साउन २०७९ | 17/07/2022

अन्धकार यात्रामा मधेश

Share:
  
- वीरेन्द्र रमण
भएकै विद्यालय–क्याम्पस टिकाउन मुश्किल परिरहँदा मधेश सरकारको ध्यान राजनीतिक स्वार्थमा विश्वविद्यालय थप्नतिर देखिन्छ ।

कुनै वेला सिरहा, धनुषा र सप्तरी त्यस क्षेत्रका शैक्षिक केन्द्र मानिन्थे । त्यहाँका विद्यार्थी राज्यका उच्च ओहदासम्म पुगे । उनीहरू आफूले पढेका स्कूल–क्याम्पसप्रति गौरव गर्थे । तर, २०६२/०६३ को आन्दोलनयता तराई–मधेशको शिक्षा खस्कँदो छ । शैक्षिक सुधार राजनीतिक दलको मुद्दा बन्न सकेको छैन । न त सरकारकै चासो छ । सरकारी शिक्षालयले विश्वास गुमाएकै कारण अभिभावकहरू छोराछोरीलाई निजी स्कूल लैजाँदै छन् । कोही छोराछोरीलाई सिन्धुली, काठमाडौंतिर पठाउन थालेका छन् ।

धनुषाका सरस्वती मावि, जानकी मावि, कन्या मावि र सङ्कटमोचन माविमा पहिले भरिभराउ विद्यार्थी हुन्थे । अहिले अधिकांशमा विद्यार्थी सङ्ख्या पातलिएको छ । विद्यालयदेखि क्याम्पस तहसम्मकै शिक्षा अस्तव्यस्त छ । सरकारी स्कूलकै शिक्षकहरू अधिकांश समय निजीमा पढाउन जाने प्रवृत्ति छ । सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण मण्डल निजी विद्यालयहरू बेलगाम रूपमा खोल्न दिइँदा सरकारी विद्यालय धराशायी बनेको बताउँछन् । “अर्कातिर अभिभावकमा पनि सरकारीभन्दा निजीतर्फ राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने मानसिकता छ,” उनी भन्छन् । कतिपय सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी थोरै भएकाले शिक्षकको काम तलब खाने मात्र भएको छ । उदाहरण हो, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ स्थित राजर्षि जनक प्रावि । जम्मा २५–३० जना विद्यार्थीलाई पढाउन १८ जना शिक्षक थिए । उपमहानगरले यही आर्थिक वर्षदेखि उक्त स्कूल बन्द गर्दै शिक्षक दरबन्दी मिलानको निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, जनकपुरस्थित राराब क्याम्पस अहिले विद्यार्थी र कर्मचारी अभाव झेल्दै छ । यहाँ कुनै वेला १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुन्थे । ओखलढुंगा, बारा, पर्सा, रौतहट, रामेछाप र सिन्धुली लगायत दर्जनौं जिल्लाको शैक्षिक केन्द्र रहेको क्याम्पसमा सात–आठ वर्षयता तीन हजार हाराहारी मात्र विद्यार्थी छन् । खस्कँदो शैक्षिक अवस्थाकै कारण ‘क’ वर्गको क्याम्पस ‘ग’ वर्गमा झ्रेको छ ।

शिक्षाको व्यवस्थापन तथा गुणस्तर बढाउन सङ्घीय जस्तै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको पनि भूमिका हुन्छ । तर, त्यस अनुसारको सोच र लगानी कुनै तहमा देखिँदैन । सरकारी लगानी पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नभन्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा मधेश प्रदेश कमजोर हुनुको प्रमुख कारण केन्द्रको पहल र स्रोत–साधन पर्याप्त नहुनु हो । मधेशमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात अरू प्रदेशमा भन्दा बढी हुनु तर भौतिक निर्माण कोटा वितरण कम हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । राज्यबाट छुट्याइएको स्रोत–साधन सदुपयोग नहुनु अर्को समस्या हो । विगतमा झेले विद्यालय, राहत शिक्षक कोटा र शिक्षक दरबन्दी बिक्री, शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा ठूलो रकमको चलखेल, साक्षरता कोटा सञ्चालन हुन नसकेर फिर्ता, विद्यालय भवन वितरण र निर्माणमा भ्रष्टाचार जस्ता विकृति थुप्रै देखिएका हुन् ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, देशका कुल सरकारी विद्यालयमध्ये मधेश प्रदेशमा १२.४ प्रतिशत छन् । यहाँ विद्यालय एकाइ चार हजार २५८ छन् । त्यस्तै आधारभूततर्फ कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालय चार हजार २४४ वटा, ६ देखि ८ सम्म पढाइ हुने एक हजार ९५१, १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने चार हजार २५६, माध्यमिकतर्फ कक्षा ९–१० पढाइ हुने विद्यालय एक हजार १०९ वटा, कक्षा ११–१२ पढाइ हुने ४३६ र कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालय एक हजार १११ वटा छन् ।

आधारभूत तहमा कक्षा १ देखि ५ सम्म विद्यालय–विद्यार्थी अनुपात सबैभन्दा बढी (१९५) मधेश प्रदेशमा छ । यो अनुपात ६ देखि ८ सम्ममा १७५, ९ देखि १० सम्ममा १६९ र ११ देखि १२ सम्ममा १७२ का दरले छ । त्यसै गरी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात १ कक्षादेखि ५ सम्म ४९, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ६७, कक्षा ९ देखि १० सम्म ४४ र कक्षा ११ देखि १२ मा ८५ छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्नादर सबैभन्दा कम (९६.८५) यही प्रदेशमा छ । यस्तो दर कक्षा ६ देखि ८ सम्म ९०.३३, कक्षा १ देखि ८ सम्म ९३.५९, कक्षा ९ देखि १० सम्म ६८.५८, कक्षा ११ देखि १२ सम्म ३४.१५ प्रतिशत, कक्षा ९ देखि १२ सम्म ५१.४ छ ।

विपन्न समुदायका थुप्रै बालबालिका अझै विद्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई शैक्षिक पहुँचमा ल्याउन सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

जनकपुरधाम–१९, बेंगासिपुरका बद्री महराको तीन पुस्तासम्म कसैले स्कूल टेकेको छैन । “दिनभरि कमाए राति घरमा चुल्हो बल्छ, काम नपाए खानै पुग्दैन, स्कूल कहाँबाट जानु ?” उनी भन्छन् । वडा नं ७ जानकीनगरस्थित मुसहर समुदायको पनि उही पीडा छ । त्यहाँका करीब ४० घर मुसहरमध्ये कसैका सन्तान विद्यालय जाँदैनन् ।

नेपाल शिक्षक सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष मेघनाथ यादव मधेशको शिक्षा क्षेत्र खस्किनुमा सरकारी संरचनालाई नै दोषी ठान्छन् । पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधार नहुनु, शिक्षक नियुक्तिमा निकै लामो समयको रिक्तता तथा दरबन्दी मिलाउन समस्या देखिंदा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको उनको बुझइ छ । “अहिले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ, तर पालिकाहरूले पनि शिक्षा सुधार्न नीतिगत प्रयास गरेनन्,” उनी भन्छन् ।

लामो समय अर्थशास्त्र प्राध्यापन गरेका, हाल प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झ मधेशको पछिल्लो शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश नै अनुशासनहीन हुँदा समस्या आएको बताउँछन् । “हामी शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्दा अनुशासन थियो, तर १० वर्षयता शैक्षिक वातावरण नै दूषित भएको छ, परीक्षा प्रणाली दुराचारयुक्त छ,” उनी भन्छन्, “क्याम्पस अहिले शिक्षा होइन, प्रमाणपत्र दिने थलो मात्र बनेका छन् ।”

त्रिविका प्राध्यापक पीके झ मधेशको शिक्षा दयनीय बन्नुमा मुख्य कमजोरी नेतृत्वकै देख्छन् । “शिक्षकदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म राजनीतिक चलखेल हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नेतृत्व इमानदार भए गलत कुरालाई सच्याउँछ । त्यही नहुनु मधेशको शिक्षाको मूल समस्या हो ।”

विश्वविद्यालय मात्र थपिँदै

भएकै शैक्षिक संस्था विद्यार्थी र गुणस्तर अभावबाट गुज्रिरहँदा प्रदेश सरकार भने नयाँ विश्वविद्यालयमा थप्न कस्सिएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अधिकांश आङ्गिक क्याम्पसले विद्यार्थी पाउन नसकेको देख्दादेख्दै सरकारले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापन गर्‍यो । कृषि, कला, आयुर्वेद, दर्शन, वन, कानून, व्यवस्थापन, चिकित्सा र पर्यटन पढाउने भनिएको विश्वविद्यालयसँग पाँच वर्ष बित्दा न आफ्नो जग्गा छ न त भवन । जनकपुरमा भाडाको कोठामा पठनपाठन हुँदै आएको छ । त्यहाँ पनि शिक्षक अभाव उस्तै छ, पढाइ गुणस्तरीय नभएको गुनासो बढ्दै छ ।

अहिले विश्वविद्यालय शिक्षाभन्दा विवादको थलो बनिरहेको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ मा जनकपुर उपमहानगरमै सञ्चालित त्रिवि अन्तर्गतको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर, त्रिविबाट अझै क्याम्पसको सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुँदा विवाद बढेको छ । त्यहाँका शिक्षकमध्ये करीब १० जना मात्रै राजर्षि जनकमा गए, अरू चाहिं सिरहा र सप्तरीका क्याम्पसमा । शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि समायोजन हुन सकेन । त्यसैले अहिले पनि विश्वविद्यालय भाडामै चलिरहेको छ । विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति भरत झ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐनमै प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन नसकेको बताउँछन् । राजर्षि जनकको ऐनमा सिरहास्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पस र राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाइने उल्लेख छ । तर, त्यहाँका शिक्षक–कर्मचारी पनि विरोधमा उत्रिएपछि प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन । “नयाँ विश्वविद्यालयमा आउँदा तलब–सुविधामा समस्या पर्ला भनेर उनीहरू आउन नमानेका हुन सक्छन्,” उनी भन्छन् । अहिले विश्वविद्यालय करारका शिक्षकको भरमा छ । विश्वविद्यालयले स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्दा आफूहरूलाई नै ग्राह्यता दिनुपर्ने भन्दै करार शिक्षकहरू वेलाबखत आन्दोलनमा उत्रन्छन् । यी र यस्तै विवादले गर्दा पढाइ महीनौंसम्म अस्तव्यस्त हुने गर्छ ।

अर्कातिर, प्रदेश सरकारले थप दुई विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ, राजविराजमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी कृषि विश्वविद्यालय र वीरगञ्जमा रहने गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय । तर, अहिलेसम्म यिनले पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् न त भवन छ । पदाधिकारी नियुक्ति मात्र गरिएको छ । अर्थात्, विश्वविद्यालयको बोर्ड झुन्ड्याएर पदाधिकारीले सुविधा मात्र दोहन गरिरहेका छन् । कतिपयले त यी विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अध्यादेश मार्फत स्थापना गरिएका विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्नेमा चासो नदेखिंदा प्रदेश सरकार शैक्षिक सुधारप्रति गम्भीर नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम