२०७४ असारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा २२.७ प्रतिशत मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षपछि ४१ प्रतिशत नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, गत असार मसान्तसम्म ऋणभार रकम रु.२० खर्ब १२ अर्ब हाराहारी पुगेको छ। यसमा आधाभन्दा धेरै विदेशी ऋण छ।

राजस्व आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर हरहिसाब व्यवस्थापन गरिरहेको छ। सावाँको किस्ता र ब्याज बुझाउन मात्रै बर्सेनि सवा खर्ब हाराहारी खर्च हुन थालेको यस्तो ऋण नागरिककै आवश्यकताहरूमा खर्चिइएको छ त? कैयौं परियोजना नियाल्दा सन्देह गर्न सकिने थुप्रै ठाउँ छन्। पछिल्लो उदाहरण हो, डिजिटल नेपाल बनाउन भनी बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकसँग लिइएको ऋण। गएको भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजिटल नेपाल एक्सलेरेशन परियोजना सञ्चालन गर्न विश्व ब्यांक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट करीब रु.१८ अर्ब ऋण (१४० मिलियन अमेरिकी डलर) लिने निर्णय गरेको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त उक्त रकम डिजिटल रूपान्तरणको काममा खर्चिइने बताउँछन्। परियोजना सूचना दस्तावेजका अनुसार, यस अन्तर्गत मुख्य तीन काम हुनेछन्– ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्र बनाउन क्षमता विकास र डिजिटल सरकारका लागि आधार विस्तार। कुल ऋणको आधाभन्दा धेरै रकम (७१ मिलियन अमेरिकी डलर) ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार तथा देशको बाह्य क्षेत्रको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सुधारमा खर्चिइनेछ। ब्रोडब्यान्ड नीति र नियामकीय खाका सुधार एवं सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउन अनुदान दिने प्रस्ताव समेत यसमा छ। अर्थात्, ऋणको रकमबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई अनुदान दिइनेछ।

पछिल्ला वर्ष ग्रामीण क्षेत्रसम्मै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार तीव्र छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, कुल जनसंख्याको झण्डै एक तिहाइमा तारवाला (फिस्क्ड) सहित १३० प्रतिशतमा ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुगेको छ। यद्यपि, ब्रोडब्यान्ड सुविधा सहितका सीमकार्ड सबै प्रयोगमा नभएको वा एकै व्यक्तिले बहुप्रयोग गरेका कारण हरेक व्यक्तिको पहुँचमा ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुगेको भनी अथ्र्याउन मिल्दैन। प्राधिकरणकै अर्को तथ्याङ्कले २०७९ साउनसम्म इन्टरनेटको घना पहुँच भएका काठमाडौंका तीन जिल्ला बाहेक नै ७०८ वटा पालिकाका पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार ३१८ विद्यालय र चार हजार २४९ स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगिसकेको देखाउँछ। यसका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग राजस्वका रूपमा उठाएर जम्मा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चिइएको थियो। अझै पनि कोषमा रु.नौ अर्ब जति मौज्दात हुँदाहुँदै सरकारले ब्रोडब्यान्ड विस्तारकै नाममा ऋण लिएको हो।

प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल तत्काल आवश्यकै नरहेको काममा ऋण लिएर खर्चनुलाई राज्यकोषको दुरुपयोग मान्छन्। भन्छन्, “धेरै ठाउँमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार भइसकेको छ। यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको काम समेत देखाएर ऋण लिनु सोझै दुरुपयोग गर्न खोजिएको हो।”

२०६० सालपछि विश्व ब्यांकसँगै एक करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा रु.दुई अर्ब ४२ करोड) ऋण लिएर नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो। खास गरी, सञ्चार मन्त्रालय र दूर सञ्चार प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पूर्वी भागका ५३४ गाविसमा भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन अनुदान दिन यो रकम खर्चिइएको थियो। तोकिएको शर्त पूरा नगरे पनि २०६१ सालमा एसटीएम सञ्चार नामक कम्पनीले यस्तो अनुदान पायो जसलाई अहिले व्यावसायिक घराना चौधरी समूहले किनेको छ।

परियोजना अन्तर्गत खरीद गरिएका कैयौं प्रविधि कार्यान्वयनमै आएनन्। प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनाल अनावश्यक प्रविधि, सेवा र मालसामान किनेर कमिशन असुल्ने क्रम अहिले पनि जारी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, नागरिकका नाममा लिइएको यस्तो ऋणबाट सरकारी अधिकारीले भत्ता, विदेश भ्रमण, सवारी साधन लगायत सुविधा लिन्छन्। “सन् २००६ मा मैले ऋण लिएर प्रस्तावित कार्यक्रम गर्न जरुरी छैन भन्दा विश्व ब्यांकका अधिकारीहरू रिसाए। तर, सञ्चार मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढायो र ऋणको रकमबाट केही कर्मचारीले मोज गरे,” उनी भन्छन्।

प्रतिफलविहीन खर्च

ऋणमा चलाइएका यस्ता आयोजना/परियोजनाको प्रतिफलबारे समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ। व्यावसायिक कृषिको विकास तथा किसानको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले २०७५ सालसम्म एक दशक व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) सञ्चालन गरियो। रु.पाँच अर्ब एक करोड खर्चिइएको यो आयोजनामा विश्व ब्यांकले रु.दुई अर्ब ६ करोड अनुदान र रु.दुई अर्ब ९२ करोड ऋण दिएको थियो। तर, आयोजनाले न विपन्न किसानको जीवनस्तर उकास्यो न त कृषि उत्पादकत्व बढायो। बरु, विपन्न किसानको सट्टा नक्कली किसान र टाठाबाठा पोसेको भनी आलोचना भयो। अनुदान बाँडिएका कैयौं आयोजना फर्जी वा कागजमा मात्रै पाइए।

आयोजनाले रु.दुई अर्ब १८ करोड ३० लाख अनुदान बाँडेकोमा विपन्न किसानसम्म नपुगी थुप्रै रकम बिचौलियाले कुम्ल्याएको विश्व ब्यांककै अध्ययनले देखाएको थियो। कर्मचारीको तलबभत्ता आदिमा रु.६८ करोड, सवारी साधन र अरू मालसामान किन्न रु.४६ करोड सकियो। किसानलाई उत्पादन र व्यवसाय सिकाउने आयोजनाका परामर्शदाताले करीब रु.८१ करोड हात पारे, तालीम–गोष्ठीमा ११ करोड जति सकियो। कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा रु.चार करोड आठ लाख सिध्याए। अर्थात्, झण्डै रु.दुई अर्ब अर्थात् ४० प्रतिशत रकम परिणाम नदेखिने प्रशासनिक काममै छरछार पारिएको विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले उदाङ्गो पार्‍यो।

विश्व ब्यांकले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको किटानी सहित कारबाही अघि बढाउन ७ अप्रिल २०२० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र समेत पठायो। तर, न छानबिन गरियो न कारबाही अघि बढ्यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि खर्च गरिए अनुसार कृषि उत्पादकत्व नबढेकाले यो लगानीको प्रतिफल न्यून रहेको आफ्नो ५६औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।

दातासँग ऋण लिएर सञ्चालित कृषिका अन्य परियोजनाको हालत पनि यस्तै देखिन्छ। कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषसँग २ डिसेम्बर २०१२ मा ऋण सम्झौता गरेर सरकारले किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो। कोषसँग सरकारले रु.एक अर्ब ४० करोड ९१ लाख ऋण लियो भने रु.एक अर्ब १७ करोड ३२ लाख अनुदान पायो। अन्य स्रोत समेत गरी जम्मा रु.तीन अर्ब २८ करोड खर्चिइएको कार्यक्रममा गरिएको फुर्मासीले कार्यक्रमको उद्देश्यमै संशय खडा गरेको छ।

गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, सल्यान र रुकुम गरी ६ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि रु.२६ करोड ८० लाखका गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, फर्निचर किनियो। १७८ वटा मोटरसाइकल, २० वटा चारपाङ्ग्रे गाडी, २०० भन्दा धेरै ल्यापटप र ट्याबेलट, ४९ वटा डेस्कटप कम्प्युटर तथा दर्जनौं फोटोकपी मशिन, प्रिन्टर, क्यामेरा आदि किनिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उन्नत बीउबिजनमा किसानको पहुँच बढाउन प्रशासनिक सहजता सिर्जना गर्ने कार्यालयलाई यस्ता मालसामान आवश्यक रहे पनि कार्यक्रमसँग सम्बन्धै नरहेका गाउँपालिका, जिल्ला कृषि र पशु सेवा कार्यालय, साना किसान लघुवित्त, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघसम्म पुर्‍याइनुले ऋणको दुरुपयोगको सङ्केत गर्छ। कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत सवारी साधन, मोटरसाइकल, ल्यापटप आदि किनिएको र सरोकारै नभएका संस्थालाई वितरण गरिएको देखिन्छ।

कार्यक्रमका पूर्व प्रमुख कौशलकुमार पौडेल अर्थ मन्त्रालयले कृषिसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यालयलाई सवारी साधन सहितका सामग्री किन्न रकम नदिने भएकाले दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको भर पर्नुपरेको बताउँछन्। “यस्ता सबै सामान आयोजनाको काममा प्रयोग नभएको साँचो हो, स्रोतसाधन कम भएका अरू कार्यालय र सरोकारवालासम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ,” उनी भन्छन्, “तर आयोजनाहरूको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महसूस भएको छ।”

उक्त कार्यक्रमको रकममध्ये रु.२० करोड ३० लाख परामर्श सेवामा खर्चिइयो। रु.५० करोड ५३ लाख तालीम–गोष्ठी तथा रु.दुई करोड ३१ लाख वैदेशिक तालीममा सकियो। रु.५९ करोड ७१ लाख तलबभत्ता सहित कार्यक्रम सञ्चालन, रु.३२ करोड २१ लाख सवारी साधन, फर्निचर लगायत किन्नमा खर्च गरियो। रु.६४ करोड ४१ लाख मात्रै बीउबिजनका लागि अनुदान वितरण गरिएको देखिन्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम अरू पनि चलिरहेका छन्। विश्व ब्यांकको ८० मिलियन ऋण (करीब रु.१० अर्ब २४ करोड) सहयोगमा पशु उत्पादन सुधार गर्न नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजना सञ्चालनमा छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म रु.एक अर्ब ७५ करोड खर्च भएको आयोजनाको सन् २०२१ को मध्यकालीन पुनरावलोकन प्रतिवेदन अनुसार, समग्र कार्यान्वयन आंशिक रूपमा मात्रै सन्तोषजनक देखिन्छ। आठमध्ये दुई क्षेत्रको कार्यान्वयन सन्तोषजनक भए पनि तीन वटा मध्यम रूपमा सन्तोषजनक तथा दुई वटा मध्यम रूपमा असन्तोषजनक छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, २०७८ असारसम्ममा यो आयोजनामा खर्चिइएको रकमको आधा जति सवारी साधन, तलबभत्ता, सञ्चालन खर्च, परामर्श आदिमै सकिएको छ। रु.११ करोड ७६ लाख सवारी साधन, रु.दुई करोड २७ लाख फर्निचर खरीद, रु.४२ करोड ६० लाख परामर्श र तालीम–गोष्ठी, रु.२३ करोड ४६ लाख तलबभत्ता, इन्धन, सुविधा आदिमा खर्च भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषि तथा पशुपन्छी विभागमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै परामर्शदाताका लागि यति ठूलो परिमाणमा खर्च गरिएकोमा प्रश्न उब्जाएको छ। आयोजनाको पहिलो मुख्य भाग नै नीतिनिर्माण र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा देखिनुले लगानीको प्राथमिकता किसान नभई कर्मचारीलाई बनाइएको पाइन्छ।

त्यस्तै, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषसँग दुई करोड ८२ लाख डलर (रु.तीन अर्ब ६० करोड) ऋण लिएर कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। कुल रु.६ अर्ब ९४ करोड खर्चिइने यो कार्यक्रममा २०७८ असारसम्म रु.४१ करोड ७० लाख खर्च भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमध्ये रु.६ करोड ३२ लाख (१५ प्रतिशत) त सवारी साधन, ल्यापटप, फर्निचर आदिमा खर्च भएको छ। रु.१२ करोड ७७ लाख (करीब ३१ प्रतिशत) कर्मचारीको तलबभत्तामा, रु.नौ करोड ४९ लाख परामर्श तथा तालीम–गोष्ठीमा सकिएको छ। जबकि, किसानलाई अनुदान र सहयोग रकम जम्मा रु.११ करोड आठ लाख अर्थात् एक चौथाइ मात्र पुगेको छ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नै विश्व ब्यांकसँग आठ करोड डलर ऋण काढेर सरकारले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। मे २०२२ मा विश्व ब्यांकले गरेको कार्यान्वयन समीक्षामा यो परियोजनालाई मध्यम रूपमा असन्तोषजनक भनिएको छ। यसले कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको जीवनस्तर उकास्न सञ्चालित परियोजनाहरू विफल भइरहेको देखाउँछ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको मिश्रित परिणाम आएको बताउँछन्। “विगतका आयोजनाबाट पाठ सिकेर रकम सदुपयोग गर्न र परिणाममुखी लगानीका लागि अहिले कार्यक्रमहरूको ढाँचा किसान र कृषि व्यवसाय अनुकूल बनाइरहेका छौं। खास गरी किसानलाई अनुदानको सट्टा ऋण दिनमा हाम्रो जोड छ,” उनी भन्छन्।

केका लागि ऋण?

भदौ १३ मा विश्व ब्यांकसँग हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि सरकारले १० करोड अमेरिकी डलर (करीब रु.१३ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता गरेपछि यो विषय विवादमा तानियो। धनी देशहरूले वातावरणमा गरेको हेलचेक्र्याइँको परिणतिका रूपमा देखा परेको जलवायु परिवर्तन नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकका लागि ‘नखाएको विष’ मानिन्छ।

यस्तोमा अनुदान दिइनुपर्नेमा ऋण थोपरिएपछि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक थिएन। अर्थ मन्त्रालयले भने यो सहयोग बजेटरी सहायताका रूपमा परिचालन हुने र खास गरी नेपालकै स्वेच्छाका पूर्वाधार परियोजनामा खर्च हुने तर्क गरेको छ। मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल भन्छन्, “ऋणको शीर्षक जे भए पनि हाम्रै प्राथमिकताका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्चने गरी लिन लागिएको हो। ती पूर्वाधार/परियोजना निर्माण गर्दा छेउछाउमा रूख रोप्नुपर्ने तथा वातावरण अनुकूल संरचना बनाउनुपर्ने शर्त मात्रै दाताको हो।”

दाताका लागि विश्वव्यापी प्राथमिकता बन्दै आएको वातावरण क्षेत्रमा नेपालले यसअघि नै ऋण स्विकार्न थालिसकेको देखिन्छ। विश्व ब्यांकको ऋण सहयोगमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालनमै छ। २०२० जुलाई १० मा विश्व ब्यांकको कार्यकारी निर्देशकको समूहले नेपाललाई २४ मिलियन डलर (करीब रु.तीन अर्ब सात करोड) ऋण दिने यो कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य नेपालको वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउनु हो। सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्दै वन क्षेत्र, वनजन्य उत्पादन बढाउन मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने प्रस्तावनामा उल्लेख छ। कार्यक्रमले पाँच हजार २०० हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्न पनि सघाउनेछ।

नेपालले पछिल्ला वर्ष वन संरक्षणमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै आएको छ। देशको कुल क्षेत्रको ४४.७४ प्रतिशत भूभागमा वन तथा झाडी फैलिएको अनुमान छ। मध्य पहाडका किसान तराई र शहरी क्षेत्रमा सरेपछि ती क्षेत्रका खेतबारीमा पनि रूख तीव्र रूपमा फैलिइरहेको छ। यस्तोमा वन संरक्षणकै नाममा सरकारले दातासँग ऋण काढ्नु सन्देहपूर्ण छ। अर्कातिर, व्यवस्थापन अभावमा काठ लगायत वन पैदावर खेर जाँदा देशले आर्थिक लाभ लिन सकिरहेको छैन।

विपन्न देशका नागरिकलाई भार पर्ने गरी ऋण काढेर सञ्चालनमा रहेका अरू पनि कैयौं परियोजना छन्। सन् २०१९ मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व ब्यांकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु.१५ अर्ब) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो। दीर्घकालीन महत्त्व नभएको कार्यक्रममा रकम छरछार पारिएको र कार्यकर्ता पोसेर दुरुपयोग गरिएको भनी शुरूआतदेखि नै विवाद छ। यो ऋण लिनेबारे अर्थ मन्त्रालय र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारी यत्रो खर्च सर्वसाधारण नागरिकप्रतिको धोका भएको बताउँछन्। लागत र लाभको विश्लेषण विना दीर्घकाललाई भार थप्ने यो कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान नपुर्‍याएको विभिन्न अध्ययनले औंल्याएका छन्।

महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले कार्यक्रमको ढाँचा पटक पटक परिवर्तन हुँदा प्रभावकारी नभएको, श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक सर्वेक्षण, सहुलियत ऋण, परामर्श सूचना उपलब्ध गराउने काम नभएको, अनुत्पादक काममा खर्च भएको उल्लेख गरेको छ। “खर्चको विश्लेषण गर्दा लगानीमैत्री, उत्पादनमा बढोत्तरी भई प्रतिफल आउने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्नेमा सय दिने रोजगारी उल्लेख गरी कुलो सफाइ, बाटोघाटो मर्मत जस्ता अनुत्पादक कार्यक्रममा खर्च गरेको देखिन्छ। रोजगारीका नाममा दैनिक ज्यालादारीको काम लगाइएकाले यसले दीर्घकालीन रोजगारीमा योगदान दिँदैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व ब्यांक लगायत दातासँगै ऋण काढेर २०६७ देखि २०७३ सालसम्म सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठेको थियो। रु.तीन खर्ब हाराहारी खर्च भएको यो कार्यक्रमले सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारे पनि सिकाइको गुणस्तर बढाउन नसकेको भनी आलोचना भएको छ।

पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारले लिएका कैयौं ऋणको औचित्यमा पनि प्रश्न उठेको छ, खास गरी तिनले पर्याप्त अर्थ–सामाजिक लाभ नदिएका कारण। उदाहरण हुन्, नेपाल वायुसेवा निगमका लागि किनिएका चिनियाँ जहाज। एक दशकअघि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६ वटा चिनियाँ एम–६० र वाई–१२ जहाज खरीदको सम्झौता अनुसार नेपालले रु.तीन अर्ब ७२ करोड ऋण लिएर जहाज किनेको थियो। कतिपय सरकारी अधिकारीकै असहमतिका बावजूद किनिएका यी जहाज नेपाल भित्रिएपछि व्यावसायिक लाभका हिसाबले उडानयोग्य देखिएन। यो प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरेले लिखित रूपमै असहमति जनाएको बताएका छन्। विवादका बीच किनिएका जहाज लामो समयदेखि थन्किँदै आएका छन्, जसको घाटा रकम रु.सात अर्ब नाघिसकेको छ। अर्थात्, खरीद गर्दाको अदृश्य लाभ हात पार्ने राजनीतिक–व्यापारिक स्वार्थको मार ऋणका रूपमा देशले चुकाउनुपरेको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पनि नेपालले चिनियाँ एक्जिम ब्यांकसँग ११ करोड ३४ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ। चिनियाँ कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गरी ठेक्का दिइएको यो विमानस्थल निर्माणमा अनुमानभन्दा बढी खर्च (कम्तीमा रु.२२ अर्ब) लागेको छ, जबकि यसको व्यावसायिक सम्भावनाबारे अहिलेसम्म प्रश्न उठिरहेकै छ। ठूला जहाज बस्न नसक्ने यो विमानस्थलमा मझौला र साना विमानले समेत अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान गरेनन् भने लगानी खेर गए सरह हुनेछ।

जग्गाको मुआब्जा सहित भैरहवामा करीब रु.३० अर्ब लगानीमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सञ्चालनमा आएको तीन महीना नाघिसक्दा सातामा एकाध बाहेक विमान अवतरण र उडान भएका छैनन्। एशियाली विकास ब्यांकसँग ६८ मिलियन डलर (करीब रु.आठ अर्ब ७० करोड) ऋण काढेर बनाइएको यो आयोजनाले पनि प्रतिफल दिन नसके देशका लागि भार मात्रै बन्नेछ। विश्व ब्यांकसँगै ऋण लिएर डेढ अर्बभन्दा बढी लागतमा बनाइएको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छैन। पूर्वाधार आयोजनाका यी परिदृश्यले ऋण काढिएको रकमको खर्च प्राथमिकताबारे थप सोच्नुपर्ने देखाउँछन्।

ऋणको अर्थ–राजनीति

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा लामो समय बिताएका पूर्व सचिव लालशंकर घिमिरे आन्तरिक आवश्यकताभन्दा दाताको इच्छा अनुसारका कार्यक्रम डिजाइन हुने गरेकाले ऋण काढेर कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दाताले उनीहरूकै स्वार्थको क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्छन्, उनीहरूको इच्छामा खर्च भएपछि अपेक्षित परिणाम कसरी आउँछ?”

दाताले नेपालमा लगानीको दीर्घकालीन नीति बनाएका हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका पूर्व प्रमुख धनीराम शर्मा दाता मुलुक र संस्थाहरूले लगानीको आफ्नै खाका अनुसार आफैंले तोकेका क्षेत्रमा मात्रै ऋण दिन बल गर्ने बताउँछन्। “साझेदारी खाका बनाउँदा नै नेपालले गृहकार्य गरी आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिने भनी दातालाई सहमत गराउने प्रयास गर्न आवश्यक छ। उनीहरूको प्राथमिकता पछ्याउँदा नचाहिने ठाउँमा पनि ऋण स्विकार्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि कतिपय दाताको प्राथमिकताका परियोजनामा ऋण र अनुदान सहयोग लिइदिनुपर्ने बाध्यता नेपाल जस्ता देशलाई पर्ने बताउँछन्। “उनीहरूसँगको सम्बन्ध विचार गरेर उनीहरूकै लगानीका प्राथमिकता हामीले पनि बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय वेला दाताका प्राथमिकतामा हाम्रा प्राथमिकता ‘फिट’ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्।

दाताको लगानीका परियोजनाको लाभ लक्षित समूहमा नपुगेको वा न्यून पुगेको बरु अधिकांश रकम बीचमै चुहिँदा प्रतिफल नदेखिएको भनी आलोचना हुने गर्छ। पछिल्लो दशक दाताको ऋण र अनुदान सहयोगमा कृषिमा उत्पादन वृद्धिसँग सम्बन्धित एक दर्जन जति परियोजना सञ्चालन भएका छन्, तर खर्चिइएको रकमको अनुपातमा उत्पादकत्व बढेको छैन। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल पनि अपेक्षित गतिमा उत्पादकत्व नबढेको स्विकार्छन्।

सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालय आफैंले गठन गरेको २०७५ सालको अध्ययन कार्यदलले पनि यस्ता परियोजना मार्फत गरिएको खर्च प्रभावकारी नभएको, उत्पादकत्व नबढेको, साना किसानले अनुदान नपाएको र टाठाबाठा र पहुँचवालाले लाभ हत्याएको औंल्याएको छ। कृषि प्रणाली र संरचनाको ख्याल नराख्दा कृषिमा दाताबाट ऋण लिएर खन्याइएको रकमले प्रतिफल नदिएको देखिन्छ। कृषि व्यवसाय गर्न इच्छुकले प्रस्ताव लेखेर बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिने यस्ता परियोजनाबाट लाभ लिन विपन्न र अनपढ किसानसँग सीप र सामथ्र्य दुवै हुँदैन। अधिकांश किसानलाई त त्यस्तो अनुदानको सूचनासम्म हुँदैन। जसले गर्दा आकर्षक प्रस्ताव बुझाउने नक्कली किसानले लाभ हत्याइरहेका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना प्रतिवेदनमा दाताको सहायतामा सञ्चालित अधिकांश परियोजनामा मौजुदा कर्मचारीतन्त्रबाट फत्ते हुन सक्ने कामका लागि पनि महँगा परामर्शदाता राखिएको उल्लेख गर्दै आएको छ। अधिकांश यस्ता परामर्शदाता दाताकै स्वार्थ र रुचिमा छनोट हुने भएकाले परियोजनाको लागत बढेर लक्षित समूहमा पुग्नुअघि नै ठूलो धनराशि बीचैमा सकिने गरेको छ। पूर्वाधार आयोजनाहरूमा त परामर्शको खर्च झन् धेरै छ। एशियाली विकास ब्यांकको सहयोगमा निर्मित मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा कुल खर्चको एक चौथाइ जति रकम परामर्शमै सकियो, जबकि बाढीपहिरोको मारमा परेको यो आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा छ। अझ द्विपक्षीय ऋणमा त दाता मुलुकको ठेकेदार मात्रै चयन हुनुपर्ने, उसैको सामान प्रयोग गर्नुपर्ने लगायत अनेकौं स्वार्थ राखिन्छन्।

जस्तो, १५० मेगावाटको निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ऋणदाता जापानले उसकै देशको कम्पनीसँग मात्र सामान किन्नुपर्ने शर्त तेस्र्याएको छ। यो आफैंमा अन्य जलविद्युत्भन्दा झण्डै दोब्बर महँगो आयोजना हो। जापानकै ऋण सहयोगको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण ठेक्का पनि जापानी कम्पनी हाज्मालाई दिनुपर्ने शर्त थियो। पूर्व सचिव घिमिरे परियोजनाहरूमा ठूला परामर्शदाता अनुदान र ऋण दिने संस्था र देशकै हुने हुँदा ठूलो रकम जताबाट आएको हो उतैतिर फर्किने बताउँछन्।

राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रले व्यक्तिगत लाभका कारण आँखा चिम्लिदिँदा ऋणको यस्तो बेथितिले निरन्तरता पाइरहेका पूर्व सचिव घिमिरे बताउँछन्। विदेश भ्रमण, परियोजनाका नाममा अतिरिक्त सुविधा, सामान खरीद गर्दाको कमिशन वा अवकाशपछि दाताकै परियोजनामा काम गर्न पाइने स्वार्थका कारण प्रतिफल धेरै नहुने जान्दाजान्दै ऋण काढेर खर्चने प्रवृत्ति यथावत् छ। घिमिरे पछिल्लो समय बिचौलियाको प्रभावमा सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र ती परियोजना कार्यान्वयनमा हात पर्ने ठेक्कापट्टाको लाभ मिलेमतोमा भागबण्डा गर्ने धन्दा समेत शुरू भएको अनुमान गर्छन्।

कृषि मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व सचिव हरि दाहाल दाताले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको लगानी पुर्‍याउन ऋण भिडाएको हुन सक्ने बताउँछन्। दाताको स्वार्थमा राजनीतिक स्वार्थ पनि मिसिँदा आवश्यकतै नभएको ठाउँमा ऋण लिइएको उनको दाबी छ। “दाताको राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ हुन्छ, जुन ऋणमा पनि देखा पर्छ, यो कुरा बाहिर थाहा हुँदैन,” दाहाल भन्छन्।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका पूर्व प्रमुख धनीराम शर्मा देशले माग नै नगरेका परियोजनामा पनि ऋण लिन दाताले दबाब दिने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। “विश्व ब्यांकलाई मानव विकासमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले उसले नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सुधार्न भनेर ८० मिलियन डलर (करीब रु.१२ अर्ब ८० करोड) ऋण लिन पटक पटक प्रस्ताव गरेको थियो। तर, हामीले त्यसलाई रोकिदियौं,” उनी भन्छन्। नेपालले ऋण लिएर गरेको खर्चको सदुपयोग वा दुरुपयोगका सम्बन्धमा हिमाल खबरले बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकसँग प्रतिक्रिया मागेपनि ब्यांकले यसबारे जवाफ दिएन ।

ह्रुँगो ऋणभार

स्रोतको अभाव भएका नेपाल जस्ता देशले वैदेशिक ऋण लिएर खर्च गर्दै आएका छन्। श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कटले भने धमाधम ऋण लिएर खर्च गरिरहेका मुलुकहरूलाई झस्काइदिएको छ। पछिल्ला वर्ष तीव्र गतिमा ऋणभार बढिरहेको नेपाल जोखिममा नभए पनि ऋण लिँदा बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्याल बताउँछन्। “ऋण लिँदा हाम्रै प्राथमिकताका क्षेत्रमा छनोटपूर्ण तरीका अपनाउनुपर्नेमा हामी बढी सचेत भएका छौं। विगतमा अनावश्यक ऋण लिएर खर्च गरिएको देखिन्छ, यसले हामीलाई पाठ सिकाएको छ,” उनी भन्छन्।

बितेका वर्षमा ऋणको भार तीव्र गतिमा थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण प्रत्येक नेपालीलाई भाग लगाउँदा प्रति व्यक्ति करीब ६८ हजार नाघ्छ। खास गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राज्य पुनःसंरचनापछि बढेको खर्च व्यवस्थापन तथा पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको लडाइँले सरकारी खर्चको दायित्व थप बढाएको छ। लोकरिझ्याइँका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सार्ने अनुत्तरदायी राजनीतिक संस्कृतिले ऋण चुल्याउन सघाएको छ। सरकारले घाटा बजेटको रकम पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने गर्छ। चालू आर्थिक वर्ष मात्रै रु.चार खर्ब ९८ अर्ब ऋण उठाइँदै छ। देशको वार्षिक बजेटको दुई तिहाइसम्म तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान लगायत काममा खर्च भइरहेको छ जसले गर्दा विकास निर्माणका काममा स्रोत जुटाउन सरकार ऋणमा भर पर्छ।

तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विदेशी मुलुकसँग लिइएका ऋण लामो अवधिको रहेको र ब्याजदर समेत न्यून रहेकाले नेपाललाई जोखिम नहुने अर्यालको तर्क छ। नेपालले विदेशी मुलुक र संस्थासँग रु.१० खर्ब २६ अर्ब हाराहारी ऋण लिएको छ, जसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दुई विकास साझेदार विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकको छ। सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले यिनीहरूको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा सस्तो (वार्षिक औसतमा एक प्रतिशतभन्दा थोरै) छ। कतिपय संस्थाका ऋण निब्र्याजी समेत छन्। यसैले नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तो किस्ता र ब्याज तिर्न कठिन नपर्ने अर्याल बताउँछन्।

सरकारलाई पछिल्लो समय बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको ब्याजले खर्चभार थपेको देखिन्छ। आन्तरिक ऋण छोटो अवधिको तथा ब्याजदर पनि महँगो हुन्छ। गत आव २०७८/७९ मा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँको किस्ता र ब्याज दायित्वमा रु.एक खर्ब २२ अर्ब हाराहारी खर्च गर्‍यो। यसमध्ये झण्डै ८५ अर्ब जति आन्तरिक ऋणको सावाँको किस्ता र ब्याजमा गएको छ।

अर्थशास्त्री पुष्कर वज्राचार्य आउने वर्षहरूमा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको भार चर्को पर्ने देख्छन्। “अहिलेकै गतिमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै गए भविष्यमा सावाँको किस्ता र ब्याज तिर्न सरकारलाई मुश्किल पर्न सक्छ, त्यसले विकास खर्च गर्ने अवसर साँघुरो बनाउँदै लैजान्छ र फजुल खर्च कायम राख्न अहिले जस्तै मनपरी सार्वजनिक ऋण लिइरहे देश ढिलो–चाँडो ऋणको दुश्चक्रमा पर्छ,” उनी भन्छन्। उनका अनुसार, नचाहिँदा पनि सार्वजनिक ऋण उठाइहाल्ने अभ्यासले नागरिकलाई भविष्यसम्मकै लागि भार परिरहेको छ। लिइएको ऋण सदुपयोग भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति समेत छैन।

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा उच्च प्रतिफल आउने, अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजना र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा मात्र ऋण लिन नेपाल आफैं चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। “खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त प्रतिफलले ऋण तिर्ने क्षमता राख्दैन भने त्यस्तो ठाउँमा ऋण लिनै हुँदैन,” उनी भन्छन्।