राजनीतिक नेतृत्वको असंगत व्यवहारले निराशा झयाङ्गिएको वेलामा समेत जनताले सचेत निर्णय गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छन्। प्रजातन्त्रप्रतिको नेपाली जनताको निशर्त प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्न यो उदाहरण नै काफी छ। खिलराज रेग्मी सरकारको सहयोगले पनि जनतालाई अठोट पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याएको हो। यो वेला सरकारका सबै निकायका कामको पनि उच्च मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ। दुर्भाग्य, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्ववर्ग भने कलंकित देखियो। दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र निर्वाचन पद्धतिलाई अंगीकार गर्न उनीहरू बाध्य भए पनि आफू विपरीतको मत स्वीकार्न अझै तयार नदेखिनु यसको प्रमाण हो। मतदान सकिएर मतगणना जारी रहेकै वेला उनीहरूमा यस्तो प्रवृत्ति देखिनु खतरनाक छ। किनभने, निर्वाचनको क्रममा देखिएको वैरभाव सकिएको छैन, मतगणनामा धाँधली हुने र कार्यकर्ताबीच झ्डप र हिंसा हुनसक्ने सम्भावना अझै बाँकी नै छ। निर्वाचनको परिणामलाई प्रतिस्पर्धी दलहरूले भद्रतापूर्वक स्वीकारेपछि मात्र निर्वाचनले पूर्णरूपमा वैधानिकता पाउँछ भन्ने सबैले बुझेकै सत्य हो।

जनताको साहस

राजनीतिक दलहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने निर्वाचनमा दल, नेता र उम्मेदवारले मतदातालाई कसरी प्रभावित पार्छन् भन्नेले नै निर्वाचनको परिणाम फरक पार्छ। मतदातालाई प्रभावित गर्ने तरीकामा डर, त्रास, धम्की र प्रलोभन पनि हुने गर्छ। तर, वैद्य माओवादीले निर्वाचन विथोल्न गरेका भरसकका प्रयत्नका अघि मतदाताको सचेतनता र निष्ठा हावी भयो भने एमाओवादीको अतिवाद जनताको मतबाट पराजित हुँदैछ। प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई कुल्चिंदै आफ्नै रोजाइका व्यक्तिहरूको अन्तरिम निर्वाचन सरकार गठन गर्नु, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू त्यसैगरी चयन गर्दै निर्वाचन कानून र आचारसंहिताको धज्जी उडाउनु, निर्वाचन अभियानमा कतै जनताले राष्ट्रपति त कतै प्रधानमन्त्री बनाइसकेको प्रचार गर्नुले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति जनताको दिक्दारी बढाएको थियो। आफूलाई निर्विकल्प र आफ्नो दललाई अविजित ठान्ने उनको सामन्ती प्रवृत्तिलाई पनि जनताले नरुचाउनु स्वाभाविक रह्यो। त्यही भएर जनताले मतपत्रद्वारा उनलाई हैसियत देखाउँदै अरू दलका नेताभन्दा फरक नभएको स्मरण गराइदिए। राजेन्द्र केसीबाट अत्यधिक मतले पराजित हुनु भनेको उनको महत्वाकांक्षा र भ्रम समाप्त पार्नु नै हो। समयको हुरीलाई पहिल्याउन नसक्नु चाहिं उनको राजनीतिक असफलता हो। पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया धाँधलीपूर्ण रहेको भनी निराधार आरोप लगाउनु पनि उनको असफलता नै हो।

दाहालको त्यस्तो भनाइ र क्रियाकलापले निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रतिरक्षात्मक हुन बाध्य बनायो। विदेशी षडयन्त्रमा देशभर मतपेटिका परिवर्तन गरिएको र त्यसमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र संलग्न भएको मनगढन्ते आरोप लगाउँदै उनले मतगणना प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेका थिए। निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम नआउँदै वैधानिक प्रक्रियाबाट बाहिर गएर जनआन्दोलन शुरू गर्ने धम्की दिनु पनि दाहालसहित सम्पूर्ण एमाओवादी नेतृत्वको अपरिपक्वता हो। यस्तो अवस्थामा अरू दलका नेतृत्वले एमाओवादी नेतृत्वसँग सम्पर्क र संवाद गर्नु आवश्यक छ। त्यसो हुनसकेन भने अहिलेको उत्तेजना र तनावले हिंसालाई प्रश्रय दिन सक्छ र यो निर्वाचन तथा परिणाम मुलुकका लागि अभिशाप बन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जनता भाँडिने छन्, राज्य कमजोर हुनेछ र मुलुकको आर्थिक अवनति अझै गहिरिएर हामी थप दुःखमा जाकिनेछौं। तुच्छ दलीय प्रवृत्तिले प्रजातन्त्रलाई फेरि पनि कमजोर बनाउनेछ।

केही विदेशी विद्वानहरूले नेपाल जस्तो अति अविकसित मुलुकमा प्रजातान्त्रिक पद्धति टिकाउ हुँदैन भनेका छन्। चरम गरीबी रहेका मुलुकमा आर्थिक असमानता र अस्थिरताले द्वन्द्व निम्त्याउने भएकाले प्रजातन्त्र अफाव सिद्ध हुने उनीहरूको भनाइ छ। तर, कम्तीमा २७०० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा मात्र प्रजातन्त्र दिगो हुने उनीहरूको भनाइ भारतमा निरन्तर जारी रहेको प्रजातान्त्रिक पद्धति र आवधिक निर्वाचनको अभ्यासले गलत सावित गरेको छ। नेपाललाई हेर्दा पनि प्रजातन्त्रप्रति जनताको निष्ठालाई प्रतिव्यक्ति आयसित दाँज्न मिल्ने देखिंदैन। प्रत्येक ४ जनामा १ जना अझै गरीबीको रेखामुनि रहे पनि प्रजातन्त्रप्रति जनताको अपार समर्पण रहेको देखाउन ४ मंसीरको मतदान पर्याप्त छ।

अस्थिरताको पक्षमा एमाओवादी

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा भने अनुसार एमाओवादीले मात्र निर्वाचन जित्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, उनका अनुसार उनी मात्र राष्ट्रिय नेता हुन्। उनीसँग अरू दलले पौंठेजोरी खेल्नै हुँदैन। मतदान सकिनासाथ उनले संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकोमा सरकार, जनता, निर्वाचन आयोग, मित्रराष्ट्र र विदेशी पर्यवेक्षकलाई धन्यवाद दिनुमा उनले आफूलाई विशिष्ट ठानेरै हुन सक्छ। तर, भोलिपल्टै बोली फेर्दै धाँधली भएको बताएर उनले त्यो विशिष्टतालाई कायम राख्न सकेनन्। शायद, मुलुकको राजनीतिलाई 'प्रभावित' गर्न सक्ने आफ्नो अतुलनीय क्षमता रहेको ठानेरै उनले मुलुकमा अस्थिरता फैलाउन यो जालझेल र प्रपञ्च रचेका होलान्।

एमाओवादी स्थिरताको पक्षधर राजनीतिक शक्ति हुँदै होइन। ऐन, नियम, कानूनको आधारमा राज्यव्यवस्था सञ्चालित हुँदा मात्र राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। त्यसैगरी, प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा मताधिकार निर्णायक हुन्छ। राजनीतिक दलहरू जनमत आकर्षित गर्नका लागि दायित्वबोधबाट प्रेरित र अनुशासित हुन्छन्। तर, आफ्नै संक्रमण र अन्तरद्वन्द्वबाट आक्रान्त भएकाले हुन सक्छ, एमाओवादी र दाहाललाई निर्वाचन जसरी पनि जित्न आवश्यक थियो। मतदाताको मतबाट नेतृत्वले वैधानिकता पाउने हुनाले दाहालले आफ्नो र पार्टीको महत्ता अक्षुण्ण राख्न जित्न चाहन्थे। जसरी पनि निर्वाचन जित्दा मात्र उनले शासकीय संयन्त्रमाथि निर्वाध नियन्त्रण गर्न सक्थे।

तर, जनताप्रतिको दायित्वबोध गर्न नसक्दा उनी असफल हुन पुगे। प्रधानमन्त्री हुँदा र हटेपछि उनले पार्टीलाई जनतासँग नजिक बनाउन नसक्नु निर्वाचनमा यो परिणाम आउनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो। तर, उनले आफ्ना असफलतालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मतगणनाको निष्पक्ष छानबिन नगरे प्रक्रियाबाटै बाहिरिने धम्की दिएका छन्। उनले के बिर्सनुहुँदैन भने जनताले मतदानद्वारा आफ्नो निर्णय दिइसकेका छन्। त्यसलाई अब उल्ट्याउन सकिंदैन। यो निर्णय उल्टिनु भनेको तेस्रो संविधानसभा निर्वाचनको तयारी गर्नु हो। जुन कसैलाई पनि स्वीकार्य हुने छैन।

तर, निर्वाचनमा भाग लिएको दल भएकोले एमाओवादीको जायज गुनासो सरोकारवाला निकायले सुन्नुपर्छ भने एमाओवादीले पनि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति तथा कार्टर सेन्टरका अध्यक्ष जिम्मी कार्टरको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगका प्रमुखको आग्रहलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। स्थानीय तथा अन्य देशी/विदेशी पर्यवेक्षकहरूको प्राथमिक अवलोकन प्रतिवेदनलाई पनि उनले मनन गर्नुपर्छ।

अहिले हाम्रो चिन्ता परिस्थिति यस्तै हुने हो भने हामी पनि अरू द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू जस्तै बन्ने हौं कि भन्ने हो। किनभने, विश्वका कतिपय द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिसम्झौतापछि सम्पन्न गरिएका निर्वाचन प्रक्रियाले हिंसात्मक द्वन्द्व पुनः सिर्जना गरेका उदाहरण छन्। निर्वाचन बहिष्कार गरेको वैद्य माओवादी त्यही अवसरको खोजीमा रहेको तथा एमाओवादी पनि त्यही पथमा जाने खतरा देखिंदैछ। तर, निर्वाचनको परिणाम नबिथोल्नु राष्ट्रको हितमा त हुन्छ नै, एमाओवादीको पनि हितमा हुनेछ।