मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउन योगदान पुर्‍याएर मुलुकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पुरस्कृत गराएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू आफ्ना लागि माग राख्दैछन्। खोप अभियान, स्वास्थ्य परामर्श र आमाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवामा २५ वर्षदेखि खट्दा पनि पारिश्रमिक नपाएकाले उनीहरू यसरी माग राख्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। ३० मंसीरदेखि १ पुससम्म बुटवलमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष टोटला दाहाल भन्छिन्, “गाउँ गाउँ पुगेर गर्भवती, सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको सेवा गर्दै आएका एक लाख स्वयंसेविका अब भोको पेटले काम नगर्ने अवस्थामा पुग्यौं।”

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करीब ६० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। तर, ५८ नगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिकामा कार्यरत स्वयंसेविकालाई यसमा गणना गरिएको छैन। गाविसमा २०४५ र नगरपालिकामा २०५२ सालदेखि सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका राख्न थालेको हो। गाविस अन्तर्गतका सेविकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले र नगर क्षेत्रका स्वयंसेविकालाई पुनर्जागरण महाशाखाले हेर्छ। गाविसका स्वयंसेविकालाई पहिलेदेखि तालीम दिइए पनि नगर क्षेत्रका स्वयंसेविकालाई दुई वर्षदेखि मात्र तालीम दिन थालिएको हो।

नाम मात्रको भत्ता

स्वयंसेविकाले अहिलेसम्म वर्षमा चार पटक हुने खोप र समीक्षा बैठकको दैनिक रु.२०० र वार्षिक रु.४ हजार पोशाक भत्ता मात्र पाउँछन्। त्यसबाहेक उनीहरूको उपचारका लागि हरेक गाविसमा रु.५० हजारको अक्षयकोष बनाइएको छ। तर, नगर क्षेत्रका स्वयंसेविकाले यो सुविधा नपाएको संघकी उपाध्यक्ष शारदा पौडेल बताउँछिन्। नगर क्षेत्रका स्वयंसेविकाको जिम्मा नगरपालिकाले लिनुपर्ने सरकारको भनाइ छ भने नगरपालिकाले पनि उनीहरूको जिम्मा लिन मानेको छैन।

खटाइको तुलनामा सेवा–सुविधा अत्यन्त कम भएकोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आलोचना भएपछि गत वर्ष सरकारले उनीहरूलाई मासिक रु.७ हजार ५०० भत्ता र मोबाइल खर्च दिने घोषणा गरेको थियो। तर, त्यो घोषणा अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

संघकी केन्द्रीय सदस्य शारदा शर्मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य अभियानमा जीवनभर खटेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने बताउँछिन्। स्वास्थ्य क्षेत्र युनियन परिषद्का केन्द्रीय संयोजक कमल गौतम भन्छन्, “सरकारले घोषणा गरेको सुविधा दिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।”

स्वयंसेविकाका माग

** महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई 'सिस्टर' सम्बोधन गर्नुपर्ने

** संविधानसभामा मनोनीत हुने २६ जनामध्ये कम्तीमा एक जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मनोनीत गर्नुपर्ने

** सरकारले पहिल्यै घोषणा गरेको पोशाक भत्ता रु.७ हजार ५०० र मोबाइल सुविधा तत्काल लागू गर्नुपर्ने

** विशेष भत्ता र स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने

** अवकाश हुँदा काम गरेको प्रत्येक वर्षको रु.१० हजारका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने

** स्वयंसेवी बिरामी हुँदा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

---

यूडब्ल्यूसीको छात्रवृत्ति खुल्ला

विभिन्न देशका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर आपसी सद्भाव, विविधताको सम्मानसँगै विश्व शान्तिमा योगदान दिन सक्ने बनाउन सञ्चालित युनाइटेड वर्ल्ड कलेज (यूडब्ल्यूसी) ले १० कक्षा पास नेपाली विद्यार्थीका लागि समेत छात्रवृत्तिको आवेदन खुल्ला गरेको छ।

सन् १९६२ देखि सञ्चालित यूडब्ल्यूसीका स्कूलहरू अफ्रिका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका र दक्षिणी अमेरिकी देशका १४ स्थानमा सञ्चालित छन्। सन् १९८२ देखि नेपालीहरूको सहभागिता शुरू भए पनि धेरैलाई अझ्ै यूडब्ल्यूसी छात्रवृत्तिबारे थाहा छैन। यूडब्ल्यूसी नेपालका दिनेश भट्टराईका अनुसार शुरूमा विगतमा वर्षेनि दुई जना नेपालीले यूडब्ल्यूसीमा पढ्न पाउने गरेकोमा अहिले यो संख्या ५ देखि ६ सम्म हुने गरेको छ।

विश्वका करीब १४० देशका विद्यार्थी अध्ययनरत यूडब्ल्यूसीमा इन्टरनेशनल ब्याकलरिएट पढ्न पाइन्छ। दुईवर्षे यो कोर्ष १२ कक्षा सरहको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त उपाधि हो। यूडब्ल्यूसीमा पढ्न प्रथम श्रेणीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका १६ देखि १८ वर्षसम्मका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन पाउँछन्।

बेलायती राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक लर्ड माउण्ट बेटनको परिकल्पनामा यूडब्ल्यूसी शुरू गरिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछिका किशोरकिशोरीलाई आपसी सद्भाव विकास गर्दै योग्य नागरिक बनाउन प्रयोगात्मक र व्यावहारिक ज्ञान दिने उद्देश्यले शुरू गरिएको यूडब्ल्यूसीले उत्कृष्ट शिक्षा दिने गरेको यूडब्ल्यूसी इटलीमा आइबी सकेर अमेरिका र अस्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका दोर्जे गुरुङ बताउँछन्। “यूडब्ल्यूसी ग्य्राजुएटले विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउने क्षमता राख्छन्”, गुरुङ भन्छन्, “यूडब्ल्यूसीका विद्यार्थीलाई थप अध्ययनका लागि छनोट गर्न विश्वका उत्कृष्ट कलेजका प्रतिनिधि विद्यालयमै आउँछन्।” गुरुङ अहिले नेपालका सरकारी विद्यालयको पढाइ सुधार्ने प्रयासमा छन्।

यूडब्ल्यूसी कलेजका लागि नेपालबाट आवेदन दिने यस पटकको अन्तिम म्याद २० जनवरी २०१४ सम्म छ। आवेदनमा विद्यालयको सिफारिश पनि अनिवार्य हुन्छ। प्राप्त आवेदनहरूको छनोट यूडब्ल्यूसी कमिटी नेपालले गर्छ।

थप जानकारी www.uwcnepal.org.np/index.php?action=home
युनाइटेड वर्ल्ड कलेज (यूडब्ल्यूसी) मा पढ्न नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि छात्रवृत्ति खुल्ला गरिएको छ ।