यही २ पुसमा हुने नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सचिवस्तरीय वार्तामा हाइब्रिड गाई आयात र कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपाली वस्तुको आवागमन सहज बनाउने अजेण्डा प्रवेश हुँदैछ। यसले नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपाली सामानको ओसारपसार सहज बनाउन भारत र नेपालबीच सहमति हुन लागेको देखाउँछ। सहमति भयो भने हाम्रो आयात–निर्यातमा ठूलो छलाङ हुनेछ। जसलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले सक्दो सघाउ पुर्‍याउनुपर्दछ।

हालसम्म कलकत्ता बन्दरगाहमा आउने माल–सामानलाई भारतले त्यहींका लागि आयात भएका वस्तुसरह जाँचबुझ् गर्ने, रोक्ने वा 'कारबाहीमा लैजाने' सम्म गर्थ्याे। भारतीयको सोचमा त्यहाँ आउने सामान नेपालमा उपभोग हुनेभन्दा बढी परिमाणको हुने र भारतमा समेत बिक्री गर्न ल्याइएको भन्ने हुन्थ्यो। नयाँ सहमति भयो भने नेपालका लागि कलकत्ता बन्दरगाहमा आएको सामान अलग्गै राखिनेछ र भारतीय भन्सार प्रक्रियामा नराखी नेपाल आउन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपालका लागि केही वर्षमै चीनको बाटो सुगम हुने भएकाले नेपाललाई पहिले जसरी कस्नु उपयुक्त नहुने ठानेर दक्षिणी छिमेकी यो सहमतिमा आउन लागेको हुन सक्छ।

झ्ञ्झ्टिलो विगत

कलकत्ता बन्दरगाहमा अहिलेसम्म माल सामान 'हैण्डल' (क्लियरिङ्ग) गर्ने औजार, पद्धति र दृष्टिकोण परम्परागत हुँदा नेपालको आयात–निर्यातमा दश प्रतिशतसम्म बढी लागत लाग्ने गरेको उद्योग व्यापार क्षेत्रको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा १० प्रतिशत बढी लागत लाग्नुलाई ठूलो मानिन्छ। त्यही कारण नेपालले विभिन्न कालमा यो व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने प्रयास गरेको हो। नेपालको आयात–निर्यातमा नेपालीभन्दा भारतीयहरू बढी संलग्न रहेको र उनीहरूले भारत चोरी निकासी हुनसक्ने वस्तुलाई ल्याउन प्राथमिकता दिने गरेकाले भारत अनुदार भएको अर्को पक्ष छ। भारतमा त्यो सोच आउनुमा हाम्रो उद्योग वाणिज्य नीति र प्रशासन पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको स्वीकार्नुपर्छ।

तिनै कारण पनि हुन सक्छ, नेपाल–भारत पारवहन सन्धिलाई सरलीकरण गरेर नेपाली आयात–निर्यातलाई सहज बनाउन भारत केही समयअघिसम्म तयार भएन। नेपालले भने यो विषयलाई दुई तीन वर्षयता निरन्तर उठाएको छ। भारतसँग विप्पा गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका वेलामा भने यो विषय उठेन। हुन त, कलकत्ता र वीरगंज सुक्खा बन्दरगाह बीचको कार्गाे रेल व्यवस्थापनले पहिलेभन्दा नेपाली सामानको आयातमा केही सहज भने बनाइसकेको थियो। निर्याततर्फ भने पहिले जस्तै छ।

जस्तो, फलफूल लगायत कृषि उपजहरू भारत निकासी गर्न सहज छैन। नेपाली सुन्तलाको भारतमा धेरै माग भए पनि 'क्वारेन्टाइन' अवरोधका कारण निकासी हुनसकेको छैन। जबकि, भारतको 'नागपुरे' सुन्तला नेपालमा सहज रूपमा भित्रिन्छ। नेपाली सुन्तला जान दिइँदैन भने भारतीय सुन्तला किन भित्रिन दिने जस्ता विषय पनि अब हामीले दुईपक्षीय वार्तामा उठाउनुपर्ने भएको छ।

नेपाली मुद्रा चलाउनुपर्छ

भारतले अमेरिकी डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको अवमूल्यनलाई नियन्त्रण गर्न र भारतीय रुपैयाँलाई खुला परिवर्त्य मुद्रा बनाउन अरू देशबाट ल्याइने तेलको भुक्तानी भारुमा दिने व्यवस्था मिलाइसकेको छ। यो व्यवस्थाले व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने उसको आकलन छ।

हामीले पनि भारतबाट ल्याइने सामानको भुक्तानी नेपाली मुद्रामा दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। सानो परिमाणमा भए पनि जडीबुटी, खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ जस्ता सामग्री मधेश वा पहाडका नाकाबाट हामीले छिमेकी मुलुकहरूमा पठाइरहेका छौं। असंगठित रूपमा ती सामग्री पठाउँदा निकासीकर्ताले वास्तविक मूल्य पाएका छैनन्। निर्यात वा आयात गर्दा दुई देशकै मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन सके नेपाललाई फाइदा हुनेछ। विश्वकै ठूला अर्थतन्त्र हुँदै गरेका हाम्रा छिमेकीलाई त्यसो गर्न के समस्या हुन सक्छ? जबकि, हाम्रो निकासीलाई हाम्रो मुद्रामा कारोबार गर्न उनीहरूलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो सघाउ पुर्‍याउने यो विषयलाई हाम्रा बुद्धिजीवी र अर्थशास्त्रीहरूले उठाउनु आवश्यक भइसकेको छ।

नेपालमा भारतीय रुपैयाँ अति सहज रूपमा जन–साधारण तहमा धेरैअघिदेखि चल्तीमा छ। सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा नेपाली रुपैयाँ र नेपालमा चिनियाँ युआन त्यस्तै हुँदैछ। त्यसैले, दुई छिमेकीसँगको कारोबार नेपाली रुपैयाँ र भारु/युआन हुनु उपयुक्त छ। विश्व आर्थिक भाइचारा (वर्ल्ड इकनोमिक अर्डर) को कुरा गर्दा त्यसको अभ्यास आफ्नै घरबाट शुरू गर्नु उपयुक्त पनि हो।