नेपाली जनताले जनआन्दोलन मार्फत आफूलाई लागू हुने संविधान आफैंले बनाउन पाउने अन्तरनिहित तथा शाश्वत अधिकार भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरेका हुन्। यो संविधान जारी भएपछि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता औपचारिक रूपमा नेपाली जनतामा निहित भयो। यो संविधानमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा कानूनी राज्यको मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संयन्त्रको रूपमा जननिर्वाचित संविधानसभाको गठन भएको थियो। त्यो संविधानसभाले पहिलो बैठक बसेको मितिले पहिलो दुई वर्ष, त्यसपछि थपिएका एक वर्ष र ६–६ महीना गरी चार वर्षमा पनि संविधान जारी गर्न सकेन। त्यसपछि संविधानसभा बाहिरबाट भएको कार्यकारी घोषणा समेतको आधारमा संविधानसभा विघटन भयो। परिणामस्वरुप नेपाली जनताले आफ्नो लागि संविधान बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। र, सार्वभौम सत्ता तथा राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने जनताको संयन्त्र समाप्त भयो।

बाध्यताको संशोधन

उपरोक्त प्रक्रियागत अवरुद्धता तथा नयाँ संविधान जारी गर्ने संयन्त्रगत शून्यताको अवस्थालाई हटाउन आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को आधारमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी भएको थियो। संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा विघटन भएपछि उक्त आदेश जारी गर्नुको अर्को विकल्प थिएन। किनभने, जनताले संविधान बनाउने अधिकार प्रयोग गर्ने संयन्त्रको रूपमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधानमा रहेका अपूर्णता तथा शून्यतालाई हटाउनु आवश्यक थियो भने स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी दिइएको निर्वाचन आयोगका सबै आयुक्तहरूको पदावधि समाप्त भएकोले त्यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो। तर आयुक्तहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छँदैथियो।

संविधानसभा विघटनपछि व्यवस्थापिका संसद् पनि स्वतः विघटन भएको र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पद पनि स्वतः निष्त्रि्कय हुँदा राजनीतिक दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेन। त्यसपछि, राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी सहभागी मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने र संविधानसभाका अध्यक्ष तथा सभामुख र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री संवैधानिक परिषद्मा रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा १४९ मा भए पनि संविधानसभाको विघटनले संविधानसभाका अध्यक्ष र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू नरहेकाले उक्त परिषद्मा रिक्तता आयो। परिणामस्वरुप निर्वाचन आयोगका आयुक्त लगायत अन्य संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिको सिफारिश गर्ने क्रममा प्रक्रियागत अवरोध आयो। त्यो अवरोध हटाउन धारा १४९ का केही व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिको आदेशले निष्त्रि्कय बनाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले तोकेका निर्दलीय मन्त्रीहरू नै संवैधानिक परिषद्मा रहने व्यवस्था गरियो। उता, निर्वाचन आयोगको आयुक्त लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति धारा १५५ अनुसार संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि थियो। तर निर्वाचन आयोगका आयुक्त नियुक्त नभई अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था थिएन। त्यही भएर संविधानसभा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी धारा १५५ को उक्त व्यवस्थालाई पनि राष्ट्रपतिको आदेशबाट निष्त्रि्कय पारेर संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाई आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरियो।

तर धारा १५५ को संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था निष्त्रि्कय पार्न राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ अनुसार आदेश जारी गर्दा एउटा अत्यन्त मह140वपूर्ण शर्त राखियो। जुन, उक्त आदेशको दफा २२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महीनाभित्र संवैधानिक पदमा भए/गरेका सबै नियुक्तिहरू व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो। यसरी राष्ट्रपतिबाट जारी भएका उक्त आदेशको दफा २२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको आदेशको आधारमा संवैधानिक निकायमा भएका सबै नियुक्ति अस्थायी प्रकृतिका हुन् भन्ने देखिन्छ। र, संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेकाले अब राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार ती काम हुनुपर्ने देखिन्छ।

संशोधित धारा पुरानै अवस्थामा

संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार निष्त्रि्कय पारिएका सबै संवैधानिक व्यवस्था अब सक्रिय भएका छन्। त्यही भएर संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिको सिफारिशका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्ने धारा १४९ को व्यवस्था र संवैधानिक निकायहरूका कुनै पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व व्यवस्थापिका संसद्बाट सुनुवाई भई सिफारिश गरिएको व्यक्तिहरूको नियुक्ति अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको धारा १५५ पनि अब सक्रिय भई बाध्यात्मक रूपमा लागू गराउनुपर्ने भएको छ।

संवैधानिक पदको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने ती संवैधानिक व्यवस्थाहरू सक्रिय भई बाध्यात्मक रूपमा लागू भएपछि राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल अब व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महीनाभन्दा बढी रहन सक्दैन। त्यसैले, एक महीनाभित्र ती पदमा नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया शुरू गरी संविधानको धारा १४९ को प्रक्रिया पुर्‍याई धारा १५५ अनुसार संसदीय सुनुवाईका लागि पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था अब पालना गर्नुपर्ने भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको एक महीनाभित्र हाल संवैधानिक पदमा रहेका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य पदाधिकारीलाई धारा १४९ तथा १५५ को प्रक्रिया पुर्‍याई संविधानमा निर्धारित अवधिको लागि पुनः नियुक्त नगरेको अवस्थामा एक महीनापछि उनीहरूको पद स्वतः समाप्त हुने राष्ट्रपतिको आदेशको दफा २२ ले नै स्पष्ट पारेको छ।

संविधानसभाको अधिवेशन शुरू भई व्यवस्थापिका संसद्ले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रीहरू रहेको संवैधानिक परिषद् गठन हुनेछ। त्यसपछि, संसदीय सुनुवाई नभई नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका सबै पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई योग्यता, कार्यक्षमता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उनीहरूको आस्था र प्रतिबद्धतालाई पनि ख्याल गर्दै नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ। वस्तुनिष्ठ पुनरावलोकनको आधारमा उपयुक्त देखिएका पदाधिकारीहरूलाई संविधानमा निर्धारित अवधिको लागि पुनः नियुक्तिको सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाईको लागि पेश गर्नुपर्नेछ भने संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन नभएमा उनीहरू स्वतः उक्त पदबाट मुक्त हुनेछन्।

अब प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारी तथा आयुक्तहरूलाई किन अस्थायी भनिएको हो र उनीहरूको नियुक्तिबारे संवैधानिक परिषद्ले किन नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्दछ भनिएको हो? यसका निम्न कारण छन्ः

** लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजकीय सत्ताको संचालन सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रबाट मात्र हुन्छ। ६ वर्षको लामो अवधिसम्म कायम रहने संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व नभएकाले सबै संवैधानिक नियुक्तिलाई अस्थायी र अवैधानिक भनिएको हो।

** संवैधानिक निकायमा गरिएका सबै नियुक्तिहरू तत्कालीन शून्यतालाई अन्त्य गर्न गरिएका कामचलाउ प्रकृतिका अस्थायी नियुक्ति हुन् र नेपालको अन्तरिम संविधानले संवैधानिक पदमा अस्थायी नियुक्तिको परिकल्पना गरेको छैन।

** संविधानसभाको निर्वाचनका लागि जारी भएका आदेशलाई आधार मानेर नियुक्ति नगरी नहुने पदहरू निर्वाचन आयोगको प्रमुख तथा आयुक्तहरू मात्र थिए। अन्य निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति नहुँदा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था थिएन। तर यो वास्तविकताको विपरीत देशको राजकीय सत्ता संचालनमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अन्य संवैधानिक निकायमा पनि नियुक्त गरिए। ती नियुक्ति राष्ट्रपतिको आदेशको उद्देश्य र मर्म विपरीत छ। उदाहरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जनप्रतिनिधि पनि रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भई नियुक्त भएका आयुक्तले शपथ ग्रहण गर्न नपाई कार्यभार सम्हाल्न पाएका थिएनन्। राष्ट्रपतिको आदेशबाट यो शपथ ग्रहणको अवरोध हटाउन सकिन्थ्यो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ती आयुक्तले नै प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अवस्था पनि थियो।

** संवैधानिक निकायमा भएका केही व्यक्तिहरूको नियुक्तिबारे जनविरोध भएको थियो। तर त्यो वेला राजनीतिमा मह140वपूर्ण भूमिका रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले जनभावनालाई कदर गरेनन्। त्यो प्रक्रियालाई राष्ट्रपतिबाट पनि रोकिएन। जनप्रतिनिधिहरूको संयन्त्र व्यवस्थापिका संसद् नभएको र राजनीतिक संरक्षकको शून्यताको मौका पारी दिइएका दबाबले पनि त्यस्ता नियुक्ति भएका हुन सक्छन्। तर, अहिले संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्ने संस्थाको पुनर्स्थापना भएको छ। त्यसैले यस्ता विवादित नियुक्ति बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

जनता आफैंले संविधान बनाउने संयन्त्र संविधानसभाको समेत माग राखेर शुरू भएको ऐतिहासिक संघर्ष तथा जनआन्दोलन दबाउने प्रतिगामी सरकारको मुख्य सचिव रहेका र आन्दोलन दबाउन अग्रभूमिका निभाएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको तथा जनप्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो भनेर आम नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यसैले जनधारणा र जनमतको सम्मान गर्ने जनादेश र जिम्मेवारी तीन ठूला राजनीतिक दललाई आएको छ। अब उनीहरूले संविधानसभा/संसद् मार्फत पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ तथा जनप्रतिनिधिमूलक नयाँ संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाईको लागि पेश गर्नुपर्दछ।

** संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनेहरूले ६ वर्ष लामो अवधिसम्म महत्वपूर्ण राजकीय सत्ता प्रयोग गर्दछन्। ती पदमा नियुक्त पदाधिकारी तथा आयुक्तहरूलाई हटाउन धेरै लामो र झ्ञ्झ्टिलो संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ। यति महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारी तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा नयाँ जनादेश पाएका जनप्रतिनिधि रहेको संवैधानिक परिषद्ले पुनरावलोकन नगर्दा देशको राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहने भनी संविधानको धारा २ तथा १४९ मा गरिएको प्रत्याभूतिको ठाडो उल्लंघन भएको मानिनेछ।

राष्ट्रपति पनि कामचलाउ

लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति विकल्परहित नहुने भएकाले सबैको विकल्प हुन्छ। त्यसैले, कुनै पनि व्यक्तिले चिरकालसम्म कुनै पदमा रहने शाश्वत अधिकार पाएको हुँदैन। राजनीतिक दल, यसका नेता, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि पदमा आसीन हुनेहरूको विकल्प हुन्छ र कानूनद्वारा निर्धारित पद सकिएपछि उनीहरू स्वतः पदबाट मुक्त हुन्छन्। शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुने भनेको यसरी नै हो। लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दरता र आधारभूत विशेषता पनि यही नै हो। यो सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ। यस सन्दर्भबाट हेर्दा राष्ट्रपतिको आदेशबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी मात्र अस्थायी भएका छैनन्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि र नयाँ संविधानसभामा उनीहरूको स्थान के हुनेबारे बहस पनि शुरू भएको छ।

संविधानको धारा ३६ (ग) को व्यवस्था अनुसार संविधानसभा (अर्थात् पहिलो संविधानसभा) बाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिको पदावधि कायम रहने व्यवस्था छ। तर, उक्त धाराले परिकल्पना गरे अनुसार संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भयो। त्यसको स्थानमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नयाँ संविधानसभा गठन भएको छ। संविधानको धारा ६९ अनुसार नवनिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि नयाँ संविधानसभाको कार्यकाल र क्षेत्राधिकारको प्रयोग शुरू हुन्छ। त्यसपछि पहिलो संविधानसभाबाट नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन्छ।

पहिलो बैठकबाटै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देशको राजकीय सत्ता संचालनको लागि आवश्यक पदाधिकारीको नियुक्त गर्ने र अन्य आवश्यक संवैधानिक संयन्त्रको संचालन गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्छन्। यो प्रक्रिया शुरू भएपछि पहिले संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पद पनि समाप्त भएर उनीहरूको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुनेछ। नयाँ संविधानसभाले हालका राष्ट्रपतिको अनुभव र जनप्रतिनिधिविहीन रहेको कारणले निष्त्रि्कय हुन पुगेका लोकतान्त्रिक संयन्त्रलाई सक्रिय गराई बहुदलीय व्यवस्थाको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा देखाएको प्रतिबद्धता तथा पुर्‍याएको योगदानलाई कदर गर्दै पुनः निर्वाचित पनि गर्न सक्दछ। किनभने, नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नियुक्तिबारे सद्विवेक र व्यवस्थापकीय बुद्धिमत्ता देखाउनु उपयुक्त हुन्छ। र, यो प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले पनि सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

संविधानसभा विघटनको घोषणा गर्ने/गराउने प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीले पदबाट लिखित राजीनामा नदिएको अर्काे विषय पनि बाँकी नै छ। राजनीतिक सहमतिको आधारमा उनले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउन मार्गप्रशस्त गर्न भनी मन्त्रिमण्डलबाट निर्दलीय सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए। संविधानसभाको विघटनपछि अध्यक्ष पदबाट स्वतः हटे भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको साटो वैकल्पिक मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई बुझाई पदीय जिम्मेवारीबाट अलग भए। भित्री कारण जे भए पनि शान्तिपूर्ण राज्य सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पूर्ण रूपमा पालना गरेका हुन्। जुन, राम्रो सुरुआत हो। अब त्यस्तै गर्ने पालो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा आएको छ। आशा गरौं लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना दुवैबाट हुनेछ भने दोस्रो संविधानसभाले पनि आफ्नो सद्बुद्धि र व्यवस्थापकीय विवेकको सही रूपमा प्रयोग गर्नेछ।

(उप्रेती वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)