हिमालमिडियाद्वारा आइतबार आयोजित ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ शृङ्खला अन्तर्गत ‘कसरी सुधार्ने सार्वजनिक विद्यालय?’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताले संरचनागत सुधारमा जोड दिएका हुन्। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको ठूलो लगानी रहेको र अहिले पूर्वाधार पनि राम्रो भएकाले अब शैक्षिक सुधारमा लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले पहुँच, सहभागिता र लैङ्गिक उपस्थिति लगायत दृष्टिले सार्वजनिक शिक्षामा गर्व गर्न लायक उपलब्धि हासिल भएको बताए। “सिकाइको गुणस्तरमा हाम्रा कमजोरी नभएका होइनन्। हालको सिकाइको परिणाम ५० प्रतिशत हाराहारी छ,” लम्सालले भने, “जबसम्म संरचनागत सुधार हुन सक्दैन, तबसम्म हाम्रो समस्या निराकरण हुन सक्दैन।”

पहिलो, यहाँ दुई तिहाइ विद्यार्थी शुल्क तिरेर पढ्छन्। एक तिहाइले मात्र प्रतिस्पर्धाबाट सरकारको छात्रवृत्ति पाउँछन्। अर्थात्, शुल्क तिर्न सक्ने र कडा प्रतिस्पर्धा पार गर्ने सीमितले मात्र यहाँ मौका पाउँछन्। छात्रवृत्ति पनि कक्षा १० सम्मलाई मात्र छ।

दोस्रो, शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा द्विविधा छैन। तर, बूढानीलकण्ठमा बालबालिकाहरू परिवारबाट टाढा रहेर अध्ययन गर्छन्। उनीहरूको बौद्धिक विकाससँगै भौतिक र मानसिक आवश्यकताको पनि उत्तिकै ख्याल गरिनुपर्छ। विविध भूगोल र परिवेशबाट आएका विद्यार्थीको मनोविज्ञान पनि फरक हुन्छ। यो पक्षलाई सम्बोधन नगरी सिकाइ परिष्कृत र समावेशी हुन सक्दैन। बूढानीलकण्ठ स्कूल यो पक्षमा केही हदसम्म चुकेको छ।

तेस्रो, शुल्क तिर्न सक्ने सीमित वर्गलाई काखी च्यापेर भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायबाट प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिए मात्र दिइने शिक्षा नमूना हुन सक्दैन। सीमित समूह मात्र लाभान्वित हुने प्रणालीले बहुसङ्ख्यकलाई शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित गर्छ।

सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले बूढानीलकण्ठ जस्तै स्कूल अरू ठाउँमा स्थापना गर्दा पनि प्रणाली उस्तै रहने हो भने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नै हुनेछ। किनकि, संविधान अनुसार माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) स्थानीय तह मातहत छ। शिक्षा जस्तो आधारभूत पक्षलाई नमूनाको मानकले तौलेर छनोटमुखी बनाउनु कसै गरी मानवीय हुँदैन। बरु स्थानीय तहमै स्रोतसाधन विकास गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकासिए सबैले ‘नमूना शिक्षा’ पाउनेछन्।

(मण्डल बूढानीलकण्ठ स्कूलका पूर्व विद्यार्थी हुन्।)