विविधतायुक्त नेपाली समाजमा हरेक समुदायको आफ्नै सांस्कृतिक इतिहास छ। त्यस आधारमा जनजातीय अध्ययन हाम्रो समाजको एउटा सौन्दर्य हो। पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा जस्तै नेपाली उपन्यासको भँगालो हुँदै साहित्यिक बहसको केन्द्रमा डुबुल्की मार्दै छ, आदिवासी जनजातिको विषय।

नेपाल जस्तो बहुसांस्कृतिक मुलुकमा उपन्यासभित्र जनजाति लेखकको उपस्थिति, जनजाति पात्रको पहिचान र प्रतिनिधित्वबारे आवाज उठ्नु प्रशंसनीय पाटो हो। करीब १२० वर्ष लामो नेपाली उपन्यास–इतिहासमा उपन्यासकारहरूले विविधताको सौन्दर्यलाई बेवास्ता गरेका कारण पनि जनजातीय सौन्दर्यशास्त्रको पक्ष ओझेल पर्‍यो। तर, साठीको दशकयता उपन्यासमा जनजातीय पहिचान र प्रतिनिधित्वको विषय मुखर भएर आयो।

साहित्यका अन्य विधामा जनजातीय सवाल राम्रैसँग उठान हुने भए पनि उपन्यास नै त्यस्तो उर्वर भूमि हो, जहाँ पहिचान र प्रतिनिधित्वको विषयलाई घनीभूत विमर्शमा ल्याउन सकिन्छ। भारतीय समालोचक मैनेजर पाण्डेका अनुसार, उपन्यास केवल एक साहित्यिक रूप होइन, जीवनजगत्लाई हेर्ने विशेष दृष्टि र मानव समाजको बोध पनि हो। रुसी आलोचक मिखाइल बाख्तिनले उपन्यासको संवादधर्मी विशेषतामा जोड दिँदै भनेका छन्, ‘उपन्यासमा रचनाकारको दृष्टि र स्वरको मात्रै निर्णायक भूमिका हुँदैन, असल उपन्यासमा प्रत्येक पात्रको दृष्टि र स्वरको स्वतन्त्र सत्ता हुन्छ– जसले उसको मानवीय गरिमा र अर्थवत्ताको निर्माण गर्छ।’ दृष्टि र स्वरमा रहेको यही अनेकताले नै उपन्यासको संरचनामा लोकतन्त्र ल्याएको मानिन्छ। तर, १२५ भन्दा बढी जातजातिमध्ये पाँच दर्जन जनजाति रहेको नेपाली समाजमा उपन्यासमा विविधताको सौन्दर्यलाई किन निम्छरो रूपमा प्रस्तुत गरियो भन्ने प्रश्न पेचिलो छ।

नेपाली उपन्यासमा शुरूआतदेखि (वीरचरित्र, १९६० साल) नै छिटफुट रूपमा जनजाति समुदायका पात्रहरू आए पनि ती पात्र सारै महŒवहीन जस्तो गरी देखा परेका थिए। २०१८ साल (खैरिनीघाट) पछि भने जनजातीय पात्र र जनजाति समुदायको उपस्थिति बिस्तारै बाक्लिँदै आएको देखिन्छ। शंकर कोइरालाको खैरिनीघाटमा माझी र तामाङ समुदायको जातीय पहिचानको चित्र छ। कोइरालाकै उपन्यास हेलम्बु मेरो गाउँ (२०३२), दौलतविक्रम विष्टको हिमाल र मान्छे (२०४५) मा शेर्पा समुदायका संस्कार, संस्कृतिलाई रोचक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ भने खगेन्द्र प्रधानांगको हारी (२०५०) मा आठपहरिया राई समुदाय केन्द्रमा छ। यी उपन्यासहरूमा कुनै जनजातिका भाषा, भूगोल, संस्कृति, चालचलन आदिका झलक छन्। यस बाहेक हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, ताना शर्मा, चेतन कार्की, प्रकाश ए राज, डोरबहादुर विष्ट, तीर्थ नेउपाने, रमेश विकल, विष्णु आभूषण, शिवकुमार राई, हिरण्य भोजपुरे, डीपी अधिकारी, शालिक शाताशक र किशोर सुब्बाका उपन्यासमा केही जनजातीय प्रसङ्ग र विषय आएका छन्। तर, पहिचानका आँखीझ्यालबाट हेर्दा ती उपन्यास निम्छरा देखिन्छन्।

राजनीतिक रूपमा जनजाति समुदायले उठाएको पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दा जनजातिको सामान्य अनुहार देखिनुमा मात्रै सीमित छैन। पहिचानको मर्मलाई सही ढङ्गले बोध गर्नु आजका उपन्यासकारका लागि नवीन चुनौती हो। जनजातिका आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र बसोबासको निश्चित भूगोल छ भन्ने स्वीकार गरेपछि मात्रै लेखनको नयाँ धरातल भेटिन सक्छ। लामो समयसम्म १९१० को मुलुकी ऐनबाट शासित हुँदै हिन्दू राज्यको रैती हुन बाध्य भए पनि जनजाति मूलतः हिन्दू वर्ण–व्यवस्थामा आस्था नराख्ने र समानताको आधारमा संगठित हुने मानव समुदाय हुन् भन्ने गुह्यलाई नजरअन्दाज गरिदिनाले कहिलेकाहीं उपन्यासहरू दुर्घटनामा परेका छन्।

औपन्यासिक संरचनाका हिसाबले कमजोर नभए पनि जनजातीय चित्रणका हिसाबले दुर्घटनाग्रस्त उपन्यास हो, सुम्निमा (२०२७)। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नियत भौतिकवाद र अध्यात्मवाद अनि किरात सभ्यता र आर्य सभ्यताबीच सांस्कृतिक सम्मिलन गराउने भए पनि किरात सभ्यताको जरासम्म अध्ययन नहुँदा सुम्निमा विवादित बन्यो। किरातीहरूले आफ्नो सभ्यता/संस्कृतिमाथिको अपमान विरुद्ध असहमति जनाउँदै पुस्तक जलाए पनि। उसो त ब्राह्मण समुदाय पनि सुम्निमासँग खुशी हुन सकेन। सुम्निमा नेपाली उपन्यासकारहरूका लागि गतिलो पाठ हुन सक्छ कि लेखकले जुन समाज र समुदायबारे लेख्ने हो, त्यसबारे गहिरो अनुसन्धान गर्न जरुरी हुन्छ। साथै, विश्वदृष्टि पनि सामाजिक न्याय अनुरूप हुन जरुरी छ।

सुम्निमापछिका एकाध उपन्यासले जनजातिलाई होच्याएको भन्दै विरोध र असन्तुष्टि प्रकट भए। नेपाली समाजको चित्रण भएका उपन्यासमा जनजातिलाई कसरी उभ्याइएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नै अबको नेपाली उपन्यासको असली अनुहार देखिनेछ। कारण– अधिकांश नेपाली समाजमा धेरथोर जनजाति समुदाय मिसिएकै छ। जब जनजातिमाथि लेखिन्छ, त्यो लेखन सम्बन्धित समुदायका लागि अन्यायपूर्ण हुनै हुँदैन। समाजको ठूलो हिस्साबारे आधिकारिक अध्ययन नै नगरी लेखिएको साहित्य कोठे कल्पनाबाट निःसृत अपूर्ण दृष्टि मात्रै हुने खतरा बन्छ।

जनजातीय पहिचानका दृष्टिले राम्रै केही उपन्यास बीचमा प्रकाशित भए, जसमा तामाङ जातिको इतिहास–चर्चा गरिएको केसाङ मोक्तान तामाङको रेन्जिन दोर्जे महत्त्वपूर्ण छ। देश सुब्बाको आदिवासी (२०६४)मा आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ। अनन्त वाग्लेको कदम (२०७७) मा राउटे समुदायको जीवनशैली, इतिहास, उनीहरूका सुखदुःख, जीविका र प्रणयको सजीव चित्रण छ। सुरेश प्राञ्जलीको पानीघट्ट (२०७९)मा गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक झल्को र लाहुर जाने चलनको चित्रण गरिए पनि यो पहिचानवादी उपन्यास होइन।

यी उपन्यासहरूमा सम्बन्धित समुदायका चाडपर्व, जन्म संस्कार, बिहे, नाचगान, खेतीपातीका बयानका साथै केही स्थानीय नाम र मातृभाषी शब्दावलीहरू आएका छन्। यी पक्ष पनि पहिचानका सामान्य परिचायक त हुन्, तर पहिचान र प्रतिनिधित्वको सवाल यत्तिमै सीमित छैन। धेरैजसो लेखकले आदिवासी जनजातिको इतिहासलाई गम्भीर ढङ्गले बुझ्ने चेष्टा नगरेको भान हुन्छ।

पहिलो कुरा, जनजातिको विषयमा लेख्ने लेखकले सम्बन्धित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विशेषता र मागलाई बोध गर्नुपर्छ। आदिवासी शब्द भौगोलिक क्षेत्र र ऐतिहासिक कालक्रमसँग जोडिएको छ भने जनजाति शब्द सामाजिक बनोट/संरचनासँग सम्बद्ध छ। मूल प्रवाहका समुदायको भन्दा भिन्न उत्पत्ति, विशिष्ट मौलिक सांस्कृतिक एवं भाषिक परम्परा रहेको जनजातिको वर्तमान धार्मिक विश्वास प्राचीन प्रकृतिवाद, पितृ, भूमि, ऋतु जस्ता प्रकृतिकेन्द्री दर्शनमाथि उभिएकाले उनीहरू मूलतः हिन्दू धर्मलाई आफ्नो परम्परागत मौलिक धर्म भनी दाबी गर्दैनन्। आफ्नै लिखित/अलिखित इतिहास र ऐतिहासिक निरन्तरता सहितको समानतावादी संरचनामा आधारित जनजाति समुदायले जातप्रथा र वर्णाश्रम विभाजनलाई आफ्नो समाजको अनिवार्य शर्त मान्दैन। यी पक्षहरूलाई मिहिन बोध गरिनसकेको लेखकका लागि चुनौतीको पहाड सधैं ठडिन्छ।

मुख्य कुरा, लेखकहरूले जनजातिलाई हेर्दाखेरि नै ‘भिजिबिलिटी’ कम भएको देखिन्छ। अन्दाजमा अघि बढ्दा कतिपय मोडमा ठोक्किनु स्वाभाविकै हो। उसो भए जनजातीय दृष्टिले नेपाली उपन्यासको आकाश अँध्यारो मात्रै छ त? त्यसो होइन, थोरै उज्यालो पनि छ।

आदिवासी–जनजातिको पहिचानका दृष्टिले पछिल्लो चरणका देश सुब्बा, राजन मुकारुङ र युग पाठकका उपन्यासहरूको भूमिकालाई विशेष मान्न सकिन्छ। देश सुब्बाको अपमान (२०५२) मा केन्द्रवादी सोचका विरुद्ध बलियो आवाज मुखरित छ। मुकारुङको हेत्छाकुप्पा(२०६५) किरातहरूको आदिपुर्खालाई नै प्रतीक बनाइएको उपन्यास हो, जसमा नेपालका जनजातिहरू हिन्दू दर्शनमा आधारित राजतन्त्रात्मक सत्ताबाट उत्पीडित रहेको कुरा चित्रित छ। जातीय मुक्तिका लागि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बाटोमा जानुपर्ने आवाज उठाइएको यो उपन्यास पहिचानवादको नजरबाट हेर्दा बलशाली छ। मुकारुङकै अर्को उपन्यास दमिनी भीर (२०६९)मा जातीय मुक्ति र नश्ल चेतनालाई सशक्त ढङ्गले उजागर गरिएको छ। संघीयताको बलियो पक्षधर मानिने यो उपन्यास मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुलाई पहिचानको मुद्दा राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आइपुगेको रूपमा पनि विश्लेषण गरिन्छ। पहिचानको दृष्टिले अर्को महत्त्वपूर्ण उपन्यास हो– उर्गेनको घोडा (२०६६)। युग पाठककृत यस उपन्यासले खसहरूको राज्य विस्तारसँगै तामाङहरूले आफ्नो आदिभूमि ताम्सालिङ गुमाउनुपरेको इतिहास चित्रण गर्दै जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको पक्ष उजागर गरेको छ।

असल साहित्यले प्रतिविम्बवादी धारमा मात्रै आफूलाई डोर्‍याउँदैन, समाजलाई नयाँ काल्पनिकी पनि दिन सक्छ भन्ने कुरा पहिचानवादीहरूले बुझ्न ढिला भइसकेको छ। सवाल यत्ति हो, माक्र्सवाद र उदारवादको तानातानीमा पहिचानवादले आफूलाई कहाँ उभ्याउँछ? अपेक्षा गर्न सकिन्छ– निकट भविष्यमा पूँजीवादी सभ्यताजनित असन्तुष्टिको बीचबाटै जनजातिलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्‍याउने सशक्त उपन्यास आउला र हामी उन्नत लोकतन्त्रको सम्भावनाबारे थप बहस गरौंला।

(गुरुङ समीक्षक तथा निबन्धकार हुन्।)