अस्वस्थ योजना र गलत तरीकाबाट बनेको खिलराज रेग्मीको सरकार सर्वाङ्गीण रूपमा स्वस्थ निर्वाचन गराउन सफल भएको छ। गल्ती कोट्याउने हो भने धेरै छन्। बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बलजफ्ती टिकाउ विरुद्धको आन्दोलनको हावा चल्न थाल्दा पुष्पकमल दाहालले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नाम हेटौंडा महाधिवेशनमा खल्तीबाट झिक्दा अन्य दलका शीर्षस्थहरू 'बाध्यता' भन्दै एकपछि अर्को लाइनमा लागे। रेग्मी सरकार भने पुष्पकमल दाहालको भनाइमा चल्ने 'चारदलीय सिन्डिकेट' को यन्त्र जस्तो भयो। अदालत कमजोर बनाउने माओवादीको योजनालाई रेग्मीको सिंहदरबार स्थानान्तरणले सघायो। द्वन्द्वपीडितको अपहेलना हुने आममाफीको अध्यादेश सरकारले पेश गरे सरी नै अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति आयो। उता हत्यारा सावित बालकृष्ण ढुंगेलले खुलेआम हिंडडुल गरी नै रहे।

निर्वाचनको सम्बन्धमा समेत धेरै त्रुटिहरू गर्‍यो रेग्मी सरकारले। 'थ्रेसहोल्ड' राखिएन, समावेशी मान्यताको खिल्ली उडाइयो, दलित (विशेष गरी तराई/मधेशका) को अपहेलना भयो र युद्ध अपराध आरोपितलाई समेत उम्मेदवार बन्ने छूट दिइयो।

निर्वाचनको पृष्ठभूमि र पूर्वाधार दुवै अस्वस्थ हुनपुग्यो, तर व्यवस्थापन भने राम्रो हुन गयो– मुख्यतः निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबीचको भूमिका र दुईबीचको समन्वयले गर्दा। प्रशासक तथा प्रहरी खटनमा गृहले स्वतन्त्र भएर काम गर्‍यो। उता निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र तथा 'भोटर रोल' मा तस्वीरको व्यवस्था गर्‍यो, (परिचयपत्रको सन्दर्भमा केही गडबडी भए पनि) र अरू सुधारका पाइलाहरू पनि चाल्यो।

यो पंक्तिकार आफैं शुरूमा जेठ २०७१ को निर्वाचनको पक्षमा थियो, दशैं–तिहार–छठ पश्चात् हुने निर्वाचनमा मुद्दाहरू बहसमा लेराउन समय नै हुँदैन, जसले गैर–लोकतान्त्रिक र अतिवादी पक्षलाई सघाउँछ, भनेर। तर, ढिलो गर्दैमा 'इस्यू' हरू अगाडि आउने होइनन् भन्ने कुरा समय बित्दै जाँदा प्रष्ट भयो। वैद्य–माओवादीको मोर्चा बाहेक सबै दलले स्वीकार्दा चुनाव मंसीरमै हुने प्रष्ट भयो, र निर्वाचनको पक्षमा निर्धक्क लाग्नुपर्ने भयो।

डण्डावाल 'चातुर्दिक्'

समय एक महीना बाँकी रहँदा निर्वाचन बिथोल्ने काम सम्भव थियो भने त्यो वैद्य–माओवादी या दाहाल–माओवादीबाट हुने अवस्था रह्यो। वैद्यलाई जबर्जस्ती निर्वाचनबाट बाहिर राखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यसैले उनको निर्वाचनमा जाने इच्छाशक्तिको प्रशिक्षण हुन पाएन। तर उनी बाहिर हुँदा पनि मुलुकको राजनीतिक, भूराजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाले मंसीरको निर्वाचनलाई आवश्यक बनायो।

दाहाल तथा बाबुराम भट्टराईले स्थिति आकलन गर्दा आफ्नो जित नहुने देखेको खण्डमा कुनै न कुनै वितण्डा मच्चाइकन निर्वाचन सार्ने निश्चित थियो। भाग्यवश भट्टराई र दाहालसहित पूरै एमाओवादी केन्द्रीय समिति, आम नागरिक र आफ्नै क्याडरबाट धेरै पर पुगिसकेका रहेछन्। उनीहरूले जनमानसमाझ् उम्लिरहेको पीडा र आक्रोश ठम्याउन सकेनन्। 'चातुर्दिक्' यी नेताद्वय डण्डाको भरमा सबल देखिएका रहेछन्, समाजशास्त्र तथा जनमनोविज्ञानप्रतिको समझ् कमजोर रहेछ। फेरि २०६४ को जस्तो शक्ति र षडयन्त्रको प्रयोग गरुँला भन्ने रहेछ, 'वाईसीएल' को पतन तथा क्यान्टोनमेन्ट नरहँदा पनि। यसरी जसरी पनि जितिन्छ भन्ने बुझाइको भरमा यिनीहरूले निर्वाचनलाई पछाडि सार्ने काम गरेनन्।

दाहालले २९ कात्तिकमा कीर्तिपुरमा आफ्ना समर्थकलाई दिएको निर्देशन वैद्य–माओवादीको एक खुफियाले पूरै टेप गरेछन्, जुन 'शक्तिखोर भिडियो' जस्तै गरी सार्वजनिक भयो। 'हामीलाई हार्ने त छूट नै छैन, हार्‍यौं भने सब बर्बाद हुन्छ' भन्दै दाहालले निर्देशन दिए– 'साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्नू।' यसरी हौसिएका उनले २०६४ को निर्वाचनमा भट्टराईले गोरखामा खसेका मत बढी पाएको प्रसङ्ग समेत झिके र एकछिन कीर्तिपुरमा हाँसोको लहर छायो।

उता भट्टराईले गोरखा–१ मा यो पटक पनि सबै हत्कण्डा अपनाएको देखियो २०६४ को निर्वाचनमा जतिकै नांगो। एमाओवादी शीर्षस्थ नेतृत्व धेरैतिर पराजित हुँदा रूपन्देहीमा ११ हजार ९३४ मत ल्याएर तेस्रो भएका भट्टराई गोरखामा २२ हजार ८२४ मतले जित्नु आफैंमा आश्चर्यजनक छ। धाँधलीका प्रमाणहरू आउँदा दिनमा विभिन्न स्रोतबाट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ, जसले उनको संविधानसभाभित्रको संलग्नतालाई नै कमजोर बनाइदिन्छ। मूर्धन्य राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, निर्वाचन आयोगका स्थानीय पदाधिकारी तथा आयोगको चर्चा गरिएका बन्दोबस्त इत्यादिका बाबजूद यी सबको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा गोरखाको क्षेत्र नं. १ को १६ वटा बुथ क्याप्चर किन समेटिएन, त्यो पनि खोजको विषय बनेको छ।

धरातलमा ठक्कर

यस पटक वैद्य समूह प्रभावशाली बन्नको लागि जग बसाल्न सक्थ्यो, निर्वाचनमा नगइकन पनि। दाहालसँगको प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक अभियानमा केन्द्रित गरेको भए भोलि दाहाल–माओवादी कमजोर बनाउँदै आफू अगाडि बढ्न सक्नेथिए। उता वैद्य–माओवादीको निर्वाचनअघिको हिंस्रक क्रियाकलापले दाहाल–माओवादीलाई फाइदा पुग्छ भन्ने अनुमान थियो, यस पंक्तिकारको'इस्यू' हरूबाट बहस अन्यत्रै डोर्‍याएर। तर, त्यसो भएको देखिएन, बरु वैद्य–माओवादीका हिंसा दाहालमा गएर टाँसिनपुग्यो, युद्धकालको सबै ज्यादती मानसपटलमा उर्लिएर आए मुलुकभरि। यसले दाहाललाई मतपेटिकामा ठूलो धक्का पुगेको बुझन सकिन्छ।

फेरि के के मुद्दा हुन् भन्ने कुरा मुलुकभर मतदातालाई राम्ररी थाहा रहेछ, निर्वाचनअघि यी मुद्दाहरूमा बहस नहुँदा पनि। कसैले नसम्झाउँदा पनि मतदातालाई थाहा थियो– कसले विदेशी गुप्तचरसँग त्वंशरणम् गरेर राष्ट्रियतामा धावा बोल्यो? कसले युद्ध अपराध आरोपितलाई उम्मेदवार बनाएर जनभावनाको अपहेलना गर्‍यो? कसले सर्वहाराको पक्षमा वकालत गर्दागर्दै अर्बौं ब्रह्मलूट गरेर नेपाललाई 'एनिमल फार्म' बनाउन खोजेको थियो? कसले समुदाय–समुदायबीच फाटो गराउन खोज्दै नांगो अवसरवाद प्रस्तुत गर्‍यो? १०–१० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नदिएर जनताप्रेमी प्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्थाको खिल्ली उडाउने को थियो?

२०६४ को निर्वाचनको वेला 'फियर' (भय) सर्वत्र थियो भने 'इन्टिमिडेशन्' (बल प्रयोगको धम्की/वातावरण) सर्वत्र फैलिएको थियो। यसपालि वितण्डा मच्चाइयो भने कसरी प्रस्तुत हुने भनेर विपक्षी र आम नागरिक तयार बसेका थिए, 'फियर' को स्थिति एकदमै घटेकोले। राम्ररी जनमनोविज्ञान नबुझ्ेका, जमीनको यथार्थभन्दा धेरै माथि पुगिसकेका, २० किमीको यात्रा समेत हेलिकप्टरबाट गर्ने भइसकेका माओवादी नेतृत्वलाई 'इन्टिमिडेशन्' को वातावरण विलाइसकेको हेक्का नै भएनछ। यसैले निर्वाचन हुन दिए र गणना शुरू नभएसम्म निर्धक्क थिए।

निजी प्रतिरक्षा

'जसरी पनि जित्नै पर्छ' भनेर निर्देशन गरेका अध्यक्ष दाहालले गणनाको क्रममा आफ्ना क्याडरलाई भन्न सक्ने केही नरहेपछि निर्वाचन गणना बहिष्कार गरेको देखिन्छ। तर, योभन्दा बहिष्कारको कारण अर्कै हुनुपर्छ। दाहालले आफ्नो दल धेरै खुम्चिइसक्दा पनि लाज पचाउन सक्थे होलान् तर अध्यक्ष पद खतरामा पर्नु भनेको सबैभन्दा ठूलो खतरा थियो। किनकि त्यो त राजनीतिक यात्राको समाप्तिको बाटो हुनेभयो। अति वामबाट लोकतान्त्रिक बन्न अन्कनाएको दलमा यस्तै हुन्छ जब शीर्षस्थ स्थानबाट गुल्टियो, त्यो सधैंको लागि विदा भयो।

सदनमा आफ्नो दलको सहभागिता 'धरासायी' हुने भएपछि माधवकुमार नेपाल र सुशील कोइरालाको नजीर अनुसरण गर्दै राजीनामाको माग उठ्ने बारे दाहाल सचेत थिए। एनेकपा (माओवादी) ले आफ्नो लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीति उन्मुख यात्रालाई एक्कासि 'हल्ट' गर्नु र मतगणनाबाट बाहिरिएर आफैंलाई संस्थागत हिसाबले घायल बनाउने कार्य जुन भयो, त्यो थियो दाहालको आफ्नो निजी प्रतिरक्षाको यात्रा।

कांग्रेस र एमालेको तालमेलद्वारा माओवादी पराजित भएको भए पनि उनीहरूको रणनीतिक चालको कारण हारेको भन्न मिल्थ्यो दाहाललाई। तर विना तालमेल तीन शक्तिबीचको भिडन्तमा कांग्रेस र एमाले पहिलो–दोस्रो तथा माओवादी तेस्रो बनेर दाहालको हारलाई विश्वसनीय बनाइदिए, त्यो हारमा ल्याप्चे लगाइदिएका छन्।

नागरिक अनुमोदन

४ मंसीरको निर्वाचनको वेलासम्म एमाओवादी नागरिकको अनुमोदनको लागि पेश भएका थिएनन्। पहिला १२ बुँदे सहमतिले उनीहरूलाई वार्तामा ल्यायो, २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले खुला राजनीतिमा ठाउँ बनायो, गिरिजाप्रसादको निगाहाले पुनर्स्थापित संसद्मा ८६ सीट दिलाइयो निर्वाचनमा नगइकन। २०६४ को निर्वाचन यति धाँधलीपूर्ण थियो कि त्यसलाई निर्वाचन आयोजक समेतले 'शान्ति प्रक्रियाको पाटो' को रूपमा हेर्न आग्रह गरे लाज लुकाउन पनि। तत्पश्चात् अन्तरिम संविधानमा तोकिएको सहमति राजनीतिको प्रावधानले बचेखुचेको प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई पनि खुम्च्याइदिएको थियो। उता निर्वाचन स्वच्छ नभएकोले न संविधानलेखनले गाम्भीर्य पायो, न त्यस अन्तर्गतको संसद्ले। संविधानसभाको अन्त्यपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति अर्थात् 'चारदलीय सिन्डिकेट' ले मुलुक चलाउने मौका पायो, र प्रतिनिधिमूलक शासनबाट नेपाल झ्न् टाढियो।

यसरी माओवादीले १० वर्षको 'जनयुद्ध' काल र तत्पश्चात् साढे सात वर्षको संक्रमणकालमा जनताबाट प्रशिक्षण वास्तविक रूपमा हुनै परेन, तसर्थ मतदाताको कदर गर्न जानेन। २०६४ को निर्वाचनमा जनताको मनको बोली निस्कने कुरै थिएन। पहिलो पल्ट मनको बोली निस्किएको ४ मंसीरको निर्वाचनमा नै हो, जसले माओवादीलाई र उसले बोकेका हर मुद्दा (संघीयताको संकुचित परिभाषा, शासकीय स्वरुप, 'जनयुद्ध' को औचित्य आदि) लाई अस्वीकार गरिदियो।

रह्यो कुरा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले जनमतको कदर गर्ने र संविधानसभामा सहभागी गराउने आफ्नो दललाई। यो विषयमा कुनै वार्ता वा सम्झौता हुन सक्दैन। डर, धाक र धम्कीका जमाना गए, जब जनताको बोली निर्वाचनद्वारा प्रष्ट आयो र अनुमोदन भयो।