द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या र यातनाका पीडितहरूले उठाएको न्यायको मागप्रति एमाओवादीले आपत्ति जनाइरहेका वेला सर्वसाधारणले भने गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

हिमाल ले पुस दोस्रो साता मुलुकका प्रमुख १२ शहरमा गरेको साप्ताहिक बजार सर्वेक्षणमा ७४.७ प्रतिशत उत्तरदाताले 'द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने' बताएका छन्। कुल ३७२ उत्तरदातामध्ये १४.२ प्रतिशतले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई सार्वजनिक गर्नु नपर्ने तथा ८.६ प्रतिशतले यसबारे थाहा नभएको र २.४ प्रतिशतले भन्न नचाहेको बताएका छन्।

सबैभन्दा धेरै ७७ प्रतिशत ४० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका उत्तरदाता द्वन्द्वकालका दोषीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। स्नातकोत्तर तथा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका ९१.३ प्रतिशतले दोषीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने जवाफ दिए। भौगोलिक हिसाबले दोषीलाई गोप्य राख्न हुन्न भन्नेमा सबैभन्दा धेरै घोराही र विराटनगरका ९६/९६ प्रतिशत छन्। बुटवल र नारायणगढका ८८/८८ प्रतिशत उत्तरदाताले दोषीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। दोषीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्दैन भन्नेमा सबैभन्दा धेरै पोखराका ३६ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। द्वन्द्व पीडितलाई 'वास्तविक न्याय दिलाउन के गर्नुपर्ला?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ४६.२ प्रतिशत उत्तरदाताले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् भने २७.२ प्रतिशतले दोषी पत्ता लगाएर पीडकलाई पीडितबाटै क्षमा दिलाउनुपर्ने जवाफ दिएका छन्। 'राहत र क्षतिपूर्ति दिएर बाँकी कुरा नउचाल्ने' भन्ने २२.३ प्रतिशत छन्।

द्वन्द्वकालका घटना छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउन गठन गर्ने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) समेत एमाओवादीकै कारण बन्न नसकेको अधिकांश उत्तरदाताको बुझाइ छ। ४९.५ प्रतिशतले एमाओवादीलाई नै आयोग गठन हुन नसक्नुको मुख्य दोषी ठहर्‍याएका छन् भने २३.७ प्रतिशतले कांग्रेस–एमाले लगायतका संसद्वादी दलका कारण आयोग बन्न नसकेको जवाफ दिएका छन्। आयोग गठन हुन नसक्नुमा सबै पार्टी दोषी देख्ने ३.५ प्रतिशत उत्तरदाता छन् भने २०.७ प्रतिशतले थाहा नभएको र २.७ प्रतिशतले जवाफ दिन नचाहेको बताएका छन्।

शिक्षित उत्तरदाताले आयोग बन्न नसक्नुको मुख्य दोषी एमाओवादीलाई नै देखेका छन्। स्नातकोत्तर तथा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका ६९.६ प्रतिशतले एमाओवादीकै कारण टीआरसी बन्न नसकेको जवाफ दिएका छन्। यस्तै स्नातकसम्म पढेका ४६.७ प्रतिशतले मात्र एमाओवादीलाई दोषी देखेका होइन निरक्षर ५० प्रतिशतले पनि एमाओवादीकै कारण टीआरसी नबनेको बताएका छन्। टीआरसी गठन नहुनुमा एमाओवादीलाई दोषी देख्ने सबैभन्दा बढी घोराहीका ७२ प्रतिशत छन्। धनगढी, वीरगञ्ज, विराटनगर र दमकका ६० प्रतिशतले माओवादीका कारण टीआरसी नबनेको बताएका छन्।

उत्तरदातामध्ये ४४.९ प्रतिशतले कस्तो आयोग भन्नेमा कुरा नमिलेर टीआरसी गठन हुन नसकेको बताएका छन् भने ४१.९ प्रतिशतले आयोग बनाउनै नचाहेको जवाफ दिएका छन्।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक