वैद्य–माओवादीले आह्वान गरेको बन्द छिचोल्दै संविधानसभा निर्वाचनमा भोट हाल्न १ मंसीरमा काठमाडौंबाट गोरखा जाँदा खैरेनीसम्म कुनै अवरोध थिएन, तर मर्स्याङ्दीको पुल पार गरेर गोरखाको सिमाना प्रवेश गर्नासाथ मझुवा देउराली प्रहरी चौकी अगाडि एक्कासी बस रोकियो। लालझ्ण्डा फहराउँदै आएका लाठीधारी वाईसीएल कार्यकर्ताहरूले गाडी रोकेका रहेछन्। उनीहरूले 'गोरखा जिल्ला एमाओवादीको लालकिल्ला हो, हामी कांग्रेसीहरूलाई यहाँबाट अघि बढ्न दिन्नौं' भन्दै सर्वसाधारण चढेको गाडी रोक्दा प्रहरीहरू मूकदर्शक भएर हेरिमात्र रहे।

हामीलाई रोकेको एक घन्टामा अरू पनि थुप्रै गाडीको लाइन बन्यो। त्यसरी रोकिनेहरू धेरै भएपछि रोक्नेहरू पछि हटे। माओवादीहरू २०६४ सालकै जस्तो यस पटक पनि गोरखाको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको आडमा मतपेटिका लुट्नेे आशंकालाई भने बलियो बनाउँदै लाखापाखा लागे। उनीहरूले त्यसको भोलिपल्ट आधा रातमा मेरै गाउँ तान्द्राङमा नेपाल शिक्षक संघ गोरखाका पूर्वसचिव ताराप्रसाद पुडासैनीको घरमा आगो लगाइदिए। त्यही रात सुतिरहेका धावा गाविसका कांग्रेस कार्यकर्ता शिव लामिछानेलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाए।

४ मंसीरको दिउँसो १२ बजेतिर श्री संस्कृत उच्चमावि तान्द्राङमा मतदानका लागि लाइनमा बसेका वेला सदरमुकामबाट खबर आयो, 'माओवादी कार्यकर्ताले जिल्लाका तीनै क्षेत्रमा बुथ कब्जा गर्न थाल्ने निर्देशन पाएका छन्।' नभन्दै, त्यसको सुरुआत डा. बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार रहेको क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत घ्याल्चोक गाविसबाट भयो। घ्याल्चोकमै रहेका पत्रकार भीमलाल श्रेष्ठलाई फोन गर्दा एमाओवादीहरूले ज्ञानमार्ग उमावि र पातलदेवी प्रावि मतदान केन्द्रबाट नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका विपक्षी दलका एजेन्टहरूलाई बाहिर निकालेको पुष्टि भयो। एमाओवादीहरूले लाइनमा बसेका मतदातामध्ये धेरैलाई त्यसै फर्काइदिएको पनि बताए, पत्रकार श्रेष्ठले।

त्यसपछि एमाओवादीहरूले क्षेत्र नं १ अन्तर्गत बोर्लाङ, घैरुङ, अश्राङ, भुङ्लीचोक, दर्बुङ र नाम्जुङका १६, क्षेत्र नं २ अन्तर्गत खोप्लाङ, मिरकोट र गाईखुरका ४ तथा क्षेत्र नम्बर ३ को पाँचखुवा देउराली, स्वाँरा, सौरपानी र उहिया गाविसका ६ वटा मतदान केन्द्र कब्जामा लिएर एकलौटी मतदान गरेको जानकारी पाइयो। भट्टराईले खोप्लाङस्थित अन्नपूर्ण उमावि मतदान केन्द्रमा भोट खसाएर फर्के लगत्तै वाईसीएल कार्यकर्ताले केन्द्र कब्जामा लिएका थिए। त्यहाँ राता ज्याकेट लगाएका वाईसीएल कार्यकर्ताहरूले विना परिचयपत्र मतपत्र लिएर छाप लगाए।

माओवादीहरूले मतदातालाई धपाउँदै गोप्य मतपत्रमा आफैंले छाप लगाउनुको साथै निर्वाचन प्रतिनिधि बस्न दिएनन्। मतदातालाई मतदान केन्द्र पुग्न नदिने, गएकाहरूलाई लखेट्ने, अरू पार्टीका एजेन्ट बस्न नदिने, मतदाता परिचयपत्र खोस्ने तथा अनुपस्थित मतदाताको नाममा मतदान गर्नु उनीहरूको लागि सामान्य कुरा जस्ता भयो। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरू उनीहरूका अगाडि निरीह देखिए। विपक्षीलाई भोट दिने मतदाताहरूलाई बाटोमै रोक्नुले शक्ति र प्रलोभनबाट धाँधलीपूर्ण निर्वाचन गराउन प्रशासनको कतिसम्म मिलेमतो थियो भन्ने देखायो।

५ मंसीरमा काठमाडौं फर्कने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर पुग्दा एमाओवादीले कसरी मतदान केन्द्रहरू कब्जामा लिए भन्ने कुराको अझ् पुष्टि भयो, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूबाट। २०६४ मा जस्तै यो पटक पनि कांग्रेस, एमाले चुनावमा बुथ कब्जा भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भए। आफ्नो भोट हालेर जिल्ला सदरमुकाम आएका भट्टराईले 'कांग्रेस र एमालेको दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न' अपील गरे। तर, ६ मंसीरमा देशभरको प्रारम्भिक मतगणना नतीजा आउन थालेपछि भने तिनै भट्टराईले मत परिणाम अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिए।