संविधानसभा निर्वाचनमा अदृश्य धाँधली भएको भन्दै एमाओवादी सहितका असन्तुष्ट साना दलले समानुपातिकतर्फका सदस्यको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउन आनाकानी गर्दा संविधानसभा गठन प्रक्रिया लम्बिएको छ। प्रमुख दलहरूको अनुरोधमा आयोगले १० पुससम्मको समयसीमा थपेको छ। एमाओवादी सहितका अन्य दल समानुपातिकतर्फको नाम पठाउनुअघि आफ्ना मागमा कांग्रेस र एमालेलाई सहमत गराएरै छाड्ने दाउमा छन्। हिमाल ले गतसाता देशका प्रमुख ११ शहरका ३७५ जनासँग सोधेको 'एमाओवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरूले १० पुससम्ममा संविधानसभाका लागि समानुपातिकतर्फका सदस्यको नाम पठाउलान्?' भन्ने प्रश्नमा ३४.४ प्रतिशतले 'पठाउँछन्' भन्ने जवाफ दिए। ३३.१ प्रतिशतले 'फेरि समय माग्छन्' भन्ने जवाफ दिए भने १७.६ प्रतिशतले 'पठाउँदैनन्' भन्ने उत्तर दिए।

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम छान्न एमाओवादी सहितका दलको ढिलाइलाई अधिकांश उत्तरदाताले मोलमोलाइको अर्थमा बुझेको पाइयो। 'एमाओवादी सहितका असन्तुष्ट दलहरूले संविधानसभाका लागि समानुपातिकतर्फका सदस्यको नाम पठाउने थप समय किन मागेका होलान्?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा २४.८ प्रतिशतले 'कांग्रेस एमालेसँग सत्ता बाँडफाँडमा बार्गेनिङका लागि' भन्ने बताए भने २२.९ प्रतिशतले संविधानसभा गठन प्रक्रिया लम्ब्याइराख्न, २१.९ प्रतिशतले आफ्नो मागमा निर्वाचन आयोग र अरू दल सहमत भएको देखाउन तथा १९.५ प्रतिशतले आफ्नो दलमा सल्लाह गर्न समय थप मागेको विचार राखे।

'कांग्रेस एमालेसँग सत्ता बाँडफाँडमा बार्गेनिङका लागि' एमाओवादी सहितका दलले थप समय मागेको भन्नेमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमाञ्चलका ४० प्रतिशत छन्। मध्यपश्चिमाञ्चलका २८, मध्यमाञ्चलका २३.४, पूर्वाञ्चलका २२.७ तथा पश्चिमाञ्चलका २२ प्रतिशतले 'कांग्रेस एमालेसँग सत्ता बाँडफाँडमा बार्गेनिङका लागि' एमाओवादीले थप समय मागेको बताए। आफ्नो मागमा निर्वाचन आयोग र अरू दल सहमत भएको देखाउन थप समय मागेको भन्नेमा सबैभन्दा धेरै मध्यपश्चिमाञ्चलका २८ प्रतिशत छन्। संविधानसभा गठन प्रक्रियालाई लम्ब्याइराख्न नाम पठाउने समय थप मागेको उत्तर दिनेमा सबैभन्दा धेरै पश्चिमाञ्चलका ४४ प्रतिशत छन्।

एमाओवादी र अन्य दलले समानुपातिकको नाम पठाउन थप समय मागेकोमा कांग्रेस र एमालेले पनि साथ दिए। 'अरू दलहरू र निर्वाचन आयोगले चाहिं एमाओवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरूले भने अनुसार समानुपातिकतर्फका सदस्यको नाम छनोट गर्ने समय थप्न किन मानेका होलान्?' भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा धेरै ३५.५ प्रतिशतले 'आफ्नो लागि पनि सहज हुने भएकाले' भन्ने जवाफ दिए। २८.८ प्रतिशतले सहमतिका लागि तथा २७.७ प्रतिशतले अक्षमताका कारण समय थप्न मानेको उत्तर दिए।

कांग्रेस एमालेको अक्षमताका कारण समय थप्न राजी भएको उत्तर दिनेमा सबैभन्दा धेरै मधेशी दलित ४२.९, पहाडी जनजाति ४२.६, मुस्लिम ३७.५, नेवार ३६.४, मधेशी जनजाति २७.८, पहाडी २३.५ प्रतिशत भेटिए। सहमतिका लागि म्याद थप्न राजी भएको उत्तर दिनेमा प्रमाणपत्र तह पढेका ३८.८, स्नातक पढेका २६.६ तथा स्नातकोत्तर पढेका १३ प्रतिशत भेटिए। स्नातकोत्तर तह पढेका सबैभन्दा धेरै ३९.१ प्रतिशतले कांग्रेस एमालेको अक्षमताले गर्दा एमाओवादी मागमा कांग्रेस एमाले राजी भएको बताए।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक