नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत मतदाताले भाग लिएको संविधानसभा निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाललाई लिएर राजनीतिक र कानूनी वृत्तबाट दुई प्रकारका दृष्टिकोणहरू आएका छन्। एकथरीको दृष्टिकोण राजनीतिक छ भने अर्काथरीको संवैधानिक। पहिलो दृष्टिकोणले भन्छ– “पहिलो संविधानसभाले निर्वाचित गरेका अहिलेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दोस्रो संविधानसभाले चिन्दैन, उनीहरू कामचलाउ भइसकेकाले पुरानो जनादेशबाट निर्वाचित पदमा रहिरहन सुहाउँदैन।” दोस्रो थरीको तर्क छ– “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (ग) मा राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मको लागि हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकाले यो विषयमा विवाद नगरौं।”

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ४ (क) मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ भने संविधानको धारा ३६ (क) देखि ३६ (च) सम्ममा राष्ट्रपतिको चयनदेखि पदमुक्त हुनेसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ। धारा ३६ (छ) देखि ३६ (झ्) सम्म उपराष्ट्रपतिको चयनदेखि पदमुक्त हुनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।

धारा ३६ (ख) मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे 'राजनीतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको चयन संविधानसभाले गर्ने' र 'सहमति नभएमा संविधानसभामा तत्काल कायम संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको मानिने' उल्लेख छ। धारा ३६ (ग) मा 'राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मको लागि हुने' तथा धारा ३६ (ङ) मा 'राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संविधानसभाको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट निज विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा पदमुक्त हुने' उल्लेख छ।

३० फागुन २०६९ मा प्रमुख दलहरूबीच भएको ११ बुँदे सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश मार्फत संविधान संशोधन गरेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको हो। तर त्यो संशोधनमा दोस्रो संविधानसभा गठनपछिको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल तथा दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन। त्यही कारण दोस्रो संविधानसभाको बैठकको आह्वान राष्ट्राध्यक्षले गर्ने कि अन्तरिम संविधानको धारा ६९ अनुसार प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिन्छ। पहिलो संविधानसभा गठन हुँदा राष्ट्राध्यक्ष रहेका राजा निलम्बित रहेकाले प्रधानमन्त्रीले नै पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो।

बहालवाला राष्ट्रपति संविधानको धारा ३६ (ङ) अनुसार उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझ्ाएर पदमुक्त हुनसक्छन्, तर राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले कसलाई राजीनामा बुझाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नयाँ संविधान लागू नभएसम्म 'राजीनामा नदिने' भनेमा त्यसपछिको विकल्प भनेको संविधानको धारा ३६ (ङ) को (ख) आकर्षित हुनु हो, तर त्यसका लागि संविधानसभामा एउटा दल वा पक्षको दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन। 'मेरो कार्यकालबारे फरक दृष्टिकोण आएकाले पदमा रहिरहन नैतिकताले दिंदैन' भनेर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म राष्ट्रपतिका कामकारबाही उपराष्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था चाहिं संविधानमा छ।

निकासको बाटो

२०६२/६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमति, सहकार्य र एकतामै जोड दिएका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलन हाँकेको नेतृत्व र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबीचको सहमतिको फलस्वरुप पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट आरम्भ भएको प्रजातान्त्रिक यात्रा यहाँसम्म आइपुगेको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएको पाँच वर्षमै निरंकुशताले टाउको उठाउन थाल्नु र संसद्वादी दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा समय खेर फालेर जनताबाट टाढिंदै जानुको परिणाम प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अवरोध आयो। अन्ततः करीब १६ वर्षमै एकपटक पनि संशोधन नभई संविधान खारेज भयो। २०४७ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै केही समयका लागि मात्र ल्याइएको अन्तरिम संविधान ८ वर्षमा १५ पटक संशोधन भइसकेको र १६ औं संशोधनको तयारीमा छ। देशलाई यसरी अन्तरिम व्यवस्थामा चलाउँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने यथार्थ ठूला दलका नेताले बुझन जरूरी छ।

अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतबाट राय माग्ने व्यवस्था छैन, तर २०४७ को संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले धेरैपटक अदालतको राय मागेका थिए। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगा दुर्घटनामा निधनपछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोग गठन गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संविधानको धारा ८८ (५) बमोजिम सर्वोच्चको राय माग्दा सर्वोच्चले राय सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसकै आधारमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भएको थियो। राष्ट्रप्रमुखले अदालतसँग राय मागेको नजिरलाई पछ्याउँदै अहिलेको राजनीतिक संकटबाट उचित र सहज निकास दिन राष्ट्रपतिले अदालतको राय–परामर्श लिंदा भोलि हुनसक्ने विवाद तथा संवैधानिक संकटको जोखिम कम हुन सक्छ। न्यायपालिकाको सहयोग लिनु र न्यायपालिकाले संकटपूर्ण अवस्थाबाट निकासको मार्ग दिनु विधिको शासन मान्नेहरूका निम्ति मार्गदर्शन पनि हुनेछ।