८ साउन २०७० मा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले एमबीबीएसको दोस्रो सेमेस्टरमा लगातार चार पटक अनुत्तीर्ण २० विद्यार्थीको भर्ना रद्द गर्‍यो। आईओएम अन्तर्गतको परीक्षा बोर्डको ५०१औं बैठकले गरेको त्यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेमा चितवन मेडिकल कलेजका एक, आईओएमका एक र जानकी मेडिकल कलेजका १८ विद्यार्थी छन्। यति धेरै विद्यार्थीको भर्ना रद्द हुने पहिलो मेडिकल कलेजको 'रेकर्ड' बनाएको जानकीकै ३६ विद्यार्थी यस वर्ष इयर ब्याकमा परेका छन्।

अनुत्तीर्णको कारण

आईओएमका प्राध्यापक डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया, पर्याप्त पूर्वाधार, राम्रो फ्याकल्टी शिक्षक र पारदर्शी मूल्याङ्कन पद्धति नभएका मेडिकल कलेजहरूले दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्न नसकेको बताउँछन्। गुणस्तरको मापदण्ड अनुसार नचलेका कलेजहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिने डा. अग्रवाल मान्छेको ज्यानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मेडिकल शिक्षामा तोकिएको मापदण्डको अक्षरशः पालना हुनैपर्ने बताउँछन्, तर नेपालको यथार्थ अर्कै छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकी मेडिकल कलेजमा ४ पुसमा छापा मारेर अनुसन्धान गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्डको धज्जी उडाएको पाएको थियो। त्यसअघि असोज दोस्रो साता आईओएमले जानकी कलेजको १०० मध्ये २० सीट कटौती गरिदिएको थियो। काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार ८० विद्यार्थी पढाउन जानकीसँग ४८० बेडको अस्पताल हुनुपर्छ, तर जानकीसँग ३०० बेड मात्र छ।

कलेज सञ्चालन भएको पाँच वर्षपछि निर्मित अस्पतालमा सघन उपचारका लागि चाहिने उपकरण लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि मापदण्ड अनुसारका छैनन्। कलेजका प्रबन्ध निर्देशक जितेन्द्र भण्डारी कमजोर व्यवस्थापनको कारण सघन उपचार पद्धतिलाई चाहिने उपकरणहरू जडान गर्न नसकिएको बताउँछन्।

काठमाडौंबाट अनुगमन टोली आउँदा नर्सिङ होमहरूबाट बिरामी ओसारेर मेडिकल कलेज अस्पतालमा देखाउने गरिएको छ। प्रबन्ध निर्देशक भण्डारी केही महीनाभित्रै आईसीयू र सीसीयू सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बताउँछन्, तर कलेजमा एम्बुलेन्स र विद्यार्थी ओसार्ने बस समेत छैनन्। पूर्वाधार विना कलेज सञ्चालनको अनुमति दिनु नै गैर–कानूनी भएको मेडिकल क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

नोबेलको नौ जाल

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज देशकै सबभन्दा विवादित कलेज हो। सात वर्षअघि स्थापनाकालमा उठेको नोबेलको विवाद अझै साम्य भएको छैन। आईओएमका कामु डीन डा. विमलकुमार सिन्हा नेतृत्वको विशेषज्ञ टोलीले फागुन २०६९ मा बुझ्ाएको प्रतिवेदनमा नोबेलको अस्पतालमा चाहिनेभन्दा आधा मात्र बेड रहेको उल्लेख छ। एमबीबीएसमा १५० विद्यार्थी पढाउन ९०० बेडको अस्पताल हुनुपर्नेमा नोबेलमा ४५० बेड मात्र छ।

सिन्हा नेतृत्वको विशेषज्ञ टोलीमा रहेका एक सदस्यका अनुसार नोबेलले काठमाडौंबाट अनुगमनमा आएको थाहा पाउन विराटनगर विमानस्थलमा 'खबरी' खटाएको छ। 'खबरी' बाट जोगिन आफूहरू १८ माघ २०६९ मा विमानस्थलमा ओर्लेर दायाँबायाँ नगरी सरासर धरान गएर बसेको ती सदस्य बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, “धरानबाट बिहान साढे आठ बजे नोबेलको गेटमा पुग्दा स्टाफहरू चकित भएका थिए।”

त्यसवेला टोलीले प्राध्यापकहरू अनुगमनको समयमा मात्रै आउने गरेको, चार–चार फ्याकल्टी मेम्बरको काम एक/एक जनाबाट चलाइएको, होस्टेल सुविधा नभएको, पुस्तकालयमा जर्नल–पुस्तक नभएको र बेसिक साइन्समा नन–मेडिकल प्राध्यापक राखेको पाएको थियो। प्रतिवेदनले नोबेललाई ७५ भन्दा बढी विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिन नहुने सुझ्ाव दिए पनि कार्यान्वयन भएन। टोलीमा सदस्य रहेका डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, “कार्यान्वयन नहुने अनुगमनको केही अर्थ छैन।”

अन्यत्र पनि उस्तै

डा. मरासिनीका अनुसार, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजले पनि विशेषज्ञ टोलीको सुझाव कार्यान्वयन गरेको छैन। टोलीले १०० भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिन नहुने सिफारिश गरे पनि कलेजले १५० जना विद्यार्थी लिएको छ। ९०० बेडको अस्पताल हुनुपर्नेमा जम्मा ५५० बेड छ। कलेजले काउन्सिलमा दर्ता नभएका रेजिडेन्ट डाक्टरद्वय दिनेश चापागाईं र घनश्याम सिग्देललाई फ्याकल्टी मेम्बरमा राखेको अनुगमन टोलीले भेटेको थियो।

वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज पनि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी विनै चलेको छ। भेडियाहीमा जग्गा किन्नुअघिसम्म यो मेडिकल कलेज नगवास्थित बाबा होटलमा थियो। १ हजार ५० बेडको अस्पताल रहेको दाबी गरे पनि यो कलेज बिरामीविहीन छ। कलेजले तिर्नुपर्ने रु.२० करोडमध्ये रु.१८ करोड राजस्व नतिरेको समाचारहरू आउने गरेका छन्। उता, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा पनि नगन्य बिरामी आउँछन्। १०० विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति लिएको यो कलेजमा न पर्याप्त बेड छन् न त फ्याकल्टी मेम्बर।

शुल्क घटाउनुपर्ने, इन्टर्नसीपमा त्रिविको नियम अनुसारको सुविधा पाउनुपर्ने, क्यान्टिन हुनुपर्ने, पुस्तकालयको स्तरोन्नति, सुरक्षा, होस्टेल आदिको माग राखेर विद्यार्थीले पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ। बिजुली र पानी समेत नभएपछि गत असोजमा विद्यार्थी रिले अनसनमै बसे, जसले गर्दा १५ असोजमा काउन्सिलको टोलीले अनुगमन नै गरेन। कलेजले विद्यार्थीलाई भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस र केही होटलमा राखेर पढाएको थियो। १५० विद्यार्थी पढाउने अनुमति लिएको पाल्पाको तानसेनस्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरमा पनि जम्मा ५०० बेड मात्र छ। ठाउँको हिसाबले उपयुक्त मानिने यो मेडिकल कलेजमा फ्याकल्टी मेम्बरको कमी पनि छँदैछ।

यसैगरी, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले पनि काउन्सिलको मापदण्ड पूरा गरेको छैन। कलेजले सम्बन्धन लिंदा देखाएको २०० रोपनी जग्गा एकै ठाउँमा छैन। अनुगमनमा जानेहरूलाई कलेजले नयाँबजार र लेखनाथ नगरपालिकाको जग्गा देखाउने गरेको छ। आईओएमका प्रा. डा. अग्रवाल कलेज, अस्पताल, वाचनालय, ल्याब, विद्यार्थी र फ्याकल्टी मेम्बरका होस्टल आदि एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताउँछन्। कलेजहरूले उत्तीर्ण गराउने 'ग्यारेन्टी' सहित भर्ना लिनुलाई उनी मेडिकल शिक्षाको 'बिक्री' भन्न रुचाउँछन्।

अख्तियारको छापा

अख्तियारले २६ मंसीरमा विराटनगरको नोबेल र भैरहवाको युनिभर्सल, २८ मंसीरमा वीरगञ्जको नेशनल, ४ पुसमा जनकपुरको जानकी र पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा छापा मार्‍यो। मेडिकल शिक्षाको अनुगमन गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै अख्तियार लाग्नुले विषयको गम्भीरता देखाउँछ। अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटा काउन्सिलकै विरुद्ध उजुरी परेपछि आफूहरू अनुसन्धानमा लागेको बताउँछन्। उजुरी र गोप्य सूचनाको आधारमा फिल्डमै पुगेको बताउने प्रवक्ता सापकोटाले अरू मेडिकल कलेजको अनुसन्धान हुने बताए।

अख्तियारले ४ वैशाखमा काउन्सिललाई पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई मात्रै स्वीकृति दिनुपर्ने, काउन्सिलका सदस्यले गरेको निरीक्षण एवं अनुगमनको प्रतिवेदन काउन्सिलकै अनुमोदनमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हुने भएकाले विज्ञ सम्मिलित तेस्रो पक्षको अनुगमन, एउटै व्यक्ति अध्यक्ष, सदस्य र रजिष्ट्रारका रूपमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने लगायतको निर्देशन दिएको थियो। यसैगरी, १६ मंसीरमा एमबीबीएसको छात्रवृत्ति कोटा तलमाथि नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गर्‍यो– मन्त्रालयले गत साल लिएको एमबीबीएस छात्रवृत्ति परीक्षा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीको आधारमा।

सम्बन्धनको खेल

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब आएपछि १९ मंसीरमा आईओएमका डीन डा. प्रकाश साय्मिले राजीनामा दिए। विना राजनीतिक हस्तक्षेप पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै प्रा. डा. गोविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसेपछि १ भदौ २०६९ मा प्रा. डा. साय्मि डीन नियुक्त भएका थिए।

अहिले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज खुल्ने तयारीमा छन्। प्रहरीको अनुगमन गर्ने डा. डी.एन शाह, पिपुल्सको डा. शशि शर्मा, मनमोहनको डा. कृष्णकुमार वली र काठमाडौं नेशनल कलेजको अनुगमन गरेका डा. करवीरनाथ योगीले यी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सकिने सिफारिश गरे पनि डीन साय्मि लगायतका आईओएमका वरिष्ठ चिकित्सकहरू दिन नहुने अडानमा रहेकै वेला प्रा.डा. साय्मिको राजीनामा आएको थियो।

सम्बन्धन चाहेको पिपुल्स डेन्टल कलेज विराटनगरको नोबेलका सञ्चालक सुनिलकुमार शर्माको हो। उनले कलेज सञ्चालकमा आफ्ना साढुभाइलाई राखेका छन्। यसैगरी, वीरगञ्जको नेशनल कलेज सञ्चालक डा. जैनुद्दिन अन्सारीले काठमाडौं नेशनल कलेज खोल्न लागेका हुन्। डा. अन्सारीले वीरगञ्जको मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक रहेका आफ्ना भाइ बसरुद्दिनलाई काठमाडौं नेशनलको पनि प्रबन्ध निर्देशक बनाएका छन्। उनीहरूले काठमाडौंको घट्टेकुलोमा मेडिकल कलेज खोल्न लागेको भवन अपार्टमेन्टका लागि बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट परेको छ। भवन निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको प्रबन्ध नगरेको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार तथा अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले रीट दायर गरेका छन्।

अचम्म के छ भने, भएका कलेजहरूले गुणस्तरीय शिक्षा नदिएको आईओएमले नै बताइरहेका वेला विश्वविद्यालयको योजना महाशाखाले १० असोजमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नयाँ कलेज खोल्न चाहनेहरूसँग आवेदन माग्यो। यसअघि यस्तो सूचना निकालिंदैनथ्यो। जानकारहरू विश्वविद्यालयको यो अग्रसरतालाई शंकाको रूपमा हेर्छन्। किनभने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन ठूलो रकमसँग जोडिने विषय हो। चितवन मेडिकल कलेजको १७ भदौ २०७० को अडिट रिपोर्टमा सम्बन्धनका लागि रु.२ करोड १२ लाख खर्च भएको उल्लेख छ। विराटनगरको नोबेल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाए बापत सुनीलकुमार शर्माले पाँच प्रतिशत शेयर पाएका थिए। सम्बन्धनको 'काम' बाट शेयरधनी बनेका शर्मा अहिले नोबेलका प्रमुख सञ्चालक छन्।

एउटा मेडिकल कलेजमा रु.८–१० अर्ब लगानी भएको सञ्चालकहरू बताउँछन्। यस हिसाबले देशभरका १९ मेडिकल कलेजमा रु.२ खर्ब लगानी भएको देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा दिंदा यी कलेजहरूलाई 'ब्रेक इभन' मा पुग्न १६–१७ वर्ष लाग्छ। २० वर्षपछि मात्रै कलेजहरूले नाफा कमाउँछन्। तर कलेजहरूले एक ब्याज पनि ननिकाली मनग्ये नाफा कमाएको देखेर यो 'उद्योग' मा आकर्षण बढेको बताइन्छ।

आलु र पिडालु

आईओएमका पूर्व डीन प्रा.डा. रमेश अधिकारी पढ्ने विद्यार्थी पाइन्छ भन्दैमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने गरी कलेज खोल्न नहुने बताउँछन्। तर, जथाभावी मेडिकल कलेज खुलेकोमा व्यङ्ग्य गर्दै प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, “बजारमा आलुको माग बढेको देखेर पिडालु व्यापारीहरू तात्दैछन्।”

प्रा. डा. अधिकारी दक्ष चिकित्सक उत्पादन नहुँदा बिरामी र स्वयं चिकित्सकलाई समेत हानि भइरहेको बताउँछन्। उनी बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तोडफोड भएको घटनालाई मेडिकल शिक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। भित्री इच्छा नहुँदा–नहुँदै अभिभावकको दबाबमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न आएका विद्यार्थीले आत्महत्या समेत गरेको तीतो अनुभव बोकेका उनी विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तार नगरी मेडिकल कलेज थप्न नहुने बताउँछन्। “पहिला पनि बिरामी मर्थे, तर अस्पताल तोडफोड हुँदैनथ्यो”, प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, “चिकित्सकप्रति किन अविश्वास बढ्दैछ भनेर हेर्नुपर्छ।”

काउन्सिल सदस्य रहिसकेका डा. सुशील कोइराला विदेशिने पैसा रोकिन्छ भन्दैमा जथाभावी कलेज खोल्न नहुने बताउँछन्। उनको भनाइमा, गुणस्तरीय शिक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। श्रीलंकामा एउटै मेडिकल कलेजले पुगेको उदाहरण दिंदै कोइरालाले केही न केही स्वार्थ भएकोले मात्रै कलेज थप्ने पक्षमा बोल्ने गरेको बताए। “नत्र किन आफू र आफ्नो सन्ततिको ज्यान जोखिम पर्ने गरी कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने?” कोइराला भन्छन्।

महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भगवान कोइराला राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय र अन्य निकाय मिलेर नेपाललाई चाहिने चिकित्सकबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्। यो क्षेत्रको संवेदनशीलता अनुसारको अनुगमन र सुपरीवेक्षण नभइरहेको उनले बताए। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल राजनीतिक वा अन्य दबाबको भरमा सम्बन्धन दिने परिपाटीको तत्काल अन्त्य नभए नेपालमा मेडिकल शिक्षा अभिशाप बन्ने बताउँछन्।

अस्पताल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने, शिक्षा मन्त्रालयले आशयपत्र दिने, विश्वविद्यालयले अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिने र मेडिकल काउन्सिलले सहमति दिने प्रावधान आफैंमा अमिल्दो भएको पोखरेल बताउँछन्। “मेरो पालामा पनि नर्सिङ क्याम्पस खोल्न अनुचित दबाब आएको थियो”, पूर्व मन्त्री पोखरेल भन्छन्, “कम्तीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पैसा कमाउने थलो बनाउनुहुँदैन।”

साथमा ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर

---

'मलामी खोजेर अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ'

अन्तरिम संविधानको धारा १२ को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक स्थापित गरेको छ।

धारा १६ को उपधारा (१) ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक र उपधारा (२) ले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गरेको छ। तर निवेदक लगायत नेपालका प्रत्येक नागरिक औषधोपचार गराउँदा मरिने पो हो कि भन्ने त्रास रहेकाले अदालतमा रीट निवेदन दिएको छु। मापदण्ड विनाका मेडिकल कलेजहरूले संविधान प्रदत्त जनताको बाँच्न पाउने मौलिक हक र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हनन हुने अवस्था छ। कात्रो–मलामी र किरिया गर्ने मान्छेको समेत जोहो गरेर मात्र अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यो खतरा बढ्दै जाने देखिन्छ।

पर्याप्त पूर्वाधार विनै मेडिकल कलेज खोल्न निवेदन दिने निजी क्षेत्रका आवेदकलाई शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयले आशय पत्र दिन्छन्। मेडिकल काउन्सिलले सहमति र विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर सम्बन्धन दिन्छन्। यो भनेको जनताको जीउधनमाथि खेलबाड हो। हचुवाको भरमा दिइएका सहमति, आशयपत्र र अस्थायी सम्बन्धन फिर्ता हुनुपर्छ।

प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएपछि तिनीहरू शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालयहरूको प्रशासकीय नियन्त्रण भित्र पर्ने तर, सम्बन्धन प्राप्त नगर्दासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासकीय नियन्त्रण भित्र पर्ने स्वतःसिद्ध कुरा हो। विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेपछि पनि त्यस्ता मेडिकल कलेजले सञ्चालन गर्ने शिक्षण अस्पतालहरूको नियमनकारी निकायको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत पर्दछ।

मन्त्रालयले कानून छैन भन्दै प्रस्तावित शिक्षण अस्पतालहरूलाई नियमन–नियन्त्रण गरेको छैन। विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नगरी मेडिकल कलेज चलाउन मिल्दैन। अस्पताल खोलेर सफलतापूर्वक सञ्चालन भएपछि मात्रै अरू पूर्वाधार हेरेर मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिइनुपर्छ।

---

'काठमाडौंमा मेडिकल कलेज थप्नुहुँदैन'

विद्यार्थीहरूले नेपालमै मेडिकल शिक्षा पाउनु मेडिकल कलेजहरूको सकारात्मक पक्ष हो। मेडिकल अध्ययनका लागि विदेशिने पैसा नेपालमै बसेको छ। निजी कलेजहरूले छात्रवृत्ति पनि दिएका छन्। काउन्सिलको परीक्षामा पनि चीन, बंगलादेशमा पढेकाले भन्दा यहीं पढेकाले राम्रो गरेका छन्।

तर, यो क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई पनि बुझ्न सक्नुपर्छ। मनपरी शुल्क असुल्ने, परीक्षकलाई धम्की दिने, अमर्यादित परीक्षा लिने जस्ता विकृतिहरू देखिएका छन्। कलेजको संख्या बढाउनु हुन्न भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन, हामीलाई धेरै डाक्टर चाहिएको छ। तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने सम्बन्धन दिनुहुँदैन। बरु राजधानी बाहिर कलेज खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्दछ।