समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभा सदस्य छनोट भएको एक साता पुग्दा पनि यसको चर्चा अझै सेलाएको छैन। राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घरदेखि सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमाध्यममा यसबारे टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। नातागोता, पैसा, गुटबन्दी जस्ता आधारमा सभासद छानिएको भन्दै प्रायः सबै पार्टी विवादमा तानिएका छन्। त्यही कारण पार्टीहरूमा रहेका सबल पक्षहरूको पनि चर्चा हुन पाएन। तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक र असल अभ्यास गरेको नेकपा (एमाले) ले पनि आफ्ना केही मह140वाकांक्षी कार्यकर्ताहरूको अनावश्यक 'मार्केटिङ' का कारण जश पाउन सकेन। जबकि, लामो छलफल, संस्थागत निर्णय र तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित सूची अन्तिम समय अगावै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको एमालेको अभ्यास अरूका लागि पनि अनुकरणीय थियो।

कार्यकर्ता खुशी

अरू पार्टीभन्दा एमालेले लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधित्वका हिसाबले केही कार्यकर्तामुखी विधिहरू तय गरेको थियो, जसबाट आम कार्यकर्ता खुशी थिए। अघिल्लो पटक समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभामा गएकाहरूलाई सूचीमा नराख्ने निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा अवसर बाँडफाँडमा गुनासो गर्ने ठाउँ रहेन। अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका चार जना (दलबहादुर राना, किरण गुरुङ, भानुभक्त जोशी र लालमणि चौधरी) लाई यो पटक समानुपातिक सूचीमा राखेर पनि अन्तिममा हटाउँदै निर्णयमा समानता देखाइयो।

सुविधाको केन्द्रीकरण नहोस् भनेर एमालेले यो पटक एकै परिवारका दुई जनालाई टिकट नदिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले पार्टीमा लामो योगदान दिएका एकै परिवारका केहीलाई मर्का परे पनि नेताका परिवारकालाई समानुपातिकमा राख्नबाट रोकेको थियो। जसले नेताहरूलाई आलोचनाबाट बचायो। तर, अमृतकुमार बोहरा र अष्टलक्ष्मी शाक्यका हकमा एमालेले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन। यस्ता अपाच्य छूटहरूबाट बच्न सक्दा कार्यकर्ताका नजरमा पार्टीको विश्वसनीयता र लोकप्रियता अरू वृद्धि हुनेथियो।

यो निर्वाचनमा एमालेले ११८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका ९७ जनालाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाएको थियो। प्रत्यक्षमा ४३ जना भिडेकोमा अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई हारेको र जितेको दुवैतिर राख्दा २३ ले जिते भने २१ हारे। त्यस्तै समानुपातिक सूचीमा राखिएका ५४ जनामा ३४ ले सभासद बन्ने मौका पाए भने २० जनाले पाएनन्। यस आधारमा हेर्दा १७३ सदस्यीय संसदीय दलमा ७७ जना (४४.५०) केन्द्रीय तहका नेताहरू पुगेका छन् भने बहुमत अर्थात् ९६ जना (५५.५०) तलका कार्यकर्ता छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै नेताहरूले पराजय भोगेका कारण संसदीय दलमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी नभएको र नेतृत्वले राम्ररी अगुवाई गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा यो पटक सबै प्रमुख नेता संसद्भित्रै हुने भएकाले त्यो समस्या नदोहोरिने आशा गर्न सकिन्छ।

नमिलेका कुरा

समानुपातिक प्रकरणमा तुलनात्मक रूपमा एकताबद्ध र संस्थागत देखिएको एमालेको सूची पनि भौगोलिक समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वका हिसाबले सन्तुलित हुन सकेन। कानूनले नै अन्य (खस–आर्य), आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र ती सबैमा अनिवार्य हुनुपर्ने महिला प्रतिनिधित्वको प्रतिशत तोकिदिएकाले बाध्यकारी रूपमा त्यति नै प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नै भयो। तर, पार्टीलाई यत्रो सफलता दिलाउने भूगोलको कामलाई एमालेको नेतृत्वले महत्व दिएको देखिएन। प्रभावशाली नेता भएका र गुटका वफादार भएका ठाउँकालाई अरूलाई बिझाउने गरी सभासद बनाइयो भने केन्द्रमा पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रकालाई ध्यान दिइएन।

यो पटकको निर्वाचनमा एमालेलाई सबभन्दा बढी घाटा जनजाति बहुल इलाकामा हुन्छ भन्ने विश्लेषणलाई निर्वाचन परिणामले गलत सावित गरिदियो। मेचीको लिम्बू बहुल पहाडी क्षेत्रका सातमध्ये पाँच स्थानमा विजय हासिल गरेका एमालेका सभासदमध्ये चार जना लिम्बू समुदायका छन्। तर, समानुपातिकतर्फ ती तीनै जिल्लाबाट एक जनालाई पनि समावेश गरिएन। जबकि, मेचीकै झापाबाट पाँच जनालाई सभासद बनाइयो। अझ् ८४ जनामध्ये एक जना पनि पुरुष लिम्बू नपारिनु अमिल्दो छ। यसबाट जातीय नाराका विरुद्ध लडेर पार्टीलाई विजय हासिल गराउने सुवास नेम्वाङको समेत चित्त दुखेको छ भने तलका कार्यकर्ता सन्तुष्ट हुने कुरै भएन।

समानुपातिकतर्फ पार्टीले सीट पाउने आधार भनेको उसले भूगोलबाट प्राप्त गर्ने मत हो। तर, त्यही मतलाई एमालेले उचित रूपमा सम्मान गर्न सकेको देखिएन। उदाहरणका लागि समानुपातिकतर्फ ६५ हजार मत दिने सुनसरी जिल्लाबाट एमालेले एक जना पनि सभासद बनाएन। जबकि, १० हजार मत मात्र ल्याउने दाङ ३ बाट तीन जनालाई सभासद बनायो। त्यसले सचिवद्वय शंकर पोखरेल र युवराज ज्ञवालीको गृह क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएको देखायो। यो पटक एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २२ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकेन।

व्यवस्थापिका–संसद्का रूपमा विकास–निर्माणका काम समेत गर्ने संविधानसभामा गोरखा, सुर्खेत, रुकुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, नुवाकोट, मनाङ र हुम्लाबाट एमालेको प्रतिनिधित्व शून्य हुनेभयो। त्यहाँको पार्टी निर्माण र कार्यकर्ताको मनोबलको हिसाबले यो गम्भीर विषय हो।

नेताहरूले अलि चौडा छाती बनाएको भए कम्तीमा चार–पाँच वटा अरू जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने थियो। जस्तो– बर्दियाबाट निर्मल सुवेदीलाई पारेपछि लीला रानाको सट्टा मीना रखाललाई राखेको भए दैलेख खाली हुने थिएन भने ओखलढुंगाबाट शकुन्तला राजभण्डारी परिसकेपछि हर्कबोल राईको सट्टा दुर्गाकिरण राईलाई राखेको भए संखुवासभालाई न्याय हुनेथियो। त्यस्तै दाङबाटै अरू तीन जना परिसकेपछि शारदा स्वर्णकारलाई राख्नुभन्दा रुकुमकी ढाँटी सुुनारलाई राखेको भए खाली हुने जिल्लाको संख्या एक कम हुनेथियो। त्यसैगरी, पर्साबाट नागेन्द्र चौधरी परिसकेकाले त्यहींकै जुनैद अन्सारीको सट्टा महफुज अन्सारीलाई राखेको भए सुनसरीले गुनासो गर्न पाउने थिएन। नेताहरूले गुट नहेरेर सन्तुलन मिलाउन खोजेको भए यस्ता थुप्रै ठाउँ थिए।

३३३ बाट ८४ जना छान्दा को पर्‍यो वा परेन भन्ने व्यक्तिका हकमा महत्वपूर्ण भए पनि आम सरोकार बन्दैन। तर, कस्तो विधि र मान्यता आत्मसात गरियो भन्ने विषय भने महतवपूर्ण हुन्छ। समानुपातिकले अपेक्षा गरेबमोजिमको सेक्टरल प्रतिनिधित्व गराउँदा समेटिएका एकाध व्यक्तिलाई प्रतीक बनाएर पार्टीको सन्तुलित निर्णय र प्रक्रियामाथि प्रहार गर्दा कुनै व्यक्तिले पार्टी बाहिरबाट सहानुभूति पाए पनि पार्टीभित्र ऊप्रति नकारात्मक भाव पैदा हुने अर्को सत्य हो। आफू नपरेपछि ज–जसले 'गुटबन्दी' र 'नेताका गोजीबाट नाम निकालिएको' भन्दै विरोध गरेका छन्, उनीहरू आफैं गुटका बलिया सदस्य र नेताका प्रिय पात्र देखिन्छन्। नभए देशभरिबाट चार हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताको नाम समानुपातिक सूचीमा सिफारिश हुँदा कतैबाट नाम नआएका उनीहरू कसरी समानुपातिक सूचीमा परे? आफू पर्दा त्यही विधि र प्रक्रिया ठीक र अरू पर्दा बेठीक भन्नुलाई कसरी जायज मान्न सकिएला र?

खासगरी, राजलक्ष्मी गोल्छाका कारण एमालेको सूचीलाई बढी विवादित बनाएको पाइन्छ। त्यसमा पनि पहाडै खसेको रूपमा लिन जरूरी छैन। एमालेले विगतमा पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व गराएकै हो। अघिल्लो संविधानसभामा उद्योगपति विनोदकुमार चौधरीलाई पार्टी सदस्य नदिई लगिएको थियोभने भिक्षु अश्वघोषलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पार्टी पनि एमाले नै हो। व्यापार–व्यवसायमा संलग्न मारवाडी समुदायलाई संविधानसभामा स्थान दिने विषयले एमालेलाई केही घाटा पुर्‍याएको छैन भन्ने कार्यकर्ताले पनि मानेकै छन्। गुटको भागबन्डाले व्यवसायीलाई कांग्रेसले समेट्न नसके पनि मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनाबाट उसले पनि निजी क्षेत्रलाई समेट्ला नै।

समग्रमा हेर्दा एमालेको सूची त्याग र इतिहास भएका कार्यकर्तालाई समेट्न र आफ्नो गौरवशाली परम्परालाई कायम राख्न सक्षम देखिएको छ। झापा आन्दोलनको विरासतदेखि समकालीन यथार्थलाई सभासद चयन गर्दा एमालेले समेटेको देखिन्छ। त्यसक्रममा देखिएका एकाध कमजोरीलाई आगामी दिनमा पनि सच्चाउन सकिन्छ। तर, त्यसो गर्दा पनि अमूक व्यक्तिको नाममा नभएर विधि निर्माणबाटै गरिनुपर्छ।