एकल पहिचान हुँदैन

Share:
  
- सोहनकुमार कर्ण
राष्ट्रको सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा समान संरक्षण गरिनुपर्ने जातजाति, भाषा, धर्मलाई भावनात्मक आवेगको विषय बनाउँदा जातीय विद्वेषको विद्रुप परिणाम हात लाग्नेछ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो, तर एकल पहिचानवादी र संघीयता विरोधीहरूले प्रान्तको सिमाङ्कन तथा नामाङ्कनमा अनेक विकल्प हूँदाहुँदै संविधानसभाको अवसान गराएर त्यसलाई संस्थागत हुन दिएनन्। अग्राधिकारसहितको जातीय प्रान्त १०३ जातजातिको मिश्रित बसोबास रहेको नेपाललाई जातीय राजनीतिमा धकेल्ने प्रयास हो। जातीय, भाषिक र धार्मिक संवेदनशीलतालाई राजनीतिको आधार बनाउनुको परिणाम सुखद् हुनेछैन।

नेपालको जातीय समस्या हिन्दू वर्णाश्रम र सामन्ती राज्य व्यवस्थासँग जोडिएमा माओवादीले आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक–सीमान्तकृतहरूका समस्याको समाधान जातीय राज्यबाट हुन्छ भन्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राष्ट्रिय राज्यको नारा घन्काएर हिंसाको राजनीति गर्‍यो। अन्ततः यही नारा नेपाली जनताले २००७ सालदेखि चाहेको संविधानसभाको अकाल मृत्युको कारण बन्यो।

कस्तो संघीय व्यवस्था
संघीयतामा विभिन्न जातीय समूहहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वायत्त स्वशासित क्षेत्रीय एकाइ, स्थानीय सरकार जस्ता सबैले समान प्रतिफल पाउने प्रणालीमार्फत सन्तुलित सहजीकरण गरिएको हुन्छ। भौगोलिक रूपमा कुनै क्षेत्रमा केन्द्रित नभएको अवस्थामा प्रत्येक जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिलाउन सम्भव छैन।

संघीय व्यवस्थाका एकल सांस्कृतिक वा एकल राष्ट्रिय र बहुसांस्कृतिक वा बहुराष्ट्रिय गरी दुई रूप छन्। नेपालका लागि बहुसांस्कृतिक विकेन्द्रित संघीय व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। एकात्मक प्रणालीको केन्द्र नियन्त्रित विकेन्द्रीकरणमा क्षेत्रीय र स्थानीय एकाइहरूलाई दिइने अधिकार केन्द्रीय सरकारले निर्क्योल गर्छ, केन्द्रले नै त्यस्तो अधिकार खोस्न र खारेज गर्न सक्छ। संघीय प्रणालीमा संविधानमै सो अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।

संघीयताले जातीय पहिचानलाई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक पहिचानसम्म फराकिलो बनाउँछ। संस्कृतिमा विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, इतिहास आदि हुने र त्यो जनताको भावनासँग जोडिने हुनाले त्यस आधारमा प्रदेशहरूको नाम; जस्तै– मिथिला, कोशी, लुम्बिनी सबैलार्ई स्वीकार्य हुन्छ। संघीयताको क्षेत्र र संख्या निर्धारणमा सम्बन्धित क्षेत्रको साधन, स्रोत, सम्भाव्यता, भौगोलिक बनोट, सुगमता जस्ता सामर्थ्यका विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ। धेरै प्रदेश बनाउँदा साधनस्रोतले नधानेर समृद्धि टाढिन्छ, परनिर्भरता र किचलो नजिकिन्छ। संघीय संस्कृतिको विकासपछि आवश्यकता अनुसार प्रदेशहरू बढाउन पनि सकिन्छ। संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध, अधिकार प्रत्यायोजन र स्रोतको वितरण जस्ता विषयले महत्व राख्छन्। धेरै प्रदेशमा स्थानीय स्वायत्त शासनको फाइदा गुम्ने खतरा हुन्छ। प्रदेशहरूबीच सापेक्षिक सन्तुलन भएन भने विखण्डनसम्मको अस्थिरता आउँछ। रूस, नाइजेरिया, जमैका आदि यसका उदाहरण हुन्।

पहिचानसहितको संघीयता सकुशल व्यवहारमा उतार्न सकिन्न। भारतको संघीयता जातिगत होइन, बंगाल र तमिलनाडूमा एउटै भाषा बोल्ने समुदाय भएकाले मात्र एकल पहिचान विरुद्ध आवाज नउठेको हो। ९१.५ प्रतिशत हान जाति भएको चीनमा संघीय राज्यबारे कुरा उठेन; ८.५ प्रतिशत झ्ुवाङ, मन्चु, हुई, मिआवो, उइगुर, तुजिया, यई, मंगोल, तिब्बती, वुईडोंग, याओ, कोरियालीलगायतका अल्पसंख्यक जातिलाई एकत्रित गर्ने नीति बनाएर स्वायत्त शासनको अवधारणा लागू गरियो। अल्पसंख्यक जनजातिका केही ठालुलाई शासक बनाउँदैमा त्यो समुदाय समृद्ध हुने भए २५० वर्षमा नेपालका कुनै खस/ठकुरी गरीब रहने थिएनन्।

मधेशको विडम्बना
२००७ सालयता नेपालमा भएका सबै राजनीतिक क्रान्तिमा मधेशको यथोचित योगदान छ, मधेशी सपूतले शहादत प्राप्त गरेका छन्। तर, मधेश र मधेशी जनतालाई हेर्ने काठमाडौंको नजरिया कहिल्यै बदलिएन। नेपालमा संघीय राज्यको शंखनाद गर्दै २००८ मा तराई कांगे्रस जन्मियो। यद्यपि, तराई कांगे्रसका वेदानन्द झ्ा, दिगम्बर झ्ा, परशुनारायण चौधरीलगायतका नेता १ पुस २०१७ को राजा महेन्द्रको 'कु' लाई समर्थन गरेर मधेशको मात्र हैन, देशकै दुर्भाग्यमा सहभागी भए।

२०६३–६४ को मधेश आन्दोलन र त्यसपछि उदाएका मधेशी नेताहरू पनि वेदानन्द, दिगम्बर, परशुनारायणहरूकै बाटोमा देखिन्छन्। सबैको परिहासको विषय बनेको उनीहरूको पार्टी गठन–विघटनको अपचलनले पहिचान र समानताका लागि भएको मधेश आन्दोलनको उपलब्धिलाई ध्वस्त पारेको छ। सिद्धान्त हैन, व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित उनीहरूका निम्ति सत्ता साधन नभएर साध्य भएको छ। नेताहरू तराई–मधेशमा व्याप्त अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, जातीय उत्पीडनको कुरा नगरी आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा केन्द्रित छन्। मधेश–प्रदेशको मुद्दालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोड्दै विखण्डनको मागसम्म पुर्‍याएर अपव्याख्या गरिंदैछ। दर्जनौं जातजाति र धर्मावलम्वीहरूको समष्टि 'मधेश' कुनै एउटा जात नभएर साझ्ा सांस्कृतिक पहिचान हो भन्ने कुरामा बहस आवश्यक छ।

हिजोको एकात्मक शासनव्यवस्थाको परिणाम स्वरुप देशका सबै भूभागमा विद्यमान जातीय–लैंगिक उत्पीडन, शोषण, विभेद र सीमान्तीकरणको उपचार एकल जातीय राज्य हुँदै होइन। राज्यका सबै जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, बसोबास र सामाजिक सद्भाव हाम्रा धरोहर भएकाले तिनको पहिचान सुनिश्चित गरेर संविधान, कानून र व्यवहारबाट संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा नेपाल विखण्डनको हैन, सफल संघीय लोकतन्त्रको उदाहरण हुन्छ। विखण्डन बहुलवादी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभावमा हुन्छ। 

(डा. कर्ण त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा आबद्ध छन्।)

comments powered by Disqus

रमझम