नेपाली महिलाले भोग्नु परिरहेको आर्थिक परनिर्भरता, कानूनी पराधीनता, सांस्कृतिक बोझ्, तल्लो सामाजिक अवस्था र कमजोर सार्वजनिक छवि जस्ता संरचनागत समस्या नहटेसम्म समानता केवल सपना रहने छ। संरचना परिवर्तनको लागि संविधानले नै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। तर, देशमा दोस्रो पटक हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचन मार्फत बन्ने संविधानले महिलाका सवाललाई त्यो रूपमा सम्बोधन गर्ला भन्ने आशालाई राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रले नै कमजोर बनाएको छ।

संसदीय चुनावकै झ्ल्को दिने दलहरूको घोषणापत्रले महिला अधिकारका सवाललाई आँतैदेखि नलिई दाँतमा मात्र देखाएको छ। 'हामीलाई जिताउनुस्' भन्दै घरदैलोमा भोट मागिरहेका दलहरूको घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा महिलाको अवस्था सुधार्ने कुरा त छ, तर रूपान्तरणको मनसाय देखिंदैन। उनीहरूले नेपाली महिलाको अवस्था सुधार्ने सवाललाई सतही रूपमा लिएका छन्। यो लेखमा प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको घोषणापत्रलाई नेपाली महिलाको समस्यासँग जोडेर विश्लेषण गर्न खोजिएको छ।

आर्थिक परनिर्भरता

घरमा पालेको कुखुरा बेच्न भारतमा रहेका श्रीमानलाई फोन गरेर सोध्नु अनि त्यसबाट आएको पैसाको हिसाब बुझाउनु अधिकांश नेपाली महिलाको भोगाइ हो। कसैका लागि त्यो कुखुरा होला, कसैका लागि करेसाबारी वा कार। यो अवस्थामा परिवर्तन गर्न राजनीतिक प्रतिनिधित्वले मात्र पुग्दैन। दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा; कुराका हिसाबले राम्रा छन्, तर उनीहरूले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई नै पालना गरेनन्। दलहरूले न माथिल्लो तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छन् न त संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा।

दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा समग्र आर्थिक विकासको चर्चा गरेका छन्, तर लैंगिक मूलप्रवाहीकरणको कुरा बिर्सेर। उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका कुरा उठाउने दलहरूले त्यसमा महिला समावेशीकरणको कुरा उठाएका छैनन्। दलहरूले महिलाको आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य चाहेका भए देशको समग्र आर्थिक विकासको मोडलमै महिला रोजगारी र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुुपर्थ्यो। तर, कुनै पनि दलको घोषणापत्रले घरायसी कामको मूल्यांकन गर्दै राष्ट्रिय आयमा समेटेर महिलाको आर्थिक परनिर्भरता चिर्ने सोच बनाएका छैनन्।

कानूनी पराधीनता

झापाकी ५४ वर्षीया उर्मिला भएको एउटा टुक्रो जग्गा पनि श्रीमानले बेचिदिन्छन् कि भन्ने पिरलोमा छिन्। रोक्काको लागि अड्डा जान उनीसँग नागरिकता छैन, जुन श्रीमानको सिफारिश विना बन्दैन। देशको नागरिक बन्न पनि महिलालाई बाबु या श्रीमानको शरण पर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ। अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार व्यवहारमा लागू छैन। नागरिकता नहुँदा धेरै महिला आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित छन्। ब्याङ्कबाट कर्जा लिन, जागीर खान र सबै सरकारी काममा नागरिकता प्रमाणपत्र देखाउनै पर्छ।

यसरी महिलाको अवस्थामा रूपान्तरणको प्रमुख कडी बनेको नागरिकता पाउन कानूनी रूपमा पराधीन रहेसम्म महिलाको नागरिक हक सुनिश्चित हुँदैन। नागरिक हक सुनिश्चित नभई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा गरिएको सुधारबाट रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। दलहरूले घोषणापत्र मार्फत ल्याएका अंश र वंशको विचारहरू पनि पर्याप्त छैनन्। छोराले विना कुनै शर्त वा सम्झौता नागरिकता प्राप्त गर्छ, तर छोरीले बाबु वा परिवारको इज्जत जोगाइदिएमा मात्रै। बिहेपछि श्रीमानलाई रिझ्ाउन सक्दा मात्र महिलाले नागरिकता पाउँछिन्। अहिले दलहरूले नागरिकका लागि बाबु वा श्रीमान होइन राज्य अभिभावक हुने घोषणापत्र ल्याउन सक्नुपर्थ्यो। त्यो अवस्थामा आगामी संविधानले महिलाको कानूनी पराधीनता हटाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो।

सांस्कृतिक बोझ्

यो सालको दशैं, तिहार र छठ सबै चुनावमय भयो। राजधानी बसेर पढिरहेका वा काम गरिरहेका पुरुषहरू घर गएर चुनावकै गफ गरे, तर महिलाहरू जहाँ भए पनि चाडबाडकै तयारीमा भुलिए। लक्ष्मीपूजाको राति जूठा भाँडा राख्नुहुन्न भन्ने संस्कार अनुसार सफासुग्घर गर्ने काममा महिला नै लागे। त्यस रात लक्ष्मीको बास भएर प्रशस्त धन–सम्पत्ति आर्जन भएको भए त्यसमा महिलाको स्वामित्व र नियन्त्रण कति हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।

दलका घोषणापत्रहरूले महिला विरुद्ध हुने सबै खाले हिंसालाई निरुत्साहित गरिनेछ, दण्डनीय मानिनेछ भनेका छन्, तर त्यसलाई प्रभाव पार्ने समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षलाई सम्बोधन गरिएको छैन। सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक संरचनामा परिवर्तन नभएसम्म महिलाको हालको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहने छन्। दलहरूमा इच्छाशक्ति भए यो पटक महिलामाथि थोपरिएको सांस्कृतिक बोझ् हटाउन आर्थिक स्रोत–साधनमा महिलाको स्वामित्व–नियन्त्रण सुनिश्चित गर्र्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्थ्यो।

छवि र सामाजिक अवस्था

महिला सहभागिताप्रति दलहरू सचेत देखिन्छन्, तर उनीहरूको घोषणापत्रमा महिला बारेको परम्परागत दृष्टिकोणमा वैचारिक नौलोपन पाइँदैन। घोषणापत्रहरू शब्दमा प्रिय लाग्छन्, तर व्यवहारमा लागू हुने आशा जगाउँदैनन्। बरु, दलहरूले समानुपातिकको सूचीमा धेरै महिलाको नाम राखेर उनीहरूको क्षमता, प्रतिष्ठा र सार्वजनिक छविमा ठूलो आँच पुर्‍याएका छन्। महिलाको सार्वजनिक छवि उकास्ने काम गर्दै नगरेका दलहरूको घोषणापत्र 'महिलाले सक्दैनन्, उनीहरूलाई हामीले दिनुपर्छ' भन्ने दृष्टिकोणबाट निर्देशित छ। मुलुकका ठूला भनिएका दलहरू यस्तो मानसिकताबाट ग्रसित रहेसम्म महिलाका पक्षमा संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन। दलहरूमा महिलाको सार्वजनिक छवि सकारात्मक बनाउने सोचसम्म देखिंदैन। महिलाका नागरिक–आर्थिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन नगरेसम्म सामाजिक छवि उक्सिंदैन।

महिलालाई एउटी छोरी, बुहारी, श्रीमती, आमा या सासूका रूपमा भन्दा सार्वभौम रूपमा बुझनु/बुझाउनुपर्छ। स्वतन्त्र पहिचान स्थापित नहुँदासम्म महिलाको सामाजिक अवस्था तलै रहन्छ। यस विषयमा दलहरूको घोषणापत्रमा कुनै प्रतिबद्धता देखिंदैन। महिलालाई शिक्षित बनाउने कुरामा दलहरू एकमत छन्, तर उनीहरूले शिक्षामा पछाडि पर्नुको सामाजिक–आर्थिक कारण खोजेर संरचनागत परिवर्तन गर्नेमा ध्यान दिएका छैनन्। धर्म र मान्यताका कुराहरूमा घोषणापत्र मौन छन्। दलहरूले महिलालाई परिवार, समाज र राज्यका तल्लो स्थानमा राख्न सघाउने धार्मिक प्रावधान र नियमहरू परिवर्तन गर्छौं भनेका छैनन्।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको ५० प्रतिशत भूमिका अनिवार्य छ भनेर स्वीकारिएको छ, तर समान सहभागिता सुनिश्चितताका लागि संरचनागत परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति देखाइएको छैन। घोषणापत्रहरूमा पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार जस्ता केही राम्रा पक्ष भए पनि चर्चा लायक अरू कुरा छैनन्। दलहरूले अधिकारको कुरा गर्दा विशेष, अग्र वा प्रगतिशील जस्ता उपसर्गहरू जोडे पनि भोलि त्यसलाई संविधानमा लेख्नेमा विश्वस्त पारेका छैनन्। विशेष, अग्र वा प्रगतिशील अधिकारको संरचनागत स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने पनि खुलाएका छैनन्।

नेपाली महिलाको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन माथि उल्लिखित संरचनागत सवालहरूको एकीकृत सम्बोधन जरूरी छ। यीमध्ये कुनै एउटामा हुने वा गरिने परिवर्तनबाट समग्र रूपान्तरण हुनसक्दैन।

(अर्थशास्त्री डा.मीना आचार्य, समाजशास्त्री डा.मीना पौडेल, मानवशास्त्री डा.सुरेश ढकाल, समाजशास्त्री डा.प्रभा कैनी, जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङ र राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालसँगको छलफल पश्चात यो विश्लेषण तयार पारिएको हो ।)

---

पुरुषले भनेको ठाउँमा भोट!

“हमरा सबके जे कमाके खियबै है उ जहाँ कहै है तहिं भोट दैछियै।”
४ मंसीरमा कसलाई भोट दिने भनेर सोध्दा धनुषा, घोडघाँसकी सुनैनादेवी पंडित (३५) ले यसै भनिन्। देशको मूल कानून बनाउन हुन लागेको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा धनुषाका अधिकांश महिला सुनैनादेवी पंडितकै स्थितिमा छन्। उनीहरू श्रीमान् वा घरका पुरुषले भनेको चिन्हमै मत दिने बताउँछन्। धनुषाको सात वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३६५ जना उम्मेदवार छन्। तीमध्ये को, कुन पार्टीको उम्मेदवार हो भन्ने कुरा अधिकांश महिला मतदातालाई थाहा छैन। जनकपुर–१२ की रेखादेवी पंडित (२५) ले त अघिल्लो निर्वाचनमा छाप लगाएको चिन्ह समेत बिर्सेको बताइन्। “श्रीमान्ले भनेकोमा छाप लगाएँ, बस्!” रेखादेवीले भनिन्।

धनुषा क्षेत्र–३ रुपैंठाकी अमरकला देवीले पाँच वर्ष पहिले जिताएको नेताले एउटा कल समेत नल्याएको भन्दै यस पटक कसैलाई पनि भोट नदिने, बुहारी र छोरीलाई पनि भोट हाल्न नपठाउने बताइन्। रुपैंठाका चियापसले राजकुमार साहले 'नेता र गुण्डा चिन्ने काम महिलाको नभई पुरुषको भएको' बताए। आफ्नो परिवारका ८ जना महिलाले आफूले जहाँ भन्यो त्यहीं भोट दिने बताउँदै राजकुमारले भने, “यतातिर उम्मेदवारले पनि परिवारका पुरुषसँगै भोट माग्छन्।” राजकुमारसँगै रहेका घुरन साहका अनुसार, अनेक थरी झण्डा हालिएको गाडीहरूको ओहोरदोहोरबाट रुपैंठाका सबै महिलाले चुनाव आएको थाहा पाएका छन्, तर उम्मेदवारहरू पुरुषहरूसँग मोलमोलाइ गरिरहेका छन्।

पढालेखा छोरीबुहारीलाई बाहिरियाहरूसँग भेटघाट गर्न नदिने चलनले गर्दा मधेशका गाउँघरमा मताधिकारको महत्व स्थापित हुन नसकेको धनुषा–१ की स्वतन्त्र उम्मेदवार भारती झाले बताइन्। अशिक्षामाथि पुरुषहरूको बोलवालाका कारण मधेशी महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपरेको क्षेत्र नम्बर–३ का उम्मेदवार जुली महासेठ बताउँछिन्। प्राध्यापक चन्देश्वर यादवले संविधानसभा र मताधिकारको महत्व बुझाउन करोडौं खर्च गरिए पनि कार्यक्रमहरू सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा निष्फल भएको बताए।

मनिका झा, जकपुरधाम