देवकी बिष्ट

हामीले संस्थागत सुशासनमा जोड दियौं। ब्याङ्कको संस्थापक एनबी ग्रुपसँग रहेको शेयर बङ्गलादेशी साझ्ोदार आईएफआईसी ब्याङ्कले किन्ने प्रक्रिया सहज बनाउन विशेष पहल गर्‍यौं। शेयर बिक्रीबाट आएको रकमबाट एनबी ग्रुपले हाम्रो ब्याङ्कको ऋण तिर्‍यो। यसरी दुई वर्षअघिको १९ प्रतिशत खराब कर्जा अहिले १.३३ प्रतिशतमा झारेको छ। लगातार दुई वर्ष रु.१ अर्बभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्‍यौं। ब्याङ्कको वित्तीय अवस्था सुध्रँदै जाँदा सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दो छ। दुई वर्षअघिको रु.११ अर्ब निक्षेप बढेर रु.२४ अर्ब पुगेको छ। संस्थामा देखिएको यस्तो प्रष्ट परिवर्तनकै कारण सञ्चालक समितिले मेरो पदावधि चार वर्ष थपेको हो।

आईएफआईसीले एनबी ग्रुपको सबै शेयर किनेको हो?

दुई वर्षमा साढे १४ प्रतिशत शेयर नामसारी भइसकेको छ भने १३ प्रतिशत नामसारीको प्रक्रियामा छ। यो सकिंदा आईएफआईसीको शेयर ४३ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्छ। संस्थापक शेयर ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने आईएफआईसी ब्याङ्कको लक्ष्य छ। त्यसैले बाँकी शेयर खरीद–बिक्री प्रक्रिया पनि छिट्टै शुरू हुन्छ र एनबी ब्याङ्कको समग्र शेयर संरचना परिवर्तन हुन्छ। बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको हुन्छ। एनबी ब्याङ्कको नाम समेत परिवर्तनको निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाएका छौं– नेपाल आईएफआईसी (नेफिक) ब्याङ्कको नामबाट सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै।

एनबी ग्रुपसँग रहेको सर्वसाधारण शेयरले उनीहरूलाई चलखेलको अवसर दिंदैन?

त्यो सम्भावना छैन। उहाँहरूले पछिल्लो समय रु.१ अर्ब बराबर ऋण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्नुभएकोमध्ये रु.७५ करोड बङ्गलादेशबाट आएको भए पनि बाँकी यहीं शेयर बिक्रीबाट संकलन भएको हो। एनबी ब्याङ्कको सर्वसाधारण शेयर उहाँहरूसँग थियो भने पनि धेरैजसो बिक्री भइसकेको हुनुपर्छ। उहाँहरूले अर्को ब्याङ्कमा पनि लगानी गर्नुभएको छ। दुई वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेले एउटामा एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर राख्न नपाउने केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रावधान छ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो बोर्डमा आईएफआईसी, सर्वसाधारण र विज्ञ सञ्चालकको मात्र प्रतिनिधित्व छ।

नाम र लोगो फेरेपछि ब्याङ्कका कार्यक्रम के हुन्छन्?

नाम परिवर्तन भइसकेपछि एक चरणको सुधार प्रक्रिया सकिन्छ। त्यसपछि संस्थागत सुशासनमा थप जोडका साथ व्यवसाय विस्तारलाई तीव्रता दिनेछौं। आगामी चार वर्षको कार्ययोजना सहितको रणनीति तय गरिसकेका छौं। नयाँ स्थानमा शाखा विस्तार, प्रविधि विस्तार, शाखारहित ब्याङ्किङ, नयाँ–नयाँ प्रोडक्ट जस्ता कुरामा अब्बल हुने हाम्रो योजना छ। कर्जा प्रवाहमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अधिकतम प्रवर्द्धन गर्नेछौं।

पारदर्शी भनिएको वित्तीय क्षेत्रमा पर्दापछाडि धेरै खेल हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो समयका घटनाहरूले देखायो नि?

वित्तीय क्षेत्र तुलनात्मक रूपले पारदर्शी नै हो। तर, लोकतन्त्र बहाली लगत्तै धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खुलेकोले सीमित बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत भयो। संस्थागत सुशासन मिच्ने गरी भएका केही गतिविधिहरू अहिले सतहमा देखिएका हुन्। यत्तिकै आधारमा वित्तीय क्षेत्र अपारदर्शी भयो भन्न चाहिं मिल्दैन।

वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको विस्तारको अपेक्षा अहिलेकै पूँजी संरचनामा सम्भव होला?

व्यवसायको आकार बढ्दै जाँदा पूँजी पनि स्वतः बढाउनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा १० प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात हुनै पर्ने प्रावधानका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यवसायको जोखिमको आधारमा पूँजी संरचना निर्माण गर्दै जान्छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले न्यूनतम पूँजी नतोकी पूँजी पर्याप्तता अनुपातबाटै नियमन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आफूलाई चाहिने पूँजी मर्जर, शेयर जारी अथवा जगेडा कोष कुन माध्यमबाट उपयुक्त हुन्छ, व्यवस्था गर्न सम्बन्धित संस्थालाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ।