अपांगका नाममा महालूट

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोहका घाइते तथा अपांगलाई आजीवन भत्ता दिने नाममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुलुकले थेग्नै नसक्ने र दशकौंसम्म व्यहोरिरहनुपर्ने व्ययभार थोपरेको छ।
p26

२३ असोज २०५९ मा बाँकेको कुसुम प्रहरी चौकी
आक्रमण हुँदा घरभित्रै गोली लागेर सजिलैसँग
उठबस गर्न नसक्ने ६६ वर्षीय कलसिङ ओली

२३ असार २०६९ मा द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएका अपाङ्गहरूका निम्ति सरकारले वितरण गर्न लागेको 'जीवन निर्वाह भत्ता' लिन अछाम जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका दर्ना–५ का कृष्ण कठायतलाई देखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुरुम्बाङ र स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारी चकित परे। शान्ति मन्त्रालयले पठाएको सूचीमा 'शतप्रतिशत अपाङ्ग' भनिएका उनको निवेदनमा 'दाहिने हात र कान नभएको, शरीर राम्रोसँग नचल्ने र हिंडडुल समेत गर्न नसक्ने' विवरण लेखिएका थिए। प्रशासनमा आउँदा सद्दे उनको दायाँ हातको कुहिनोनेर सानो डल्लो र हात केही बाङ्गोबाहेक कुनै शारीरिक खोट थिएन, तर द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र र आफूलाई अपाङ्ग प्रमाणित गर्ने कागजात चाहिं पर्याप्त थिए जसका आधारमा उनलाई र हेरचाह गर्ने सहयोगीलाई मासिक रु.६२०० का दरले रु.१२ हजार ४०० दिनुपर्थ्यो। सहयोगीमा साला वा सालीलाई राख्न खोजेका कठायतलाई कर्मचारीले श्रीमती राख्न सल्लाह दिएपछि उनी सहयोगी चाहिंदैन भन्दै आफूले पाउने चार महीनाको रु.२४ हजार ८०० लिएर गए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा द्वन्द्वकालका घाइते–अपाङ्गले पाउने 'विशिष्ट श्रेणी' को जीवन निर्वाह भत्ता लिन आएका टीकापुरका इशरा शाही र ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वस्थ–तन्दुरुस्त देखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमय आश्चर्यमा परे। ज्ञानेन्द्रले 'टीकापुरमा बम विस्फोटमा पर्दा हातखुट्टा भाँचिएर हिंड्डुल गर्न नसक्ने भएको' र इशराले 'द्वन्द्वकालमा कालीकोटमा माओवादीले कुटपिट गर्दा पूर्णतः अपाङ्ग बनेको' विवरण बुझ्ाएका र त्यही आधारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले उनीहरूलाई शतप्रतिशत अपाङ्ग सूचीकृत गरेको थियो। प्रजिअ बजिमयले 'तपाईंहरू कसरी विशिष्टमा पर्नुभयो?' भनेर सोध्दा 'उपचारका क्रममा ठीक हुँदै गएको' जवाफ दिएपछि प्रशासनले उनीहरूले पाउनुपर्ने भत्ता रोक्यो। प्रजिअले झूटो विवरण पेश गरेर रकम भुक्तानी लिए भोलि कारबाहीमा परिने खतरा औंल्याएपछि उनीहरूले 'उपचारका क्रममा ठीक हुँदै गएकाले विशिष्टबाट प्रथम श्रेणीको राहत सूचीमा स्थानान्तरण गरिदिन' निवेदन दिएका छन्।

आजीवन भत्ता पाउनेः ७३६
माओवादी लडाकूः ४४६ (विशिष्ट २३, प्रथम ४२३)
द्वन्द्वपीडित (अधिकांश माओवादीकै कार्यकर्ता)ः २७३ (विशिष्ट १५९, प्रथम ११४),
जनआन्दोलनका घाइतेः १७ (विशिष्ट २, प्रथम १५)

२३ असोज २०५९ मा बाँकेको कुसुम प्रहरी चौकी आक्रमण हुँदा घरभित्रै गोली लागेर सजिलैसँग उठबस गर्न नसक्ने ६६ वर्षीय कलसिङ ओली र २० कात्तिक २०६१ मा बाँकेकै कम्दी– ४ मा माओवादीले राखेको बम विस्फोटका घाइते ३४ वर्षीय आशाराम खटिक। दुवैले द्वन्द्वपीडितले पाउने कुनै राहत पाएका छैनन्।

६ मंसीर २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'माओवादी सेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकूहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, वर्गीकरण एवम् पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यदल' गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसअनुसार १८ मंसीरमा माओवादीका पूर्व लडाकू कृष्ण रेग्मीको संयोजकत्वमा माओवादीकै कार्यकर्ता प्रेमबहादुर बयक, ईश्वरीकुमारी शर्मा, पासाङ शेर्पा, कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रमोदनाथ योगी सदस्य रहेको कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले प्रतिवेदन नदिंदै एमाओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ४ फागुनमा एकाएक 'माओवादी सेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकूहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना एवम् हेरचाह निर्देशिका २०६८' जारी गर्दै त्यसअघिका विभिन्न कार्यदलले गरेका वर्गीकरणका आधारमा ५१ प्रतिशतभन्दा माथिका अपाङ्गलाई सरकारी पेन्सनसरह आजीवन जीवन निर्वाह भत्ता र स्वास्थ्योपचार सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो।

p26a

२० कात्तिक २०६१ मा बाँकेकै कम्दी– ४ मा
माओवादीले राखेको बम विस्फोटका घाइते
३४ वर्षीय आशाराम खटिक। दुवैले द्वन्द्वपीडितले
पाउने कुनै राहत पाएका छैनन्। 

निर्देशिकाको दफा ६.१ मा वर्गीकरणमा परेका ७६–१०० प्रतिशतसम्म अपाङ्गता भएका विशिष्ट श्रेणीका अपाङ्गलाई मासिक रु.६२०० र तिनको हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई मासिक रु.६२०० का दरले जीवन निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरियो। त्यसैगरी ५१–७५ प्रतिशतसम्मको अपाङ्गता भएका प्रथम श्रेणीका अपाङ्गलाई प्रतिव्यक्ति मासिक रु.६२०० का दरले भत्ता दिने व्यवस्था भयो। सहयोगी नभई हिंडडुल गर्न नसक्नेलाई 'विशिष्ट श्रेणी' र आफैं श्रम गरेर खान नसक्नेलाई 'प्रथम श्रेणी' का अपाङ्गका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। रेग्मी कार्यदलले त विशिष्ट र प्रथम श्रेणी दुवैलाई मासिक रु.२० हजार र सहयोगीको लागि रु.१५ हजार निवृत्तिभरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो (हे.सिफारिस पत्र)।
निर्देशिका बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले गएको वैशाख पहिलो साता रेग्मी कार्यदलले सिफारिस गरेका ४४६ पूर्व लडाकू, यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को २७ जेठ २०६४ को निर्णयबाट गठन भएको 'द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल' को प्रतिवेदनमा समेटिएका मध्ये २७३ द्वन्द्वपीडित र २०६२–६३ को जनआन्दोलनका १७ घाइते गरी ७३६ जनालाई आजीवन जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो। तीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका १८४ र प्रथम श्रेणीका ५५२ जना छन्।

भत्ता पाउनेमध्ये सबैजसो माओवादीकै कार्यकर्ता, समर्थक र नातागोता छन्। त्यसैले हुनसक्छ, यो निर्णय सार्वजनिक भएन र 'गोप्य' रूपमै आन्तरिक सर्कुलर गरेर पैसा बाँड्न शुरू गरियो। यसको पहिलो किस्ताका रूपमा आव २०६८/६९ को अन्तिम चौमासिक (चैत–असार) को रु.२ करोड २८ लाख १६ हजार भुक्तानी भइसकेको छ। निर्देशिकामा घाइते–अपाङ्गलाई राख्न देशका विभिन्न क्षेत्रमा 'हेरचाह केन्द्र सञ्चालन कार्यालय' स्थापना गर्ने र केन्द्रमा नबस्नेलाई मात्र हेरचाह गर्नेको भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। तर, सबैले हेरचाह गर्नेको भत्ता बुझनेमै रुचि देखाएका छन्।

रु.६२०० को दरले भत्ता बुझेका अछामका कठायत, भत्ता रोकिएका कैलालीका शाही र शाह मात्रै हैन, गाविसका सचिव समेत रहेका अछामकै पुल्लेतोला–१ का धर्मराज रावल पनि शतप्रतिशत अपाङ्गको सूचीमा छन्। तर उनको शारीरिक अपाङ्गता पनि जीउमा होइन, कागजपत्रमा मात्र छ। यसैगरी रु.१२ हजार ४०० का दरले भत्ता बुझ्िरहेका अछामका अन्य पाँचजना पनि यथार्थमा द्वन्द्वपीडित हैनन् (हे.अछाम प्रशासनको भुक्तानी फारम)। “कोही खुट्टा सुकेको छ भन्छन्, कोही कान सुन्दिनँ भन्छन्, हिजो सेनाले कुटेर यस्तो भयो भनेर कागजात पनि दुरुस्तै बनाएका छन्”, स्थानीय शान्ति समितिका पूर्व सचिव जोरासिंह विष्ट भन्छन्, “पहिल्यै प्यारालाइसिस भएका, रूखबाट लडेर हातखुट्टा भाँचिएकाहरू अहिले द्वन्द्वपीडित भएका छन्, तर द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र छ, कागजात बनाएका छन्, प्रमाणले नरोक्ने भएपछि भत्ता नदिई भएन।”

अधिकांश नक्कली
रसुवामा सेनाको कुटाइबाट दुवै आँखा नदेख्ने भएको भनेर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले शतप्रतिशत घाइते–अपाङ्गको सूचीमा राखेको भोर्ले–४ का अर्जुनप्रसाद पौडेल रकम बुझन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा प्रजिअले शंका लागेर उनको कालो चस्मा उतार्दा दृष्टिविहीन नभएको रहस्य खुल्यो। त्यसपछि पनि कुनै संकोच नमानी उनले दुवै कान नसुन्ने बहाना गरे। अहिले उनलाई द्वन्द्वपीडितको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

p29

मान्छे नहेरी नक्कली कागजातकै भरमा अपांगता प्रतिशत तोक्ने
डा. ज्ञानेन्द्र शाह, डा. मिनु सुवाल र डा. दीर्घराज आरसी
(बायाँबाट ट क्रमशः)। 

यस्ता अनेक प्रसंग छन्। 'हात नभएको' भनिएकाहरू मोटरसाइकल चलाएर जिल्ला प्रशासन आएका छन्। कान नसुन्ने र आँखा नदेख्ने रिपोर्ट बनाएकाहरूका दुवै अङ्ग ठीक भेटिएका छन्। कैलालीका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमय भन्छन्, “शतप्रतिशत अपाङ्ग भनेर भत्ता बुझन आएका मान्छे ह्वीलचेयरमा बसेर, कसैले डोर्‍याउँदै लिएर आउलान् भन्ने सोचेको त फटाफट आए। उनीहरू त हामीलाई नै कुटेर मार्लान् कि जस्ता हट्टाकट्टा थिए।”

'नक्कली अपाङ्ग' देखेपछि झ्सङ्ग भएका बजिमयले तीमध्ये ६ जनालाई फर्जी कागजात पेश गरेर राज्यकोष दुरुपयोग गर्दा भोलि हुनसक्ने कारबाहीबारे सचेत गराएपछि उनीहरूले आफ्नो सुविधा विशिष्टबाट प्रथम श्रेणीमा घटाइदिन प्रशासनमा निवेदन दिएका र त्यसका आधारमा प्रजिअ बजिमयले भत्ता घटाइदिन मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन् (हे.पत्रका प्रतिलिपिहरू)।

'जीवन निर्वाह भत्ता' पाउनेमा कस्ता–कस्ता मान्छे छन् र त्यसमा कतिसम्म मनपरी भएको छ भन्ने कुरा शान्ति मन्त्रालयकै राहत तथा पुनर्स्थापना इकाइको आन्तरिक प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पार्छ। रेग्मी कार्यदलले सिफारिस गरेका ४४६ पूर्व लडाकूमध्ये ३१९ जना भत्ता पाउन योग्य नै नरहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। किनभने, निर्देशिका अनुसार नै ५० प्रतिशतभन्दा मुनिका घाइते–अपाङ्गलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिइन्न। तर रेग्मी कार्यदलले त्यसअघिका कार्यदलले २०–२५ प्रतिशत अपाङ्ग ठहर गरेका (जस्तैः हिमगंगा–१ रामेछापका भक्तराज थापा, केराबारी मोरङका रामबहादुर कार्की आदि) लाई समेत शतप्रतिशत अपाङ्ग सिफारिस गरेको लामो विवरण प्रतिवेदनले दिएको छ। तर विडम्बना, मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले 'भत्ता पाउन अयोग्य' ठहर्‍याएकालाई विशिष्ट र प्रथम श्रेणीको भत्ता दिइएको छ (हे. दस्तावेज)। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अहिले भत्ता पाउन थालेका मध्ये करीब ६० प्रतिशत नक्कली घाइते–अपाङ्ग रहेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ।”

p29a

अघिल्लो कार्यदलले सामान्य घाइतेमा सूचीकृत
गरेकालाई विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अपांगमा
सूचीकृत गरिएको विवरण

अघिल्ला कार्यदलका प्रतिवेदनमा समान अवस्थामा सूचीकृत दुई घाइतेमध्ये एकले आजीवन भत्ता पाउने र अर्कोले नपाउने भएपछि यसबाट घाइतेहरूबीच आक्रोश पनि बढेको छ। एमाओवादीको २–६ साउनमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न सातौं विस्तारित बैठकमा मच्चिएको हङ्गामाको एउटा कारण यो पनि थियो। त्यतिबेला खारा, म्याग्दी, मंगलसेन, जुम्ला, पिलीलगायत ठूला भिडन्तका दर्जनौं घाइते–अपाङ्गले आफूहरूलाई सूचीमै नराखेको, 'चैते माओवादी' र दलालहरूले भत्ता पाएको भन्दै तीव्र आक्रोश पोखेका थिए। माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझ्ी र घाइते लडाकूहरूबीच छलफलबाट पुनर्वर्गीकरण र पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएपछि मात्र त्यो आक्रोश मत्थर भएको थियो।
द्वन्द्व प्रभावित र क्यान्टोनमेन्टका घाइते–अपाङ्गहरूको लगत संकलन गर्ने छुट्टाछुट्टै कार्यदलका संयोजक दीपेन्द्र पुनमगर र कृष्ण रेग्मी भने आ–आफ्नै सिफारिस ठीक ठान्छन्। दुवैको भनाइ उस्तै छः 'केही कमजोरी भए होलान्, छुटेकालाई पुनरावलोकन गरेर थपे भइहाल्छ!' र, यस्तै 'सुझ्ाव' मा टेकेर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझ्ी पनि 'पुनरावलोकन' को तयारीमा लागेका र 'खाईपाई आएका' लाई हटाउनेभन्दा 'छुटेका' लाई समेट्नेमा केन्द्रित भएका छन्।

थेग्नै नसक्ने भार
देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइरहेका निवेदनका खात हेर्ने हो भने छुटेका भनिएका 'वास्तविक अपाङ्ग' को सूची सयौंको हुनेछ। रेग्मी कार्यदलले अहिले भत्ता पाउन थालेका ४४६ बाहेक थप ४१८ जनालाई प्रथम श्रेणीको भत्ता दिनुपर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। पुन कार्यदलले नवौं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा ८१९१ व्यक्तिलाई द्वन्द्वका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका घाइते–अपाङ्गमा सूचीकृत गरेको छ। अब ती सबैलाई भत्ता दिने दबाब आउनसक्छ।

त्यतिमात्रै हैन, द्वन्द्वका घाइते–अपाङ्ग भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका हजारौं निवेदन छानबिन हुन बाँकी छन्। अछाममा मात्रै त्यस्ता २३०० निवेदन छन्। बबरमहलस्थित द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलमै घाइते–अपाङ्गका छानबिन हुन बाँकी निवेदन १० हजार हाराहारी भएको संयोजक पुन बताउँछन्। यसरी ल्याउँदै जाने हो भने कम्तीमा २० हजार व्यक्ति
'जीवन निर्वाह भत्ता' को सूचीमा चढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

p28
 

अहिले थोरै घाइते–अपाङ्गका लागि आजीवन भत्ता दिंदा तत्कालका निम्ति थोरै रकम देखिएला। जस्तो, ७३६ जनामध्ये १८४ को मासिक रु.१२ हजार ४०० र ५५२ को रु.६२०० का दरले वर्षमा रु.७ करोड ४४ लाख खर्च हुन्छ। तर, भत्ता पाउनेको ३० वर्षको औसत उमेर हेर्दा राज्यले तिनलाई करीब ३५–३६ वर्ष पाल्नुपर्छ। यो सबै हिसाब गर्दा, २० हजारलाई ३५ वर्षसम्म औसत मासिक रु.८००० का दरले भत्ता दिंदा राज्यको ढुकुटीबाट रु.६७ अर्ब २० करोड सकिन्छ। त्यसमाथि कर्मचारी तलबमानमा हुने वृद्धिसँगै भत्ता रकम पनि बढ्दै जान्छ। तिनको सम्पूर्ण औषधि उपचार राज्यले व्यहोर्नुपर्छ। तिनलाई पुनर्स्थापना र अन्य अवसर दिनुपर्नेछ। अहिले जस्तै वास्तविक घाइते–अपाङ्गको नाममा हुने दुरुपयोगले गर्दा अनाहकमा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण, राज्यले यत्रो भार किन व्यहोर्ने भन्ने सवाल पनि उठ्छ। जीवन निर्वाह भत्ता तिनलाई दिइन्छ, जसले जीवनको महत्वपूर्ण कालखण्ड राज्यको सेवामा लगाएका हुन्छन्। तर, अहिले यस्तो भत्ता पाउने सूचीमा भएका अधिकांश माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा मान्छे मार्ने खेलमा सामेल भएकाहरू छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल राज्यको ढुकुटी पक्षपातपूर्ण र मनपरी ढंगले बाँड्ने छूट कसैलाई नभएको, यसले मुलुकलाई टाट पल्टाउने र त्योभन्दा पनि डरलाग्दो साह्रै नराम्रो नजिर स्थापना गर्ने बताउँछन्। “वास्तविक द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने निर्णय शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्ष संलग्न सर्वदलीय संयन्त्रको सिफारिसमा अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री जस्ता विज्ञ सम्मिलित समितिले मात्रै गर्न सक्छ, सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर वितरण गर्नु शान्ति प्रक्रियाको खिल्ली उडाउनु हो”, अर्याल भन्छन्, “सरकारले 'नाडी छाम्न' शुरूमा केहीलाई दिएको छ, ठूला दलहरूले यसबारे बेलैमा चासो नदेखाउने हो भने यसले ठूलो रूप लिनेछ।”

अपाङ्गताको दुरुपयोग
अपाङ्गका नाममा नक्कलीहरूको हालीमुहाली गराउने यो काम गाउँबाटै शुरू हुन्छ। गाविसको सिफारिसपछि स्थानीय शान्ति समितिमा निवेदन दिने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरी द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलमा पठाउने यसको प्रारम्भिक प्रक्रिया हो। तर, गाविसले निवेदनकै भरमा सिफारिस गरिदिन्छ, शान्ति समितिमा माओवादी कार्यकर्ताकै हालीमुहाली छ र प्रजिअको अध्यक्षतामा हुने जिल्ला औषधि उपचार सिफारिस समितिले पनि कागजातकै आधारमा सिफारिस गरिदिन्छ। द्वन्द्वपीडित घाइते–अपाङ्गको परिचयपत्र पनि हचुवाका भरमा बाँडिएको छ। जस्तो, अछाममा तत्कालीन प्रजिअ हरिप्रसाद भण्डारीले महिला विकास कार्यालयलाई यो जिम्मेवारी दिएपछि उक्त कार्यालयले सबलाङ्गलाई पनि द्वन्द्वपीडित अपाङ्गको परिचयपत्र वितरण गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। धेरैलाई त जिल्लाबाट सिफारिस नभई नेताहरूको दबाबमा सीधै केन्द्रबाट घाइते अपाङ्गमा सूचीकृत गरिन्छ र त्यस अनुसार क्षतिपूर्ति दिन जिल्लामा परिपत्र गरिन्छ। अछामका प्रजिअ कुरुम्बाङ भन्छन्, “केन्द्रबाट जाने सूचीमै धेरै नक्कली अपाङ्ग छन्।”

केन्द्रको कार्यदल दलीय भागबण्डामा बनेको संरचना हो। जिल्लाबाट आएका निवेदनका आधारमा घाइते–अपाङ्गको निर्क्योल गरेर तिनको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण गर्न चिकित्सकहरूको टीमलाई सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा शान्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझ्ाउने कार्यदलको प्रमुख काम हो। तर, कार्यदलबाट बढी जसो आफ्ना 'अनुकूल' व्यक्तिलाई सूचीकृत गरिएको छ। कार्यदलको कामलाई नजिकबाट नियालेका मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “आस्थाको आधारमा हेर्ने, नातागोता र आफन्तलाई पार्ने काम बढी हुँदोरहेछ।”

p30

कार्यदलले अपाङ्गमा सूचीकृत गरेपछि झ्नै मनोमानी हुन्छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीले आफूखुशी तीन जना चिकित्सक राखेर 'अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण प्राविधिक समूह' गठन गर्छन्। कार्यदलले घाइते–अपाङ्गको प्रकृति खुलाएर पठाएको प्रारम्भिक सूची यही समूहले हेर्छ। प्राविधिक समूहले घाइते–अपाङ्गको अवस्था अध्ययन गर्दैन, व्यक्ति भेट्दैन र कार्यदलसँग पनि सोध्दैन, जे लेखेर पठाइएको छ त्यसैका आधारमा अपाङ्गताको प्रतिशत सिफारिस गरिदिन्छ। अछामको एउटा गाउँबाट आफूलाई घाइते–अपाङ्ग भनेर निवेदन पठाएको व्यक्तिलाई शान्ति मन्त्रालयमा बसेर फाइल हेर्ने डाक्टरले शतप्रतिशत अपाङ्ग प्रमाणित गरिदिन्छन्, मानौं उनीहरूसँग उक्त व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने दिव्यदृष्टि छ।

डाक्टरहरूको यो टीममा अहिले वीर अस्पताल अर्थोपेडिक विभागका चिकित्सक (जो एमाओवादी निकट स्वास्थ्यकर्मी संगठनका वीर अस्पताल इकाई अध्यक्ष हुन्) डा. ज्ञानेन्द्र शाह संयोजक, डा. दीर्घराज आरसी र डा. मीनु सुवाल सदस्य छन्। सबैभन्दा ज्यादा बेथिति पनि यही टीमको पालामा भएको छ। यसअघिका टीमले २०–२५ प्रतिशत अपाङ्गता किटान गरेका व्यक्तिलाई यसले शतप्रतिशतमा सूचीकृत गरी आजीवन भत्ता पाउन लायक बनाइदिएको छ। यसबारे प्रतिक्रिया लिन डा. आरसीलाई सम्पर्क गर्दा उनको पहिलो प्रतिक्रिया थियो, “हामी बोर्डमा भएको खबर तपाईंलाई कसले
दियो?” उनले आफ्नो कार्यभारबारे पुस्तिकामा सबै कुरा लेखिएको र त्यही अनुसार सिफारिस गर्ने गरिएको बताए।

कसलाई कुन श्रेणीको अपाङ्गमा सूचीकृत गर्ने भन्नेमा समूहकै निर्णय अन्तिम हुन्छ। यसले गर्ने सिफारिसकै आधारमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझ्ाउँछ, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि पैसा वितरण शुरू हुन्छ। मन्त्रीको नजिक बसेर काम गर्ने तीन जना डाक्टरले प्रतिव्यक्ति जनही रु.५० पारिश्रमिक पाउँछन्। कार्यदलले सिफारिस गरेका सयौं फाइल जम्मा भएपछि उनीहरू शान्ति मन्त्रालयमा जम्मा हुन्छन् र एकैदिनमा तिनलाई किनारा लगाउँछन्। एक त देख्दै नदेखेको व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत तोक्ने संवेदनशील काम, त्यसमाथि एकैदिनमा सयौंको फाइल सदर गर्ने चटारो। चिकित्सक जस्तो जिम्मेवार र संवेदनशील पेशा अँगालेका व्यक्तिले यस्तो हचुवा काम गर्न मिल्छ? नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी भन्छन्, “कुनै पनि डाक्टरले बिरामी मात्रै हैन, कोही पनि व्यक्तिलाई नहेरिकन उसको विषयमा प्रमाणित गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। एउटा डाक्टरको आचारसंहिताले यस्तो गर्ने छूट कदापि दिंदैन।”

अहिले आफूलाई दशवर्षे द्वन्द्वका घाइते–अपाङ्ग भन्दै कार्यदलमा आएका छानबिन हुन बाँकी उजुरीको संख्या १० हजार नाघेको छ। मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हजारौं उजुरी छन्। पूर्व शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङको भनाइमा ती सबै राज्यकोष लुट्न खोज्ने नक्कली द्वन्द्वपीडित मात्रै हुन्। चेम्जोङले आफू मन्त्री हुँदा नै त्यसबेलाको कार्यदलले वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको लगत संकलन सिद्ध्याएको, पछि द्वन्द्वपीडितका नाममा नक्कलीहरू आउन थालेको र कार्यदल विघटन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलकै सदस्यहरूबाट आएको बताए। चेम्जोङ भन्छन्, “मृतक, घाइते–अपाङ्ग, विस्थापित, बेपत्ता र यातनापीडितलगायत द्वन्द्वकालका सबै किसिमका पीडितको लगत संकलन त्यसबेलै सकिएको थियो, दुई वर्षपछि यतिका पीडित फेरि कहाँबाट आए? वास्तवमा यसलाई कार्यकर्ता–समर्थक पाल्ने भाँडो बनाइएको छ।”

एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले तिनै नक्कलीलाई सूचीकृत गर्दै मुलुकलाई 'द्वन्द्वपीडितहरू' कहिल्यै नटुंगिने श्रृंखलातर्फ लैजाँदैछ। 

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)
साथमा दीर्घराज उपाध्याय, धनगढी

(आवरण तस्बीरः २५ भदौमा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको बबरमहलस्थित कार्यालय परिसरमा सहयोगीको स्कुटरमा आएका अपाङ्ग प्रहरी जवान देवबहादुर थापा र कार्यदलका संयोजक दीपेन्द्र पुन मगर। माओवादी आक्रमणमा परेर मेरुदण्ड ड्यामेज भएर हिंडडुल गर्न नसक्ने थापाले जागिरे तलब बाहेक अन्य क्षतिपूर्ति पाएनन्। पाल्पामा एम्बुस थाप्ने तयारी गर्दा आफैंले बोकेको बम पड्केर घाइते भएका पुन कार्यदल संयोजकका रूपमा मासिक रु.३१ हजार तलब र थप सुविधाका साथै प्रथम श्रेणीका घाइतेको जीवन निर्वाह भत्ता पाउँछन्।)
तस्बीरः रामेश्वर बोहरा

मृतकः १७,८३१,
बेपत्ताः १,५०५,
अपहरणः ३,१६७
कैद हिरासतः १,८३१,
टुहुराः ५०५, घाइतेः १,७३५
(उपचार व्यहोर्नुपर्ने),
अपांगः ८,१९१,
विस्थापितः ७९,६०३
सम्पत्ति क्षतिः १६,२२७

(द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको पछिल्लो प्रतिवेदनका आधारमा, यो संख्या बढ्ने क्रम जारी छ।)

कार्यदलः सेतो हात्ती!

“द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल' का संयोजक र सदस्यहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापत मात्रै आ.व. २०६८/६९ मा रु.४३ लाख ५० हजार खर्च भयो। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको राहत तथा पुनर्स्थापन इकाइका अनुसार, अघिल्लो वर्ष करीब रु.६३ लाख खर्च भएको थियो। यसबाहेक कार्यालय सञ्चालन र अन्य खर्च अलग्गै छ। मन्त्रिपरिषद्को २७ जेठ २०६४ को निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलमा सरकारपिच्छे अनुहार फेरिन्छन्, शुरूका तीन वर्षको खर्चको त हिसाब पनि भेटिन्न। यो कार्यदल हुँदाहुँदै त्यत्तिकै तलब–सुविधा दिएर गएको १८ मंसीर २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले 'माओवादी सेनाका घाइते–अपाङ्ग लडाकूहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, वर्गीकरण एवम् पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यदल' बनायो। यो कार्यदलले अघिल्लो कार्यदलका कतिपय निर्णय उल्ट्याएर आफू अनुकूल सिफारिस गर्‍यो। कार्यदलका नाममा भइरहेको खर्च एकातिर छ, अर्कोतर्फ यिनले नक्कली 'द्वन्द्वपीडित' लाई सूचीकृत गरेर राज्यमाथि ठूलो व्ययभार थोपरेका छन्।

'विरोध गर्दा जागिर गयो'

जोरासिंह विष्ट, पूर्वसचिव, स्थानीय शान्ति समिति, अछाम

जीवन निर्वाह भत्ता दिने भनेर शान्ति मन्त्रालयबाट परिपत्र गरिएका ३६ मध्ये २६ जना विशिष्ट श्रेणीका थिए, बाँकी १० लाई प्रथम श्रेणीको भत्ता वितरण गरियो। विशिष्ट श्रेणीका २६ मध्ये २० जनालाई दिएनौं ६ जनालाई दियौं। तिनमा पनि नक्कली द्वन्द्वपीडित ज्यादा थिए, तर प्रमाणले रोक्न नसकेपछि दिन बाध्य भयौं। भत्ता पाउन लायक नभएकालाई दिनुहुन्न भनेर विरोध गर्दा आफ्नै पार्टी कार्यकर्तालाई सहयोग नगर्ने भनेर मलाई शान्ति समिति सचिवबाट हटाउन लगाए। अहिले जहाँजहाँ ठूला भिडन्त भएका थिए, त्यसमा परेको भन्दै उजुरीको ओइरो लाग्न थालेको छ। फेरि निवेदन खोल्ने हो भने अछाममा मात्रै अरू १० हजारले हाल्नेछन्।

p30a

'हामीले नपाउने रहेछौं'

देवबहादुर थापा, रोल्पा, गजुल–३
प्रहरीमा जागिर खाएको दुई वर्ष मात्रै भएको थियो। २०६० कात्तिकमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसमा परीक्षाको सुरक्षाका लागि जाँदा क्याम्पस मोडमा ढुकेर बसेका माओवादीले गोली हाने। मलाई पछाडिपट्टि कम्मरमा दुइटा गोली लाग्यो, तीन जना साथी त्यहीं मारिए।

गोली शरीरमै छ, मेरुदण्ड चल्दैन, सहयोगी नभई हिंड्न सक्दिनँ। गृहमन्त्रालयले दिने रु.५० हजार राहत पनि पाएको छैन। राहत तथा पुनर्स्थापना इकाइले ५० प्रतिशत घाइतेमा राखेको रहेछ, त्यसको रु.१ लाख पाएँ। सरकारी जागिरे भएकाले सहयोगीको खर्च चाहिं नमिल्ने रहेछ।

comments powered by Disqus

रमझम