संविधानसभाको निर्वाचन आउन दश दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ठूला नेताहरूका वक्तव्यले निर्वाचन हुने/नहुने आशंका कायमै राखेको छ। राजनीतिक अस्थिरता रहेको, निराशाले उदासीनता छाएको तथा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ मौलाएकोले यस्तो अवस्था देखिएको हुन सक्छ। 'चुनाव हुन्छ र?' भन्ने शंकास्पद स्वरहरू समाजमा अझै सुनिनु र निर्वाचन भए पनि 'संविधान बन्छ र?' भन्ने आशंका जताततै देखिनुको कारण पनि अरू लाग्दैनन्। यसै पनि दक्षिण एशियाली मुलुकमा 'चुनावी सुरक्षा' चिन्ताको विषय बन्ने गर्छ। द्वन्द्व भर्खरै सकिएको हाम्रो देशमा त यो चिन्ता देखिने नै भयो।

दल र भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरूले बूथ कब्जा गर्ने चलन यसअघिका निर्वाचनमा पनि चलेकै हुन्। यो पटक वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले निर्वाचनअघि नै निर्वाचन सामग्री लूटपाट भइरहेको छ। अरू पक्षहरूले पनि निर्वाचन प्रचारको नाममा हिंसा मच्चाएकै छन्। त्यसले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बाधा पुर्‍याएको छ भने आम जनता डर र त्रासमा छन्। जसले, निर्वाचनमा जनसहभागिता घट्ने सम्भावना देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा 'कर्मचारी सरकार' ले म्यादी प्रहरीको व्यवस्था गर्दै नेपाली सेनालाई निर्वाचनको सुरक्षाका लागि परिचालन गरेको छ।

कडा सुरक्षा योजना?

सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर निर्वाचनमा सुरक्षा दिने बताएको छ। सुरक्षा योजना अनुसार, प्रहरी र प्रहरी अन्तर्गत रहेर म्यादी प्रहरीले पहिले जसरी नै मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्नेछन्। दोस्रो तहमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो तहमा सेनाले सुरक्षा दिनेछन्। निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न र बम निष्त्रि्कय पार्न पनि सेनालाई प्रयोग गरिने योजना छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जासूसहरूले हरेक जिल्लामा सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण घटनाहरूलाई नियाल्ने र त्यही सूचनाका आधारमा सुरक्षा तालमेल गरिने योजना बनाइएको छ।

सर्सर्ती हेर्दा यो सुरक्षा योजना 'फौजी रणनीति' का हिसाबले उत्तम देखिन्छ। तर, सशस्त्र संघर्षको अनुभव र छापामार युद्धको ज्ञान भएका कार्यकर्ता भएको माओवादी निर्वाचनमा अवरोध पुर्‍याउन लागेकाले स्थिति सोचे जस्तो सहज नहुन सक्छ। बम बनाउने प्रविधि र ज्ञान उनीहरूसँग छ भने दक्षिणको खुला सिमानाका कारण अन्य हतियार पनि सहजै उपलब्ध छन्। अहिलेसम्म छिटपुट रूपमा भएका घटनाहरू यस्तो संकेत गर्न पर्याप्त छन्।

सेना परिचालनलाई असामान्य रूपमा हेर्नेहरू नभएका होइनन्। सेनाको प्रशिक्षण, संरचना र कार्यशैली, निर्वाचनको सुरक्षा जस्ता प्रहरीले गर्ने काम अनुसार हुँदैनन्। किनभने, सेना जनसम्पर्कमा आएर काम गर्ने संस्था होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा सेना केका लागि हो भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हो भने छिमेकी भारत त चीनमध्ये कुनैबाट नेपाली सेनाले मुलुकको सुरक्षा गर्न सक्षम छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। दुई महाशक्तिबीच रहेको नेपालको सुरक्षा सेनाले नभएर कूटनीतिले गर्ने हो भन्ने एकथरीको तर्क छ। नेपाली सेनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघका मिसनहरूमा द्वन्द्व निवारणको लागि काम गरेको र कतिपय देशहरूमा निर्वाचन समेत गराएको सन्दर्भमा निर्वाचनको सुरक्षामा सेना खटाउनु हुँदैन भन्ने तर्क बलियो लाग्दैन। त्यसैले निर्वाचनमा सेना परिचालन गरिनुलाई स्वाभाविक र सामान्य मानिनुपर्छ।

अधकल्चो म्यादी प्रहरी

सुरक्षाकर्मीको संख्या पुर्‍याउन निर्माण गरिएको 'म्यादी प्रहरी' मा भर परेर बनाइएको सुरक्षा योजनाका विकारहरू सतहमा देखिइसकेका छन्। म्यादी प्रहरी प्रयोगको अनुभव सकारात्मक नभएको र अहिले पनि त्यस्तै हुनसक्ने आशंकालाई उनीहरूमा देखिएको अनुशासनहीनताले धेरै हदसम्म पुष्टि गरिसकेका छन्। कतिपय ठाउँमा १२ दिने तालीम पनि पूरा नगर्दै उनीहरू भागेका छन् भने कतिपय ठाउँमा आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। उनीहरूमा राजनीतिक प्रभाव घुस्न सक्ने खतरा पनि छँदैछ।

चुनावको गर्मागर्मीको माहोलले तालीम र अनुभव भएका प्रहरीहरू नै प्रभावित हुनसक्छन् भने म्यादी प्रहरी प्रभावित नहुने कुरै भएन। बारामा म्यादी प्रहरी प्रहरीसँग झ्डपमै उत्रिए। म्यादी प्रहरीहरूले बस्ने ठाउँ समेत नपाएको यथार्थ एकातिर छ भने अपर्याप्त प्रशिक्षणका कारण उनीहरूमा देखिएको अनुशासनको कमी त्यस्ता झ्डप हुनुको महत्वपूर्ण कारण हो।

मानसिकतामा प्रहार

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि १६ जिल्ला र ७८ निर्वाचन क्षेत्रलाई अति संवेदनशील मानेको छ। भूमिगत तथा सशस्त्र समूह, निर्वाचन विरोधी/वहिष्कारवादी तथा जातीय क्षेत्रीय संघ/संगठनका गतिविधि र विगतका निर्वाचनमा भएका घटनाहरूको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरी गृहले अति संवेदनशील क्षेत्र छुट्याएको हो। अति संवेदनशील १६ जिल्लामा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, दाङ, ताप्लेजुङ, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, रोल्पा, प्यूठान र कालीकोट छन्। थप बीस जिल्ला र तिनका ६७ निर्वाचन क्षेत्रलाई गृहले संवेदनशील मानेको छ।

संवेदनशीलताको वर्गीकरणको आधारमा बनाइएको सुरक्षा योजनामा आम जनताको मानसिकतामा हुने असरलाई ध्यान दिइएको देखिंदैन। जसलाई चुनाव विरोधी र वहिष्कारवादीले प्रयोग गर्न सक्ने खतरा छ। शीर्षस्थ नेताहरूको प्रचारप्रसारमा अवरोध आउने गरी भएका निर्वाचन विरोधी घटनाहरूले मिडियामा पर्याप्त स्थान पाउँदा जनताको मानसिकतामा पार्ने प्रभावको पनि मूल्यांकन गरिएको देखिंदैन। त्यस्तो प्रचारले निर्वाचन विरोधी घटनाको प्रभाव बढाउने गर्छ। अहिलेको राजनीतिक अन्योल र द्वन्द्वकालको हिंसाको आतंकबाट त्रसित विकट क्षेत्रका जनतामा भयले छोयो भने निर्वाचनको सार्थकता कमी हुने गरी जनसहभागिता घट्न सक्छ।

वैद्यको ओखती

भूमिगत तथा सशस्त्र समूह, निर्वाचन विरोधी वहिष्कारवादी दल, जातीय क्षेत्रीय संघ–संगठन, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू र केही बाह्य शक्ति निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षाका लागि मुख्य खतरा हुन्। म्यादी प्रहरीको अनुभवहीनता र उनीहरूमा राजनीतिक घूसपैठ हुँदा त्यो खतरा अरू बढ्न सक्छ। निर्वाचनको बहानामा व्यक्तिगत, पारिवारिक र राजनीतिक रीसइबी साँध्ने प्रवृत्ति सहज निर्वाचनका लागि अर्को खतरा हो।

वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान निर्वाचन बाहेक अरू नभएको अवस्थामा छिमेकी भारत र चीन निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तर, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तर्क केही नभए पनि उग्रवामपन्थी वैद्य माओवादी निर्वाचन भाँड्न कम्मर कसेर लागेकै छ। भलै, हिंसात्मक वहिष्कार गर्ने शुरूको अनुमान विपरीत ऊ पनि मत्थर हुँदै गएको देखिंदैछ। उसमा आएको यो परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुन सक्छ। त्यसैले वैद्य माओवादीबाट निर्वाचनमा ठूलो हिंसा हुने खतरा टर्दै गएको विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, वैद्य माओवादीको मोर्चामा रहेका अन्य दलहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउन हिंसात्मक क्रियाकलाप नगर्लान् भन्न सकिन्न। त्यसैले, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ।

यसरी हेर्दा निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ। वहिष्कारवादी माओवादीको मनोवैज्ञानिक असरलाई कम बनाउन पनि सेना परिचालन गरिनु आवश्यक छ। आम जनतामा सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रहरीको भन्दा फरक रहेको र सेनाको निष्पक्षतामा जनता विश्वस्त रहेकाले यसो भनिएको हो। तर, वहिष्कारवादी गुटमाथि दबाब दिन सेनाको बल र छवि मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसका लागि विदेशी शक्ति, मिडिया र जनताले आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। वहिष्कारवादीलाई साना घटनाबाट ठूलो माइलेज लिनबाट रोक्न संचारमाध्यमको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी सरकारको नीति यी सबै पक्षलाई समेटेर निर्माण गर्न सक्दा मात्र प्रभावकारी हुनेछ।