“घर बेचेको ३५ लाख रुपैयाँ श्रीमान्ले ब्याजमा लगाएको बताइरहनुभएको थियो। पोहोर दशैं अगाडि सुधीर बस्नेत डुबेको खबर सुनेर झोक्राउन थाल्नुभएको उहाँले पोहोर १४ कात्तिकको राति एक्कासी आत्महत्या गर्नुभयो। उहाँले सुधीरसँग गर्नुभएको १९ लाखको कागजात धुईंपत्ताल खोज्दा पनि भेटिएन। अहिले छोराछोरी तनावमा छन्, पैसा र श्रीमान् दुवै नभएपछि जिन्दगी चलाउन गाह्रो भएको छ।”

काठमाडौं बानेश्वरकी ४७ वर्षीया पुष्पा मास्केको यो भनाइले चर्चित रियलस्टेट कारोबारी सुधीर बस्नेतको पछिल्लो कारोबार शैलीको छनक दिन्छ। गएको २४ असार बस्नेत आफैंले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, उनीसँग कारोबार भएकाहरूको संख्या आठ हजारभन्दा बढी छ। एक व्यक्तिको धनी हुने महत्वाकांक्षामा यति धेरै मान्छे जोडिएर 'बर्बाद' भएको यो नेपालकै ठूलो घटना हो। बस्नेतले अर्कैको जग्गामा कल्पनाको महल ठड्याएर तीन जनासम्मलाई बेचेका छन्। कागजात दुरुपयोग–जालसाजीको कर्तुत गनिसाध्य छैन। सहकारीबाट पनि सर्वसाधारणको रु.४ अर्बभन्दा बढी निक्षेप अपचलन गरेका बस्नेतले ११ पुसमा जाँचबुझ् आयोगमा बयान दिन सिंहदरबार आउँदा हिमाल सँग यत्ति मात्र भने, “अहिले केही नलेखिदिनुस्, म सबै मिलाउँछु।”

ठगीको महाजाल

काठमाडौंको कलंकी चोकबाट नागढुंगातिर ४०० मिटर अगाडि बढेर २०० मिटर देबे्र लाग्दा आयुषा डेभलपर्सको आकर्षक कोलनी देखिन्छ, जसको दारुण कथा रोशन कायस्थ बताउँछन्। कायस्थका अनुसार, असार २०६७ मा रु.८६ लाख ५० हजार तिरेर घर खरीद सम्झौता गर्दा उनले पहिलो किस्तामा रु.३० लाख बुझ्ाए। तीन महीनाभित्र घर दिने शर्त रहेकोमा दुई वर्षमा पनि नपाएपछि हैरान भएर कायस्थ आफैंले बनाउने निधो गरे। तर, उनले बस्नेतले ब्याङ्कमा राखेको जग्गा फुकाउन मात्र रु.५० लाख खर्चिनु पर्‍यो भने पास खर्चमा रु.४ लाख र घर बनाउन रु.३५ लाख। अझ् अचम्म त के छ भने, बस्नेतले ३ आना २ पैसाकोसो घर अन्य दुई जनालाई पनि बेचेका छन्। उनका यस्ता कर्तुतका अनेकौं उदाहरण छन्। आयुषा कोलनीका २७ पीडितले ब्याङ्कको धितो सकार्दा बस्नेतसँग गरेको शुरूको सम्झौता भन्दा करीब रु.४० लाख बढी तिर्नु परेको छ।

बस्नेतको ओरियन्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्सले सोह्रखुट्टेमा द क्यास्टर अपार्टमेन्ट बनाउने भन्दै ५ असार २०६८ मा बुकिङ खुल्ला गरेपछि एक जना पुस्तक व्यवसायीले रु.३५ लाख १२ हजार तिरेर एक वर्षभित्र अपार्टमेन्ट पाउने गरी खरीदको सम्झ्ौता गरे। तर, सम्झौताको अवधि बितिसकेपछि अपार्टमेन्ट बनाउने भनिएको जग्गा कुमारी क्लबको भएको बुझेपछि निरन्तर ताकेता गरेका ती व्यवसायीसँग बस्नेतले १ असोज २०६९ मा आफ्नो कोहिनुर हिल हाउजिङको नक्सालस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट दिने सम्झौता गरे। तर, उनले न अपार्टमेन्ट दिएका छन् न त रकम।

कोहिनुर हिल हाउजिङले भक्तपुर बालकोटको हनुमन्ते खोला किनारमा कौशलटार होम्स नामक इन्डिभिजुअल घरको विज्ञापन निकालेपछि बद्रीनारायण बानियाँले रु.६८ लाख ४० हजारको घरको आधा रकम बुझ्ाएर ३ आना २ पैसा २ दाम जग्गामा घरपूजा समेत गरे। तर, उक्त जग्गाका वास्तविक धनीले प्लटिङ गरेपछि बानियाँ लगायत कौशलटार होम्समा फँसेका २२ पीडित अहिले 'रुनु न हाँस्नु' भएका छन्। धुम्बाराहीमा पनि बस्नेतले अरूकै जग्गा देखाएर यसैगरी सर्वसाधारणसँग रकम उठाएका थिए।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी पूर्व कर्मचारी डा. अमृतेश्वरी राजभण्डारीले बालकुमारीस्थित मनोहरा किनारमा बस्नेतको कोहिनुर हिल हाउजिङले बनाउन लागेको भेगास सिटीमा आफ्नो लागि घर र दिदीलाई एउटा फ्ल्याट किन्न ६ जेठ २०६८ मा रु.९० लाख बुझाइन्। तर, केही महीनापछि नै उनले घरको जग समेत हालिएको उक्त जग्गा बस्नेतको नभई शिव श्रेष्ठ नामका व्यक्तिको रहेको चाल पाइन्।

बस्नेतले तीन महीनादेखि दुई वर्षभित्र यस्ता हाउजिङ र अपार्टमेन्ट खरीदकर्तालाई दिने लिखित सम्झौता गरेर रु.३ अर्बभन्दा बढी उठाएको अनुमान छ, तर हस्तान्तरण गरेका उदाहरण भने पाइँदैन। काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, मोरङ, झापा, नवलपरासी लगायतका ठाउँका उनका सबै परियोजना दुई वर्षभन्दा अगाडिदेखि रोकिएका छन्। उनले देशभर २२ वटा परियोजनाका लागि सर्वसाधारण, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट रकम लिएको राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले देखाएको छ। काठमाडौंमा उनका डेढ दर्जन परियोजनाले रकम उठाए पनि कतिपयको नामोनिसान छैन। कोहिनुर हिल हाउजिङले ललितपुरको बालकुमारीमा बनाउन लागेको ५७० फ्ल्याटको अपार्टमेन्टका लागि बस्नेतले ३३३ सर्वसाधारणबाट रु.९५ करोड उठाए पनि दुई वर्षदेखि एउटा ईंटा पनि नथपिंदा भाडाको घरबाट सर्न आतुर हुँदै ६ वर्षदेखि प्रोजेक्टस्थल धाउनेहरूको आशा निराशामा बदलिएको छ। ३० वर्ष स्वास्थ्य सहायक भएर जोगाएको रु.१४ लाख कोहिनुर हाउजिङमा लगाएकी शान्तिकुमारी श्रेष्ठ (६५) जीवनभरको कमाइ डुबेको असहाय हुँदै हेर्नुपरेको बताउँछिन्। उक्त अपार्टमेन्टमा दुई वटा ब्याङ्क र कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि रु.७० करोड लगानी भएको छ।

बस्नेतले बालकोटको आयुषा डेभलपर्सको १३ रोपनीको अपार्टमेन्टमा १४० जनाबाट २०६६ सालमै रु.२३ करोड ६३ लाख ८७ हजार उठाए पनि त्यहाँ जग मात्र खनिएको छ। ९१ जनाले पूरै मूल्य चुक्ता गरिसकेको उक्त अपार्टमेन्ट पहिले चिहानघारी रहेको जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको थियो। आफैं अमिन लगेर नापेका एक पीडित निरन श्रेष्ठ घर निर्माणका लागि त्यहाँ ७ रोपनी ८ आना मात्र ठाउँ देखिएको बताउँछन्। बस्नेतले यो जमीन धितो राखेर कुमारी ब्याङ्कबाट रु.१२ करोड ऋण लिएका छन्।

बस्नेतले बिक्री भइसकेका अपार्टमेन्टमा समेत ठगी गरेका छन्। ओरियन्टलले २०६० मा बुकिङ शुरू गरेर २०६४ मा निर्माण सकेको धुम्बाराहीस्थित धुम्बाराही अपार्टमेन्टका १६३ फ्ल्याटमध्ये पूरै रकम तिरेर पनि ४३ फ्ल्याट धनीले अझै पुर्जा पाएका छैनन्। स्वामित्व पुर्जा नपाउने देखेपछि १६ जनाले बाँकी रकम तिरेका छैनन्। पूरै मूल्य चुक्ता गरेर २०६४ देखि बस्दै आएकाहरूको फ्ल्याटमा अर्कैको स्वामित्व छ। २०६५ सालमै सबै रु.१६ लाख चुक्ता गरेर बसिरहेका महेश कारञ्जित गत जेठमा आफ्नो अपार्टमेन्ट कुवेर मर्चेन्टको लिलाममा निस्केपछि मुद्दा मामिलामा फँसेका छन्। पुनरावेदन अदालतले तत्काल लिलाम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको तनाव केही घटेको छ। संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ र करार ऐन २०५६ मा आवास तथा एकाइको स्वामित्व खरीदकर्तामा हुने र उपभोग/लेनदेनको ६ महीनाभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, बस्नेतले रकम लिएको एक दशकमा पनि खरीदकर्तालाई लालपुर्जा दिनु त कता हो कता उल्टै उनीहरूको लालपुर्जा ब्याङ्कमा राखेका छन्। उनले अपार्टमेन्टको ब्लक डीको तेस्रो, चौथो र पाँचौं तथा सीको ग्राउण्ड फ्लोरको बिक्री गरिसकेको फ्ल्याट आफ्नै कर्मचारी नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई बेचेको झूटो विवरण तयार गरी कुवेर मर्चेन्ट ब्याङ्कबाट धितोमा रु.१ करोड निकालेको भेटिएको छ। ब्याङ्कले ६ महीनाअघि उक्त धितो लिलाममा चढाएपछि पीडितहरूले जिल्ला अदालतबाट 'स्टे अर्डर' जारी गराएका छन्। यो घटनापछि राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणी, धनी र लगानीकर्ता मिलेर मात्र हक हस्तान्तरण हुनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पत्र पठाएको छ।

बस्नेतले कुलेश्वरको ओरियन्टल कोलनीका ३९ जनाको पुर्जा पनि आठ वर्षदेखि ब्याङ्कमा धितो राखेका छन्। कोलनी व्यवस्थापन समितिकी संयोजक मीरा श्रेष्ठ ब्याङ्कले निकालेको अपार्टमेन्टको लिलामीलाई अदालतबाट रोकेको बताउँछिन्। यो कोलनीमा बस्नेतले पूरै मूल्य लिएको फ्ल्याट अर्कोलाई समेत बिक्री गरेका छन्। अपार्टमेन्ट किनेर बसिरहेका रेणुका वासुकला, मञ्जुसिंह राणा र गीता गुरुङले स्वामित्व दाबी गर्न अरू आएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्।

बस्नेतले यसअघि पनि कुलेश्वर र धुम्बाराहीको ओरियन्टल अपार्टमेन्टका हस्तान्तरण भइसकेका फ्ल्याटहरू जालसाजी गरी आफ्नै कर्मचारीको नाममा धितोमा राखेर वर्ल्ड मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स र नेपाल फाइनान्स आदिबाट ऋण लिएको फेला परेको थियो। धितो लिने वित्तीय संस्थाले लिलामको सूचना निकाले पनि अदालतले रोकेपछि लिलामी भने भएको छैन। ओरियन्टलले नै बनाएको धुम्बाराहीको ग्राण्ड अपार्टमेन्टमा पूरा रकम तिरेर तीन वर्षदेखि बसिरहेका २५ वटा फ्ल्याटका धनीले पनि स्वामित्वको पुर्जा पाएका छैनन्, बस्नेतले सिङ्गै अपार्टमेन्ट सिटिजन्स ब्याङ्कमा धितो राखेकाले।

बस्नेतको ओरियन्टल अपार्टमेन्ट, भेगास सिटी, वागमती अपार्टमेन्ट, कोहिनुर हिल हाउजिङ, इम्पेरियल हाउजिङ आदिमा ७०० भन्दा बढीको लगानी फसेको छ। सामूहिक आवासमा ग्राहकको लगानी सुनिश्चित गर्न निर्माणकर्ता, लगानी गर्ने ब्याङ्क र ग्राहकबीच त्रिपक्षीयसम्झौता गर्नुपर्नेमा बस्नेतले ग्राहकसँग मात्र सम्झ्ौता गरेका थिए। परिणाम, ग्राहकले सबै रकम भुक्तानी गरे पनि धितो राखिएकाले ब्याङ्कको दाबी लागिरहेको छ। ग्राहकबाट घर/अपार्टमेन्ट बनाउन पैसा उठाएका बस्नेतले सोही घरजग्गा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेका छन्। यसमा ब्याङ्कहरूको पनि बदमासी देखिने बताउने राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “सबै अपार्टमेन्टमा ग्राहकको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ब्याङ्कलाई ब्याज मिनाहा दिन निर्देश गरेका छौं।”

हुन पनि, घरजग्गाबाट चर्को नाफा खोजेका ब्याङ्कहरूले सर्वसाधारणले रकम तिरिसकेको जानी–जानी बस्नेतको धितो सकारेर रकम लगानी गरेका छन्, त्यो पनि मूल्याङ्कनको शत प्रतिशतसम्म ऋण दिएर।

बस्नेतले नक्सालमा बनाउन थालेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा पनि ३४ जना फसेका छन्। उनले यो परियोजनामा चार वर्षअघि सर्वसाधारणसँग रु.२६करोड उठाएका थिए, जसमा प्राइम ब्याङ्कको साँवा ब्याज रु.२९ करोड पुगिसकेको छ। अपार्टमेन्ट दिन गरेको सम्झौता नाघेको नै दुई वर्ष पुगिसकेको पीडितमध्येका एक प्रा. कुन्दनदत्त कोइरालाले बताए। यो आयोजना अब उपभोक्ता आफैंले बनाएर ब्याङ्कको रकम चुक्ता र बिक्री गर्ने योजना बनाए पनि बस्नेतको असहयोगका कारण रोकिएको छ।

उता, चक्रपथ हाइटमा पाँच वर्षअघि थालिएको अपार्टमेन्ट परियोजनामा ४० जनाको रु.१२ करोड फसेको छ। ब्याङ्कको रु.२४ करोड लगानी भइसकेको यो परियोजना तीन वर्षदेखि ठप्प छ। सानेपा हाइटको ४७ वटा फ्ल्याटमा चार वर्षअघि रकम फँसेका २२ जनाको बिल्लीबाठ छ। यो आयोजनामा लगानीकर्ताको रु.२२ करोड परेको छ भने सिद्धार्थ ब्याङ्कको रु.८ करोड ५० लाख। यसलाई पनि उपभोक्ता आफैंले बनाएर धितो फुकाउन खोजेकोमा बस्नेत मानेका छैनन्। शंखमूलको वागमती अपार्टमेन्टमा पनि बस्नेतले करीब ५० भन्दा बढी ग्राहकसँग रु.१५ करोड उठाएका थिए। चार वर्षमा अपार्टमेन्ट नपाएपछि उनीहरू आफैंले व्यवस्थापन समिति बनाएर ब्याङ्क ऋण चुक्ता गर्दै बाँकी निर्माण सकेर थप लगानी गरी बस्न थालेका छन्। यो अपार्टमेन्टको ८० मध्ये ५० वटा फ्ल्याट बिक्री भइसकेको छ, तर खरीदकर्ताले स्वामित्व पुर्जा कहिले पाउने हो, पत्तो छैन।

बस्नेतको ओरियन्टल विल्डर्सले बल्खुको विष्णुमती किनारामा पाँच वर्षअघि बनाएको १७ मध्ये १० वटा घर खरीदकर्ताको नाममा अझै आएको छैन। बस्नेतले रकम उठाए पनि घर बनाएर हस्तान्तरण नगरेपछि उपभोक्ता आफैंले ब्याङ्कको ऋण सकारेर निर्माण गरेका थिए, जसमा सम्झौताभन्दा करीब रु.२५ लाख बढी खर्च भएको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवस्थापन समितिले रु.६५ लाखमा घर किन्न चार वर्षअघि सम्झौता गरे पनि नबनेपछि गत वर्ष आफैंले थप रु.२५ लाख र ब्याङ्कको ऋण तिरेर जग्गा फुकुवा गराई घर बनाएको समितिका राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

आफैंले ब्याङ्कको धितो फुकाएर अपार्टमेन्टको निर्माण सक्दा सम्झौताभन्दा डेढ गुणा बढी खर्च भएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। र पनि, उपायविहीन खरीदकर्ताहरू आफैंले कोटेश्वरको वागमती अपार्टमेन्ट र सानेपाको सानेपा हाइट परियोजनामा ब्याङ्कको ऋण चुकाएर निर्माण गरिरहेका छन्। बालकुमारीमा आफ्नै पहलमा निर्माण गर्ने उपभोक्ताको योजना भने बस्नेत र ब्याङ्कको असहयोगले रोकिएको छ।

सहकारीमा पनि जाल

बस्नेतको सोझो संलग्नता देखिएको सहकारी ओरियन्टल मात्रै हो। उनको अप्रत्यक्ष संलग्नता भएका आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारी बन्द भइसकेका छन्। मैतीदेवीमा मुख्य कार्यालय भएको ओरियन्टलले भक्तपुर, पाटन, साँखु, जनकपुर लगायतका शाखाबाट रु.४ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको थियो। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ् आयोग २०७० का संयोजक रहेका विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की बस्नेतको संलग्नता अन्य सहकारीमा पनि देखिएको बताउँछन्।

बस्नेतले ओरियन्टल बाहेक आफ्ना कर्मचारीको नाममा प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, भेगास को–अपरेटिभ, कोहिनुर को–अपरेटिभ लगायतका संस्था खोलेर सर्वसाधारणको निक्षेप अपचलन गरिसकेका छन्। ८ र ९ पुसमा जाँचबुझ् आयोगमा दिएको बयानमा बस्नेतले यी सहकारी पनि आफ्नो भएको सकार्दै ओरियन्टलले रु.३ अर्ब ५० करोड निक्षेप फिर्ता गर्न बाँकी रहेको स्वीकारेका थिए। उनले गत असारसम्म आफ्नो कुल दायित्व रु.४ अर्ब १० करोड भएको बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको समितिको अध्ययनले बस्नेतले सहकारीको रकमबाट जग्गा खरीद र निजी प्रयोजनमा लगाएको देखाएको छ। समग्र सहकारीको अध्ययनका लागि बनेको यो समितिले बस्नेतको सम्पत्ति र दायित्वमाथि पनि मोटामोटी अध्ययन गरेको केन्द्रीय ब्याङ्क स्रोत बताउँछ। बस्नेतले ओरियन्टलमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरेका थिए। १७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा रु.११ लाख जम्मा गरेका काभ्रेका किसान रामहरि शर्मा लोभ देखाएर सर्वस्व लुटेको बताउँछन्। बस्नेतले सहकारीका कतिपय निक्षेपकर्ताहरूलाई थुमथुम्याउन फ्ल्याट दिने सम्झ्ौता गरेका छन्।

बस्नेतका सहकारीहरू बन्द भएपछि जायजेथा बेचेको पैसा, पेन्सन र बचतको ब्याजबाट जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरू बढी मारमा छन्। ओरियन्टल सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक रहेका पूर्व सचिव घनानाथ ओझा यो चोटमा कैयौंको मृत्यु भइसकेको र कतिपय चर्को मानसिक तनावमा रहेको बताउँछन्। सहकारीको निक्षेप एकाएक बेपत्ता हुँदा घरबासै उठेकाको संख्या गनिनसक्नु छ। व्यक्तिको मात्र होइन, विभिन्न मन्दिर, गुठी लगायत थुप्रै संस्थागत निक्षेप समेत गुमेको छ।

सदस्यबीच मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि बस्नेतले चलेको दरभन्दा कैयौं प्रतिशत बढी ब्याजको लोभ देखाउँदै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सरह सहकारीमा आकर्षित पारेर सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेका थिए। सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने वित्तीय अपराधीहरूले कमजोर कानूनी छिद्रबाटै फाइदा उठाउने बताउँछन्। स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा चल्नुपर्ने सहकारीहरूलाई बस्नेतले ठगीका साधन बनाएको देखिन्छ। प्यासिफिक नामक सहकारीको अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रधान भए पनि त्यसको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारमा उनकै हात थियो। प्रधान बस्नेतकै कर्मचारी हुन्।

एउटै सहकारीबाट सर्वसाधारणको रु.४ अर्बभन्दा बढी निक्षेप अपचलन गरेका बस्नेतले अपार्टमेन्टमा दिएको पीडा कम कहालीलाग्दो छैन। गत २२ मंसीरमा मृत्यु भएका सडक विभागका पूर्व इन्जिनियर हरिबहादुर कार्की (७५) ले बस्नेतको अपार्टमेन्टमा रु.४५ लाख ९४ हजार गुमाएका थिए। उनको काजकिरिया गर्न जापानबाट भक्तपुर घर फर्केका छोरा समीरले 'दैनिक एक पटक पैसा डुबेको अपार्टमेन्ट निर्माणस्थल (बालकुमारी) जाने गरेको र बुवाले सधैं त्यसैको चिन्ता सुनाउने गरेको' बताए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व एरोनटिकल इन्जिनियर मोहनबहादुर श्रेष्ठ (६५) पनि बस्नेतले ठगेको रु.३५ लाखको पीर मान्दामान्दै वितेको अधिवक्ता विद्या भट्टराई बताउँछिन्।

हिमाल ले भेटेका ओरियन्टलका दिवंगत निक्षेपकर्ताहरूको परिवारमध्ये धेरैजसोले यो कुरा बाहिर ल्याउन चाहेनन्। सहकारीमा रकम गुमेको तनावकै वेला मृत्यु भएका पाटनका श्रेष्ठ थरका एक निक्षेपकर्ताकी श्रीमतीले भनिन्, “जे हुनु भइगयो, अब कथा भनेर के गर्नु?” परिवारका सदस्य र आफन्तहरूको रकम जम्मा गरेका ओरियन्टलको मानभवन शाखाका ३२ वर्षीय श्रेष्ठ थरका प्रबन्धकको सबै रकम डुबेपछि तनावकै बीचमा गत वर्ष निधन भएको अर्का पीडित न्हुच्छेमान श्रेष्ठले बताए। आफ्नै रु.२२ लाख र परिवारका अरू सदस्यहरूको गरी डेढ करोड रुपैयाँ डुबाएका कोटेश्वरका नृपेश श्रेष्ठ (५५) भन्छन्, “२८ वर्षे जागीरको कमाइ र उपदान समेत ओरियन्टलमा स्वाहा भयो।”

नियतमै खोट

चार वर्षअघिसम्म सफल घरजग्गा व्यवसायीमा दरिएका मध्यमवर्गीय परिवारका बस्नेतले आफ्ना निकटहरूसँग 'बाबुबाजेले नगरेको व्यापार मैले थालें, तर व्यवस्थापन नजानेर फसे' भन्ने गरेका छन्। दुई दशकअघि व्यवसायमा लागेको उनको उत्थान घरजग्गा कारोबारबाटै भएको थियो। तर, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गा लगानी कर्जामा सीमा तोकेपछि उनको ओरालो यात्रा शुरू भयो। अपार्टमेन्ट र हाउजिङ प्रोजेक्ट सक्न भनेर सर्वसाधारणबाट लिएको रकम र ब्याङ्क–वित्तीय संस्थाको ऋण अन्धाधुन्द जग्गामा लगानी गरेका उनी त्यसपछि तरलता अभावमा पर्न थाले।

घरजग्गाको मूल्य समेत घटेपछि बस्नेतले न जग्गा बिक्री गर्न सके न त हाउजिङ/अपार्टमेन्ट पूरा गर्न। त्यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वसाधारणसँग थप रकम उठाउँदै ब्याङ्कको ब्याज र अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्दै गएका उनले सर्वसाधारणले खाई–नखाई सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप समेत चलाउँदै गए। ब्याङ्कले ऋण दिन छोडेको अवस्थामा घर बनाउने छाँटै नदेखेका सर्वसाधारणले समेत किस्ता तिर्न रोकेपछि चरम मन्दीमा फँसेका बस्नेतले सहकारीमा रकम डुबेकालाई फ्ल्याट दिने कागज गरेका छन्।

२०६८ मा एकवर्षे मुद्दती खातामा रु.४० लाख राखेकी प्रेरणा खरेलसँग बस्नेतले धुम्बाराहीको फ्ल्याट दिने सम्झौता गरे। तर, फ्ल्याट दिन नसकेका बस्नेतले जग्गा लिने प्रस्ताव राखे– प्रति आना रु.७ लाखको दरमा किन्नुपर्ने र ६ आना ३ पैसा बराबरको रु.४६ लाखको जग्गा किन्न पुरानो निक्षेपबाट रु.२३ लाख कट्ने र अर्को रु.२३ लाख थप्ने गरी। उपायविहीन खरेलले त्यही प्रस्ताव मान्दै रकम थपेर जग्गा किनिसकेपछि बस्नेतले अर्कैको जग्गाको दलाली गरेको थाहा पाइन्। उनले रु.२३ लाख (वास्तविक मूल्य) को जग्गालाई अर्को रु.२३ लाख थप्नुपर्‍यो भने पुरानो रु.१७ लाख बाँकी नै रह्यो।

बस्नेतले सहकारी र फ्ल्याटमा लगानी गरेकाहरूलाई जग्गा लिन गरेको प्रस्तावमा पनि खोटपूर्ण छ। पीडितहरूले रु.४० लाख फिर्ता लिन अर्को रु.४० लाख थपेर रु.८० लाखमा रु.४० लाखको जग्गा किन्नु परिरहेको छ। कौशलटारमा बन्ने भनिएको अपार्टमेन्ट लिन २०६६ सालमै रु.४० लाख बुझ्ाएका निरनश्रेष्ठ दुवाकोटमा रु.४० लाख बराबरको जग्गा लिन बस्नेतले दोब्बर मूल्यको प्रस्ताव राखेको बताउँछन्। रकम उठाउन जग्गा किनेका उत्तम मानन्धर भन्छन्, “बाध्य पारेर चलेको भन्दा बढी मूल्य असुलियो।”

कतिपयसँग तीन महीनाभित्र रकम फिर्ता दिने भन्दै कागज गरेका बस्नेतले जारी गरेका बाउन्स चेकको दर्जनभन्दा बढी प्रतिलिपि हिमाल सँगै छ। उनी अहिलेसम्म शक्तिकेन्द्र रिझाएर टिकेका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कर्जा लिन त उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै प्रयोग गर्न खोजेको देखियो। कोहिनुर हिल प्रालिले २०६९ जेठमा कोषसँग रु.१ अर्ब ३८ करोड ऋण लिने सम्झौता गरेर पहिलो किस्तामा रु.२४ करोड लगेको पनि थियो, तर बाँकी रकम नलिंदै बस्नेत कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे। कानून अनुसार, कालोसूचीमा परेकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउँदैनन्। तर, बस्नेतले लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि गत साउन दोस्रो साता कोषलाई अख्तियारबाट बाँकी रकम किन नदिएको भनेर स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका थिए।

पीडितको माग

गएको १० भदौमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई गुहार माग्न जाँदा बस्नेत पीडितहरूले पाएको 'नबुझिकन किन लगानी गर्नुभयो त?' भन्ने खप्कीले यो समस्याप्रति सरकारी धारणा प्रकट भएको छ। पीडितहरूले बस्नेत विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी दिइसकेका छन्। उनी विरुद्ध ठगी, जालसाजी, चेक बाउन्स लगायतका दर्जनौं मुद्दा भए पनि पक्राउ परेका छैनन्। गत वर्ष पुसमा ठगी आरोपमा पक्राउ गरे पनि केही दिनभित्रै रिहा भए।

समस्या चर्किदै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले १४ कात्तिकमा गठन गरेको जाँचबुझ् आयोग आफैं अन्योलमा छ। आयोगले उजुरी दर्ता गर्न विभिन्न मितिमा जारी गरेको सूचनामा सहकारी र सहकारी सम्बद्ध हाउजिङ र अपार्टमेन्टको मात्रै अध्ययन गर्ने भनिएको छ। जबकि, बस्नेतको हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा धेरै ठगिएका छन्। तीन महीनाभित्र उपाय सिफारिश गर्ने म्यान्डेट पाएको पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय आयोगको सूचनाले हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा ठगिएकाहरूले उपचार पाउने देखिंदैन। अर्कोतिर, आयोगले उजुरी मागेको केही दिनमै ७ हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसलाई केलाउन १४ माघसम्मको समयले पुग्ने देखिंदैन। यसबाट 'समस्या समाधान गर्न सरकार अझै तयार नदेखिएको' राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी बताउँछन्।

पीडितमध्येका एक पूर्व सचिव घनानाथ ओझा बस्नेतले अब यी आयोजनाहरू सम्हाल्न नसक्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर लगानी सुरक्षित गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। उच्चस्तरीय आयोग बनाएर बस्नेतको सम्पत्ति र दायित्वको कुल मूल्यांकन गरी सर्वसाधारणको रकम फिर्ता दिलाइदिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ। सरकारी पहलकदमी भएन भने उनका परियोजनामा लगानी गरेका ब्याङ्कले त जग्गा लिलामी गरेर रकम उठाउलान् तर सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुने देखिंदैन। विद्यमान कानूनले यसै पनि ब्याङ्कहरूलाई पहिलो हकदार मानेको छ।
बस्नेतको दायित्व र सम्पत्ति अझ्ै खुट्टिएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतका अनुसार, गत असारसम्ममा आफ्नो दायित्व भन्दा सम्पत्ति रु.१ अर्ब बढी भएको जवाफ दिएका बस्नेतले अहिले जाँचबुझ् समितिलाई भने सम्पत्ति रु.२ अर्ब बढी भएको बताएका छन्। ब्याङ्कको ब्याजका कारण दायित्व बढिरहेकाले उनको देखिने सम्पत्ति कम हुँदैछ। उनको सम्पत्तिले दायित्व पूरा गर्न कठिन हुने राष्ट्र ब्याङ्क स्रोत बताउँछ। बस्नेतले अरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र विदेश पुर्‍याएको आशंका गर्नेहरू पनि छन्। छानबिनमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, “उनी देखिने सम्पत्तिबाट सबै दायित्व पन्छाएर लुकाइएको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने सुरमा छन्।”

---

'बाउन्स चेक दिए'

कौशलटारमा बन्ने भनिएको रु.१९ लाख ५४ हजारको फ्ल्याट किन्न वैशाख २०६७ मा जग्गा बिक्रीबाट आएको सबै रकम बुझाएँ। अपार्टमेन्ट बन्ने सुरसार नदेखिएपछि रकम फिर्ता माग्दा सुधीर बस्नेतले रु.९ लाखको जनता ब्याङ्कको चेक दिए, तर त्यो बाउन्स भयो। त्यत्रो रकम त्यसै माया मार्न नसकिएकाले लगातार धाइरहेको छु।

'मेरो त सर्वस्व भयो'

३० वर्ष जनकपुर चुरोट कारखानामा काम गरेर जोगाएको र उपदानको समेत गरी रु.११ लाख ओरियन्टल सहकारीमा राखेर ब्याजले दूध, तरकारी र औषधि खान पुर्‍याएको थिएँ। सावाँ नै गुमेपछि मेरो सर्वस्व भएको छ। पसिनाको कमाइ पाइहालिन्छ कि भनेर जनकपुरबाट काठमाडौं आएर आयोगमा उजुरी दिएको छु।

'कानून कसलाई लाग्छ?'

२०६८ सालमा एक वर्षभित्र घर बनाएर दिने सम्झौता गरेपछि आयुषा डेभलपर्सलाई रु.७० लाख बुझाएँ। घर बन्ने सुरसार नदेखेपछि बस्नेतको पछि लागें। बर्खाभरि बस्नेतको ढोकामा ढुक्दा पनि केही भएन। प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिव, ब्याङ्कका सीईओ र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई भन्दा पनि केही जोड चलेन। बस्नेतले दिएको चेक बाउन्स भएको रकम नै करोड नाघ्यो होला। कानून कसलाई लाग्ने हो, न्याय कसले पाउने हो, थाहा नहुने रहेछ।

'महादुःख पाइयो'

मेची अस्पतालमा ३० वर्ष स्वास्थ्य सहायक भएर कमाएको र इटहरीको जग्गा बेचेको रु.१४ लाख फ्ल्याटका लागि चार वर्षअघि सुधीर बस्नेतलाई बुझाएँ। उनले कौशलटारको फ्ल्याट दिन गरेको सम्झौता लत्याउँदै बालकुमारीमा दिने भने। मैले रकम फिर्ता लिन धाएको कुनै लेखा छैन। बुढेसकालमा सजिलो जीवन बाँचौं भनेको, महादुःखमा परियो।

ठूलो हैरानी पाएँ'

३७ वर्षे जागीरबाट जोगाएको रकम, उपदान, ऋणपान तथा श्रीमतीका गरगहना समेत गरेर बालकुमारीमा बन्ने भनिएको घरका लागि साढे दुई वर्षअघि रु.८६ लाख बुझ्ााएँ। तर, घरको पिल्लर गाडि सकिएको जग्गा सुधीर बस्नेतको होइन भन्ने थाहा पाउँदा छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। मैले भोगेको तनाव र हैरानीको कथा भनिसाध्य छैन।

'पीरैपीरमा मर्नुपर्ने भो'

ओरियन्टल सहकारीमा रु.२२ लाख फसेको छ। शिक्षक श्रीमान्को उपदान बापतको रकम र जग्गा बेचेको पैसा राखेका थियौं। श्रीमान् अर्कप्रसाद यही पीरले थलिनुभएको छ। जतिवेला पनि यही रकमको पीर गरेर बर्बराइरहनुहुन्छ, निद्रा हराएको छ। जिन्दगीमा यस्तो पनि हुँदोरहेछ, पीरैपीरले मर्नुपर्ने भयो।