पोखराको महेन्द्र गुफाबाट करीब दुई किलोमिटर उत्तरपश्चिममा पर्ने अर्मला गाविस अन्तर्गतको खहरे, विर्ताखेत र मजुवामा २६ कात्तिकदेखि शुरू भएको जमीन भासिने क्रम अझै रोकिएको छैन। अर्मलाको करीब ९० रोपनी खेतमा भकारी आकारका ५५ भन्दा बढी खाल्डा परिसकेका छन्। गाविस सचिव रामचन्द्र पौडेलका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रका ४८ मध्ये १५ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। चार वटा घरमा क्षति पुगेको छ।

मंसीर दोस्रो साता काठमाडौंबाट गएको खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले निरीक्षणपछि अर्मलाको जुम्लेटीबाट आएको खहरेखोलाको प्राकृतिक बाटोमा अवरोध पुग्दा जमीन भासिएको निष्कर्ष निकालेको छ। खहरे अतिक्रमण र भूमिगत पानीमा अवरोध पुग्ने गरी सडक बनाउँदा यस्तो भ्वाङ परेको टोलीको निष्कर्ष छ। सडक बनाउँदा खहरेको सतह भन्दा करीब तीन मीटर माथि 'ग्यावियन वाल' बनाइएको थियो। वरिष्ठ भूगर्भविद्द्वय लीलानाथ रिमाल र कुशलनन्दन पोखरेल सम्मिलित टोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'भूमिगत पानीको प्राकृतिक बाटोमा अवरोध भएपछि वैकल्पिक निकास बनाउने क्रममा भ्वाङ परेको देखिन्छ।'

अर्मलाको ठूलीबेंसी फाँटबीचको दुहुनी खोला दायाँ–बायाँका अधिकांश खेतमा पनि अहिले घरहरू बनेका छन्। जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीका अनुसार नक्सामा खोलाको निसान मेटाइसकिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीको प्रारम्भिक अध्ययनले खहरेको दायाँ–बायाँ ७५/७५ मिटर भन्दा बाहिर भ्वाङ नपर्ने देखाएको छ। भासिएको क्षेत्रको जमीनको माथिल्लो पाँच मिटर पातलो ग्राभेल र त्योभन्दा तलको जमीनमा चुनयुक्त कमेरो माटो रहेको भूगर्भविद्हरू बताउँछन्, जसलाई भूमिगत पानीले बगाएपछि जमीनको सतहमा भ्वाङ पर्‍यो। जमीन भासिएको ठूलीबेंसीमा २२ वर्षअघि घर बनाएका उदीनबहादुर गुरुङ त्यसवेला त्यो क्षेत्र ढाप (भास) रहेको बताउँछन्।

खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीहरूको टोलीले सन् १९९८ मा तयार गरेको 'इन्जिनियरिङ एण्ड इनभाइरोन्मेन्टल जिओलोजिकल म्याप अफ पोखरा' मा अर्मलालाई पहिरो र भासिने जोखिम क्षेत्र किटान गरिएको थियो (विस्तृत नक्सामा हेर्नुहोस्)। नक्सामा अर्मलाको माटोमा भारवहन क्षमता कम भएको स्पष्ट देखाइएको छ। विज्ञहरूले अर्मला आवादका लागि उपयुक्त नभएकोले साइटको विस्तृत अध्ययनपछि एक तलासम्मका घर बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए। तर अहिले त्यहाँ तीनतले घरहरू छन्।

पोखराको पीर

१९९८ को प्रतिवेदनले सेती नदीको डिल (नदीपुरदेखि रातो पैह्रोसम्म), फिर्के खोला छेउछाउ र गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्रलाई उच्च जोखिम तथा नदीपुर, महेन्द्रपुल, तेर्सापट्टी, चिप्लेढुङ्गा, न्यूरोड, पुरानो बसपार्क, हरियो खर्क, पार्दीलाई जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भूगोल विभाग प्रमुख रहिसकेका डा. कृष्ण केसी ठूलो शहरमा यसरी जमीन भासिएको भए क्षतिको मात्रा आकलन गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्। अर्मलाको संकट पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा पनि देखिन सक्ने बताउने डा. केसीका अनुसार, पोखरा उपत्यका ८/१० हजार वर्ष पहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा, माटोबाट बनेको हो। पोखराको जमीन चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय भूगोल विभागका प्रा. डा. नरेन्द्रराज खनाल पोखरा उपत्यकाका विभिन्न भागमा जुनसुकै वेला जमीन भासिन सक्ने खतरा रहेको बताउँछन्। उनी जमीनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिनसक्दा पानी सोसेर भित्री भागमा घुल्ने चुनिया माटो भएकाले भासिन वा भ्वाङ पर्ने संभावना भएको बताउँछन्। त्रसित हुनुको साटो सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँदै खनाल भन्छन्, “पूरै पोखरा शहर भासिने होइन, तर तत्काल सतर्कता अपाउनुपर्ने देखिन्छ।”

अहिले आइलागेको पोखराको विपत्तिको मुख्य कारण भौगोलिक बनावट भन्दा पनि मानवीय गतिविधि नै हो। डा. केसीका अनुसार जो जहाँ, जसरी जमीन चर्चेर बसे पनि हुने प्रवृत्ति मुख्य समस्या हो। सेती नदीको दायाँ–बायाँ १०० मीटर र फिर्के खोलाको दुवैतर्फ ४० मीटरसम्म भौतिक संरचना निर्माण गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझ्ाव छ, तर भवन निर्माण गर्दा यो सुझावलाई कतै ख्याल गरिएको छैन। सेती किनारमा दायाँ–बायाँ १०० मीटर छाड्नुपर्ने नियमलाई पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले घटाएर पाँच मीटरमा झारेको छ। ३५ फीटभन्दा अग्लो घर बनाउन नपाइने भए पनि त्योभन्दा दोब्बर अग्ला महल थपिने क्रम जारी छ।

भूगोलविद् डा. केसी सेती नदीको किनार वरपर, गुप्तेश्वर गुफा, पाताले छाँगो भएको क्षेत्रमा निर्माण विस्तार प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँछन्। यस्तै नदीपुर, तेर्सापट्टी, महेन्द्रपुल, न्यूरोड, पार्दी लगायत क्षेत्रमा निर्माण गर्दा सतर्कता अपनाउनुपर्ने केसीको सुझाव छ। उनी भन्छन्, “तर, पोखरा उपत्यकाको भू–उपयोगमा पोखरेलीलाई नै नोक्सान पुर्‍याउने गरी लापरबाही भएको छ।”

जोखिममा काठमाडौं

अर्मलाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केका खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् लीलानाथ रिमाल काठमाडौं उपत्यका पनि जोखिममै रहेको बताउँछन्। काठमाडौंको संभावित जोखिमको कारण भने पोखरा उपत्यकाको भन्दा फरक छ। काठमाडौंलाई भूमिगत पानीको अन्धाधुन्द दोहन र अव्यवस्थित शहरीकरणले क्रमशः प्राकृतिक प्रकोपको नजिक पुर्‍याउँदै छ। चट्टान विनाको खुकुलो बलौटे माटो भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा धेरै पानी निकाल्दा जमीन भासिने खतरा बढेको बताउँदै अर्का वरिष्ठ भूगर्भविद् कुशलनन्दन पोखरेल भन्छन्, “यहाँको जमीनको पनि भारवहन क्षमता कम हुँदै गएको छ।”

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले २०६७ मा गरेको अध्ययन अनुसार उपत्यकामा हरेक वर्ष भूमिगत पानीको तह एक मीटर तल गएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), ठूलो होटल, नर्सिङहोम, अस्पताल, कूटनीतिक नियोग, हाउजिङ र पानी व्यवसायी लगायतले दैनिक १२ करोड लिटर पानी जमीनमुनिबाट निकाल्ने गरेको तथ्याङ्क छ। काठमाडौं उपत्यका भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६८ मा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विना अनुमति पानी निकाल्न नपाइने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन।

जापानी संस्था जाइकाले सन् १९९० मा गरेको अध्ययनले उपत्यकाबाट दैनिक एक करोड पचास लाख लीटर भन्दा बढी पानी निकाल्दा जमीनको संरचनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। जलाधारविद् मधुकर उपाध्या व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पानी निकाल्दा अनिवार्य कर लगाउनुपर्ने र पानीको सही प्रयोगबारे चेतना फैलाउनुपर्ने बताउँछन्। उपाध्या भन्छन्, “सीमित व्यक्तिको व्यावसायिक स्वार्थका लागि सिंगो उपत्यकावासीलाई जोखिममा राख्नुहुँदैन।”

जलस्रोतविद्हरूका अनुसार काठमाडौंमा डिप ट्युबवेलले निकालेको पानी रिचार्ज हुन सकिरहेको छैन। जलस्रोतविद् डा. अजय दीक्षित र जलाधारविद् उपाध्याले सन् २००५ मा गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाको केन्द्र भागमा सबै भन्दा कम पानी रिचार्ज हुने गरेको देखाएको थियो। केन्द्रमा पर्ने ११४ वर्गकिलोमिटरमध्ये गोदावरी क्षेत्रको ६ वर्गकिमिलोमिटरमा मात्रै पानी रिचार्ज हुने गरेको छ। उत्तरतर्फको बाँसबारी, धोबीखोला, गोकर्ण, मनोहरा क्षेत्रको १५७ वर्गकिलोमिटरमध्ये ५९ वर्गकिलोमिटरमा पानी रिचार्ज हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै दक्षिणमा चोभार, फर्पिङ क्षेत्रको ५५ वर्गकिलोमिटरमध्ये पानी रिचार्ज हुने भाग २१ वर्गकिलोमिटर मात्र छ। जलस्रोतविद् दीक्षित पानी रिचार्ज नहुने क्षेत्रमा कृत्रिम विधि अपनाउन सकिने बताउँछन् (हे. बक्स)।

त्रिवि भूगोल विभागका प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा भूमिगत पानीको असन्तुलित दोहनले काठमाडौंमा पानीको समस्या पनि नटारेको र जमीनको प्राकृतिक सन्तुलन कायम हुन पनि नदिएको बताउँछन् (हे.बक्स)। सन् १९७० को दशकमा विष्णुमतीको किनारमा जमीन भासिएको अनुभव सुनाउँदै शर्मा भन्छन्, “भूमिगत पानी यसरी नै निकाल्दै जाने हो भने यसले जमीनको सतहमा भयानक असर देखाउने निश्चित छ।”

रोग लुकाउँदै राजधानी

भूगर्भविद्हरूले डेढ दशक पहिले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा कास्कीको अर्मलामा जमीन भासिन थालेको छ। काठमाडौंमा पनि सन् १९९८ मै खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन टोलीले तयार पारेको 'इन्जिनियरिङ एण्ड इनभाइरोन्मेन्टल जिओलोजिकल म्याप अफ काठमाडौं' ले यहाँका धेरै स्थान ठूला संरचना निर्माणका लागि अनुपयुक्त रहेको, निर्माण गर्नै पर्ने भए अनिवार्र्य विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्ने, वातावरणीय सन्तुलन खल्बलिने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने लगायतका सुझ्ाव दिएको थियो, जसको पालना भएको छैन। त्यसको अनुगमन र रोकथामको प्रभावकारी पहल पनि कतैबाट भएको देखिंदैन।

दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार दरबारमार्ग, ठमेल, पुल्चोक र भक्तपुरको थिमीमा जमीन भासिएको संकेत देखिएको थियो। तर यस विषयमा विज्ञहरू नै खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन्। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका सिनियर हाइड्रोलोजिस्ट खिलानाथ दाहाल तोकेरै फलानो क्षेत्र भासिंदैछ भन्दा अप्ठ्यारो हुन सक्ने बताउँछन्। त्रास सिर्जना हुन्छ भन्ने नाममा विज्ञहरूले समस्या लुकाउने गरेको बुझन गाह्रो छैन। त्रिवि केन्द्रीय भूगोल विभागका सह–प्राध्यापक डा. सुरेशदास श्रेष्ठ भने त्रास फैलिन्छ भनेर चूप बस्नु भन्दा बहसमा गएर समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताउँछन्।

डेभिन ग्यालो, डिभिड आर जोनस र एसई एङवि्रटसेनद्वारा सम्पादित 'ल्याण्ड सब्सिडेन्स इन दि युनाइटेड स्टेट्स' जर्नलमा भूमिगत पानीको दोहनलाई जमीन भासिनुको ८० प्रतिशत कारक मानिएको छ। मेक्सिको र थाइल्याण्ड जमीन भासिने समस्याबाट बढी प्रभावित देश हुन्।

---

जमीनको प्राकृतिक सन्तुलन नै बिग्रियो

काठमाडौं तालबाट बनेको उपत्यका हो। यहाँको पाँगो, बलौटे र कालीमाटी छ। यहाँका सिमसारहरूलाई घर र सडकले छोप्दा वर्षात्मा पानी रिचार्ज हुन पाएको छैन। अर्कोतिर भूमिगत पानी दोहन र हेवी कन्स्ट्रक्सन दिनानुदिन बढ्दो छ। यसबाट जमीनको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिएको छ। भूमिगत पानी सकिंदै र जमीनमाथि वजन थपिंदै जाँदाको असर देखा पर्छ, ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो। जमीनमुनि पानीको सन्तुलन कायम राख्न उपत्यकामा हरियाली क्षेत्र बढाउने, बर्खाको पानी इनारमा हाल्ने जस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्दछ। जहाँ पायो त्यहीं ठूला निर्माणलाई नियम बनाएरै रोक्नुपर्छ। सन् १९७० को दशकमा विष्णुमतीको किनारमा रहेको ह्युमत टोलमा जमीन भासिएको थियो, तर गहिरो अध्ययन भएन।

पानी रिचार्जका दुई विधि

जलचक्र कायम राख्न पानी रिचार्ज अनिवार्य छ। यसका लागि प्राकृतिक र कृत्रिम विधि अपनाउन सकिन्छ। जलचक्रमा अवरोध नपुर्‍याउनु पानी रिचार्ज गर्ने प्राकृतिक विधि हो। यसका लागि वनजंगल जोगाउने, पानी रिचार्ज हुने क्षेत्र निर्धारण गर्ने, भवन–सडक निर्माण गर्दा निश्चित क्षेत्र खाली राख्ने जस्ता उपाय छन्। कुवा, पोखरी, मुहानको संरक्षण पनि प्राकृतिक विधि अन्तर्गत पर्दछ। आकाशे पानी सडक वा पीचमा बग्न नदिएर करेसा/इनारमा पठाउनु पानी रिचार्जको कृत्रिम तरिका हो। बालुवाबाट फिल्टर गरेर पठाउन सकियो भने आकाशे पानीमा भएको हानिकारक तत्व इनार/करेसामा पुग्दैन। कृत्रिम पोखरी, कुवा बनाएर पनि पानी रिचार्ज गर्न सकिन्छ।