२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता र हिंसात्मक विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार हननलाई सम्बोधन गर्न निर्माण गरिने संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूसँगै 'हेग' को चर्चा चल्ने गरेको छ। जुनसुकै मुलुकमा हुने मानवअधिकार हननका जघन्य अपराधका आरोपीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरूप न्याय निरुपणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत नेदरल्याण्डको हेगमा स्थापना गरेकाले यस्तो चर्चा चल्ने गरेको हो।

विशेषगरी एनेकपा माओवादीका नेताहरूले न्यायको नाममा आफूलाई त्यही 'हेग' पठाउने षडयन्त्र हुन लागेको बताउने गरेका छन्। एमाओवादी नेताहरूका त्यस्ता भनाइ नरुचाउने कतिपयले पनि द्वन्द्वकालका मानवअधिकार हननमा संलग्नहरूलाई सजाय नदिइए 'हेग' पुर्‍याइने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। 'हेग' बारे दुई थरीको जुहारीले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बन्न भने अप्ठ्यारो पारेको छ। शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको ८ वर्ष पुग्दा पनि बेपत्ता पारिएका प्रियजनहरूबारे सत्य जान्ने, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पार्ने तथा हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूले सजाय र आफूले न्याय पाउने अधिकारबाट द्वन्द्वपीडित वञ्चित हुनुको कारण त्यही हो।

के हो हेग?

रोम विधान अनुसार सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा जघन्य मानवअधिकार हननमा जिम्मेवार जो–कोहीलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अभियुक्तहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कार्यप्रणालीलाई यसरी बुझन सकिन्छ।

पहिलो, अभियुक्त नागरिक रहेको मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधानको पक्षराष्ट्र हुनुपर्छ। र, त्यो मुलुकको सरकारले अनुरोध गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरूप गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्नहरूलाई त्यहाँ लगिन्छ।

दोस्रो, राजनीतिक व्यवस्था वा शासन प्रणालीमा परिवर्तन भएपछि विगतको शासन व्यवस्थामा जातीय नरसंहार, हत्या, बलात्कार, यातना जस्ता कार्यलाई त्यो मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्षम नभएको भनी नवस्थापित सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई अनुरोध गरेमा तथा त्यसलाई सुरक्षा परिषद्ले स्वीकार गरेमा अभियुक्तहरूलाई 'हेग' पुर्‍याइन्छ।

तेस्रो, कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएर व्यापक मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लंघन र मानवता विरोधी अपराध भएमा तथा सरकारले त्यसको रोकथाम गर्न सकेन वा राज्य नै अक्षम भएको देखियो भने सुरक्षा परिषद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरी अपराधमा संलग्नहरूलाई 'हेग' पुर्‍याउन सक्छ।

यी तीन परिस्थितिमा मात्र अभियुक्तहरूलाई अहिलेसम्म 'हेग' पुर्‍याइएको छ। नेपालमा भने द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झ्ौताले विगतका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति नदिने वचनबद्धताका साथ विगतका मानवअधिकार हननको न्यायपूर्ण सम्बोधनका लागि संयन्त्रको निर्माण गर्ने व्यवस्था (विस्तृत शान्ति सम्झौता बुँदा ७.१.३ र ८.४) मा गरिसकेको छ। यो वेग्लै हो कि, सम्झौता अनुसार 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' निर्माणका लागि कानून बनाउनेबारे विवादहरू देखिएका छन्। एमाओवादीले सत्य छानबिन र मेलमिलापमा जोड दिने गरेको छ भने मानवअधिकार समुदायले द्वन्द्वकालका अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरूपको अपराधमा संलग्नहरूलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्ने गरी न्याय र दण्डको माग गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान र कार्यप्रणालीलाई हेर्दा हेग लैजान लागिएको र हेग लैजानुपर्ने अभिव्यक्तिहरू अतिशयोक्ति लाग्छन्। एमाओवादी नेताहरूको त्यस्तो अभिव्यक्तिले उनीहरूकै कार्यकर्तालाई भ्रमित पारेको देखिन्छ। किनभने, संक्रमणकालीन अवधिमा लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कार्यप्रणाली थाहा नभएको मान्न सकिन्न। तर, उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र बनाएर फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्दा नराम्रो परिणाम व्यहोर्नुपर्ने बुझन भने नसकेको देखिन्छ।

नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि विश्व समुदायको सदस्य हो। त्यसैले, हाम्रो न्यायप्रणाली विश्वका स्थापित मूल्य र मान्यता विपरीत हुनसक्दैन। अझ्, अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता रहने मानवअधिकार त एउटा राष्ट्रको आन्तरिक मामिला हुनै सक्दैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुसार, मानवता विरोधी अपराध (नरसंहार, यातना, हत्या, बलात्कार) मा संलग्नहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै न्यायको परिधिभित्र पर्छन्। एउटा देशमा अपराध गर्दा अर्को देशमा सजाय पाउने कारण त्यही हो। बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामा यसका उदाहरण हुन्।

अबको बाटो

निर्वाचन पश्चात मुलुक नयाँ व्यवस्थापिका गठनको सँघारमा छ। विगतको संसद्मा विचाराधीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका विधेयकहरूलाई द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारकर्मीहरू समेतको सहभागिता र सल्लाहमा परिमार्जन गरी यो संसद्ले कानूनको रूप दिनुपर्छ।

मेलमिलापको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार फौजदारी अपराधको श्रेणीमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्नले हेग नलगे पनि जुनसुकै मुलुकमा जो–कोही पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था ल्याउँछ। सत्ता परिवर्तनपछि कानून अनुसार उन्मुक्ति पाएका पेरुका पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरी र चिलीका राष्ट्रपति पिनोसे जेल पर्नु यसका उदाहरण हुन्।

(प्याकुरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवं जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष हुन्।)