थव्यवस्था र व्यापारिक घरानाका स्वार्थमा यिनका सम्पादकीय मात्र होइन, समाचार पृष्ठ पनि खुला समर्थनमा हुन्छन्। समय समयमा वाम निकट विश्लेषकका लेख पनि विचार पृष्ठमा नदेखिने होइनन्।

निजी, सरकारी र गैरनाफामूलक अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, थिङ्क ट्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र लगानी सम्बन्धी काम गर्ने कन्सल्टेन्सीमा अर्थ-राजनीति र अर्थशास्त्रका बहस चलिरहन्छन्। यिनमा वैचारिक विविधता पनि छ। उक्त समूहमा ‘एक्सन्मोबिल’ र कोक-परिवारको समर्थनप्राप्त एट्लस् नेटवर्क सम्बद्ध हायेक्वादी थिङ्क ट्याङ्कदेखि मूलधारे केन्सियन् अर्थशास्त्र पछ्याउने अनुसन्धान संस्था र अर्कातिर खाँटी वामपन्थी अर्थशास्त्रीले खोलेका कन्सल्टेन्सीसम्म भेटिन्छन्।

समग्रमा, बहसको एउटा खेमामा उदार अर्थव्यवस्थाका समर्थक र हालको मूलधारको नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र अपनाउनेहरू पर्छन् भने अर्को खेमामा नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका समर्थक र वैकल्पिक (हेटेरोडक्स भनिने) अर्थशास्त्र मान्नेहरू। केही विषयमा सहमति देखिए पनि यी दुई समूहले हालको समस्याको चुरो भिन्नाभिन्नै खुट्याउँछन्, समाधान पनि। जस्तै- विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुमा पहिलो समूहले राजपक्ष सरकार मितव्ययी नहुनु र उसकोे अनुत्पादक लगानीलाई मुख्य मान्छ।

दोस्रोले चालू खाता र बजेट घाटाबीचको सीधा सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्दै खुला व्यापारले औद्योगिक क्षमता खस्काएको र आयातमुखी बनाएकाले विदेशी कर्जा र मुद्रामा निर्भरता बढेको ठान्छ।

पहिलो समूह रुपियाँको कृत्रिम ‘पेगिङ’ र नोट छपाइमा मुद्रास्फीतिको कारण देख्छ। दोस्रो चाहिं आधुनिक अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाहमा राष्ट्र ब्याङ्कको एकलौटी नियन्त्रण नहुने भन्दै लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको अभाव र त्यस्ता काम गर्ने विकास ब्याङ्कको निजीकरणलाई समस्या मान्छ। पहिलो समूहले विकसित राष्ट्र र अहिलेको बाङ्लादेशलाई उदाहरणीय मान्छ, दोस्रोले पहिलेको दक्षिण कोरिया र अहिलेको भियतनामलाई। पहिलो समूह खुला बजार र पूँजीवादी विश्व व्यवस्थामा अवसर देख्छ।

दोस्रोले यी व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ मात्रै निर्यात गर्ने र देश औद्योगिकीकरणतर्फ नबढ्ने जोखिम औंल्याउँछ। आईएमएफमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नमा दुवैको तात्त्विक अन्तर छैन। तर, पहिलो समूह यसबाट श्रीलंकाको आर्थिक अनुशासन बढ्ने देख्छ भने दोस्रो आईएमएफसँग १६ पटक लिएको ऋणको प्रसङ्ग ब्युँताउँदै सार्वजनिक क्षेत्र अझ खुम्चिने चिन्ता गर्छ।

प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारण।

दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिका मामिलामा दोस्रो समूहका कति तर्क र तथ्याङ्क सही लाग्छन्। श्रीलंकाका उदारवादीहरू व्यापार घाटा वा औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा ढुलमुले सेवा क्षेत्रको सम्भावना र तुलनात्मक फाइदाको अमूर्ततामै सीमित हुँदा वामपन्थीका केही कुरा सङ्गतिपूर्ण छन्।

दुवैका तर्क जेजस्ता भए पनि अहिलेको आपत्कालमा पहिलो समूहका समाधानका तर्कलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। कति वाम विश्लेषक र उदारीकरणका आलोचकले आइएमएफको त्रास र चीनको आशभन्दा अर्को बाटो नदेखाएको पनि सत्य हो।

यस समूहमा मिसिने संस्था र व्यक्तिहरूले राजपक्ष सरकारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष बचाउ गरेकाले यो खेमाको साख केही घटेको छ। प्रायः युवा अर्थशास्त्री, अनुसन्धाता, पत्रकार, ब्याङ्कर र कन्सल्टेन्ट रहेका दुवै समूहका सामाजिक सञ्जालमा हुने चर्काचर्की देख्दा नेपालमा दोस्रो संविधानसभाअघि सङ्घीयताको प्रश्नमा भएका बहसहरूको याद आउँछ।

नेपाललाई पाठ

नेपालमा पनि आर्थिक समस्या र वैदेशिक ऋण बढिरहँदा श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्न नदिन के गर्ने भनेर बहस तीव्र छ। श्रीलंकाको त्रासदीबाट हामी के सिक्न सक्छौं त?

यसमा सामान्यीकृत तरीकाले म्याक्रोइकोनोमिक सूचकाङ्कको तुलनाभन्दा पनि दुवै देशको आर्थिक इतिहास, अवस्थिति र दिशाको बहस उपयोगी हुन सक्छ। नेपाल जस्तै आयश्रेणीमा उक्लिन खोजिरहेका अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हुन सक्छ- नयाँ श्रेणीहरूले जति अवसर खुलाउँछन्, त्यति नै सङ्कट निम्त्याउने सम्भावना राख्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा पहुँच बढाउन श्रीलंकाले सन् २००७ देखि जति कसरत गर्‍यो, आफ्नो आर्थिक जगको विविधीकरण, सबलीकरण वा औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिमा त्यति गरेको देखिँदैन।

प्रत्येक नयाँ सरकार जेलिएर बसेका अर्थ-राजनीतिक कमजोरी सल्टाउनु साटो सजिलो तर अपारदर्शी मौद्रिक र वित्तीय समाधानतिर लाग्यो। त्यसैले आज अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र र ‘क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी’हरू वरपर निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारका निर्मम नियममा टिक्न नसकी वैदेशिक ऋणको दलदलमा परेर करोडौं श्रीलंकालीको भविष्य जोखिममा पर्‍यो।

श्रीलंकाली जनताले आज जे भोगे त्यो अन्य देशका मानिसलाई केवल कोरा ज्ञान होइन, राजनीतिक अभ्यासको जीवन्त उदाहरण हो; लोकतान्त्रिक मान्यता र आचरणले दिने अपत्यारिलो ऊर्जा हो। देशव्यापी लोडसेडिङबीच राष्ट्रपति निवास वरपरका घरमा बत्ती बलिरहेको देखेपछि सोही टोलका बासिन्दाले शुरू गरेको स्वस्फूर्त विरोध आज देशव्यापी बनेको छ। जुन पात्र डेढ वर्ष अघिसम्म लामो त्रासदीको नायक थियो, उसले जवाफदेहीका सयौं प्रश्न सल्टाउनुपर्नेछ। राजनीतिशास्त्री जयदेव उयानगोडाले सोधे जस्तै, के बितेका हप्ताहरूमा बनेका नयाँ सामाजिक अनुबन्धहरूबाट श्रीलंकाली समाज र राजनीति तङ्ग्रिएलान्?