पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको मुख्य कारण जातीय संघीयता भएको सतहमा देखिए जस्तै साँचो हो भने नयाँ संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। किनभने यो संविधानसभा निर्वाचनमा 'नेपालमा एकल जातीय राज्य चाहिन्छ कि चाहिंदैन' भन्ने मुद्दामा जनमत संग्रह भएको र अत्यधिक जनमतले एकल जातीय राज्य चाहिंदैन भन्ने जनादेश आएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि नेपाललाई विविध पहिचान सहितको संघीयता चाहिएको छैन। बहुपहिचान र सामर्थ्यको आधारमा मुलुकलाई संघीयकरण गर्नुपर्छ भन्ने जनमत अहिले पनि छँदैछ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी, मधेशवादी लगायत दलहरूले प्राप्त गरेको मत समावेशी, संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताकै पक्षमा आएको मत हो। किनभने यी सबै दलले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेशी र धर्म निरपेक्षता सहितको संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता राखेर मत मागेका थिए।

यो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले संविधानसभाको नेतृत्व गर्ने नयाँ अवसर पाएका छन्। यो अवसरलाई उनीहरूले राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन र मुद्दाहरूको आलोकमा उपयोग गर्न सकेनन् भने मुलुकमा अर्को दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ। वर्तमान राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको सीमाभन्दा बाहिर कुनै पनि दलका निजी मुद्दाहरूले ठाउँ पायो भने त्यसलाई संविधानले बोक्न सक्दैन भन्ने सत्य गत संविधानसभामा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका माओवादी र मधेशी नेतृत्वले बुझन नसक्दा नै संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेको हो। अहिले जनताले पुनः उनीहरूलाई नेतृत्व दिन चाहेनन्। बरु पुराना लोकतान्त्रिक दलहरूलाई नयाँ संविधानसभाको सन्तुलित नेतृत्व गर्न जनमत दिए।

अहिलेको जनमतले एकातिर पुराना लोकतान्त्रिक दलहरूलाई पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको रूपमा जिताएर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सापेक्षित रूपमा सरल तुल्याइदियो भने अर्कोतिर एमाओवादी, मधेशवादी र राजावादी जस्ता पृथक् पृथक् 'वाद' का अनुयायीहरूलाई पनि संविधानमा सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने परिस्थिति ल्याइदियो। त्यसकारण नयाँ संविधानसभालाई कतिपय विषयमा चुनौती कम भएको देखिए पनि संविधानसभाभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई सापेक्षित सन्तुलनमा ल्याएर नयाँ संविधानको रचना गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन। नयाँ जनादेश मार्फत बदलिएको नयाँ संविधानसभाको संरचनाले विगतका असहमतिका मुद्दाहरूलाई कसरी हेर्ला र समाधान गर्ला भन्ने चुनौती अहिले पनि उत्तिकै गम्भीर छ। अहिलेको संविधानसभालाई बहिष्कार गरेको राजनीतिक मोर्चा त संविधानसभा बाहिर छँदैछ।

संविधानसभाभित्रका चुनौती

वर्तमान संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरू मिलाउँदा संविधान रचनाको लागि चाहिने करीब करीब दुईतिहाइ मत पुग्छ। तर संविधान प्राविधिक विषय मात्र होइन। त्यसैले संविधानमा सानोभन्दा सानो विमतिलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानसभाभित्र अहिले साना ठूला दल मिलाएर ३१ दलको प्रतिनिधित्व छ। निकै फराकिलो वैचारिक र राजनीतिक दायरामा फैलिएका उनीहरूका विविध खाले मुद्दाहरूलाई संविधानमा समेट्न सम्भव हुने छैन। तर संविधानमा आ–आफ्ना आग्रहहरूलाई थोपर्न खोज्ने दलीय प्रवृत्ति छोड्न पनि कोही तयार हुने छैनन्। विगतको अनुभवलाई हेर्दा एक वा दुई सभासद् रहेको दलले समेत संविधानसभालाई निकै दिनसम्म बन्धक बनाउने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अहिले त त्यस्ता दलहरू नै २० वटाभन्दा बढी छन्। उनीहरूका असंगठित मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

अहिलेको संविधानसभाभित्र मूलतः तीन प्रकारका पृथक् राजनीतिक मान्यता राख्ने शक्तिहरूका मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। जातीय संघीयताको पक्षधर एमाओवादी, एक मधेश प्रदेशका पक्षधर मधेशवादी दलहरू तथा हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको पक्षधर राजावादी शक्ति। कांग्रेस र एमालेको वर्तमान आकारले उनीहरूका दलीय आग्रहहरूलाई खुम्च्याउने प्रयत्न गर्नेछ भने त्यसको प्रतिरोध माथि उल्लेख गरिएका शक्तिहरूले गर्नेछन्। त्यसो गर्दा शक्ति–सन्तुलन खलबलियो भने कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले गणितको सहयोगबाट संविधान जारी गर्ने र उल्लिखित शक्तिहरू विरोधमा संगठित हुने खतरा छ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ तथा मधेश आन्दोलनले केही आधारभूत मुद्दाहरूलाई पछि फर्कन नसकिने गरी स्थापित गरेको छ। विगतको संविधानसभाले पनि ती मुद्दाहरूलाई केही विवादका बाबजूद स्वीकार गरिसकेको छ। खासगरी संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता तथा धर्म निरपेक्षतालाई विघटित संविधानसभाले स्वीकार गरेको थियो। र, अहिले पनि मुख्य राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा तिनै मुद्दा लिएर मत मागेका छन्। कदाचित संविधानसभाको शक्ति–सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले उल्लिखित मुुद्दाहरूभन्दा पछाडि फर्कने स्थिति बन्यो भने उक्त कदम 'प्रतिक्रान्तिकारी' ठहरिनेछ। र, नयाँ संविधानले प्रभावकारी रूपमा जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई बोकेन भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया जहाँको तहीं रहनेछ।

संविधानसभाभित्र जातीय पहिचान सहितको संघीयताको विषयलाई केन्द्रमा राखेर व्यापक मोर्चाबन्दी गर्ने राजनीतिक निर्णय केही दलहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उक्त मोर्चाबन्दीमा एमाओवादी, मधेशवादी दल तथा स–साना जातिवादी दलहरू समावेश छन्। यसले संविधानसभालाई संघीयताको सवालमा तीव्र ध्रुवीकृत गर्नेछ। यो मोर्चाले रचनात्मक 'डिस्कोर्स' को स्थानमा जातिवादी रुझ्ानलाई संघर्षको सीमासम्म तन्कायो भने त्यसको परिणाम संघीयताको विपक्षमा जान सक्ने हदसम्मको खतरा आउन सक्छ। किनकि वर्तमान संविधानसभाको शक्ति संरचना पूर्णतः जातीय संघीयताको विपक्षमा छ। अर्कोतिर धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा रहेको राजावादी शक्तिले हिन्दूधर्मको चर्को वकालत गर्नेछ। र त्यसमा ठूला दलहरूको पनि समर्थन रह्यो भने संविधानसभा पुनः अर्को विवादको भुमरीमा फस्नेछ।

आन्दोलनको रूपमा बहसमा आएका जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू अहिलेको संविधानसभाभन्दा बाहिर परेका छन्। किनकि नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनले माथिका मुद्दाहरू बोक्ने प्रतिनिधिहरूलाई नगण्य रूपमा निर्वाचित गरेको छ। तर संविधानसभाको आवश्यकता नै समाजमा देखा परेका ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हो। संविधानसभाभित्र यी मुद्दाका वाहकहरूको यथोचित प्रतिनिधित्व नभए पनि मुद्दाहरूकोे भावनात्मक प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। त्यसो भएन भने नयाँ संविधानको विपक्षमा ठूलो जनमत निर्माण हुन सक्छ। त्यसकारण वर्तमान संविधानसभाले प्राविधिक रूपमा संविधान निर्माण गर्नुभन्दा सबै दलहरूको वैचारिक भावनाको प्रतिनिधित्व गराउनु जरूरी छ। तर यो कार्य संविधान निर्माणको दृष्टिले ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा अहिले विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले उठाएका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय तथा क्षेत्रीय समस्याको वस्तुपरक निराकरण भएन भने संविधान निर्माण केवल नयाँ द्वन्द्वको कारकतत्व मात्र बन्नेछ।

शासकीय स्वरुप संविधानसभाको अर्को जटिल प्रश्न हो। अघिल्लो संविधानसभामा एक पटक सहमति भइसकेको यो विवाद अहिले पनि जिउँदै छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको एमाओवादीबीचको शक्ति–सन्तुलन अहिले उल्टिएको छ। यिनै दुई ध्रुवको बीच रहेको एमालेको कारणले मिश्रित प्रणाली (फ्रेन्च मोडल) मा त्यो वेला सहमति भएको थियो। तर अहिले कांग्रेसको अडानमा एमालेको पनि सहमति रह्यो भने शासकीय स्वरुप माओवादीले लिएको अडानको विपक्षमा हुनेछ। केही मधेशवादी दलहरू पनि एमाओवादीको अडानमा सहमत छन्। त्यसैले संविधानसभाभित्र यो प्रश्नमा सहमति कायम गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ।

विघटित संविधानसभाले सहमति कायम गरेका कतिपय विषयगत समितिका मुद्दाहरूलाई नयाँ संविधानसभाले बोक्ने कि नबोक्ने भन्ने विवाद पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। कतिपय दलहरूले नयाँ संविधानसभालाई पुरानै संविधानसभाको नयाँ संस्करण मात्र मानेका छन् भने कतिपय दलहरूले यसलाई सार्वभौम सम्पन्न नयाँ संविधानसभा भनेका छन्। वास्तविकता यो हो कि संवैधानिक रूपमा नयाँ संविधानसभाले पुरानो संविधानसभालाई चिन्दैन। त्यसैले पुरानो संविधानसभाका निर्णयहरू केवल सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा मात्र उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले विगतको संविधानसभाले गरेका सहमतिहरूको स्वामित्व कायम गर्ने वा नगर्ने वर्तमान संविधानसभाका लागि अर्काे चुनौतीपूर्ण काम हुनेछ।

संविधानसभा बाहिरका चुनौती

संविधानसभालाई बहिष्कार गरेर बाहिर रहेको वैद्य माओवादी लगायतका साना दलहरूलाई वर्तमान संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल गर्ने विषय अर्को चुनौती हो। उक्त मोर्चाले संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा छलफल नगरी आफ्नो सहभागिता नरहने स्पष्ट पारिसकेको छ। तर अन्तरिम संविधानमा नै व्यवस्था गरेर राजनीतिक अन्तरवस्तुहरूमाथि सहमति निर्माण गर्न सकिने कुनै सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण भयो भने उक्त मोर्चा पनि नयाँ संविधान निर्माणको सहमतिमा आउन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, यो विषय संवैधानिक रूपमा जटिल छ। नयाँ संविधानका विषयवस्तुहरूमा छलफल गरेर उनीहरूसँग राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने हो भने संविधानसभा निर्वाचनको औचित्य रहने छैन। र, नयाँ जनादेशको अपमान समेत हुनेछ। त्यही कारण वैद्य माओवादी सहितको मोर्चालाई संविधानसभाभित्र ल्याउनु सोचेभन्दा कठिन छ। उनीहरूलाई केही सभासद् संख्या दिएर संविधानसभाभित्र ल्याउने सोच पनि अहिलेको लागि कठिन मात्र होइन, असम्भव नै देखिन्छ।