हरेक मुलुकको निर्वाचनमा धाँधली हुन्छ। तर, त्यसो भन्दैमा हामीकहाँ पनि धाँधली हुनै पर्छ भन्ने होइन। मतदाता नामावली संकलन गर्दा योग्य मतदातालाई बाहिर राखेर पहिलो चरणको धाँधली शुरू गरिन्छ। जसले, निर्वाचनको परिणाम प्रभावित पार्छ। तर, संविधानसभाको यो निर्वाचनपछि भने हामीकहाँ धाँधलीको नयाँ तरिका आविष्कार भएको छ। एमाओवादीको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले आविष्कार गरेको त्यो धाँधलीलाई 'अदृश्य' भनिन्छ। कसैले पत्तै नपाउने गरी 'सुषुप्त रूपमा धाँधली र षडयन्त्र' भएको उसको व्याख्या छ।

यस्तो धाँधली हामीले अन्य मुलुकमा देख्न/सुन्न पाएका छैनौं। यो वेग्लै हो कि, प्रजातन्त्रको जननी संयुक्त अधिराज्यमा समेत अझै संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधली न्यूनीकरणको उपाय खोजिंदैछ। त्यहाँ निर्वाचन कानूनमा उल्लिखित प्रक्रिया जुनसुकै कारणले उल्लंघन गरिए पनि त्यसलाई धाँधली भनेर व्याख्या गरिन्छर उल्लंघनकर्ता न्यायिक सजायको भागिदार हुन्छ। आगामी वर्ष हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै विगतको निर्वाचनमा देखापरेको विकृति तथा निर्वाचन आयोगको कमी–कमजोरी र त्रुटि नदोहोरियोस् भनी त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सतर्कता साथ गृहकार्य गरिरहेको छ। किनभने सम्भावित धाँधलीको चिन्ताले मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवारसँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि पिरोल्दछ। आफ्नो मतपत्रको महत्व र त्यसको सार्थक उपयोगको चिन्ताले मतदातालाई त बढी पिरोल्ने नै भयो।

स्वच्छताको बाटोमा

चुनावमा सहभागी राजनीतिक दल, त्यसको नेतृत्व, उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरूबाट धाँधली हुने तथ्य सबैतिर स्वीकारिन्छ। जित्नका लागि मतदाता रिझाउने, धम्क्याउने, तर्साउने र प्रलोभनमा पार्ने तथा मतपत्र नै किनबेच गर्ने क्रियाकलापका साथै मतपेटिका फेरेर परिणाम आफ्नो पार्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ नै। जसरी पनि जित्नुपर्ने अवधारणाबाट प्रेरित राजनीतिक दलले निर्वाचनको स्वच्छतालाई बिटुल्याउने अर्काे तथ्य हो। त्यस्तो राजनीतिक दल सत्तासीन वा बढी प्रभावशाली हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति कोही विश्वस्त हुँदैनन्। दलगत सरकारको साटो गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू संलग्न निर्वाचन सरकार गठन गरी 'स्वच्छ र निष्पक्ष' चुनाव गराउने प्रचलन त्यही कारण शुरू भएको हो। जुन, हामीकहाँ पनि भित्रिएको छ। त्यसरी नै बनेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभा निर्वाचन गरेर परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। अनेक कठिनाइ भए पनि निर्वाचन आयोगले आफूले पाएको कार्यादेश सफल पारेको छ। तर बिडम्बना, चुनावको निष्पक्षताको निम्ति राजनीतिक दलहरूले सर्वसहमतिका साथ अपनाएका उपायलाई नै आफू प्रतिकूल परिणाम व्यहोरेका राजनीतिक दलहरूले धाँधलीको मुहान बताएका छन्।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट पहिलो बनेको एमाओवादीले दोस्रो संविधानसभाको परिणामबाट तेस्रो हुनुलाई 'संस्थागत, नीतिगत र संरचनागत धाँधली' को प्रभाव भनेको छ। आफ्नो पराजयका लागि राज्य संयन्त्रको सुनियोजित दुरुपयोग गरिएको उक्त दलको ठहर छ। यो गम्भीर आरोपलाई पुष्टि गर्न उसले नाटकीय ढंगले आन्तरिक समिति गठन गरी ५० मतदान केन्द्रको सूचनामा आधारित छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष माथि भनिए झैं 'अदृश्य धाँधली' रहेको छ। प्रतिवेदनमा जसरी काँचो तर्क गरिएको छ, त्यसमा तथ्य मात्रै होइन काल्पनिकता समेत देखिंदैन। उक्त प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामा अरूले होइन, एमाओवादीका सदस्यहरूबाटै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि ११ मंसीरमा धाँधली छानबिन समितिको सदस्य रहेका पूर्वसभासद् खिमलाल देवकोटाको 'एमाओवादी पराजयका ६ कारण' भन्ने लेख सार्वजनिक भएको थियो। जसमा, निर्वाचन विवादरहित नभए पनि एमाओवादी पराजित हुनुका पाँच प्रमुख कारणमध्ये आन्तरिकलाई प्रमुख देखाइएको छ। त्यहाँ पनि पहिलो कारण एमाओवादी सिध्याउन देशी–विदेशी षडयन्त्र र अदृश्य धाँधली भएको उल्लेख गरिएको छ। एमाओवादीको उक्त आरोपको आधारमा खोजबिन गर्न र प्रमाणित भए ऐन नियम अनुसार कारबाही गर्न संविधानसभा अदालत उजुरीको निम्ति खुलै रहेकाले उसले भने अनुसार निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग प्रक्रिया बाहिरको कदम हुनेछ।

बेवास्ता गर्नुहुँदैन

मुलुकको संस्थापन पक्षले चाहिं चुनावमा पराजित एमाओवादी, मधेशवादी लगायत दल र व्यक्तिले उठाएका प्रश्न अनि लगाएका आरोपलाई पराजित मानसिकताको उद्वेग भनी नकार्नुहुँदैन। किनभने, ती आरोप ज्यादै संगीन छन् र तिनले धाँधलीमा निर्वाचन आयोगको समन्वयमा नेपाली सेनाको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावी निर्देशिका विपरीत १० बुँदे परिपत्र जारी गरी मतगणना प्रभावित गरेको उनीहरूको भनाइ छ। निर्वाचन सुरक्षाको निम्ति तेस्रो घेरामा खटिएको सेनाले मतपेटिका ओसार्ने काम गरेको र दलीय प्रतिनिधिहरूलाई सँगै नलगी मतगणनामा पनि ढिलासुस्ती गरिएको उनीहरूको आरोप छ। एमाओवादी प्रतिवेदनले धाँधलीको प्रकृतिको पुष्टि गर्न नसकिएको स्वीकारे पनि निर्वाचन आयोगको दायित्व चुनाव 'स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित' सम्पन्न भएको छ भनी दाबी गर्नुमा मात्र सीमित हुनु मनासिव हुँदैन।

किन र के कारणले तेस्रो घेरामा रहनुपर्ने सेनालाई मतपेटिका ओसार्ने जिम्मेवारी दिइयो र किन १० बुँदे परिपत्र जारी गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो। अन्यथा 'सकिएको चुनावको नसकिएको सन्दर्भ' का लेखक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने जस्तै “वर्तमान नेपाली राज्यको चरित्र र यसमा रहेको सेनाको भूमिकाबारे अब स्पष्ट रूपमा धेरै सोच्नुपर्ने र चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ” हुन आउँछ। हुन त, नेपाली सेना वैद्य माओवादीको निर्वाचन बिथोल्ने अभियान विरुद्ध राजनीतिक दलहरूकै सहमति, अझ् एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाबमा परिचालन गरिएको थियो। बाटैमा मतपेटिका लुटिन सक्ने सम्भावनाले गर्दा नै तेस्रो घेरामा रहेको सेनालाई गन्तव्यसम्म मतपेटिका सुरक्षित तवरले पुर्‍याउन लगाइएको ज्ञातव्य छ। तैपनि विवाद किन आयो? के यो नियोजित धाँधली नै थियो त? भन्ने प्रश्नको निदान हुन आवश्यक छ। अन्यथा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वैद्य माओवादीसँगै संविधानसभा बहिष्कारवादी एमाओवादी र केही मधेशवादी दलहरू राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति चुनौती बन्न सक्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभा, संसद् र सरकार औपचारिकतामा सीमित हुने स्थिति पनि आउन सक्नेछ।

तसर्थ आउँदो सरकार गठन हुने वेलासम्म राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्छ। असन्तुष्ट दलहरूसित समझ्दारी निर्माण गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। यद्यपि, कुनै एक दलको आत्मसन्तुष्टिको निम्ति दक्षिण अफ्रिकामा मण्डेला–डीक्लार्क बीचको समझ्दारीबाट राज्य सञ्चालन गरिए जस्तो हामीकहाँ सम्भव छैन। किनभने, हाम्रा नेताहरू संघर्षमा खारिएका भए पनि ती श्वेत–अश्वेत नेताहरू जस्ता उदारमनका छैनन्। निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको बैठक बहिष्कार गर्नु र समानुपातिक निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारहरूको नामावली नपठाउने असन्तुष्ट दलहरूको निर्णयले यस्तै देखाउँछ। तर सत्तानिहित स्वार्थ सर्वदलीय चरित्र हो भन्ने हामीले बिर्सनुहुँदैन। उदाहरणको लागि जनादेश पाएका नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच सत्ता बाँडफाँडको बल्झिंदो विवादले लहरो तान्दा पहिरो जाने स्थिति देखा पर्दैछ। राष्ट्रपति फेर्ने/नफेर्ने असम्बन्धित बहसले प्राथमिकता पाउनु दलहरूको सत्तामुखी आचरणकै कारण हो। यो संविधानसभा पहिलोकै निरन्तरता भएकोले सभासद् संख्या समेत ६०१ पुर्‍याई २०६८ को जनगणना अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको संख्या नबढाइएको थाहा हुँदाहुँदै राष्ट्रपति नयाँ जनादेश अनुसार हुनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत लाग्दैन। संविधान पनि यसमा स्पष्ट रहेकोले किचलो उपयुक्त लाग्दैन।

त्यसैले पहिले संविधान बनाऊ, अनि राष्ट्रपति फेर। यसो भएन भने दलहरूबीच र दलहरूले गर्ने 'सदृश्य धाँधली' अझ् डरलाग्दो हुन सक्छ।