सशस्त्र द्वन्द्वका २२ जना नक्कली पीडित बनाएर रु.१ करोड २३ लाख निकासा गरेको अभियोगमा पाँचथरको फक्तालुङ टी स्टेटका कार्यकारी निर्देशक सन्तवीर आङदेम्बे १७ पुसमा पक्राउ परेका छन्। टी स्टेटका कर्मचारीहरूबाट उनले शेयर लिन र ब्याङ्कमा खाता खोल्न भन्दै नागरिकता लिएर द्वन्द्वपीडितको राहत र क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएको तथा रकम निकालेको देखिएको छ। स्थानीय शान्ति समितिले प्रकाशन गरेको 'शान्ति सन्देश' मा राज्यबाट राहत र क्षतिपूर्ति पाएका भनेर नाम छापिएका १३ जनाले रकम नपाएको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएपछि सन्तवीरको पोल खुलेको हो।

प्रशासनको लापरवाही

माओवादीका कारण टी स्टेट बन्द भएको भन्दै सन्तवीरले त्यहाँ कार्यरत श्रमिक र टी स्टेटको तर्फबाट राहत र क्षतिपूर्ति पाऊँ भनी स्थानीय प्रशासन र शान्ति समितिमा निवेदन दिएका थिए। स्थानीय शान्ति समितिले निवेदनमा माग दाबी गरिए अनुसार राहत र क्षतिपूर्ति दिन ३० वैशाख २०६७ मा शान्ति मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको थियो। मन्त्रालयले पनि आव २०६८/६९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत रकम पठाएको थियो। त्यसपछि सन्तवीरले चेक काटेर सबै रकम निकालेको देखिन्छ।

द्वन्द्वपीडितको नाममा आएको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको खातामा मात्र जम्मा गर्ने नियम रहेकाले सन्तवीर एक्लैले रकम निकाल्न सक्नु रहस्यमय भएको पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला बताउँछन्। क्षतिपूर्ति र राहत पाउने व्यक्तिको खाता शान्ति मन्त्रालय मार्फत खोलिने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दस्तखतको नमूना प्रमाणित गरिएको सिफारिश अनिवार्य चाहिने उनको भनाइ छ। तर, ती सिफारिश उनीअघिका प्रजिअहरू डुल्लुराज बस्नेत र बाबुराम खतिवडासँगै निरौलाले पनि गरेको देखिएको छ।

सन्तवीरले द्वन्द्वपीडित बनाएकामध्ये कोही वैदेशिक रोजगारीमा रहनु, उनकै परिवारका सदस्य हुनु, केहीको फाइल सोझै मन्त्रालयमा लगेर स्वीकृत गराउनु, गाविस र प्रहरीबाट द्वन्द्वपीडित भएको प्रमाण जुटाउनु र ब्याङ्क खाता खोलेर रकम निकाल्न सक्नुले यो घटनामा गाविसदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीको मिलेमतो हुनसक्ने देखिएको पाँचथरका नायव प्रहरी उपरीक्षक दीपशमशेर राणा बताउँछन्। द्वन्द्वपीडित बनाइएका मध्येका एक वेदप्रसाद पोखरेलचाहिं सन्तवीर एमाले समर्थक भएकाले एमालेबाट शान्तिमन्त्री बनेका रकम चेम्जोङ मार्फत ती सबै काम गराएको हुनसक्ने आशंका गर्छन्।

द्वन्द्वपीडित बनाइएका अनभिज्ञ

सन्तवीरबाट द्वन्द्वपीडित बनाइएकी पाँचथर मङजावुङ–४ की रूपमाया सेर्मा (४५) २०६६ देखि कुवेतमा छिन्। उनको नाममा शान्ति मन्त्रालयबाट रु.६ लाख ३३ हजार ४९ निकासा भएको देखिन्छ। २०६७ मा मलेशिया गएका मङजावुङ–३ का भोटराज सेर्मा पनि सन्तवीरले द्वन्द्वपीडित बनाइएका मध्ये हुन्। उनको नाममा रु.५ लाख ७७ हजार १७ निकासा भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमै रहेकी मीना सेर्माका नाममा रु.६ लाख १३ हजार ५२१ र सुखमाया सेर्माका नाममा रु.५ लाख ३१ हजार ६६६ निकासा भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शान्ति समितिको रेकर्डमा छ। अझ्ै विदेशमा रहेका उनीहरूले फिदिममा रहेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड शाखाबाट चेक साटेको देखिन्छ।

पाँचथर मङजावुङ–३ का नरबहादुर सेर्माका नाममा रु.४ लाख २१ हजार ११४ र इन्द्रकुमारी सेर्माका नाममा रु.६ लाख २४ हजार ३२३ राहत आएको देखिन्छ। निरक्षर उनीहरू आफूले द्वन्द्वपीडितका नाममा निवेदन नदिएको बताउँछन्।
सन्तवीरले २०६३ मा मृत्यु भएका आफ्नै पिता रामबहादुर आङदेम्बेलाई पनि द्वन्द्वपीडित बनाएर राहत लिन सफल भएको देखिन्छ। उनी द्वन्द्वपीडित भएको सिफारिश शान्ति समितिले ३० वैशाख २०६७ मा शान्ति मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। सन्तवीरले जेठो छोरा विनोद, कान्छी पत्नी विन्दा, माइलो छोरो जुलुस र कान्छी बहिनी श्रीमायालाई पनि द्वन्द्वपीडित बनाएर राहत लिएका थिए।

अनुसन्धान लम्बिंदै

प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पीडितहरूको निवेदन, भुक्तानी आएपछि खाता खोल्दा र रकम निकासा गर्दाका सक्कल कागजात पठाउन पत्र लेखेको छ भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको फिदिम शाखालाई खाता खोल्दाको निवेदकको दस्तखत, प्रशासनले खाता खोल्न दिएको सिफारिश, दस्तखत प्रमाणितका लागि पठाएका पत्रहरू र रकम झ्िक्दा काटिएका चेकहरूको सक्कल पठाउन पत्र पठाएको छ।

तर, जिल्ला प्रशासन र नेपाल ब्याङ्कले सबै कागजात तत्काल पठाउन नसकिने जवाफ दिएका छन्। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड फिदिम शाखाका प्रबन्धक नेत्र केसीले केन्द्रीय कार्यालयको अनुमति लिएर मात्र सक्कल कागजात दिन सकिने बताए। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञप्रसाद आचार्यले पनि सन्तवीरका केही निवेदन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा रहेकाले तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने बताए।

प्रहरी निरीक्षक राकेश थापाका अनुसार, सबै कागजात प्राप्त भएपछि तिनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब) मा पठाइने छ। प्रयोगशालाले खाता सञ्चालक र किर्ते गर्नेका हस्ताक्षर र औंठाछाप अध्ययन गरी सक्कली हो वा नक्कली भनेर छुट्याउने उनी बताउँछन्।

पीडितले राहत पाएनन्

नक्कली द्वन्द्वपीडितले राहत लिएको मुद्दा चर्किंदा साँच्चैका द्वन्द्वपीडितहरू चाहिं राहत नपाएर चिन्तित छन्। माओवादीतर्फबाट सुरक्षाफौजसँग लड्दा गोली लागि घाइते भएकी पाँचथर मौवा―६ की रूपा पौडेल राहत नपाएकाले टाउकोमा लागेको गोली र हातखुट्टामा लागेको छर्रा निकाल्न नसकेको बताउँछिन्। २०५७–६१ सम्म माओवादी लडाकू रहेकी उनको पार्टीकै कार्यकर्ता माधव पौडेलसँग बिहे भएर २०६२ मा छोरो जन्मिएपछि पार्टीले वास्ता नगरेको र शान्ति समितिलाई सिफारिश समेत नदिएकाले राहत नपाएको भनाइ छ।

माओवादीमा लागेको भन्दै सेनाले पक्राउ गरेपछि हिरासत र जेल भोगेका भारपा–७ का रविन तिम्सिनाले पनि राहत पाएका छैनन्। सुरक्षाफौजको कुटाइले बिरामी परेका उनी औषधि सेवन गरिरहेका छन्। शान्ति समिति र प्रशासनले सिफारिश नगरेकाले राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको उनको भनाइ छ।