३ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुरू भएकै साँझ् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्ण सिटौला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाट पुगे। डेढ साता पहिलेदेखि शुरू भएको कांग्रेस–एमाओवादी भेटघाट र छलफलको उत्कर्ष बनेको त्यो साँझ्को एक घण्टा लामो बैठकबाट दुवै पक्ष पाँचबुँदे 'प्याकेज सहमति' गर्ने निर्क्योलमा पुगे, अब हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले टुंगो लगाउने गरी। ४ पुसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले लाजिम्पाट छलफल र त्यसले दुई पार्टीबीच गरेको 'गोप्य' सहमतिबारे जानकारी मागेपछि सभापति कोइराला लगायतका नेताहरूले एमाओवादीसँग सहमति नभएको दाबी गरे।

स्रोतहरू भने लाजिम्पाट बैठकले निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने, संविधानसभाबाट सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने, नयाँ सरकार गठनलगत्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर त्यसको संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनाउने, गत संविधानसभाले गरेका निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धि, १२ बुँदे समझ्दारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अहिलेसम्म भएका सहमति/सम्झौता पालना गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कांग्रेस–एमाओवादीबीच सहमति भएको बताउँछन्।

कांग्रेस–एमाओवादीबीच त्यो समझ्दारी बन्नुमा ३० मंसीरको एमाओवादीको पूर्व पोलिटब्युरो बैठकको भूमिका 'निर्णायक' मानिएको छ। उक्त बैठकले 'प्याकेज सहमति' का निम्ति राखेका पाँच वटा शर्तमध्ये पछिल्ला तीन वटा शर्त कांग्रेस–एमाओवादी समझ्दारीमा हुबहु समेटिएका छन् भने स्वतन्त्र आयोग बनाएर निर्वाचनमा भएको धाँधली छानबिन गर्नुपर्ने र अन्तरिम संविधान संशोधन गरी सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने शुरूका दुई बुँदा संशोधन भएको छ। त्यसअघि २३ मंसीरमा सभापति कोइराला लगायतका कांग्रेस नेता र एमाओवादी नेताबीच दाहाल निवासमा भएको छलफलले 'दुवै पार्टी एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सहमत' भएका थिए।

निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको स्वतन्त्र छानबिन नभएसम्म समानुपातिकतर्फका सभासद्को सूची नपठाउने अडान राखेको एमाओवादीले लाजिम्पाट सहमतिपछि १० पुसमै सभासद्को नामावली पठाउने आन्तरिक गृहकार्य पनि थालिसकेको छ। यसले कांग्रेस–एमाओवादीबीच मोर्चाबन्दी निकै अघि बढिसकेको र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग कांग्रेसको दूरी बढेको देखाउँछ। जसलाई कांग्रेसका नेताहरूबाट आएका 'एमालेभन्दा एमाओवादीसँग मिलेर जानु ठीक' भन्ने अभिव्यक्तिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। एमाले नेताहरूले पनि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। परिस्थितिमा नाटकीय हेरफेर भएन भने कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ भने एमाले प्रतिपक्षमा बस्नेछ।

गठजोडको कथा

कांग्रेस–एमाओवादी गठजोड बन्नुमा कांग्रेस–एमाले सम्बन्धमा पछिल्लो समय बढेको चिसोपन कारण रहेको देखिन्छ। कांग्रेस–एमालेबीच चिसोपन शुरू हुनुमा चाहिं राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति नयाँ जनादेश अनुसार चयन हुनुपर्ने एमालेको अडानलाई कारक मानिएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताबीच चलेको सार्वजनिक जुहारीले दुई दलबीचको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने महसूस गरेर २२ मंसीरमा शान्तिकोष सचिवालयमा बसेको उनीहरूको बैठकले तीनबुँदे सहमति गरेको थियो। जसको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, “संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त परिणामलाई सम्मान गर्दै कांग्रेस र एमाले वर्तमान राजनीतिक अभिभारा सफलतासाथ पूरा गर्न आपसी समझ्दारीका साथ सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने छन्।” तर, त्यसको भोलिपल्टै कांग्रेस नेताहरूले एमाओवादीसँग भिन्नै उद्देश्यले छलफल शुरू गरे, जसले कांग्रेसलाई एमालेभन्दा एमाओवादीसँग निकट बनायो।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली 'जनादेश अनुसार मिलेर जाने' सहमति विपरीत कांग्रेस नेताहरू गएकाले पछिल्लो अवस्था आएको बताउँछन्। उनका अनुसार, कांग्रेस र एमालेबीच एमाओवादीसँग पनि छलफल गर्ने सल्लाह भए अनुसार कांग्रेसले एमाओवादीसँग छलफल थाल्दा यो परिस्थिति बनेको हो। उनी भन्छन्, “कांग्रेसका मित्रहरूलाई माओवादीहरू बढी विश्वसनीय र लाभदायक लाग्न थालेकाले तीनबुँदे सहमति च्यातिने स्थिति आएको हो।”

कांग्रेसको ३ पुसदेखि शुरू भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि एमाले विरुद्ध चर्को स्वर सुनिन थालेका छन्। निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा दुई दलबीच प्रतिस्पर्धा रहेकाले निर्वाचनको समीक्षा गर्दा त्यस्तो सुनिनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर, त्यो नाममा एमालेसँगको दूरी बढाएर एमाओवादीसँग मोर्चाबन्दी गर्नु खतरनाक हुने धारणा केही केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा पनि राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो अवस्थाले दुई दलबीच २०४८ सालको जस्तै कटुतापूर्ण सम्बन्ध बनाउने र संविधान निर्माण कठिन हुनेछ।

हुन पनि निर्वाचन परिणाम आएपछि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति कांग्रेस–एमालेले पाएको मत सहज हुने भएकाले उनीहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आम धारणा बनेको थियो। संविधान निर्माणलाई सहज बनाउन सरकार निर्माणमा पनि उनीहरूबीच नै सहकार्य हुनुपर्ने त्यो धारणाको सार थियो।

संविधान निर्माण र सरकार संचालनमा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुँदा आफ्नो भूमिका कतै नरहने ठानेको एमाओवादीले कांग्रेससँग समीकरण बनाउन अन्तिम शक्ति लगायो। राष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी एमालेले उठाएको विषय उसका लागि कांग्रेस तान्ने हतियार बन्न पुग्यो। किनभने, राष्ट्रपतिको मुद्दाले कांग्रेस एमालेसँग चिढिएको थियो र उपयुक्त सहयात्री पाउँदा एमालेलाई छाड्नुपर्ने मत त्यहाँ बलियो बन्दै थियो। कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, आफ्नो मुखमा आइपुगेको सत्ता खोस्न एमाले अग्रसर भएको ठान्नेहरूको संख्या पार्टीमा बढ्दै गएकाले कांग्रेस–एमाओवादी समीकरण बन्न पुगेको हो।

हुन त राष्ट्रपति फेर्नुपर्ने माग गर्ने एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पहिलो थिए। एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई भेटेर 'राष्ट्रपति फेर्नुपर्छ, तपाईं राष्ट्रपति बन्नुपर्छ' भन्ने एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल थिए। अहिले भने एमाओवादीले 'राष्ट्रपतिको प्रसंग उठाउन नहुने' भनेको छ। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली एमालेलाई कमजोर पार्न एमाओवादीले कांग्रेस–एमालेबीचको अन्तरविरोधमा खेलेको बताउँदै भन्छन्, “कांग्रेसको संस्थागत धारणा नआए पनि बाहिर आएका तथ्यहरूले कांग्रेसले एमाओवादीको रणनीति नबुझेको देखाउँछन्।”

कांग्रेसले संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भएकाले त्यतिञ्जेल यो विषय उठाउन नहुने अडान राखेको छ। संविधानले राष्ट्रपति संविधानसभाबाट चयन गरिने तथा प्रधानमन्त्री र सभामुख व्यवस्थापिका संसद्ले चयन गर्ने भनेकाले संविधान जारी हुनासाथ संविधानसभा भंग हुने र अर्को निर्वाचन हुन समय लाग्ने भएकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन धेरै समय लाग्ने एमालेको बुझाइ छ। संविधान जारी हुन ढिलाइ हुँदा वर्तमान राष्ट्रपति नै वर्षौंसम्म कायम रहने पनि एमालेको आशंका छ।

कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, एमालेलाई छाडेर कांग्रेसले एमाओवादीसँग मोर्चा बनाउनुमा राष्ट्रपतिको विवाद भन्दा पनि बाह्य शक्तिको इशारा महत्वपूर्ण कारण हो। 'बाह्य शक्तिको इशारामा काम गर्ने पार्टीमा रहेका व्यक्ति' को यो प्रसंगमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको निष्कर्ष छ।

प्रकट रूपमा भने एमाओवादीसँग मोर्चाबन्दी गर्न कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। एमाओवादीप्रति 'नरम' मानिने सिटौलामाथि पनि बाह्य शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाली राजनीतिको 'सूक्ष्म व्यवस्थापन' मा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का प्रमुख आलोक जोशी हालसालै काठमाडौं आएर फर्कनुलाई पनि कांग्रेस र एमाओवादीबीच मोर्चा बन्नुको महत्वपूर्ण कारण मान्नेहरू छन्। एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेस–एमाओवादीलाई मिलाउँदा एमाओवादी मार्फत आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न र अस्थिरता बढाउन सकिने हुनाले त्यसका लागि भारतीय प्रयास भएको हुन सक्छ। उनी भन्छन्, “दोस्रो ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर गठबन्धन बनाउँदा अस्थिरता बढाउन पाइने भएकाले यो प्रयास भएको हुन सक्छ।”

प्रधानमन्त्री हुने सभापति सुशील कोइरालाको आकांक्षाले कांग्रेसभित्र चलखेल सम्भव भएको कांग्रेसकै केही नेताको विश्वास छ। “कमजोर नेतृत्व भएकाले नेतृत्वमा स्वार्थहरूको चलखेल सम्भव भएको हो” तिनैमध्येका एक नेता भन्छन्। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कोइराला विरोधी गुटचाहिं नेतृत्वलाई गल्ती गर्न दिएर असफलतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा रहेको उनको बुझ्ाइ छ।

जनादेशको अपमान

निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार दुईतिहाइ बहुमतको नजिक रहेका कांग्रेस–एमाले मिलेर अघि बढ्दा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा कतैबाट समस्या पर्ने देखिंदैन। कांग्रेस–एमाले मिल्दा अरूलाई पनि साथ लिन सजिलो हुनेछ। तर, एमालेलाई छाडेर एमाओवादीसँग मिल्ने कांग्रेसको प्रयासले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने जनादेशको अपमान हुनेछ। दोस्रो ठूलो पार्टी एमाले प्रतिपक्षी हुँदा स्थिर सरकार बन्न गाह्रो पर्नेछ भने समयमै संविधान निर्माण दुरुह हुनेछ।

राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमार कूटनीतिमा झैं बदलाको भावना लिएर अघि बढ्ने सोच दलहरूमा देखिनुलाई डरलाग्दो संकेत मान्छन्। “एमाओवादीलाई साथ लिएर संविधान बन्छ भनेर कांग्रेसले सोच्नु दुर्भाग्य हो, यस्तै अवस्था रहने हो भने संविधान बन्ने आशा नराखे हुन्छ” उनी भन्छन्, “लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प छैन।” पछिल्लो कचिङ्गलले एक महीनामै जनता निराश भइसकेको ठान्ने उनी दुई दल अलग भएमा देशले केही नपाउने बताउँछन्। कांग्रेस–एमाले फाट्नु एमाओवादीको सफलता हुने उनको बुझ्ाइ छ। त्यसो हुँदा हरेक निर्णय प्रक्रियामा एमाओवादी हावी हुने र जनमतको पनि अपमान हुने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिको विषयलाई एमालेले बहसको विषय बनाउनु स्वाभाविक भएको र उसलाई चित्त बुझाउने दायित्व कांग्रेसको भएको ठान्ने उनी यो विषयमा बहस गर्नुहुन्न भनेर कांग्रेसले तानाशाही चरित्र देखाएको बताउँछन्। त्यही कारण एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थितिमा पुगेको र त्यसो गर्दा संविधान नबन्ने भएकाले कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध संविधान नबन्दासम्म अक्षुण्ण रहनुपर्ने उनको धारणा छ। “एमाले प्रतिपक्षमा बसेपछि कांग्रेसले कसरी सरकार चलाउँछ? संसद्भित्र शत्रुको व्यवहार भएपछि संविधानसभामा पनि उनीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध हुन सक्दैन” उनी भन्छन्, “राजनीति भनेको मानवीय व्यवहार र मानवीय सम्बन्धले निर्धारण गर्छ, संसद्भित्रको बिम्ब संविधानसभामा पनि देखिन्छ।”

गत संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुमा एउटा प्रमुख कारण सत्ता बाँडफाँड थियो। चार वर्षमा चार वटा सरकार बने पनि कुनै पनि सरकारमा पहिलो र दोस्रो दल रहेनन्। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधान निर्माण गर्नु 'ग्राण्ड–टास्क' भएकाले यसका लागि 'ग्राण्ड एलाइन्स्' अर्थात् पहिलो र दोस्रो दलको गठबन्धन हुनैपर्ने बताउँछन्। “ग्राण्ड एलाइन्स् नहुने हो भने सरकार आफूलाई जोगाउन केन्द्रित हुन्छ, ग्राण्ड टास्क ओझेलमा पर्छ” आचार्य भन्छन्, “हिजो ग्राण्ड एलाइन्स् भएन, पहिलो र दोस्रो दल सरकारमा गएनन्, त्यही भएर संविधान बनेन, अब त्यो गल्ती गर्नुहुन्न।”

कांग्रेस–एमालेको सम्बन्ध गौण कुरा भएको, परिस्थिति र जनमतले उनीहरूलाई मिलेर जाने म्याण्डेट दिएको र मुद्दाका हिसाबले पनि उनीहरू मिल्न नसक्ने अवस्था नरहेकाले त्यसको विकल्प खोज्न नहुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “प्रमुख कुरा दुई ठूला पार्टी सहितको सरकार नबन्ने हो भने हिजो जस्तै अस्थिर सरकार बन्छ, त्यसपछि विभिन्न पार्टीबीचमा विवाद र अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ र संविधान बन्दैन।” कांग्रेस–एमालेको प्रतिस्पर्धाको चरण सकिएको र उनीहरू संविधान निर्माण र गतिलो सरकार दिन सहयोगी बन्नुपर्ने वेला देखापरेको यो अवस्थाबाट चिन्तित आचार्य भन्छन्, “एमालेले पनि सहकार्यको भाषा बोलिरहेको छैन, तर कांग्रेसले एमालेसँग सरसल्लाह गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ।”

कांग्रेसभित्र अहिले पनि एमालेसँगै सहकार्य गरेर जानुपर्ने मत नभएको होइन। केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई साथ लिएर सहमतिको दायरालाई फराकिलो पार्दै एमाओवादी लगायतका दलहरूलाई समेट्न लाग्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा त शासन सञ्चालन र संविधान निर्माणमा छँदैछ, कम्तीमा संविधान नबनेसम्म कांग्रेस र एमालेले एकापसमा खेल्ने काम गर्नुहुन्न।” कांग्रेस–एमाओवादी मोर्चाबन्दी गरेर एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास भए पनि अन्ततः त्यो प्रयासले सार्थकता नपाउने विश्वासमा रहेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, “यस्तो प्रयास धेरै दिन नचल्ला, तर यस्तो सोच आउनु नै दुर्भाग्य हो, यसले जनतालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ।”