शिक्षाविद् प्रा. सुरेशराज शर्मा।

तस्वीरहरू: गोपेन राई/हिमालखबर

शिक्षाविद् प्रा. सुरेशराज शर्मा (८१) सँग मुख्य दुई चिनारी जोडिएका छन्। सीप विकास, रोजगारी र शिक्षाका प्रतिष्ठित संस्थाहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) स्थापनाको श्रेय उनैलाई जान्छ।

२०४८ सालमा केयूको स्थापनासँगै २१ वर्ष उपकुलपति रहेका प्रा. शर्मा २०६९ सालयता विश्वविद्यालयकै ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ (सञ्चालन संरक्षक समिति) का अध्यक्ष छन्। शर्मासँग उनका पूर्व विद्यार्थी समेत रहेका शेखर खरेलले धुलिखेलस्थित निवासमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको शैक्षिक यात्राबाट कुराकानी शुरू गरौं। शिक्षा आर्जन कसरी गर्नुभयो?

म सिन्धुलीको खुर्कोटमा जन्मिएको हुँ। त्यस वेला जिल्लाभर प्राथमिक विद्यालय समेत थिएन। घरमा गुरु राखेर हामी अलि अलि संस्कृत पढ्थ्यौं। २००८ सालमा मेरा बुबा त्यहींको अदालतको हाकिम (डिठ्ठा) हुनुभयो। त्यसपछि स्कूल खोल्नुभयो। त्यही स्कूलमा हामीले ‘एबीसीडी’ पढ्न थाल्यौं। तर, कक्षा ६ सम्म स्वीकृति दिइएको त्यो स्कूलमा एक वर्षमै ‘मिडिल-स्कूल’ पढाइ पूरा भयो।

हाइस्कूल पढ्न काठमाडौं आउन उतिवेला असजिलै थियो। सर्लाहीपारि भारतको सुनवर्षामा गएर पनि पढें। चार वर्षमा स्कूल तह सकिएपछि विज्ञान पढ्ने निर्णय गरें। अमृत साइन्स कलेजमा बिहान ६ देखि १० बजेसम्म आईएस्सी पढाइ हुन्थ्यो। रसायनशास्त्र अमृतप्रसाद श्रेष्ठले नै पढाउनुहुन्थ्यो। अमृत साइन्समा बीएस्सी नभएकाले त्रि-चन्द्रमा पढें। एमएस्सी चाहिं छात्रवृत्तिमा दक्षिण भारतको कर्नाटक युनिभर्सिटीमा पढ्न पाएँ।

पढाइपछि जागीर कहाँ गर्नुभयो?

त्रि-चन्द्रमा पढाउन थालें। तर, त्यहाँ एमएस्सीको पढाइ हुँदैनथ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा एमएस्सी शुरू भएपछि पहिलो ब्याचदेखि नै पढाउन थालें।

यसको अर्थ, एमएस्सी पास गर्नासाथै एमएस्सीलाई नै पढाउन थाल्नुभयो?

हो। राम्रै शिक्षकमा गनिन्थें म। विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका शिक्षक पनि थिए। तर, पढाउने भनेको कला रहेछ। १० वर्ष जति पढाएपछि एसोसिएट-प्रोफेसरको पद खुल्यो। त्यसमा आवेदन दिएँ र उत्तीर्ण पनि भएँ। तर, विद्यावारिधि नगरी विश्वविद्यालयमा बस्नु राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्यो। त्यसका लागि विश्वविद्यालयले नै हामीलाई प्रोत्साहित गर्‍यो। पीएचडी गर्न सन् १९७४ मा लन्डन साउथ ब्याङ्क युनिभर्सिटीमा गएँ र तीन वर्षपछि डिग्री सहित फर्किएँ।

यता फर्किएकै वेला नयाँ शिक्षा योजना लागू भयो। त्यसमा विज्ञानलाई प्राविधिक होइन, ‘जनरल सब्जेक्ट’ भनेर राखिएको रहेछ। विज्ञानमै आधारित भएर प्रविधि उभिन्छ भनेर हामीले विमति जनायौं। मेरो कुरा कति ठीक हो भन्ने जाँच गर्न मलाई दरबारमै रहेको जाँचबुझ केन्द्रमा लगियो। त्यस वेला वीरेन्द्र युवराज थिए, महेन्द्रको निधनपछि उनी राजा बने।

राजा युवक भएकाले हामीले गरेको काम मन पर्दो रहेछ। नयाँ शिक्षा योजनाको मूल्याङ्कनमा मलाई पनि राखियो। पछि, राष्ट्रिय शिक्षा समितिको सदस्य-सचिव पनि बनाइयो। त्यो सचिवस्तरीय नियुक्ति थियो। १२/१३ वर्षमै म सचिवको तहमा पुगें। तर, योजना आदि बनाउने चाहिं मेरो क्षेत्र थिएन। त्यति वेला ‘भोकेशनल एजुकेशन’ भन्ने भए पनि त्यति राम्रो भइरहेको थिएन। व्यावसायिक शिक्षा पढाउने र पढ्ने दुवैको महत्त्व थिएन।

त्यसैले सीपको तालीमका लागि मैले पहलकदमी लिएँ। सबैभन्दा कठिन ठाउँमा स्थापना गरेपछि अरू ठाउँमा त सजिलो भइहाल्छ भनेर पहिले २०३६ सालतिर जुम्लामा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भयो। त्यसको एक वर्षपछि दोलखाको जिरीमा बनायौं। त्यसको अर्को वर्ष धनकुटाको हिलेमा बनायौं।

शिक्षक र प्रशिक्षक जुटाउन गाह्रो भएन?

त्यस वेला नेपालमा युनाइटेड मिशन टु नेपाल (यूएमएन) भन्ने संस्थाले काम थालिसकेको थियो। त्यसमा धेरै देशका मानिस आउने भएकाले स्कूलमा पढाउन अनुरोध गरें। यूएमएनले तीन जना ‘इन्स्ट्रक्टर’ (प्रशिक्षक) र एक जना प्रिन्सिपल खोजिदियो। उनीहरू जुम्लामै बसेर पढाउन थाले। उनीहरूले विद्यार्थी पढाएनन् मात्र, समयक्रममा नेपाली प्रशिक्षकहरू पनि तयार हुँदै गए। पछि, छात्रवृत्ति समेत दिएर तालीम लिन हामीले धेरैलाई विदेश पठायौं। प्रशिक्षक जुटाउन म विदेश पुगिरहेको हुन्थें।

स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा पाँच जना स्वीस प्रशिक्षक जुटाएपछि जिरीमा पनि प्राविधिक तालीम हुन थाल्यो। त्यो टोलीले नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षित पनि गर्‍यो। दोस्रो चरणमा एशियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र स्वीस डेभलपमेन्ट कोअपरेशनसँगको सम्झौता र त्यसपछि विश्व ब्याङ्कको लगानीमा दिपायल (सेती), नेपालगञ्ज (भेरी), लालमटिया (राप्ती), लेते (धवलागिरी), पोखरा (गण्डकी) मा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्‍यौं।

सीटीईभीटी बन्ने पूर्व तयारी यही नै होइन त?

हो। राजा वीरेन्द्रले ‘यस प्रकारको तालीम श्रम विभागका साथै उद्योग, स्वास्थ्य, कृषिले आआफ्नै प्रकारले गर्ने रहेछन्, सबैलाई किन एउटै छातामुनि नल्याउने’ कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि व्यावसायिक तालीम दिने एउटै संस्था बनाउँदा के ‘अथोरिटी’ (प्राधिकार) अन्तर्गत राख्ने भन्ने कुरा भयो।

हामीले प्राधिकार वा ‘काउन्सिल’ (परिषद्) जे नाम पनि राख्न सकिन्छ भनेर ‘काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेशन एन्ड भोकेशनल ट्रेनिङ’ (सीटीईभीटी) नाम दियौं। सबै ठाउँका तालीमको प्रमाणीकरण त्यसै निकाय मार्फत दिने भनेर २०४५ सालमा सीटीईभीटी गठन भयो। त्यो जिम्मेवारी पनि मलाई नै दिइयो। त्यो काम पूरा गर्न एक वर्ष लागेको थियो।

तपाईं त्यसै समयतिर बूढानीलकण्ठ विद्यालयसँग पनि जोडिएर आठ वर्ष यसको अध्यक्ष नै रहनुभयो। त्यहाँ चाहिं कसरी पुग्नुभयो?

यो कथा अत्यन्तै चाखलाग्दो छ। राजा वीरेन्द्रले सेन्ट जोसेफ स्कूल (दार्जिलिङ, भारत) र त्यसपछि इटन कलेज (बेलायत) मा पढ्नुभएको रहेछ। विदेशमा मिशन स्कूल समेत अत्यन्तै महँगो भएकाले एउटा स्कूल नेपालमै खोलौं भन्ने राजाको इच्छा रहेछ। त्यसबारे बेलायती सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको रहेछ। बेलायतले एक तिहाइ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइदिने र पचहत्तरै जिल्लाका मानिसले पढ्न पाउने हो भने स्कूल बनाउन सकिने शर्त राख्यो। त्यसै अनुसार स्कूल स्थापना भएको थियो। तर, म त्यहाँको पहिलो अध्यक्ष होइन। सूर्यबहादुर शाक्य र चन्द्रकला किरणपछि म अध्यक्ष भएको हुँ।

बेलायतमै पढेर आएकाले मलाई फ्याट्ट अध्यक्ष बनाइदिएका रहेछन्। राष्ट्रिय शिक्षा समितिको सदस्य-सचिव भएको मान्छेलाई एउटा स्कूलको अध्यक्ष बनाएकोप्रति मैले तत्कालीन शिक्षामन्त्री पशुपतिशमशेर राणा समक्ष आपत्ति जनाएको थिएँ। उहाँले ‘यसको कुरा पछि थाहा पाउनुहुन्छ, अहिले चाहिं मान्दिनुस्’ भन्नुभयो। एक-दुई वर्ष मान्ने होला भन्ने लागेको थियो, त्यहाँ म आठ वर्ष रहें।

मैले सुनेको अझ चाखलाग्दो कुरा त, तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई बूढानीलकण्ठ स्कूलमा पढाउन उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह पनि तपाईंकै थियो रे!

म स्कूलको अध्यक्ष रहँदाकै कुरा हो, एकपल्ट राजाले दीपेन्द्रलाई कहाँ पढाऊँ भनेर सोध्नुभयो। मैले ‘युवराजको करिअर अरू मान्छेभन्दा फरक छ। युवराजको करिअर त सीधै राजा हुने हो। राजा हुने मान्छेले आफ्नो मुलुक हेर्नुपर्छ र मन पराउनुपर्छ। १५-१६ वर्षसम्म अर्थात् चरित्र निर्माणको अवधिसम्म यहीं पढाएर एसएलसीपछिको अध्ययनका लागि विदेश पठाउनु उचित हुन्छ’ भनें।

राजाले ‘तिमीले भनेको र मैले सोचेको कुरा मिल्यो’ भन्नुभयो। तर, त्यो कुरा रानी (ऐश्वर्य) लाई उति मन परेको रहेनछ। अरू सचिवहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउन विदेश पठाए, हाम्रा चाहिं नेपालमा भन्ने गुनासो रानीमा रहेछ।

अब तपाईंको व्यावसायिक जीवनको ‘टर्निङ पोइन्ट’ तिर लागौं। पञ्चायतको उत्तरार्धतिर नेपालमा निजी कलेजहरू खुल्न थाले, जसमध्येको अग्रणी चाहिं तपाईं नेतृत्वको काठमाडौं भ्याली क्याम्पस थियो। निजी कलेज खोल्ने विचार कसरी आयो?

विश्वविद्यालयमा पढाएर प्राध्यापकसम्म भइसक्दा मैले धेरै मानिस चिनिसकेको थिएँ। एकसे एक प्राध्यापक चिनेको हुनाले एउटा राम्रो कलेज मार्फत स्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो। त्यस वेला हामीसँग दिने पैसा थिएन, तर सबैले मान्नुभयो। त्यस वेलातिर अङ्ग्रेजी राम्रो होस् भनेर अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई दार्जीलिङ, देहरादून लगायत ठाउँमा पठाउँथे, त्यसलाई किन नरोक्ने भन्ने पनि थियो।

हामीले कलेज खोलेको दुई वर्षमै त्यो क्रम रोकियो। हामीसँग धेरै सीट थिएन, जम्मा १२० विद्यार्थी भर्ना लिन्थ्यौं। नेपालमा त्यो स्तरको पढाइ सम्भव छ भन्ने सन्देश त गयो नै, राम्रो ख्याति पनि भयो। त्यसैबाट हामीले विश्वविद्यालय बनाउने आँट पाएका हौं।

हामी पढेको भ्याली क्याम्पस मदन स्मारक विद्यालयमा सञ्चालित थियो र त्यसअघि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा। आईएस्सी अरूकहाँ जसोतसो चलाउन सकिए पनि विश्वविद्यालयका निम्ति सयौं रोपनी जग्गा र धेरै भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यो कसरी मिलाउनुभयो?

भ्याली क्याम्पस अन्ततः एउटा मोडल क्याम्पस हुन्छ र अलि नाम चलेपछि विश्वविद्यालय पनि हुन सक्ला भनेर हामीले पहिल्यै विचार गरिसकेका थियौं। हामीलाई धेरै जग्गा चाहिने भएकाले त्यस वेला भक्तपुर जिल्ला पञ्चायतका सभापति गणेशबहादुर खत्रीलाई भेट्यौं। उहाँले देखाउनुभएको तीन ठाउँमध्ये हामीलाई चाँगुनारायण मन पर्‍यो। हामीलाई चाहिएको कम्तीमा १०० रोपनी जग्गा दिलाउने वाचा उहाँले गर्नुभयो।

त्यसबीचमा एक-दुई वटा भवन र पुस्तकालय बनाउन दाता पनि पाइसकेका थियौं। हामीले त्यहाँ शिलान्यास पनि गर्‍यौं, तर त्यसैबीच गणेशबहादुरजी सभापतिबाट हट्नुभयो। त्यसपछि त वन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग सबैले चाँगुनारायणको जग्गा हुँदैन भन्न थाले। त्यहाँ बनाउनै दिएनन्। यो कुराबाट तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले समेत ग्लानि महसूस गर्नुभयो।

उहाँले नै धुलिखेल नगरका तत्कालीन प्रमुख बेलप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गराउनुभयो। हामीले उहाँसँग करीब २०० रोपनीको माग गर्‍यौं। नगरपालिकाले तीन वर्षभित्र १६०-७० रोपनी जग्गा दियो। जग्गाको समस्या समाधान भएपछि हामी दाता खोज्नतिर लाग्यौं।

नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न कानूनी पाटोमा सरकारको सहयोग वा भूमिका चाहिं कस्तो रह्यो?

एउटा त भ्याली क्याम्पसको ख्यातिले काम गर्‍यो। त्यही समयतिर २०४७ सालमा देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो, कृष्णप्रसाद भट्टराई। हामीले शुरूमा उहाँसँग एउटा स्वायत्त कलेज खोल्ने अनुमति दिन माग गर्‍यौं। उहाँले ‘यहाँका मान्छेले स्वायत्त कलेज बुझ्दैनन्, अर्को केही विकल्प छ कि’ भन्नुभयो। विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गर्न सकिने विकल्प दियौं। उहाँले त्यो पनि बुझ्दैनन् भन्नुभयो। त्यसपछि अर्को विकल्पमा हामीलाई विश्वविद्यालय नै दिनुहोस् भन्यौं।

उहाँले ‘विश्वविद्यालय बनाउन लागिपरेका तपाईंहरू कति जना हुनुहुन्छ’ भनेर सोध्नुभयो। उहाँ प्रतिबद्धता जान्न चाहनुहुन्थ्यो। हामीले मुख्य सात-आठ जनाको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ बतायौं। उहाँले कति पैसा छ, कस्तो घर बनाउने आदिबारे कुनै प्रश्न गर्नुभएन। दाताहरू आफैं खोज्ने भएकाले ‘गैरनाफामुखी’ भनेरै दिन पनि त्यतिवेलै प्रष्ट पार्‍यौं। किनभने, पैसाभन्दा पनि सरकारको विश्वास महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो।

तपाईंले गैरनाफामुखी भनेर भ्याली क्याम्पस र त्यसपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभयो। तर, त्यही बिन्दुबाटै मुलुकमा निजी कलेजहरू धमाधम खुल्न थाले। हिजो विद्यालय मात्र निजीकरण हुँदै आएकोमा कलेज समेत नाफामुखी उद्देश्यले खुल्न थालेपछि सार्वजनिक शैक्षिक प्रतिष्ठान धराशायी हुँदै गए, र शिक्षा महँगो हुन पुग्यो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो गम्भीर प्रश्न हो। यो कुरा मैले धेरै ठाउँमा हेरेको छु। अमेरिकामा ‘प्राइभेट’ को अर्थ फरक रहेछ। सरकारले रकम दिएर खोलेकोलाई ‘पब्लिक’ र अरू सबैलाई ‘प्राइभेट’ भनिंदो रहेछ। जस्तै, मिशनरीहरूले नाफाको उद्देश्य नराखी खोलेका समेतलाई निजी मानिन्छ। म राष्ट्रिय शिक्षा समितिमा भएका वेला निजी विद्यालय चलाउन पाइए पनि सबै सम्पत्ति सरकारको हुन्छ भनेका थियौं।

पछि, कुनै मन्त्रीको पालामा आएर निजी र सार्वजनिक गुठी भन्ने प्रावधान राखियो। सबैले निजी गुठीमा हाल्न थालेपछि बिग्रिन थालेको हो। नाफा आफूले लिएको छैन भनेको छ, तर लिनसम्म लिएको छ। हाम्रो चाहिं (काठमाडौं विश्वविद्यालय) अमेरिकामा जस्तै, सरकार आफैंले नचलाए पनि सार्वजनिक संस्था हो। गैरनाफामुखी जस्तै हाम्रो संस्था गैरराजनीतिक पनि हो। शिक्षामा व्यापारीकरणभन्दा पनि राजनीतिकरण झनै खतरनाक हुन्छ।

निजी विद्यालय हुने खानेका लागि र सामुदायिक विद्यालय हुँदा खानेका लागि हुँदा शिक्षाकै कारण दुई वर्ग निर्माण भइरहेका छन्। यो स्थितिमा समावेशी समाज कसरी बन्ला?

यसलाई मद्दत गर्न सक्ने सरकारले मात्र हो। शिक्षा पाउनु मौलिक हक हो, विद्यार्थीले पढ्नु पाउनुपर्छ भनेपछि त्यो खर्च कसले बेहोर्ने? राज्यको ढुकुटीका भएभरका पैसा आफैंले राख्ने र म सक्दिनँ भन्ने? यसको उत्तर दुई-तीन प्रकारले दिन सकिन्छ। एउटा, अमेरिकामा जस्तै ऋणको छात्रवृत्ति योजना।

अर्को, विश्वविद्यालयमा दोस्रो-तेस्रो वर्ष पुग्दासम्म विद्यार्थीले काम सिकिसकेको हुन्छ, उसलाई थोरै कमाउन सक्ने अवसर त्यहींभित्र दिन सकिन्छ। यति भन्दाभन्दै पनि हाम्रो समस्याको जड बढी शुल्क असुल्ने शिक्षाका व्यापारीभन्दा पनि हामीले भोट दिएर पठाएका नेताहरू नै हुन्। उनीहरूले आफ्नो वाचा एक प्रतिशत पनि पूरा नगर्दा आजको अवस्था आएको हो।