भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा थपिएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले मध्यपहाडमा १० वटा आधुनिक शहर स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गले पाँचथरको चियाभञ्याङ र बैतडीको झुलाघाटलाई जोड्दैछ। पहाडका २४ जिल्ला र १९ सदरमुकाम छुने यो लोकमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ७३६ किलोमीटर हुनेछ।

राजमार्गले छुने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी, तनहूँको डुम्रे, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई व्यवस्थित शहर बनाउने काममा सरकार गम्भीर पनि देखिन्छ। पाटन, बुर्तिबाङ, डुम्रे र फिदिममा त शहरी सडक तथा नाली बनाउने काम नै भइरहेको छ। 'नयाँ बनाउने' भनिएका शहरहरू खासमा व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने गरी स्थानीयले छानेर बसेका र विस्तारै फैलिएका पुराना बजार हुन्। यसले सडक पुगेपछि व्यापारिक महत्वको कुनो छानेर घर―पसल बनाउने चलनले कालान्तरमा काठमाडौं जस्तै अव्यवस्थित शहर बनाउने खतरा देखाउँछ।

कसरी व्यवस्थित?

वास्तवमा हामीकहाँ योजनाबद्ध रूपमा शहर बसाउने परम्परा शुरू नै भएको छैन भन्दा हुन्छ। भएको भए जताततै भद्रगोल बस्ती बढ्ने थिएन। यस्तो अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्ने काम सजिलो छैन। त्यसैले, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्रस्तावित शहरका लागि अहिलेका बस्तीभन्दा तीन किलोमीटर वरिपरिको क्षेत्रलाई पनि समेट्न भनेको होला। भने जस्तै गर्ने हो भने, सम्बन्धित ठाउँमा जग्गा विकास कार्यक्रम थालिहाल्नुपर्ने हुन्छ।

यो तदारुकताका साथ प्रत्येक शहरलाई लक्ष्य अनुसार क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने गरी शहरी पूर्वाधारको विस्तार थाल्दा लोकमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पहाडका १० क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, होटल र शैक्षिक व्यवसायले गति लिने कुरामा दुईमत छैन। त्यो अवस्थामा पहाडबाट मधेश र राजधानी लगायतका ठूला शहरमा बसाइँ सर्ने क्रम रोकिने निश्चित छ। व्यवस्थित शहर बनाउने भन्नासाथ सर्वप्रथम जग्गा अधिग्रहण र पूर्वाधार निर्माणतिर सबैको ध्यान जान्छ। योसँगै हामीले शहरलाई घरै घरले भरेर कस्ता बनायौं भन्नेतिर पनि पहिल्यै ध्यान दिनुपर्छ। जग्गा अधिग्रहण मार्फत बनेका आवास योजनामा हाम्रा नीतिनिर्माताहरू चुकेको दृष्टान्त थुप्रै छन्। राजधानीको गोङ्गबु र नयाँबजार हुन् या कुलेश्वर; तिनले शहरबीच भद्रगोल बस्ती हुनुको नमूना पेश गरिरहेका छन्। ती आवासीय क्षेत्रभित्र ग्रील पसलदेखि बंगुर फार्मसम्म चलेका छन्। न भवनको उचाइ र आकारमा एकरूपता नै छ। रेस्टुरेन्टदेखि क्याटरिङ र स्कूल–कलेजसम्म एकैठाउँमा जोडिएपछि कसरी बन्छ व्यवस्थित शहर?

'नयाँ' शहरहरूमा प्रष्टसँग आवासीय, व्यापारिक, शैक्षिक क्षेत्रहरू छुट्याएर सोही अनुरुपको निर्माणको इजाजत दिनुपर्छ। भवनका बाहिरी स्वरुपमा सामान्य एकरूपता ल्याउन निर्माण मापदण्ड पहिल्यै लागू गरिनुपर्छ। अहिले लाखौं नेपाली युवा कमाउन विदेश पसेका छन्। तिनले अलिकति कमाउनासाथ घर नजिकको बजारमा घडेरी किनेर सर्ने चलन बढेको छ। तिनीहरू 'नयाँ' बनाउन खोजिएको शहरहरूप्रति पक्कै आकर्षित हुनेछन्।

यता जग्गा व्यवसायीहरू लोकमार्गले छुने व्यापारिक महत्वका अन्य बस्तीहरूमा समेत प्लटिङ गर्न हतारिसकेका छन्। ती सबै बस्तीलाई काठमाडौं जस्तो कुरुप बन्नबाट जोगाउन पनि बस्ती विकासको न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनुपर्ने देखिन्छ। कुखुरा–सुँगुर फार्म र बधशालादेखि पेट्रोल पम्पसम्म समेटिएको खतरनाक शहरको अभ्यासभन्दा माथिको सोच राखेर व्यवस्थित बस्ती विकासको पहल गर्नेहरूको जय होस्।