मापदण्ड विपरीत सञ्चालित नारायणगढका पाँच अस्पतालमा ताला लगाएका चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, “अनुमति नलिएका, नवीकरण नगरिएका, एम्बुलेन्स नभएका र चिकित्सकको प्रमाणपत्रमा शंका गर्नुपर्ने अवस्थाका अस्पतालमा ताला लगाइएको हो।”

सविता श्रेष्ठ

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मनोमानी बढेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्‍यो। ११ वर्षसम्म नवीकरण नगर्ने, सञ्चालन अनुमति नलिने, एम्बुलेन्स जस्ता आधारभूत सुविधा नदिने र चिकित्सकको प्रमाणपत्रमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अस्पतालमा ताला लगाइयो।

यस्तो कारबाही त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सरकारी निकायले गर्नुपर्ने होइन र?

हो, तर यत्रो बेथिति हुँदा पनि अनुगमनकारी निकायले केही नगरेपछि चूप लागेर बस्न मिलेन। सिडिओले सबै क्षेत्रमा अनुगमन गरोस् भन्ने जनअपेक्षा पनि छ। बिरामीका आफन्तहरूबाट अस्पतालले बारम्बार लापरवाही गरेको गुनासा पनि आएका थिए। त्यसपछि गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्‍यौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेरै कारबाही गरिएको हो।

उनीहरूले मापदण्ड पुर्‍याए भने फेरि संचालन गर्न पाउँछन्?

म स्वास्थ्यको विज्ञ होइन। तर अस्पतालमा सानो लापरवाही गर्नु भनेको ठूलो जोखिम मोल्नु हो भन्ने बुझ्ोको छु। पुनः स्वीकृति दिने अधिकारीले यो विषयमा सोच्नेछ भन्ने लाग्छ। नीतिगत रूपमा कडाइ नगरी यो समस्या हल हुँदैन।

प्रशासनले बन्द गराएपछि उनीहरूले सधैं विश्वास गुमाउने भए नि हैन?

अवश्य हो। तर, ११ वर्षसम्म नवीकरण नगरी चलेको अस्पतालले १२औं वर्षमा समस्या पनि भोग्नु पर्‍यो नि! बरु कारबाही चाँडो हुनुपर्थ्यो। तीनदिने सूचना दिंदा पनि अटेर गरेपछि प्रशासनले बन्द गराएको हो।

यस्ता कारबाहीले मेडिकल सिटी बन्दै गरेको चितवनको विकास अवरुद्ध हुने खतरा हँुदैन?

हुँदैन, बरु सुधार्न मद्दत पुग्छ। अस्पतालको भवन ठूलो बन्नु, डाक्टरको संख्या वृद्धि हुनु मात्रैलाई विकास होइन। गुणस्तरीय सेवा बिरामीको पहिलो अधिकार हो।