संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महीना बौद्धिक समुदाय र मिडिया निर्वाचनको परिणाम र सन्देशबारे विमर्शमा केन्द्रित रह्यो। तर टिप्पणीकार र विश्लेषकले गरेको यो विमर्शले आम मतदाताको आँखाबाट निर्वाचन परिणामको विश्लेषण गर्न ध्यान पुर्‍याएको देखिएन, विगतमा एमाओवादीका समर्थक रहेका केही मतदाता यो निर्वाचनमा किन उसलाई हराउन लागे भन्ने हिमाल ले छापेको रिपोर्टलाई छाड्ने हो भने।

गत संविधानसभाको असफलताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आशयका अनेक कोणबाट टिप्पणीहरू भने नआएका होइनन्। तर, राजनीतिशास्त्री, बौद्धिक समुदायले सभासदको आचारसंहिताको आवश्यकताबारे भने चर्चा चलाएको पाइएन।

माओवादी विद्रोहीहरूले डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा ठूलो हमला गरेर आफ्नो बढ्दो सैनिक सामर्थ्यको सन्देश दिएपछि कात्तिक २०५७ तिर माओवादीले उठाएका राजनीतिक, सामाजिक मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुुपर्ने विचार उठ्न थाल्यो। त्यसवेला देशान्तर साप्ताहिकमा कार्यरत यो पंक्तिकारले संविधान दिवस (२३ कात्तिक) को अवसर पारेर तत्कालीन संविधानका एक मस्यौदाकार तथा २०४८ को संसद्का सभामुख दमननाथ ढुंगानासँग कुराकानी गर्दा उनले जोड दिएर भनेका थिए, “अबको संविधान संशोधनको मुख्य अजेण्डा जनप्रतिनिधिको आचरणबारे हुनुपर्दछ।”

ढुंगानाको भनाइ थियो, “संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सांसदहरूको आचरण हुँदा मात्र संविधानले जीवन्तता तथा देश र समाजले गति पाउँछ। सांसदहरूको आचरण लोकतान्त्रिक मूल्य, पद्धति र संविधानको मर्म विपरीत भयो भने जनताका माग सम्बोधित हुन सक्दैनन् तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिको जर्गेना भएर लोकतन्त्र परिपक्व पनि हुन सक्दैन।” २०५१–५५ मा दोस्रो संसद्का सांसदहरूले देखाएको व्यवहारका कारण उनले त्यसो भनेका थिए।

पहिलो संसद्का सांसदहरूमध्ये बहुसंख्यकको भूमिका गतिलो रहेन भने २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले त्रिशंकु संसद् बनाएपछि सांसदहरूको भूमिका संसद् र लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने तहको रह्यो। राजनीतिमा नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारी केही होइन, सरकारमा पुग्नु र मन्त्री बन्नु सबै भएको देखियो। क्याबिनेट मन्त्रीले सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान समेत गरे।

अहिलेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र दिवंगत मधेशी नेता गजेन्द्रनारायण सिंह त्यो प्रवृत्तिका 'नायक' थिए। सरकार जोगाउन १० जना मन्त्रीलाई एकै पटक बिरामी घोषित गरेर थाइल्याण्डको बैंकक् पनि पठाइएको थियो। कैयौं पुरुष सांसदले महिलाले सुत्केरी हुँदा खाने औषधिको बिल पनि पेश गरे भने केहीले कूटनीतिक राहदानी अरूलाई बेचे। भन्सार छूटमा पाएको गाडी अधिकांश सांसदले व्यापारीलाई महँगोमा बेचे। सांसद खुशी पार्न शेरबहादुर देउवा सरकारले अपनाएको त्यो रणनीतिलाई 'पजेरो संस्कृति' भनियो। यो मूलतः नैतिक र चारित्रिक स्खलनकै परिणाम थियो, जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित सांसद मात्र होइन समग्र संसद्कै बदनाम गरायो।

सांसदहरूको त्यही चरित्रहीनताका कारण जनताको पक्षमा ठोस र प्रभावकारी काम गर्ने नैतिक बल संसद्ले गुमाएको निष्कर्षमा पुगेर ढुंगानाले संसद्को आचारसंहिता बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए। तर, एक वर्ष पनि नपुग्दै ढुंगाना आफैं त्यो अजेण्डा छाडेर संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा पुगे। त्यसपछि त्यो विषय नै सेलायो।

अझै सान्दर्भिक

सांसदका लागि आचारसंहिता बन्नुपर्ने विषय झ्न्डै १३ वर्षपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। किनभने, संविधानसभा र संसद्को समग्र गतिविधिलाई मर्यादित, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउन सभासदहरूको आचरण, नैतिकता र चरित्र उन्नत र लोकतान्त्रिक बन्नु अहिले पनि आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरेर देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध तुल्याउन मर्यादित राजनीतिक संस्कृति निर्माण हुनै पर्छ। सभासदहरूको वैयक्तिक आचारण जति बढी मर्यादित, जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक हुन सक्यो, नयाँ संविधान निर्माणको यात्रा उति नै धेरै सहज र सुगम हुनेछ।

आचारसंहिता बनाउँदैमा सभासदहरूको आचरण सुध्रने के ग्यारेन्टी छ भन्ने प्रश्न भने नउठ्ने होइन। तर, संविधानमा सभासदको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेबाहेक सभासदका आचरणबारे कानून नभएको तथा कानूनले मात्र आचरण र नैतिकतालाई मसिनोसँग निर्देशित गर्न सक्दैन। कानूनले पद्धति मात्र निर्माण गर्ने हो। हाम्रो जस्तो नवोदित लोकतन्त्र र विकासोन्मुख मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गर्नु यसै पनि पेचिलो विषय हुने गर्छ। समाजको औसत स्तर र लोकतन्त्रले माग गर्ने आचरणबीच धेरै फरक हुन जाँदा त्यसबाट अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै दुर्घटनामा पर्न जाँदोरहेछ भन्ने हाम्रै अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। व्यक्तिपिच्छेका सोच र समझ्दारीको स्तर फरक हुने भएकाले पनि सभासदका लागि आचारसंहिता बन्नु अनिवार्य भएको हो।

नेपालमा कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार, डाक्टर, वकील सबैका लागि आचारसंहिता छ। तिनको राम्ररी पालना नभए पनि के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने त्यसले निर्देशित गरेको छ। आचारसंहिता बनेकाले नै पेशा भित्र र बाहिरका मानिसले प्रश्न उठाउने आधार पाएका छन्। जसले ती पेशाको मर्यादा बढाउन र उत्तरदायी हुन सहयोग पुर्‍याएको छ।

ढुंगानाले ऊ वेलामा भनेजस्तो संसद्को आचारसंहिता संविधानमै राख्न तत्काल सम्भव नहोला। तर, आचारसंहिता बन्नु भने आवश्यक भइसकेको छ। जसले, पहिलो संविधानसभामा देखिएका सत्ताका खेल र सभासदको राहदानी दुरुपयोग जस्ता विकृति धेरै हदसम्म घटाउने छ।

यो सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले १५ वर्षअघि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिलाई दिएको लिखित सुझाव मननीय हुन सक्छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका सांसदहरूले दलबदल गर्न नपाउने गरी मस्यौदा गरिएको दलत्याग कानून माथिको छलफलमा निम्त्याइएका शर्माले खुलापत्र पठाएर सांसदहरूलाई सुझ्ाएका थिए, “सांसदहरूको विवेकमा कहिल्यै पनि अंकुश लगाइनुहुन्न। संसद्मा उसलाई निर्वाध रूपमा मत व्यक्त गर्ने र मतदान गर्ने स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ। तिनमाथि ह्वीप लगाउनु पनि हुँदैन।” त्यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्कृति सुदृढ हुने उनको विश्वास थियो। शर्माको त्यो भाव आचारसंहिता निर्माणमा पनि सान्दर्भिक हुन्छ।

आचारसंहिताका विषयवस्तु र बुँदाबारे संसदीय पद्धतिको लामो इतिहास भएका युरोप, अमेरिका र छिमेकी भारतको अनुभव हाम्रा लागि सान्दर्भिक हुन सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सन् २००८ मा तयार पारेको 'कोड्स अफ कन्डक्ट अफ पार्लियामेन्टेरियन्सः अ कम्परेटिभ स्टडी' नामको प्रतिवेदनमा सांसदहरूको 'आइडियल कोड अफ कन्डक्ट' (हे. बक्स) पनि विचारणीय छ।

---

सांसद आचारसंहिता

** संसद् र संसदीय पद्धतिप्रति आस्था जगाउने।

** संसद्को 'फङ्सन' लाई प्रवर्द्धन गर्ने।

** आत्मसम्मान बढाउने र परिणाममुखी काम गर्ने।

** सार्वजनिक हितको निम्ति उच्च नैतिकता र निष्ठाका साथ नीतिनिर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने।

** आफ्नो भूमिकालाई राम्रो कानून निर्माता र कार्यकारिणीलाई प्रभावकारी 'चेक' गर्ने स्तरमा विकसित गर्ने।

** सार्वजनिक पद्धति र संयन्त्रलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने।

** कानूनी राज्यको प्रवर्द्धन गर्ने ।