गत संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको मूल कारण मानिएको संघीयताको आधार एकल पहिचान हुने कि बहुपहिचान भन्ने मुद्दामा मतदाताले अपेक्षाकृत चासो देखाएको पाइएन। त्यसको साटो स्थानीय विकास, उम्मेदवारको छवि र क्रियाकलापले मतदातालाई प्रभावित पारेको देखियो। निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा मतदाताको यही भावना बुझेर हुन सक्छ, दलका नेता र उम्मेदवारहरूले पनि विकास निर्माणको एजेण्डाबाटै मत/भोट माग्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेको देखिंदैछ।

पहिचानसहितको संघीयतालाई निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बनाएको एमाओवादीको मकवानपुर–२ का उम्मेदवार प्रल्हाद लामिछानेले पनि स्वीकारे, यो निर्वाचनमा मतदाताले सबैभन्दा बढी स्थानीय विकास निर्माणमा चासो देखाएको। लामिछानेले भने, “केही मतदाताले संविधानका अन्तरवस्तुबारे चासो देखाए पनि अधिकांशले बाटो, पुल, पानी, जागीर, वृद्ध भत्ता जस्ता विषयमा सरोकार देखाएको पाएको छु।” त्यही क्षेत्रका एमाले उम्मेदवार अनन्त पौडेलको भनाइ पनि लामिछानेको भन्दा फरक थिएन। पौडेलले भने, “संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने चासो पनि नदेखिएको होइन, तर बढी मतदाताले स्थानीय विकासको माग राखेका छन्।”

छायाँमा जातीयता

एमाओवादी, मधेशवादी र संघीय समाजवादी जस्ता दलहरूले एकल पहिचान भन्दै निर्वाचनमा जातीयतालाई अघि ल्याउन खोजे पनि मतदातामा त्यसको प्रभाव कमै परेको देखिएको छ। तराईको दक्षिणी भेकमा उम्मेदवारले उसको जातको मत पाउने आकलन गरिए पनि पहाड र हिमालमा जित वा हारको आधार जात बन्ने देखिंदैन। मधेशी समुदायको आधा जनसंख्या रहेको महोत्तरी–१ मा एमाओवादी उम्मेदवार गिरिराजमणि पोखरेल अघि देखिनु तथा तमाङ, थारू र मधेशी समुदायको उल्लेख्य संख्या रहेको सर्लाही–१ मा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल र एमाओवादी उम्मेदवार शम्भुलाल श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिनु त्यसैको उदाहरण हो। तामाङ र मधेशी समुदायको उल्लेख्य संख्या रहेको सर्लाही–२ मा 'घरदैलो' मा भेटिएका चुरे भावरका उम्मेदवार बद्री न्यौपानेले पनि आफू विजयी हुने आधार प्रस्तुत गर्दा जातीयताको कुरा उठाएनन्। सर्लाही–२ मा एमालेका सुरेन्द्र लामा र नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र चौधरीबीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गर्दा पनि जातीय बहुलतालाई कारण मानिएको छैन।

तामाङ बहुल सिन्धुली–३ मा एमालेले दनुवार समुदायका कमलजंग राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमाओवादीले बाहुन जातिका हरिबोल गजुरेललाई। कांग्रेसले तामाङ समुदायका खड्गबहादुर बाइवालाई उम्मेदवार बनाए पनि त्यो आधारमा उनी अघि हुने देखिंदैन। मिश्रित जातीय बसोबास रहेको सिन्धुली–२ मा एमालेले उमा कोइराला, कांग्रेसले मोहन बराल र एमाओवादीले नेवार समुदायका गंगा श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यहाँ पनि निर्वाचनमा जातीयता प्रभावी हुने कोही बताउँदैनन्।

मकवानपुर–४ मा एमालेका रामबहादुर स्याङतान र एमाओवादीका सोनामसिंह स्याङतानबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि जातीय मुद्दाले ठाउँ पाएको छैन। त्यसैगरी, थारू समुदायको उल्लेख्य संख्या रहेको चितवन–१ मा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे प्रभावशाली देखिएका छन्, मिश्रित जातीय बसोबास रहेको चितवन–२ मा नेपाली कांग्रेसका शेषनाथ अधिकारी र एमालेका कृष्ण खनालबीच प्रतिस्पर्धा छ। उल्लेख्य नेवार वस्ती रहेको चितवन–३ मा नेपाली कांग्रेसका भीमबहादुर श्रेष्ठभन्दा एमाओवादीका नारायण दाहाल बलियो देखिन्छन्। मिश्रित जातीय बसोबास रहेको चितवन–४ मा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र अर्को मिश्रित बस्ती भएको चितवन–५ मा राप्रपाका विक्रम पाण्डे, एमालेका दानबहादुर तामाङ र एमाओवादीका अमिक शेरचन प्रतिस्पर्धामा छन्।

घरदैलो प्रभावी

एमाओवादीले २० कात्तिकदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बजारहरूमा गरेको कोणसभालाई अपवाद मान्ने हो भने यो पटक संविधानसभा निर्वाचनलाई लिएर ठूला आमसभा देख्न पाइएको छैन। ठूला दलका प्रमुख नेतादेखि आम उम्मेदवारहरू भोट माग्न सबै मतदाताको घरआँगनमा पुग्ने कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले पनि आमसभाहरू नभएको हुन सक्छ। कांग्रेसले कात्तिक अन्तिम सातामा पार्टीका शीर्ष नेताहरू जिल्लाका सभाहरूमा सहभागी हुने जनाएको छ भने एमालेले निर्वाचन क्षेत्रकै सभाहरूमा केन्द्रित हुने बताएको छ।

गत संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले घर–घरमा उम्मेदवार पुर्‍याएकोले पनि विजयी भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस पटक अरू दलहरूले पनि त्यो रणनीति अपनाएको देखिन्छ। तर, यो रणनीतिले मतदातासँगै आफूहरूलाई पनि अन्योलमा पारेको उम्मेदवारहरूको भनाइ छ। मकवानपुर–२ का एमाओवादी उम्मेदवार लामिछाने 'घरदैलोमा सबै उम्मेदवार पुगेको र मतदाताले सबैलाई भोट दिने बताएकाले यो पटक उम्मेदवारहरू छक्किन सक्ने' आशंका व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, “सबै उम्मेदवारले मत पाउने आश्वासन पाएकोले कोही ढुक्क हुने स्थिति छैन।”

राजनीतिक मुद्दाहरू प्रभावहीन हुँदा घरदैलो प्रभावी भएको देखिन्छ। भ्याईनभ्याई आफ्नो घर आएका उम्मेदवारसँग मतदाताले राष्ट्रिय मुद्दाबारे बहस गर्नुको साटो विकास निर्माण र व्यक्तिगत समस्या राख्दा संविधानका अन्तरवस्तु सम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको विचारमा, राजनीतिक दलहरू घरदैलोमा केन्द्रित हुनुमा मुद्दाले जनता प्रभावित पार्न सक्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्व नहुनु पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो। अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ निर्वाचनको माहोल ढिलो शुरू भएकाले दलहरू ठूला सभाको साटो घरदैलोमा केन्द्रित बनेका बताउँछन्। प्रा. ध्रुवकुमार भने ठूला नेताहरू आफू र जनताप्रति विश्वस्त नभएकाले घरदैलोमा लागेको उल्लेख गर्छन्।

मूल मुद्दा विकास

४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनमा दलका आम उम्मेदवारहरूले मात्रै नभएर शीर्षस्थ नेताहरूले समेत स्थानीय विकास निर्माणलाई विजयी हुने मूल अस्त्र बनाएका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं–१० मा सडक बनाउने र सिरहा–५ मा खानेपानी, सिंचाइ र विमानस्थलको आश्वासन दिएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले चितवन–४ र बाँके–२ को विकासमा आफ्नो राष्ट्रिय व्यक्तित्व उपयोग गर्ने बताएका छन्। यसैगरी, एमालेका अध्यक्ष झ्लनाथ खनालले इलाम–१ र सर्लाही–५ मा स्थानीय विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेका छन्।

उता डडेलधुरा र कैलाली–६ मा उम्मेदवार रहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले त्यस क्षेत्रको तीव्र विकासमा जोड दिएका छन् भने तनहूँ–२ का उम्मेदवार कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि स्थानीय विकासको नारा लगाउँदै मतदाताको घर–घर पुगिरहेका छन्। एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले पनि रूपन्देही–४ मा जित्न लुम्बिनीको बृहत्तर विकास गर्ने नारा दिएका छन्। उनले गोरखा–१ मा पनि विकास निर्माणकै नारा अघि सारेका छन्।

झापा–७ मा उम्मेदवार रहेका एमाले नेता केपी ओलीले त्यहाँको रतुवा र मावा खोलामा तटबन्ध बनाउने लगायतका विकास निर्माण गर्ने बताइरहेका छन् भने मकवानपुर–२ का उम्मेदवार एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विजयी भएमा स्थानीय विकास निर्माणलाई अघि बढाउने नै वाचा गरिरहेका छन्।

स्थानीय र राष्ट्रिय

संविधानसभाको आउँदो निर्वाचनमा स्थानीय उम्मेदवार र राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएका उम्मेदवारमध्ये को प्रभावकारी होलान् भन्ने कुरा सर्वाधिक उत्सुकताको विषय बनेको छ। दलका कार्यकर्ताहरूबीच राष्ट्रिय व्यक्तित्वले सहजै विजय हासिल गर्ने विश्वासमा आफ्ना नेतालाई उम्मेदवार बनाउने प्रतिस्पर्धा एकातिर चलेको देखिन्छ भने अर्काेतिर ती नेताविरुद्ध उम्मेदवारीका स्थानीय आकांक्षीहरूले लगाएको 'पाहुना हुन्, खुवाउँ र पठाउँ' भन्ने नारा पनि कर्णप्रिय भएको छ।

काठमाडौं–१० मा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस र एमालेका स्थानीय उम्मेदवारहरू क्रमशः राजन केसी र सुरेन्द्र मानन्धरबाट कडा चुनौती बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ भने राष्ट्रिय व्यक्तित्वको उपयोग गर्दै सिरहा–५ पुगेका दाहाललाई स्थानीय एमाले उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठले दह्रो चुनौती दिने आकलन छ। चितवन–४ बाट उठेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले पनि वागी विकास कोइराला र एमालेकी पार्वती रावलको चुनौती बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। उनीहरू दुवै स्थानीय हुन्।
रूपन्देही–४ मा एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई स्थानीय उम्मेदवार रहेका एमाले सचिव विष्णु पौडेलसँगको प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएका छन् भने मकवानपुर–२ मा एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एमालेका स्थानीय उम्मेदवार सुवास ठकुरी र कांग्रेसका जयराम लामिछानेले कडा टक्कर दिइरहेका छन्। मोरङ–९ का एमाओवादी उम्मेदवार वर्षमान पुनलाई एमालेका घनश्याम खतिवडा र कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बूले कडा चुनौती दिनेछन्। लिम्बू र खतिवडा लगभग सबै मतदाताले व्यक्तिगत रूपमा चिनेका स्थानीय नेता हुन्। उता झ्ापा–७ मा एमाओवादीका गोपाल किराँती स्थानीय उम्मेदवार रहेका एमाले नेता केपी ओलीभन्दा कमजोर देखिएका छन्।

हरायो प्रभाव

गत निर्वाचनमा पाँच सीट जितेको एमाओवादीका लागि ७ निर्वाचन क्षेत्रको झापाको कुनै क्षेत्र सुरक्षित देखिंदैन यो पटक। ९ निर्वाचन क्षेत्रको मोरङमा गत संविधानसभामा ४ क्षेत्रमा विजयी भएको एमाओवादी अहिले दुई क्षेत्रमा मात्र अघि देखिन्छ। दुई क्षेत्र जितेको रौतहटमा यो पटक प्रभु साह मात्र केही अघि देखिन्छन् भने जनमोर्चाका अमिक शेरचनसहित चार क्षेत्र जितेको चितवनमा यो पटक नारायण दाहाल मात्र थोरै बलिया देखिएका छन्। गत निर्वाचनमा तीन वटै सीट जितेको धादिङमा यो पटक एमाओवादीले सबै क्षेत्रमा कडा चुनौती बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ भने विपक्षीभन्दा तेब्बर मत फरकमा तीन वटै क्षेत्रमा विजयी बनेको गोरखाको एक क्षेत्रमा अघि र अर्कामा प्रतिस्पर्धी देखिन्छ भने एउटा क्षेत्रमा कमजोर देखिएको छ।

गत निर्वाचनमा चार वटै क्षेत्र जितेको मकवानपुरमा यो पटक एमाओवादीका उम्मेदवारहरू क्षेत्र नम्बर २ र ३ मा मात्र प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् भने तीनमध्ये दुई क्षेत्र जितेको सिन्धुलीमा कुनै क्षेत्र सहज देखिंदैन। एमाओवादीले निकै महत्व दिएको मध्य तराईका जिल्लाहरूमा ऊ निकै कमजोर देखिएको छ। मनोनयन दाखिला गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र पार्टी प्रवेश गरेकाहरूलाई उम्मेदवार बनाएका कारण ती जिल्लाका पुराना कार्यकर्तामा तीव्र असन्तुष्टि छ।

गत निर्वाचनमा दाङका पाँच वटै क्षेत्रमा विजयी भएको एमाओवादीले यो निर्वाचनमा दुई क्षेत्र जित्न पनि धेरै मुश्किल छ भने चार वटै क्षेत्रमा जितेको बर्दियामा एउटा क्षेत्रमा मात्र निकटतम प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ। एमाओवादीले गत निर्वाचनमा बाँकेका चारमध्ये दुई क्षेत्रमा जितेकोमा यो पटक खाता खोल्न नै कठिन छ भने ६ वटै क्षेत्रमा विजयी बनेको कैलालीमा एक क्षेत्र मात्र जित्ने आकलन छ। चारमध्ये तीन क्षेत्र जितेको कञ्चनपुरमा पनि उसको स्थिति कमजोर देखिएको छ।

पहाडमा पनि एमाओवादीको अवस्था कमजोर देखिएको छ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम पहाडमा वैद्य–माओवादीको बाक्लो उपस्थितिले उसलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ भने मध्य र पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा पनि उसको रवाफ सकिएकोले पुरानो परिणाम दोहोरिने देखिंदैन। एमाओवादीसँग अहिले न गत निर्वाचनमा धेरै मतदातालाई आकर्षित गरेको 'नयाँ शक्ति'को नारा छ न त वैद्य समूहको साथ। त्यसमाथि, यस पटक अरू दलहरूमा लडाकू र वाईसीएलको त्रास पनि छैन, जसले निर्वाचन परिणाममा फरक पार्ने मानिंदैछ। एमाओवादीले मत तान्ने अचूक अस्त्र मानेको एकल संघीयताको मुद्दा पनि प्रभावहीन भएको अवस्थामा स्थानीय विकास मुद्दा र घरदैलो प्रभावी हुँदा उसले राजनीतिक सपना बाँड्ने अवसर पनि गुमाएको छ।

साथमा रामेश्वर बोहरा र मीना शर्मा