गर्भपतनमा कडाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकी अमेरिकी महिला।

तस्वीर: गेट्टी इमेजेज्

काठमाडौंमा गत जून २४ मा आठ देशका ४० जना जति प्रतिनिधिले ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी’ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबारे चर्चा गरे। मैले पनि यस क्षेत्रमा काम गर्दाका आफ्ना अनुभव साटें। त्यही साँझ् अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९७३ को आफ्नै ऐतिहासिक फैसला उल्टाएको समाचार आइपुग्यो जसले विश्वभर तरङ्ग ल्याइदियो। ऐतिहासिक यस अर्थमा कि उक्त फैसलाले गर्भपतनलाई वैधानिकता दिँदै यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।

नोर्मा म्याक्कोर्भे (कानूनी छद्म नाम ‘जेन रो’) ले ‘टेक्सस राज्यको गर्भपतन सम्बन्धी कानून असंवैधानिक रहेको’ भन्दै तात्कालिक जिल्ला सरकारी वकील हेनरी वेड विरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन्। उनी अविवाहित रहँदा बसेको अनिच्छित गर्भलाई जन्म दिन चाहँदिनथिन्। ‘रो भर्सेस वेड’ भनी चर्चित उक्त मुद्दामा अन्य दुई सरोकारवाला पक्ष थिए। पहिलो थिए, चिकित्सक जेम्स हबर्ट हलफोर्ड। गर्भपतन कानून उल्लङ्घनमा पक्राउ समेत परेका उनी विरुद्ध दुई अभियोजन विचाराधीन थिए।

अर्का थिए, विवाहित जोडी जोन र मेरी डो। उनीहरूले पनि वेडलाई नै प्रतिवादी बनाई रोसँगै मुद्दा हालेका थिए। पत्नी डो स्नायू सम्बन्धी रोगबाट ग्रस्त भएको र चिकित्सकले स्वास्थ्य सुधार नभएसम्म गर्भधारण नगर्न सल्लाह दिएकाले गर्भ रहन गए त्यसलाई हटाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो।

जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले रोको पक्षमा मात्र फैसला गरेपछि सरकारीसँगै मुद्दाका बाँकी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्चले गर्भपतनलाई महिलाको गोपनीयताको अधिकार अन्तर्गत व्याख्या गर्दै टेक्ससको गर्भपतन सम्बन्धी कानूनलाई असंवैधानिक करार गर्‍यो। यसैका आधारमा अमेरिकाका धेरै राज्यमा गर्भपतनलाई अपराध ठहर्‍याइएका कानून खारेज गरिए।

फैसला उल्टिँदाको परिणाम

गत मे २ मा अमेरिकाको अनलाइन पत्रिका पोलिटिकोले ‘रो भर्सेस वेड’ को मुद्दामा प्रतिपादित ऐतिहासिक नजीर उल्टाउने गरी ‘डोब्स भर्सेस ज्याक्सन’ महिला स्वास्थ्य सङ्गठनले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले तयार पारेको राय सहितको मस्यौदा बाहिर ल्याइदियो। लगत्तै मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न सङ्घसंस्था र सयौं सर्वसाधारण ह्वाइट हाउस बाहिर विरोधमा उत्रिए। तर, अदालतले सार्वजनिक भएकै बेहोराको फैसला गरिछाड्यो।

अमेरिकामा गर्भपतनलाई सङ्घीय कानूनमा नसमेटिएकाले यो फैसलापछि हरेक राज्यले आफ्नै कानून बनाउन पाउनेछ। यसैमा टेकेर उनीहरूले गर्भपतनलाई गैरकानूनी ठहर्‍याउने वा गम्भीर रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने जोखिम अध्ययनहरूले औंल्याएका छन्। अर्थात्, अनिच्छित गर्भधारण गरेकाहरू त्यसलाई जन्माउन बाध्य पारिन सक्छन् जुन व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको खिलाफ हो।

अमेरिकी इतिहासविद् तथा दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक जेफरी रेइमनले एबोर्सन एन्ड द वेज वी भ्याल्यु ह्युमन लाइफ पुस्तकमा जनाए अनुसार, गर्भपतनको शुरूआती अवधारणाले महिलाको अधिकारभन्दा पनि उसमाथिको आक्रमणबाट गर्भ तुहिने पक्षसँग सरोकार राख्छ। कानून पनि भ्रूणरक्षाभन्दा पिताको अधिकारमा बढी केन्द्रित रहेको उनको मान्यता छ। जस्तो- कोड अफ हमुरबी (ईपू १७५४), बूक अफ एक्सोडस, हिब्रु बाइबलमा महिलाको गर्भपतन हुने गरी आक्रमण गर्नेलाई मात्र सजायको व्यवस्था छ।

कोड अफ हमुरबीभन्दा ५०० वर्षपछिको ‘मिड एसिरियन’ कानूनले पहिलो पटक स्वैच्छिक गर्भपतनलाई निषेध गरेको छ। यसले आफैं गर्भ तुहाउने महिलालाई मरेपछि गाड्न नदिने सजाय तोक्दै पिताले चाहँदा भने शिशुहत्या पनि गर्न सक्ने अनुमति दिन्छ। तसर्थ, यी कानून परिवारसँग सम्बद्ध निर्णय पुरुषहरूको मुठ्ठीमा ल्याउन जारी गरिएको प्रष्ट हुन्छ।

गर्भपतनलाई निरपराध मान्नुपर्छ भन्नुको अर्थ यसलाई नियमन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। अहिले न्यूजिल्यान्ड, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाका केही राज्य, उत्तर कोरिया र चीनले गर्भपतनलाई पूर्ण कानूनी मान्यता दिइसके। इराक, लाओस र फिलिपिन्समा भने गर्भपतन पूर्णतया प्रतिबन्धित छ।

एशियाका विभिन्न १७ देशले गर्भपतनको अधिकार दिए पनि गर्भावस्थाको चरण अनुरूप यसका सीमा तोकेका छन्। उत्तर कोरियामा सन् २०१९ मा संवैधानिक अदालतको आदेशपछि सन् २०२१ बाट गर्भपतनलाई निरपराध करार गरिएको छ। तुलनात्मक रूपमा कम्बोडिया, भारत र नेपालका गर्भपतन सम्बन्धी कानून उदार भए पनि महिलाले कानूनी प्रक्रियामा अनेक बाधा भोग्नुपर्छ।

बाङ्लादेशमा गर्भपतनलाई ‘महीनावारी नियमन’ सँग जोड्दै गर्भवतीको जीवन बचाउनुपर्ने अवस्थामा मात्र १२ सातासम्मको गर्भपतनलाई अनुमति दिइन्छ। भुटानको दण्डसंहिताले महिलाको ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्थामा, जबर्जस्ती करणीबाट गर्भ बसेमा वा आमाको मानसिक अवस्था ठीक नभएको अवस्थामा गर्भपतनलाई अनुमति दिन्छ।

पाकिस्तानमा पनि गर्भपतनलाई महिलाको जीवन वा शारीरिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने प्रयोजनसम्म मात्र जायज ठहर्‍याइएको छ। अफगानिस्तानमा आमाको ज्यानकै जोखिमसँगै गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गतायुक्त बच्चा जन्मिने अवस्थामा गर्भपतन गर्न दिइन्छ। माल्दिभ्समा ‘प्रमाणित चिकित्सकीय कारण’ बाहेकमा गर्भपतन गर्न पाइँदैन, त्यो पनि पतिपत्नीको सहमतिमा हुनुपर्छ।

नेपालमा गर्भपतनः उदार तर अपूर्ण

नेपालमा गर्भपतनलाई सहज बनाउने प्रयास सन् १९७० को दशकमा भएको हो। त्यसअघि नेपालको पहिलो कानून विसं १९१० को मुलुकी ऐनले जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणीमा समेत महिलालाई गर्भपतनको अधिकार दिएको थिएन। विभिन्न सङ्घसंस्थाको अथक प्रयास, छलफल र सुधारका लागि ठोस सिफारिशसँगै सन् १९८७ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले शुरू गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षित मातृत्वको पहल’ मा नेपाल सरिक भएपछि गर्भपतनलाई सुरक्षित मातृत्वसँग जोडेर हेर्न थालियो।

सन् १९९४ को जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) र सन् १९९५ को महिला विषयक बेइजिङ सम्मेलनमा सहभागितासँगै नेपालमा महिला अधिकारको विषयले थप गति लियो। गर्भपतनलाई निरपराध करार गर्नुपर्ने विषय सतहमा उठ्न थाल्यो। त्यति वेला विशेष गरी परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या वृद्धि नियमन गर्ने प्रभावकारी विधिका रूपमा गर्भपतनलाई लिइएको थियो। त्यसै क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगले सरकारलाई गर्भनिरोधकको निष्प्रभावका कारण रहेका गर्भको हकमा पतन गर्न दिन सुझायो।

नेपालमा प्रथमतः मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन, २०५८ ले प्रजनन स्वास्थ्य अन्तर्गतको अधिकारका रूपमा गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको हो। २०६० सालमा पहिलो पटक प्रथम त्रैमासिकसम्मको गर्भलाई शल्यक्रिया मार्फत हटाउन सकिने प्रावधान ल्याइयो भने २०६६ सालमा चिकित्सकीय गर्भपतनको अवधारणा आयो। नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम (सन् २०१०-२०१५) ले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरेको थियो।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले इतिहासमै पहिलो पटक ‘प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकार सम्बन्धी हक हुने’ व्यवस्था गरिदियो। २०७२ सालमा जारी पछिल्लो संविधानले पनि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई निरन्तरता दिएको छ।

सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई लक्ष्मीदेवी धिक्तले दायर गरेको मुद्दामा २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रजनन अधिकारको बृहत् व्याख्या गर्दै गर्भपतनलाई अपराध ठहर्‍याउन नहुने मान्यता स्थापित गरेको छ (निर्णय नं ८४६४ ने.का.प २०६७, अङ्क ९)। यसै आधारमा संविधानप्रदत्त प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विसं २०७५ मा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’ र विसं २०७४ मा मुलुकी अपराध संहिता जारी भए। गर्भपतनलाई नियमन गर्ने पछिल्ला कानून यिनै हुन्। २०७७ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली पनि जारी भएको छ।

यी कानूनले १२ सातासम्मका गर्भ महिलाको मन्जुरीमा विना कुनै शर्त हटाउन अनुमति दिएका छन्। यस बाहेक गर्भवतीको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने, जबर्जस्ती वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेको, महिलालाई एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेको, बच्चा विकलाङ्ग जन्मन सक्ने अवस्थामा महिलाको मन्जुरीमा २८ सातासम्मकै गर्भपतन गराउने प्रावधान छ।

कानूनी प्रावधानभन्दा बाहिरका गर्भपतनको हकमा कुन चरणमा गराइएको हो, त्यसै अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद तोकिएको छ। एकातर्फ हामीकहाँ प्रजनन स्वास्थ्यलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक भन्ने, सर्वोच्च अदालतले पनि गर्भपतनलाई मानव अधिकार भन्दै फौजदारी ज्यान मुद्दाको विषय बनाइरहन नहुने व्याख्या गर्ने, अनि अर्कातर्फ गर्भपतनलाई अधिकारका रूपमा नहेरी पुरातनवादी अवधारणा कायमै राखेको अवस्था छ। यी कानूनी व्यवस्था महिलाको हितभन्दा पनि भ्रूण संरक्षणमा केन्द्रित छन्।

यसरी आफ्नो शरीरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो विषयमा महिलालाई उल्टै अपराधी ठहर्‍याउँदै कैद समेत तोकिनुले एकातर्फ उसको शारीरिक, सामाजिक आर्थिक स्थितिमा असर पार्छ, अर्कातिर गर्भपतन गराउँदा अभियोजनको त्रास रहिरहन्छ। तसर्थ, गर्भपतनलाई निरपराध करार गरिनु अपरिहार्य छ। कुनै गर्भवती म यो भ्रूणलाई जन्म दिई हुर्काउन र उचित पालनपोषण गर्न अक्षम/अनिच्छुक छु भन्छिन् भने समाज, राज्य र कानूनले तिमीले यो बच्चा जन्माउनै पर्छ भनेर जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन।

(अधिवक्ता उप्रेती प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको क्षेत्रमा कार्यरत छिन्।)