नेपालमा संविधानसभा निर्वाचनपछि जनताका प्रतिनिधिले लेख्ने संविधानलाई द्वन्द्व समाधानको स्थायी उपायको रूपमा स्वीकारिएको थियो। तर, दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन हुँदा पनि द्वन्द्वको प्रकृति र प्रवृत्तिमा तात्विक भिन्नता आएको छैन। ५ मंसीर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सशस्त्र 'जनयुद्ध' अन्त्यको घोषणाका साथ बहुदलीय राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादीले ४ मंसीर २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई अस्वीकार गर्दै संविधानसभा बहिष्कारको धम्की दियो। अझै पनि ऊ निर्वाचन प्रक्रियामा पुनरावलोकन हुने गरी स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्ने अडानमा छ।

मुलुकका राजनीतिक समस्याहरूको निदान 'सहमति, समझ्दारी र सहकार्य' बाटै गरिनुपर्ने र संविधान निर्माण कार्यमा एमाओवादीको सक्रिय सहभागिता अपेक्षित भएकोले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले समेत उसको 'धाँधली प्रपञ्च' स्वीकार्न बाध्य भएका छन्। जस्तो, 'राजनीतिक निकासको लागि' एमाओवादी अध्यक्षको इच्छामा बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (उरास) मा अल्झिरहन कांग्रेस–एमाले तयार देखिएका छन्। जबकि, चुनावी सरकारलाई सघाउने निहुँमा सरकारलाई नै नियन्त्रणमा राख्न ऊवेला दाहालले निकालेको उरासको जुक्तिको औचित्य दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि स्वतः समाप्त भएको छ।

जाली एमाओवादी

आफ्नै दम्भ र हठबाट बनेको निर्दलीय मन्त्रिपरिषद् र आफैंले छानेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको 'नियोजित षडयन्त्र' ले चुनाव हार्नुपरेको बताएको एमाओवादी नेतृत्वको गैर–संवैधानिक कदममा चुनाव जितेका कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले पनि आफ्नो विचार–विवेक बन्धकमा राखेका छन्– उरासलाई निरन्तरता दिने मनसाय राखेर। तर, त्यसले दलीय विरोधाभास र द्वन्द्व बल्झाउने बाहेक न सहमतिमा सघाउँछ, न त धाँधलीको निर्क्योल नै गर्न सक्छ। निर्वाचनमा धाँधलीको निरुपण राजनीतिक निर्णयबाट गरिंदैन भन्ने कसैले नबुझेका पनि हैनन्। सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रको साथै निर्वाचन आयोगमाथि एमाओवादीले लगाएको आक्षेपको विना प्रमाण पुष्टि गर्न खोज्ने कांग्रेस–एमालेको चालाले आफूले पाएको जनमतको समेत धज्जी उडाएको छ।

अर्कोतिर समानुपातिक सभासद्को नाम तोकिनुसित धाँधली छानबिन आयोग गठनको मोलतोल गरिनुले एमाओवादीको जाली अनुहार देखाइसकेको छ। समानुपातिकतर्फको मतपत्र स्वीकार्य हुन्छ भने प्रत्यक्षको मत कसरी अस्वीकार्य हुन्छ? संविधानसभामा सशक्त भूमिका खेल्न चाहन्छ भने एमाओवादीले अहंकार त्यागेर राजनीतिक दलकै रूपमा सञ्चालित हुनुपर्छ– दायित्वबाट नपन्छिने गरी। राजनीति विवादरहित हुँदैन, तर विवाद नै राजनीतिको चुरो हुँदैन।

राजनीतिक दलहरूका प्रतिबद्धता थुप्रै छन्। त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति उनीहरूबीच सहकार्यको अनिवार्य छ। संविधानसभालाई आफ्नो अजेण्डा भएको दाबी गर्ने एमाओवादी निर्वाचनको नतीजा प्रतिकूल हँुदैमा मूलभूत अभियानबाट विचलित हुनुहुँदैन। 'महान जनयुद्ध' र जनआन्दोलनको उपलब्धि नासिने त होइन भनी पीर मान्ने एमाओवादीले निर्वाचन हारेको झोंकमा संविधानसभामै प्रतिनिधित्व नगर्ने ध्वाँस दिनु थप जाली हुनु मात्र हुनेछ।

एमाओवादीले १० वर्षे 'जनयुद्ध' मा १८ हजार १५८ जना नेपाली मारिएको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन। नयाँ संविधान निर्माण मात्र होइन, विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता अनुरूप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताहरूको खोजी गर्ने आयोग गठनको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। डेकेन्द्र थापा, कृष्ण अधिकारी, काशी तिवारी लगायतका हत्यासँग जोडिएर विकसित भएका घटनाहरूले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर मेलमिलाप गराउने आयोग गठनको आवश्यकता पुष्टि गरेका छन्। यो अवस्थामा एमाओवादीले निर्वाचन परिणामलाई अमान्य भनेर संविधानसभाको औचित्य अस्वीकार गर्न खोजेको छ।

खासमा, एमाओवादी आफू अनुकूलको संविधान निर्माणका लागि व्यवस्थाभित्रै संघर्षरत छ भने संविधानसभा बहिष्कार गरेको वैद्य–माओवादीले 'जनमुखी संविधान निर्माणका लागि जनयुद्धको आधारमा जनविद्रोह' घोषणा गरेको छ। वैद्य–माओवादी समूह राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भएको छैन। अन्य दलहरू एमाओवादी र वैद्य–माओवादीको संघर्षको चेपुवामा छन्। एमाओवादीको धाँधली दावीले अन्योल सिर्जना गरेको छ भने वैद्य–माओवादीको संगठनात्मक निर्णयले सामूहिक हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको छ।

माओवादीको 'बटमलाइन'

वैद्य–माओवादीले निर्वाचन बिथोल्न १० दिने हड्ताल, सडक अवरोध, यात्रुवाहक बसमा आगजनी, पेट्रोलबम प्रहारबाट व्यक्तिहत्या लगायतका सामूहिक हिंसाको व्यापक प्रयोग गर्‍यो। उसले सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै आतंकवादी क्रियाकलाप संचालन गर्‍यो। यता सरकारले उसका विध्वंसकारी गतिविधिलाई 'अज्ञात समूह' बाट भएको घटना भन्दै ढाकछोप गर्‍यो। सरकारको यो अक्षमताले माओवादीलाई हिंसात्मक गतिविधि चर्काउने निहुँ भने नदिएकै हो। फलस्वरुप, निर्वाचन सफल भयो, तर संक्रमणकालको अनिश्चितताका कारण हिंसात्मक गतिविधि टुंगिने छाँट देखिएको छैन।

भर्खरै टुंगिएको माओवादी विस्तारित बैठकले अन्तरिम संविधानबाट सुनिश्चित उपलब्धिहरू जोगाउन आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै 'सैन्य मोर्चा' को आवश्यकता महसूस गरेको छ– शहरकेन्द्रित विद्रोहद्वारा यथास्थिति बदल्न। उसका लागि १२ बुँदे समझ्दारीयताका सबै सम्झौताहरू असान्दर्भिक छन्। उसको निम्ति गोलमेच सम्मेलन नै सहमति र सहकार्यको उपयुक्त थलो हुनेछ। सारांशमा संविधानसभाको अनुपस्थिति र नयाँ शिराबाट सहमति माओवादी समूहको 'बटमलाइन' बन्न गएको छ।

माओवादीका प्रस्तावहरू कसैको निम्ति ग्राह्य नभएकोले यो समूहलाई कुन उपायद्वारा संविधानसभामा सहभागी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरूको गाम्भीर्य आवश्यक भएको छ। संविधानसभा गठन, सरकार सञ्चालन र राजनीतिक स्थायित्वको लागि मुलुकमा द्वन्द्व निरुत्साहित गरी जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक राहतको प्रत्याभूति दिनुपरेको छ। माओवादीको सैन्य मोर्चा परिचालनबाट मुलुकमा 'जनजीविका र जनतन्त्र' हुनुको सट्टा हिंसामा संलग्नता बढेर राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई धरापमा पार्नेछ।

द्वन्द्वको चुरो

'जनयुद्ध' लडेको बी–माओवादी नेतृत्वले जित्ने आशा मरेकै कारण 'निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना' गर्न १२ बुँदे समझ्दारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर, त्यसमा न एमाओवादी टिकेको छ, न त माओवादीले स्वीकारेको छ। द्वन्द्वको चुरो यही छ।

१२ बुँदेमा पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि संविधानसभा निर्वाचनलाई अपरिहार्य उपाय मानिएको छ। वास्तविकता भने संविधानसभा नै द्वन्द्वको कारण भएको छ। मतभिन्नता शासकीय अधिकारमा मात्र नभई शासकीय पद्धतिमा केन्द्रित छ। संविधान निर्माणको लागि यही नै प्रमुख चुनौती भएको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले पनि ती चुनौती बल्झाउने संकेत नै गरेको छ। त्यो भनेको द्वन्द्व निरन्तरताको संकेत हो।