संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सकिएर मत परिणाम आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको र संचारमाध्यम, सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक लगायत आम जनताले इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र जनसहभागिता रहेको निर्वाचन भनिरहेको वेला केही राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले धाँधली भएको बताइरहेका छन्। मत परिणाम आफ्नो पक्षमा ज्यादै न्यून आएपछि उनीहरूले यस्तो बताउँदै निर्वाचन आयोगसमक्ष निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। आयोगले भने निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिमसम्म राजनीतिक दलहरूले अवलोकन गरी निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले पुनरावलोकन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। मतपेटिका बोकेको गाडीको हावा खुस्केको, खाली मतपेटिका प्रहरी चौकीमा फेला परेको, मतपेटिकालाई स्कर्ट गर्ने गाडी ठोकिएको, जंगल तथा ट्वाइलेटमा निर्वाचन सामग्री फेला परेको, केही स्थानमा मतदाता नामावली भन्दा बढी मत खसेको जस्ता विषय ती दलबाट आएको सन्दर्भमा आयोगले स–प्रमाण अदालत जान पनि भनेको छ। धाँधली भएको बताउँदै आएको एमाओवादीको आन्तरिक छानबिन आयोगले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सेनालाई आक्षेप

यो सन्दर्भमा अनौठो के छ भने राष्ट्रिय सेनामाथि पनि औंला ठड्याइएको छ। सत्य र तथ्य फेला परेको भए सप्रमाण सार्वजनिक गर्नु जायज हुनेथियो, अड्कलबाजीमा सेनालाई पटक पटक आक्षेप लगाउँदा भने असहज परिस्थिति सृजना हुन सक्छ। हुन त सेनाले गरेको कामको मूल्यांकन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नेपाली जनताले गर्ने हुन्। तर, प्रश्न उठ्छ, सेनाको भूमिका मूल्यांकन गरेर औंला ठड्याइएको हो कि जनादेश प्राप्त हुन नसकेर सेनामाथि दोषारोपण मात्र गरिएको हो? कहिलेकाहीं ठूलो महत्वाकांक्षा लिएर दगुर्दा ठेस लाग्छ, र विवेकले काम नगरेर भावावेशमा विस्फोटक प्रतिक्रिया आउँछ। त्यस्तो वेला संसारलाई दोषी देख्ने मानिसलाई आफ्नो कमजोरीको अत्तोपत्तो हँुदैन।

चुनावमा सेनाले धाँधली गर्‍यो भन्नुअघि सेना कुन म्याण्डेटबाट परिचालन भएको थियो र सेना धाँधली गर्न सक्ने अवस्थामा थियो/थिएन भनेर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। नेपाल सरकारबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त म्याण्डेटमा मतदान केन्द्रको भित्री भागको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छैन (हे. बक्स)। निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दौरान र निर्वाचन पश्चात तीनै चरणमा सेनाको सहयोग भने महत्वपूर्ण थियो। निर्वाचन पूर्व मतपत्र छपाइमा सुरक्षा प्रदान गर्ने, देशैभरि पट्रोलिङ र फ्ल्याग मार्च गर्ने, महत्वपूर्ण स्थान र संरचनाको सुरक्षा गर्ने, बम निष्त्रि्कय तुल्याउने र मतपत्र ढुवानी गर्ने काम जिम्मा पाए अनुसार सेनाले गर्‍यो। मतदानको दिन पनि पट्रोलिङ, पिकेटिङ र बम निष्त्रि्कय तुल्याउने काममा लाग्यो। निर्वाचन पश्चात केही दुर्गम स्थानका मतपेटिका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा सेनाले सैनिक हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्‍यो। निर्वाचन गर्ने/गराउने कार्य सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन र नेपाली जनताको भएको र सेनालाई त्यसमा सघाउने मात्र म्याण्डेट रहेकाले सेना कारक र कर्ता नभई सहयोगी मात्र रहेको देखिन्छ।

सेनाको अनुभव र मनोविज्ञान

परिवर्तनका विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, देश र जनताको पक्षमा उभिंदै आएको नेपाली सेना २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन बाहेक सबै निर्वाचनमा परिचालित हुँदै आएको छ। सेनाले राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना मिसनमा खटिंदा पनि विभिन्न देशका निर्वाचन सम्पन्न गराउन मद्दत गरेको छ।
साधारणतया कुनै पनि सैनिक सधैं 'जिरो इरर सिन्ड्रोम' अर्थात् अनावश्यक पहल लिएर गल्तीको जन्म नदिने पक्षमा रहन्छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण सैनिक ऐनमा ऊ बाँधिनाले हो। सेनामा गल्ती गर्नेहरूका लागि सजाय पनि गल्तीसँगै जोडिने र क्षमा नपाउने हुनाले पनि सैनिकमा यस्तो मनोविज्ञान बनेको हो। तसर्थ सेना कुनै पनि जिम्मेवारीलाई विना गल्ती फत्ते गर्न सदा तत्पर र कार्यरत रहन्छ। सैनिक योजनाकारहरू पनि सधैं आउन सक्ने विषम परिस्थितिको विश्लेषण गरेर आफ्नो कामलाई सकेसम्म त्रुटिरहित बनाउन प्रयासरत रहन्छन्। यो वेग्लै हो कि, ती काम शतप्रतिशत त्रुटिरहित नहुन सक्छ। तर, गल्ती भएको प्रमाणित भएमा गल्ती गर्नेहरू दण्डको भागिदार भने अवश्य हुन्छन्।

के होला सेनालाई कोट्याइरहँदा?

विज्ञान प्रविधिको चरम विकास भएको अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कर्तुत सधैं लुकाउन नसकिने हुँदा ढिलोचाँडो सत्य बाहिर आएरै छाड्छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको हो भने स्वतन्त्र संवैधानिक अदालत मार्फत सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने लोकतान्त्रिक प्रावधान छँदैछ। जसलाई, सेनाले पनि स्वीकार गर्दछ। तर सत्य सावित नभई धाँधली भयो भनेर बखेडा झिक्दै सेनालाई घोच्न खोजिरहने हो भने त्यस्ता व्यक्ति, संगठन र राजनीतिक दलले नै जनविश्वास गुमाउने छन्। सबैलाई थाहा छ, गुमेको विश्वास जित्न र बिग्रिएपछि सुधि्रन धेरै समय लाग्छ। त्यसमाथि, राष्ट्रिय सेनालाई बित्थामा बदनाम गराउन खोज्नु लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई अनादर गरेको पनि मानिन्छ। तर, संवैधानिक अदालतले छानबिन गर्दा सेनाको कमजोरी भेटिएमा सेनाले सहर्ष स्वीकार गर्नेछ। र, कमजोरीको जड पत्ता लगाई अविलम्ब निराकरण गर्नेछ।

तर, बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने निर्वाचनमा धाँधली गरेर कुनै पनि तहको सैनिक नेतृत्वले सैनिक मूल्यमान्यता विपरीत संगठनको अराजनीतिक चरित्रमा दाग लगाउने हिम्मत गर्दैन। नेपाली सेना आफ्नो अराजनीतिक चरित्रमाथि सयौं पटक अग्निपरीक्षामा पास भइसकेको छ। सत्यको अघि उभिन सेनालाई आपत्ति पनि छैन। तर, बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्ने सशक्त संगठन सेनालाई राजनीतिक दलहरूले पनि विश्वास गर्नुपर्छ। निर्वाचनको नतीजा चिरस्थायी नभई अस्थायी हुने भएकाले दलहरूले जनविश्वास गुमाउनुहुँदैन। र, विना प्रमाण राष्ट्रिय सेनालाई लान्छना लगाउनु राष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्नु होभन्ने पनि बिर्सनुहुँदैन। किनभने न्याउरी मारेर पछुताउनेहरू यो समाजमा धेरै छन्।

(गुरुङ नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी हुन्।)

---

सरकारबाट सेनालाई प्राप्त म्याण्डेट

** सामान्य जिल्लाहरूको सम्पूर्ण मतदानस्थलको भित्री घेराभन्दा बाहिरी सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने तर अति संवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाहरूमा मतदानस्थलको सुरक्षाको तेस्रो घेरामा रही सुरक्षा गर्ने।

** निर्वाचनको क्षेत्र र मतदान केन्द्र लगायतका क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न निर्वाचनको ३० (तीस) दिन अघिदेखि फ्ल्याग मार्च गर्ने साथै मतदान हुनु तीन दिन अघिदेखि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार विभिन्न रणनीतिक विन्दुहरूमा पिकेटको व्यवस्था गर्ने।

** नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा हाल गरिंदै आएको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान/संरचनाहरू (कारागार समेत) को सुरक्षा व्यवस्था गर्ने।

** आपतकालीन समयमा गरिनुपर्ने उद्धारमा जनशक्ति, उद्धार सामग्री तथा हेलिकप्टरको समेत प्रयोग गर्ने।

** निर्वाचनको अवधिमा फेला पर्न सक्ने विस्फोटक पदार्थलाई निस्तेज पार्न बम डिस्पोजल टोली परिचालन गर्ने।

** मतपत्र छपाइ सम्बन्धी सुरक्षा गर्ने।

** विकट क्षेत्रमा मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने।

** आवश्यकता अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय बमोजिम स्ट्राइकिङ, मोबाइल र रिजर्भ टोली परिचालन गर्ने।