संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा ओर्लिएको एमाओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै त्यसको छानबिनको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। कानूनमा निर्वाचन परिणामका विषयमा छानबिन गर्ने आयोग बनाउने व्यवस्था नभए पनि एमाओवादीको यो राजनीतिक मागमा अन्य केही साना दलले पनि साथ दिएका छन्। हिमाल ले गत साता देशका प्रमुख ११ शहरमा गरेको सर्वेक्षणले एमाओवादी सहितका दलको माग 'ठीक छ' भन्ने थोरै भेटिए। 'एमाओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न राखेको माग तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ३३.२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'ठीक होइन, छानबिन गर्न आवश्यक छैन' भन्ने जवाफ दिए। ३२.१ प्रतिशतले 'संविधानसभा अदालतमा जानु ठीक हो' भन्ने उत्तर दिए भने 'एमाओवादी माग ठीक हो, आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ' भन्ने २०.६ प्रतिशत भेटिए। १३.४ प्रतिशतले 'थाहा छैन' र ०.८ प्रतिशतले 'भन्न चाहन्न' भन्ने जवाफ दिए।

'छानबिन आवश्यक छैन' भन्ने उत्तर दिनेमा सबैभन्दा धेरै मध्यमाञ्चलका ३७.४ प्रतिशत भेटिए। सबैभन्दा धेरै दमक र वीरगञ्जका ४४ तथा काठमाडौंका ३९ प्रतिशतले छानबिन आवश्यक नभएको उत्तर दिए। सुदूरपश्चिमाञ्चलका २४ प्रतिशतले 'आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ' भन्ने जवाफ दिए। जनकपुरका ५४.२ तथा घोराही र पोखराका ३२ प्रतिशतले पनि छानबिन आवश्यक भएको बताए। स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका ५० प्रतिशत, स्नातक तह पढेका २७.७ प्रतिशत, प्रमाणपत्र र एसएलसी तह पढेका ३६.५ प्रतिशत, विद्यालय तहसम्म पढेका २० प्रतिशत, साक्षर ३७.९ प्रतिशत र निरक्षर २६.७ प्रतिशतले 'छानबिन आवश्यक छैन' भन्ने उत्तर दिए।

'बहुमतबाट सरकार निर्माण गर्न सकिने तथा दुईतिहाइबाट संविधान पारित गर्न सकिने जस्ता संवैधानिक प्रावधान हटाएर सरकार र संविधान निर्माण दुवै संविधानसभाभित्रका सबै दलको पूर्ण सहमतिबाट मात्र हुनुपर्ने गरीको संविधान संशोधनका लागि एमाओवादीले राखेको माग तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?' भनी सोधिएको प्रश्नमा ५४.८ प्रतिशतले 'ठीक होइन, संविधान संशोधन हुनुहुँदैन' भन्ने जवाफ दिए। २५.७ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भन्ने जवाफ दिए भने १९.३ प्रतिशतले मात्र एमाओवादी माग 'ठीक हो, संविधान संशोधन हुनुपर्छ' भन्ने उत्तर दिए।
'एमाओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै त्यसको छानबिन नभएसम्म र संविधान संशोधन नगरुन्जेलसम्म समानुपातिकतर्फका सभासद्को सूची नपठाउने अडान लिइरहेको छ, तपाईंको विचारमा उसको यस्तो अडान ठीक हो?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ७१.१ प्रतिशतले 'बेठीक हो' भन्ने जवाफ दिए। १४.४ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भन्ने जवाफ दिए भने 'ठीक हो' भन्ने उत्तर दिने १३.६ प्रतिशत मात्र भेटिए।

'एमाओवादीले तोकिएको समयावधिमा समानुपातिकतर्फका सभासद्को सूची पठाएन भने के गर्नुपर्छ?' भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा बहुसंख्यक ५३.५ प्रतिशत उत्तरदाताले 'उसले सूची नपठाए पनि संविधानसभा गठन गर्नुपर्छ' भन्ने जवाफ दिए। २६.७ प्रतिशतले 'उसले सूची नपठाउँदासम्म संविधानसभा गठन गर्नुहुँदैन' भन्ने उत्तर दिए भने १८.७ प्रतिशतले 'थाहा छैन' तथा १.१ प्रतिशतले 'भन्न चाहन्न' भन्ने जवाफ दिए।

'तपाईंको विचारमा एमाओवादीले सूची पठाएन भने उसलाई पर्खेर बस्ने कि अरू दल संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्छ?' भन्ने प्रश्नमा ५३.२ प्रतिशतले 'एमाओवादी नआए पनि संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्छ' भन्ने जवाफ दिए। ३२.४ प्रतिशतले 'एमाओवादी नआएसम्म पर्खनुपर्छ' भन्ने जवाफ दिए। यसैगरी १३.९ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भन्ने जवाफ दिए भने ०.५ प्रतिशतले 'भन्न चाहन्न' भनेका थिए।

'एमाओवादी पार्टी आफ्नो अडानमा कायमै रहला कि केही समय पश्चात माग पूरा नभए पनि संविधानसभामा आउनेछ?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५७.८ प्रतिशतले 'माग पूरा नभए पनि संविधानसभामा आउँछ' भन्ने जवाफ दिए। 'एमाओवादी माग पूरा नहुन्जेल संविधानसभामा आउँदैन' भन्ने १८.७ प्रतिशत मात्र भेटिए भने २२.७ प्रतिशतले 'थाहा छैन' र ०.८ प्रतिशतले 'भन्न चाहन्न' भन्ने जवाफ दिए।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक