गएको २२ कात्तिकमा संसारका अरू मुलुकमा जस्तै नेपाल सरकारले पनि काठमाडौंमा विश्व शहरी योजना दिवस मनायो। नेपालमा बढ्दो शहरीकरणले सिर्जना गरेको समस्याको चर्चा यस्ता औपचारिक कार्यक्रमहरूमा मात्र हुने गरेको छ। विकसित देशहरूमा शहरी योजनाविद्हरू संगठित रूपमा जनता र सरकार दुवैलाई सचेत गराइरहेका हुन्छन्, जुन नेपालमा कमै भएको छ। मिडियामा शहरी विकासको बहसले उस्तो ठाउँ पाएको देखिंदैन। जबकि, गत दुई/तीन वर्षमा काठमाडौंले बेहोरेको तोडफोडले नेपालको शहरी विकासको अवधारणाबारे व्यापक छलफल अत्यावश्यक भएको देखाइसकेको छ।

नेपालको राजधानी शहरमा विना दीर्घकालीन योजना सडक चौडा पार्ने कार्यक्रम चलिरहँदा यो पंक्तिकारलाई उत्तरअमेरिकाका केही विज्ञहरूले 'हामी जुन गल्ती सच्याउन यति ठूलो खर्च र मिहिनेत गरिरहेका छौं, तिमीहरू चाहिं त्यही दोहोर्‍याउँदैछौ' भनेका थिए। हुन पनि, विश्वले 'दिगो, वातावरण मैत्री र समतामूलक शहर' को अवधारणा कार्यान्वयन गरिरहेको वेला काठमाडौंमा 'फराकिलो सडक' नामको एकसूत्रीय अभियान चलाइयो। यसरी बनाइएका ६० फीटे सडकमा तीन फीटको फूटपाथ समेत छैन। पैदल यात्रीलाई बिर्सिएको सडकले ह्विलचियरलाई सम्झ्ने कुरै रहेन।

समावेशी सडक

धनी, गरीब र मोटरदेखि ह्विलचियरसम्ममा सवार हुने शहरवासीको समान हितलाई पटक्कै ख्याल नगरी जथाभावी घरहरू भत्काएर उपत्यकाको वायु प्रदूषणलाई अझ् बढाइयो। दुई वर्षयता उपत्यकामा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोग बढेको विभिन्न संचारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। जनस्वास्थ्यका लागि जिम्मेवार सरकारले नै शहरी विकासको नाममा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्‍यो। विकसित देशमा भए शहरवासीले सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिन कानूनी रूपमा बाध्य पार्ने थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको यूएन ह्याबिट्याटले समतामूलक शहरी विकास र आवासको अधिकार जस्ता विषयमा संसारभर विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेको वेला नेपालको राजधानीमा कानून अन्तर्गत बनेका आवासहरू भत्काएर जनतालाई बेघर बनाइयो।

यसक्रममा शहरको सांस्कृतिक, सामाजिक र भौतिक इतिहासलाई कत्ति पनि वास्ता गरिएन। यस्तो कार्यलाई विश्वले कसरी हेरिरहेको छ भनेर विचार पनि पुर्‍याइएन। जबकि, काठमाडौं शहर आफैंमा एउटा ऐतिहासिक शहर हो। विकासको अध्ययन–शोध गर्नेहरूका लागि समेत एउटा अनुपम उदाहरणको रूपमा रहेको यो शहरमा सडक विस्तारले कैयौं ऐतिहासिक–सांस्कृतिक धरोहरहरू प्रभावित भए। यसको असर पर्यटनसँग जोडिएको आर्थिक पक्षमा समेत पर्नेछ।

चौडा सडकले मात्र ट्राफिक समस्या हटाउँदैन भन्ने कुरा थुप्रै अध्ययन–अनुसन्धानले देखाइसकेको छ। अझ् अमेरिका त चौडा सडकहरूबाट नराम्ररी पछुताइरहेको छ। सन् १९५० को दशकबाट रेल सेवालाई विस्थापित गर्ने गरिको सडक विस्तार थालेको अमेरिका आज कार र पेट्रोलियम विना हलचल गर्नै नसक्ने भएको छ, अमेरिकी योजनाविद्हरू यसबाट देशलाई कसरी मुक्त पार्न सकिन्छ भनेर अक्कल लगाइरहेका छन्।

नेपालमा भने शहरी विकासमा सामान्य चासो राख्नेहरूलाई समेत आश्चर्यमा पार्ने काम भइरहेको छ। यसको दोष सरकारले मात्र नभई शहरी विकासका दक्ष प्राध्यापकहरूमाथि पनि जान्छ। सरकारी हुन् या स्वतन्त्र, हाम्रा दक्षहरूले न सरकारलाई मार्गनिर्देशको प्रयास गरेका छन् न त आम जनताले बुझने गरी गोष्ठी, सेमिनार वा छलफल चलाएका छन्। सडकहरू चौडा गरिनै पर्छ, तर पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धानका साथ आम जनताको भावना र आवश्यकता बुझेर मात्र।

विगतमा आँखा चिम्लेर अगाडि बढेको नेपाल सरकारले अब त्यो गल्तीबाट पाठ सिकेर विकासमा क्षति न्यूनीकरणको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। विस्तारको होस् या नवनिर्माणको, सडकको कुरा गर्दा वातावरण संरक्षणसँगै ऐतिहासिक–सांस्कृतिक पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन। विकास योजनाले आम जनताको सरोकार हेर्नुपर्छ। काठमाडौंमा चौडा पारिएका र आगामी दिनमा बन्ने सडकहरूमा ढल निकास, सार्वजनिक चोक, रूख–बिरुवा सहितको फूटपाथ, साइकल लेन, जेब्रा क्रसिङ, सडक बत्तीको व्यवस्था गरेर समावेशी बनाउँदै क्षति घटाउनुपर्छ। ल