नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य भइरहेका वेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढेको पाइएको छ। हिमाल ले गतसाता देशका प्रमुख ११ शहरका ३७५ जनासँग गरेको सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी कोइरालाप्रतिको विश्वास बढेको देखाएको हो। 'अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय दलका प्रमुख नेतामध्ये तपाईं सबैभन्दा बढी कसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा १९.५ प्रतिशतले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई विश्वास गरेको बताए। एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई ९.३ प्रतिशतले विश्वास गरेको उत्तर दिए। अघिल्लो महीनाको यस्तै सर्वेक्षणमा १९.९ प्रतिशतले कांग्रेस सभापति कोइराला र १३.३ प्रतिशतले एमाले नेता नेपाललाई विश्वास गरेको देखाएको थियो।

पछिल्लो सर्वेक्षणमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई विश्वास गर्ने उत्तरदाता क्रमशः ७.२ र ७.७ प्रतिशत भेटिए। यसैगरी ६.७ प्रतिशतले केपी शर्मा ओली, ५.६ प्रतिशतले झ्लनाथ खनाल, ४.५ प्रतिशतले शेरबहादुर देउवालाई विश्वास गरेको बताए। १०.४ प्रतिशतले 'थाहा छैन', ९.६ प्रतिशतले 'भन्न चाहन्न' तथा ८.५ प्रतिशतले 'अन्य' उत्तर दिए। अघिल्लो महीना १६.३ प्रतिशतले 'थाहा छैन', र 'भन्न चाहन्न' भन्ने जवाफ दिएकोमा चुनावपछि राजनीतिक गतिरोध लम्बिंदा यो पटक २० प्रतिशतले 'थाहा छैन', र 'भन्न चाहन्न' भन्ने जवाफ दिए।

'तपाईंको विचारमा संघीयतामा जान हुन्छ कि हुँदैन?' भन्ने प्रश्नमा ५३.६ प्रतिशतले 'जान हुन्छ' तथा २५.९ प्रतिशतले 'जान हुँदैन' र १९.५ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भने जवाफ दिए। जान हुन्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी मध्यपश्चिमाञ्चलका ७० र पश्चिमाञ्चलका ६४ प्रतिशत छन्। संघीयतामा जान हुँदैन भन्नेमा सबैभन्दा धेरै पूर्वाञ्चलका ४२.७ र सुदूरपश्चिमाञ्चलका २४ प्रतिशत भेटिए। गत मंसीरमा ५१.६, भदौमा ४९.४, असारमा ५६.२ र वैशाखमा ४८.४ प्रतिशतले संघीयतामा जान हुने बताएका थिए।

संघीयतामा जान हुन्छ भन्नेहरूलाई सोधिएको 'तपाईंको विचारमा संघीय राज्य निर्माणका लागि कुन चाहिं आधार ठीक हुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ५३.२ प्रतिशतले भूगोल (हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर) का आधारमा संघीयता हुनुपर्ने उत्तर दिए। ११.४ प्रतिशतले अहिलेको विकास क्षेत्र जस्तै, १०.९ प्रतिशतले जातीय आधारमा, ९ प्रतिशतले भाषाका आधारमा, ५.५ प्रतिशतले भूगोल (हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्टाछुट्टै पारेर) का आधारमा संघीयता हुनुपर्ने उत्तर दिए। मंसीरको सर्वेक्षणमा ५६.२ प्रतिशतले भूगोल (हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर) का आधारमा र ५.७ प्रतिशतले जातीय आधारमा संघीयता हुनुपर्ने बताएका थिए।

सरकारी र सार्वजनिक निकायको सेवाप्रति शहरिया असन्तुष्ट देखिए। उत्तरदाताले १० अंकमध्ये औसतमा निर्वाचन आयोगलाई ५.२३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ४.६२, स्थानीय निकायलाई ३.८९, सरकारलाई ३.५६, अदालतलाई ४.४९, प्रहरीलाई ४.१८, अंक दिए। बहुसंख्यक शहरिया उत्तरदाताले वर्तमान अर्थतन्त्र नराम्रो भएको बताए। 'अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ?' भन्नेे प्रश्नमा ५०.४ प्रतिशतले नराम्रो, ३७.३ प्रतिशतले ठीकै तथा १.३ प्रतिशतले राम्रो भएको बताए। १०.९ प्रतिशतले थाहा छैन भन्ने जवाफ दिए। २८ प्रतिशतले अबको ६ महीनामा पनि अर्थतन्त्र नराम्रो हुने बताए भने ३५.७ प्रतिशतले ठीकै हुने उत्तर दिए। २९.३ प्रतिशतले थाहा छैन र ६.९ प्रतिशतले राम्रो हुने आशा राखे।

'अहिले रोजगारीको अवस्था कस्तो छ?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ७४.७ प्रतिशतले नराम्रो भएको बताए। १८.१ प्रतिशतले ठीकै र १.९ प्रतिशतले राम्रो भएको तथा ५.३ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भन्ने उत्तर दिए। ४२.७ प्रतिशतले ६ महीनापछि पनि रोजगारीको अवस्था नराम्रै हुने अनुमान गरे। ३२.३ प्रतिशतले ठीकै हुने, २०.८ प्रतिशतले थाहा नभएको तथा ४.३ प्रतिशतले ६ महीनापछि रोजगारीको अवस्था राम्रो हुने आशा व्यक्त गरे।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक