संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको जस पाएका अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अब के गर्लान्? व्यवस्थापिका संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएपछि पूर्व सहमति र संवैधानिक/कानूनी व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा फर्किएलान् वा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आउँदो १८ जेठ २०७१ मा अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि नै स्वेच्छिक अवकाश रोज्लान् भन्ने चासो अहिले सर्वत्र देखिन्छ। तर, स्रोतहरू रेग्मी दुवै विकल्प नरोजी मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनाको कोटाबाट संविधानसभामा गएर 'महत्वपूर्ण पद' लिने चाहना र योजनामा रहेको बताउँछन्।

जबकि, ३० फागुन २०६९ को राति एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ११ बुँदे सहमतिमा “अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ। अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पूर्ववत् पदमा फर्कनेछन्” भनिएको थियो।

त्यही सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश मार्फत अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर रेग्मी सरकार गठन गरेका थिए।

रेग्मीको चाहना

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कायमै राखेर रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएपछि चिसिएको बार–बेञ्च सम्बन्ध अझै सुमधुर नबन्नु, रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनु स्वतन्त्र न्यायालय र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको अडान अझै कायम रहनु र तिनै कारण सर्वोच्चमा आफ्नो फिर्ती सहज नहुने भएकाले उनी सर्वोच्चमा सकेसम्म फर्कन चाहँदैनन्। सर्वोच्चमा फर्किंदा विवाद आउने र त्यसले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको साख पनि गुम्ने डरमा उनी रहेको निकटस्थहरू बताउँछन्।

त्यही कारण उनले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनाको कोटाबाट संविधानसभामा पुग्ने र त्यहाँ 'महत्वपूर्ण पद' प्राप्त गर्ने प्रयास अघि बढाएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्का एक जना सदस्य मार्फत उनले आफ्नो यो चाहना एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूसमक्ष पुर्‍याएका पनि छन्। एमालेका एक नेता त्यसको पुष्टि गर्दै भन्छन्, “रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनाको सूचीमा पार्न र संवैधानिक समितिको सभापति बनाउन प्रस्ताव आएको छ।”

२६ जना सभासद्को मनोनयन राजनीतिक सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो काम यही मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सम्भावना रहेकाले रेग्मीका लागि त्यसरी संविधानसभामा पुग्नु सहज हुन सक्छ। तर, आफैंलाई मनोनीत गर्न प्रक्रियागत समस्या छ भने उनलाई २६ जनामा पार्न राजनीतिक सहमति बन्यो भने पनि मनोनीत हुनुअघि नै उनले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने अर्को बाध्यता छ। रेग्मी २६ जनामा जानु गलत हुने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुभयो र राजनीतिक सहमति भयो भने मात्र उहाँलाई २६ जनामा ल्याउन सकिन्छ।” तर, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्दा समेत प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन नमानेका रेग्मीले अहिले सजिलै राजीनामा देलान् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ।

संवैधानिक समितिको सभापति पाउनु रेग्मीका लागि अझै गाह्रो हुने देखिन्छ। किनभने, यो पद दलहरूबीच हुने 'शक्ति बाँडफाँड' को एउटा महत्वपूर्ण तत्व बन्ने देखिंदैछ। संविधानसभाको मूल समिति र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने समिति भएकाले यसमा दलहरूकै दाबी रहने र गैरदलीयलाई दिने सम्भावना कमै छ। त्यसमाथि, रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको एमाओवादीले 'सेना परिचालन गरी निर्वाचनमा धाँधली गरेर आफूलाई हराइएको' आक्षेप लगाइसकेकाले उसले रेग्मीलाई स्वीकार्ने सम्भावना देखिंदैन भने एमालेका नेताहरू पनि उनलाई संवैधानिक समितिको सभापति बनाउने पक्षमा देखिंदैनन्। शक्ति बाँडफाँडका क्रममा कांग्रेसको भागमा यो पद पर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। एमालेका एक नेता भन्छन्, “सबैको सहमति भयो भने पनि उहाँ सभासद्भन्दा बढी बन्ने सम्भावना छैन।”

संवैधानिक समितिको सभापति नबन्ने अवस्थामा भने रेग्मी सभासद् मात्रै नबन्ने उनी निकटस्थ बताउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा उनी सर्वोच्च अदालतमै फिर्ता हुन सक्छन्।

सर्वोच्चमा फिर्ती असहज

तर, सर्वोच्चमा करीब चार महीनाको कार्यकाल पूरा गर्न फर्किनु रेग्मीका लागि सहज हुने देखिंदैन। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा रेग्मीको नियुक्ति विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनको 'मूड' अझै उस्तै छ। जसलाई पुष्टि गर्दै बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “कार्यपालिका प्रमुख भइसकेका व्यक्तिको इजलासमा बहस गर्दा संसारका सामु हामी कानून व्यवसायीको शिर निहुरिने भएकाले हामी उनी सर्वोच्चमा फिर्ता भएको स्वीकार्दैनौं, त्यसमाथि कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख एउटै व्यक्ति हुनु नहुने पूर्ववर्ती निर्णयमा बार अडिग छ।”

बारका महासचिव सुनील पोखरेलले त रेग्मीको सर्वोच्चमा फिर्तीलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने र आन्दोलनमै उत्रिने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। बारको विगतको निर्णय निर्वाचन सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा नभएकाले हिजो सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नस्वीकारे जस्तै अब पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा नस्वीकार्ने उनले बताए।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा रेग्मीको नियुक्ति विरुद्ध परेका रीटहरू कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा लगायत १० जना न्यायाधीशको इजलासमा अझै विचाराधीन छन्। उनलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका अरू मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। रेग्मी सर्वोच्चमा फर्किए भने ती सबै मुद्दाको इजलास तोक्ने काम उनैको हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश हुँदाहुँदै अरूले इजलास तोक्न नमिल्ने तथा आफू विरुद्धका मुद्दाको इजलास तोक्न कानूनी र नैतिक हिसाबले उनलाई अप्ठ्यारो पर्ने अर्काे समस्या छ।

रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेपछि गत जेठमा बाग्लुङमा आयोजित नेपाल बारको केन्द्रीय भेलामा कामु प्रधानन्यायाधीश शर्माले 'सर्वोच्चमा रेग्मीको छाया पर्न नदिने' र 'रेग्मी सर्वोच्चमा फर्केर आए आफूले राजीनामा दिने' बताएका थिए। उनको त्यो भनाइले रेग्मी फर्कंदा न्यायालयको नेतृत्व तहमै मतभेद बढ्ने देखाउँछ।

रेग्मी सर्वोच्चमा फर्केपछि न्यायपरिषद् अध्यक्ष पनि उनी नै हुनेछन्, जसले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा रेग्मी न्यायपरिषद्को सिफारिशमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनेछन्। बारका महासचिव पोखरेल रेग्मी सर्वोच्चमा फर्किए न्यायालय र कार्यपालिकाका सम्पूर्ण लक्ष्मणरेखा समाप्त हुने र न्यायालय कार्यपालिकाको छाया बन्ने खतरा आउने बताउँछन्।

सहज बाटो

न्यायिक क्षेत्रमा चार दशक विताएका र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन दर्जनौं मुद्दा फैसला गरेकाले रेग्मीलाई न्यायालयको स्वतन्त्रताको महत्व थाहा छैन भन्न मिल्दैन। यो वेग्लै हो कि, 'विशिष्ट परिस्थिति' मा दलहरूले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएकाले उनी गए र जिम्मेवारी अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन सफल पनि बनाए। तर, अब फेरि उनी सर्वोच्चमै फर्किए भने उनको कद अहिलेको नरहने देखिन्छ। कानूनविद्हरू संविधानसभा निर्वाचन सफल पार्ने जस्तो महत्वपूर्ण काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्चमा फर्केर पुनः विवादमा पर्नु अनुपयुक्त हुने बताउँछन्। उनीहरूको विचारमा रेग्मीले सर्वोच्चबाट राजीनामा दिनु न्यायालय र उनकै लागि पनि उचित हुनेछ।

अधिवक्ता अग्नि खरेल पनि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्ति हुनुअघिदेखि नै विवादमा परे पनि सफल निर्वाचन गराएर मुलुकलाई निकास दिएकाले राजीनामा दिनु रेग्मीका लागि उपयु्क्त हुने बताउँछन्। “विशिष्ट परिस्थितिमा मुलुकका निम्ति जे गर्छु भनेको थिएँ, थुप्रै आलोचना र टिप्पणीका बाबजूद त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर मुलुकलाई निकास दिएँ, अब मैले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने आवश्यक देखिनँ भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने उहाँको र न्यायालयको साख जोगिनेछ” खरेल भन्छन्।