घट्दो लोकप्रियता

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एनेकपा (माओवादी) विद्यालय व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता स्थानीय सामुदायिक संस्थामा कांग्रेस र एमालेभन्दा कमजोर देखिएको छ।
p36

२९ चैत २०६८ मा मोरङ कटहरीस्थित जनप्रिय उच्च
माविमा व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन। 
तस्बीर: कमल आरएल 

डेढ दशकदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएर आफ्ना नजिकका समस्यामा ध्यान दिने नेतृत्व चयन गर्न नपाएका जनता तथा गाउँ–नगर तहमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व क्षमता अगाडि बढाउन नपाएका राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताको स्थानीय चुनावप्रति व्यग्रता बढेको छ। यो व्यग्रतालाई स्थानीय सामुदायिक संस्थाका चुनावमा पछिल्लो समय बढेको राजनीतिक सक्रियताले पनि देखाउँछ। र, यसले स्थानीय तहमा पाँच वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचनको जनादेश उल्टिसकेको संकेत पनि गरेको छ।

२०५४ पछि स्थानीय निर्वाचन भएको छैन। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी तथा सरसफाई समिति आदिको नेतृत्व चयन भने निर्वाचनबाटै भइरहेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफोन) मा १३ हजार ५२८ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आवद्ध छन्, जसमा हरेक तीन वर्षमा नयाँ कार्यसमिति छानिन्छ। देशभरका ३४ हजार ३६१ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि कुनै न कुनै किसिमले निर्वाचन भइरहेको छ।

नवलपरासीमा संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीले ६५ हजार ९७२, कांग्रेसले ६३ हजार ७४० र एमालेले ४६ हजार ६६१ मत ल्याएका थिए। त्यसमा माओवादी र कांग्रेसले दुई–दुई र मधेशवादी दलहरूले दुई सीट जितेका थिए। केही विद्यालय व्यवस्थापन समिति र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति (खासउस) मा भएका पछिल्ला चुनावमा उतिबेला एक सीट पनि जित्न नसकेको एमालेको वर्चस्व देखिएको छ भने कांग्रेस दोस्रो र एमाओवादी तेस्रो स्थानमा आएका छन्।

नवलपरासी सुक्रौलीको सरस्वती प्रावि, जनता मावि र हसौराको सरस्वती उच्चमाविमा अध्यक्ष निर्वाचित क्रमशः चन्द्रिका केवट, उमाशंकर सिंह र चेतप्रसाद डुम्रे तथा सुनवल, रामनगर, अग्यौली, कावासोती, दिव्यपुरी र मुकुन्दपुर खासउसको अध्यक्षमा निर्वाचित क्रमशः थानप्रसाद गैरे, दीननाथ कँडेल, सोभित शर्मा, विष्णु भुसाल, तिलप्रसाद पाठक र कृष्ण रेग्मी एमाले समर्थक हुन्। कांग्रेस समर्थित अध्यक्षहरूमा कुस्माको सिद्धार्थ उमाविमा सम्पूर्णानन्द मिश्र, मुडेरा, हरपुरको जनता माविमा नागेन्द्र यादव, देउराली खासउसमा प्रेमबहादुर कार्की, हात्तीखोर–कोइलापानी–लोकाहा खासउसमा नारायण पन्त, प्रगतिनगर खासउसमा पर्शुराम रेग्मी र अमरापुरी खासउसमा भवानी पौडेल विजयी भएका छन्। एमाओवादीका ध्रुवप्रसाद गुप्ता र रुद्रप्रकाश उपाध्यायले क्रमशः लौहरौली, पाल्हीको जनता मावि र बर्दघाट खासउस दुई संस्थाका अध्यक्ष मात्रै जितेका छन्।

p36b

 पाल्पाको रम्भा उमावि व्यवस्थापन समितिको चुनावको
चहलपहल । तस्बीर: देव पचभैया

अरू जिल्लाका आँकडाले पनि नवलपरासीकै जस्तो तस्बिर देखाएका छन्। हिमाल संवाददाताहरूले पाल्पा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, रुकुम, पाँचथर, इलाम, बारा, पर्सा, मोरङ र रुपन्देहीबाट पठाएका विवरण अनुसार गएको एक वर्षमा ती जिल्लामा भएका २९० वटा समितिका निर्वाचनबाट चुनिएका अध्यक्षमध्ये एमालेे १०४, कांग्रेस ७८, एमाओवादी ७६, अरू दलले २२ र स्वतन्त्र १० जना छन्।

फागुन २०६८ मा पाल्पा ताहँुस्थित रम्भा उमावि व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा दलगत आधारमा उठेका उम्मेद्वारमध्ये अध्यक्षमा एमालेका दयाप्रसाद श्रेष्ठले २३४, एमाओवादीका अशोक फाल मगरले ११० र कांग्रेसका नारायण दिसुवाले ४० मत पाएका थिए। संविधानसभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट एमाओवादीकी लीलाकुमारी बगाले सोमै १२ हजार ७५० मत ल्याएर निर्वाचित भएकी थिइन्।
संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीका लालबहादुर सुस्लीङ मगरले १६ हजार ५६७ भोट ल्याएर जितेको क्षेत्रमा पर्ने मोरङ बयरवनस्थित ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा एमालेका हरि पौडेल अध्यक्ष चुनिएका छन्। २० माघ २०६८ मा सम्पन्न भेलाले पौडेललाई अध्यक्ष तथा सहसचिवमा एमालेकै आरती लिम्बू र कोषाध्यक्षमा खड्ग बस्नेतलाई चयन गर्‍यो।

गएको ३० वैशाखमा रुकुम खोलागाउँको हिमालय उमावि व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आमनिर्वाचनमा जस्तै घरघरमा गएर भोट मागेका थिए। तीन सदस्यसहित व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा एमाओवादीका लोकेन्द्र केसी २०६ मत ल्याएर विजयी भएको निर्वाचनमा एमालेका एक सदस्य आए, कांग्रेसका कोही निर्वाचित हुन सकेनन्। नवलपरासी हसौराको सरस्वती उमाविको अध्यक्षमा एमालेका चेतप्रसाद डुम्रेले १७१ मत ल्याएका थिए भने एमाओवादी, कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको संयुक्त उम्मेदवार सीता गैरेले १०३ मत मात्र ल्याए।
पुस २०६८ मा विराटनगरको मानगढ खासउसको चुनावमा एमालेका राम घिमिरे ९०४ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका गणेश कार्कीको मत ३११ थियो। यो चुनावमा अध्यक्षका अन्य दुई प्रत्यासी कांग्रेस र एमालेकै कोमलकृष्ण अधिकारी र लेखनाथ गेलालले १०० हाराहारी मत ल्याएका थिए। उपाध्यक्षसहित पाँच सदस्य पनि एमालेले नै जितेको यो समितिका सचिव भीम रेग्मी स्वतन्त्र मानिन्छन् भने सहसचिव दुर्गा चापागाईसहित तीन सदस्य कांग्रेससमर्थक।

संविधानसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले भन्दा ९–१० लाख बढी मत पाएको एमाओवादीले यी चुनावमा अहिले पाइरहेको कम मत अर्थपूर्ण छ। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल यसलाई एमाओवादीप्रति जनताको आकर्षण घट्दै जानु र संविधानसभा निर्वाचनताका एमाओवादीको आकर्षक नारामा लोभिएका कार्यकर्ता धमाधम कांग्रेस, एमालेलगायत पुरानै दलहरूमा फर्किनुको परिणाम ठान्छन्। खनाल भन्छन्, “हिजो के के न होला भनेर माओवादीमा लागेकाहरू केही फरक नपाएपछि कांग्रेस र एमालेमा फर्कन थालेका छन्।”

राजनीतिकरणको चिन्ता
सामुदायिक संघसंस्थाका चुनावमा दलहरूको चासोले जनतामा कुन राजनीतिक दलको के अवस्था रहेछ भन्ने थाहा भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइ, वन जस्ता स्थानीय विकास निर्माणको काम गर्ने सामुदायिक संयन्त्रमा राजनीतिकरणको चिन्ता पनि थपिएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा मात्र नभई विकास–निर्माणमा आउने बजेट र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने नियतले समेत भइरहेको राजनीतिक चलखेलले समस्या पनि सिर्जना गरेका छन्।

p36a

नवलपरासीमा भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
समितिको चुनावमा मतदाताको लाइन 

मोरङ बुधनगरको स्वास्थ्य चौकीले गत वर्ष जिविसको सहयोगमा किनेको एम्बुलेन्स संचालनका विषयमा कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधि रहेको चौकी संचालक समिति तथा मधेशी जनअधिकार फोरम, एमाओवादी, एमाले, तमलोपा र फोरम लोकतान्त्रिकका प्रतिनिधि भएको एम्बुलेन्स संचालन उपसमितिबीच विवाद भएपछि केही व्यक्तिले एम्बुलेन्स फिर्ता लैजान आग्रह गर्दै ४ साउनमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा निवेदन दिए। जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख नवराज सुब्बा भन्छन्, “दलका प्रतिनिधिहरू आर्थिक अनुशासन मिचेर काम गर्न खोज्छन्।” स्थानीय संघसंस्थामा दलका प्रतिनिधि मिलेपछि कानून र आर्थिक नियम मिचे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखाएको छ।

दलीय खिचातानीकै कारण रुकुमको टिटियाखर्कटबाट १२०० घरका लागि पानी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको चौरजहारी खानेपानी आयोजना रोकियो र रु.३८ लाख फ्रिज भयो। दलहरूबीच भागबण्डाको किचलोकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यो आयोजनाको रु.२६ लाख फ्रिज भएको थियो। एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताले नियमानुसार उपभोक्ता समिति नबनेको भनी जेठको पहिलो साता मुद्दा दायर गरेका र पुनरावेदन अदालत दाङले दोस्रो साता काम रोक्न आदेश दिएकोले रकम फ्रिज भएको जिविसले जनाएको छ। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर पहल पुनका अनुसार रु.४ करोडको आयोजनामा अहिलेसम्म रु.१ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च भएको छ।

साथमा; विद्रोही गिरी, देव पचभैया, लक्ष्मण केसी, कमल आरएल, देविका घर्ती मगर, मुकेश पोखरेल र
दामोदर भण्डारी

comments powered by Disqus

रमझम