८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले हटाएपछि अहिले मुलुक पहिलो पटक संसदीय सरकार बन्ने सँघारमा छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको मनमुटावपछि देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर, माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा रहेको त्यो वेला देउवाले चालेको कदमले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय बनाउँदै संक्रमणकाललाई १२ वर्षसम्म तन्कायो।

राजाको शासनकालमा बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र देउवाको पुनर्स्थापन सहितका तीन वटा समेत हालसम्मका १० वटा सरकार सम्पूर्ण अर्थमा संसदीय थिएनन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजाको अधिकार खोसे पनि लगत्तै बनेको सरकार विद्रोही माओवादी बन्दूक सहित सहभागी रहेकाले पूर्ण संसदीय नरहेको राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिका सरकार पनि शान्ति प्रक्रिया समाप्त नभएकाले पूर्णतः संसदीय नभएको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “अबको सरकार भने संसदीय राजनीतिक हुनेछ।”

फरक संसदीय अभ्यास

द्वन्द्वका घाउ पुर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने बाहेक शान्ति प्रक्रियाका अरू काम पूरा भइसकेका छन्। माओवादीका पूर्वलडाकू र हतियारको व्यवस्थापन भइसकेपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन हुने भएकाले आउँदो सरकार राजनीतिक हुने र यसअघि जस्तो आन्दोलन वा युद्धको 'म्यान्डेट' नरहने आचार्यको तर्क छ।
संसदीय अभ्यासका हिसाबले पनि पहिले भन्दा अवस्था फेरिएको देखिन्छ। २०५९ अघि जस्तो 'प्रतिनिधिसभा' को साटो अहिले 'व्यवस्थापिका–संसद्' हुनु र त्यो वेला जस्तो कांग्रेस र एमालेको 'डोमिनेन्ट प्रणाली' नरहेर एमाओवादी र मधेशवादी दलहरू पनि महत्वपूर्ण शक्ति रहनुले पहिलेभन्दा फरक हुने प्रा. ध्रुवकुमार बताउँछन्। पहिलेभन्दा फरक परिस्थिति रहेको बताउँदै ध्रुवकुमार भन्छन्, “पहिलेको संसदीय व्यवस्थाको खाका २०४७ को संविधानले कोरिदिएको थियो भने अब नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान अनुसार चल्छ।”

संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्नु, निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक थपिनु र केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीबाट संघीय बन्ने क्रममा मुलुक जानु पहिले र अहिले देखिएका भिन्नता हुन्। त्यसैले अब बन्ने सरकारले एक वर्षको निर्धारित समयावधिमा नयाँ संविधान जारी गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ भने निर्वाचित सरकारका रूपमा राज्य सञ्चालनका नियमित काम पनि गर्नुपर्नेछ।

आकांक्षाको सम्बोधन

४ मंसीरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई जातीय, क्षेत्रीय मुद्दामा जनताले दिएको आदेशका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरिएको छ। निर्वाचन परिणामले जातीय–क्षेत्रीय मुद्दाको जवाफ दिंदै जातीयता–क्षेत्रीयता पक्षधरलाई अस्वीकृत गरेको मान्नेहरू अब जातीय, क्षेत्रीय मुद्दा सुल्झाउन कठिन नहुने ठान्छन्। उनीहरूमध्ये केही संघीयता निर्माण गर्दा जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा सम्बोधन गर्नु नपर्ने पनि बताउँछन्।

तर, पहिचान भन्दै उग्र जातीय र क्षेत्रीय नारा लगाउनेलाई जनताले नरुचाएको निर्वाचन परिणामले देखाए पनि जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, लैंगिक आकांक्षा चुलिएको थोरै मात्र अस्वीकार गर्छन्। मधेशपछि आएको अखण्ड–सुदूरपश्चिम तथा जनजाति र मधेशीपछि उठेको खस–आर्यहरूको आवाजले त्यही देखाउँछन्। प्रा. ध्रुवकुमारको विचारमा पनि पहिचानका मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको अभिन्न अंग बनेकाले त्यस सम्बन्धी माग व्यवस्थापन नगरी नहुने बनेको छ। “पहिचानलाई हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्यमा कसरी सम्मिलन गर्ने भनेर ध्यान दिने मात्रै हो” ध्रुवकुमार भन्छन्, “जातीय मुद्दा उठाए भनेर साम्प्रदायिक ठान्नु र क्षेत्रीय दल–संगठनलाई विखण्डनवादी ठान्नु गलत हो, त्यस्तो सोचले राष्ट्र निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँदैन।”

जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विभेद र तिनले जन्माएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न मुलुक संघीय राज्यप्रणालीमा जाने निर्णय भएकोमा पनि अब धेरै विवाद देखिंदैन। तर, यी मुद्दाको समाधानका लागि एकल जातीय राज्य, जातीय अग्राधिकार र 'एक मधेश एक प्रदेश' जस्ता मुद्दाले भने धेरैको समर्थन पाएनन्। त्यस्ता 'प्रेस्त्रि्कप्सन' जनमतबाट अस्वीकृत भए पनि एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको विचारमा ती मुद्दाको सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ। ज्ञवाली भन्छन्, “संघीयता मार्फत तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि र समुदाय स्तरमा स्वायत्तताको अभ्यास हुन थालेपछि असन्तुष्टिहरू कम हुँदै जानेछन्।” सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गत शिक्षा र सरकारी सेवामा शुरू भएको आरक्षणको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँदै अन्य मुद्दालाई संविधानमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल यी मुद्दालाई अतिरञ्जित गरेर विग्रह ल्याउन खोज्नेहरूको पराजय भएकाले अब कांग्रेस–एमाले मिलेर तिनको व्यावहारिक सम्बोधन गरिने बताउँछन्। पौडेल भन्छन्, “अब बन्ने संविधान र सरकारले मधेशी, दलित, जनजाति, विपन्न सबैका मुद्दाको सम्बोधन गर्ने छन्।”

एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य राम कार्की पहिचानको नाममा वर्गीय मुद्दा छाडेर कम्युनिष्टहरूले गर्नै नहुने जातीय र क्षेत्रीय राजनीति गर्दा गडबड भएर समस्या जन्मिएको बताउँछन्। “नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडन र विभेद भए पनि युरोपमा जस्तो थिएन, युरोपेली लिटरेचर पढेर नेपालमा त्यस्तै गर्न खोज्नु गलत भयो” कार्की भन्छन्, “अब जातीय वा क्षेत्रीय पहिचानभन्दा वर्गको समस्या अगाडि ल्याउनुपर्छ।”

अहिले प्रकट भएका सामाजिक आकांक्षाहरू वर्ग र आर्थिक कारणसँग सम्बन्धित रहेको ठान्ने कार्की अब 'समृद्धि उन्मुख, समृद्ध र अति समृद्ध' गरी तीन वटा वर्ग निर्धारण गरी त्यही अनुसार सुविधा र अवसर वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। गरीबीको रेखामुनि रहेकालाई 'समृद्धि उन्मुख' भन्नुपर्ने र सुविधा–अवसर पनि त्यही वर्गले पाउने व्यवस्था गर्दा विभेदमा परेका जाति, क्षेत्र र समुदायका वास्तविक पीडितहरूले सुविधा–अवसर पाउने उनको बुझाइ छ। “अब पनि जातीय–क्षेत्रीय पहिचानको कुरा मात्र गर्ने हो भने ती समुदायका ठालुहरूको मात्र हालीमुहाली हुनेछ” कार्की भन्छन्, “अब आर्थिक पहिचानलाई समातेर मात्र सामाजिक पहिचानतर्फ जानुपर्छ, त्यसो हुँदा उग्र जातीय र क्षेत्रीय नारा उराल्नेहरू ठेगान लाग्छन्।”

स्थायित्व र स्थायी सरकार

२०६२/६३ पछि उठेका यस्ता मुद्दाको दीर्घकालीन सम्बोधन नयाँ संविधानले गर्ने भए पनि त्यसको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी अब बन्ने सरकारको हुनेछ। त्यसका निम्ति सरकारले लिने नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ। माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक घटनाक्रम र त्यससँगै लम्बिंदो संक्रमणकालले मुलुकमा राज्यका दैनन्दिनका जिम्मेवारी ओझेलमा परेका छन्। मौलाउँदो दण्डहीनताले कानूनीराजको अवधारणा कमजोर बनेको छ, भ्रष्टाचार चुलिएको छ र नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको स्थिति दयनीय बनेको छ। संविधान निर्माणको वातावरण निर्माण गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी भए पनि अबको सरकार यी जिम्मेवारीबाट पछि हट्न सक्दैन।

राज्य सञ्चालनमा जनताको प्रतिनिधित्व/ सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, जनतालाई सुरक्षा दिने र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप जनतालाई सेवा–सुविधा र राहत दिने लोकतान्त्रिक राज्यका जिम्मेवारी हुन्। लोकतान्त्रिक राज्य, राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूले संघीयतामा गइसकेपछि पनि गर्नुपर्ने काम त्यही भएको बताउँदै प्रा. ध्रुवकुमार भन्छन्, “राज्यले सुरक्षा–सुव्यवस्था दिएन, जनताले राज्यबाट सेवासुविधा–राहत पाएनन्, खान–लाउन पुगेन भने असन्तुष्टि बढ्छ र विद्रोह निम्तिन्छ।”

दलहरूको प्रतिबद्धता अनुसार एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी भएमा संक्रमणकालीन राजनीतिको एउटा चरण समाप्त हुने र संविधान लागू भएपछि मुलुकलाई सामान्यकालतर्फ लैजाने बाटो खुल्नेछ। संविधान निर्माणका निम्ति उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेकाले अबको सरकारले मुलुकलाई सामान्यकालतर्फ डोर्‍याउने भूमिका समेत खेल्नेछ, जहाँबाट सुशासन, विकास र आर्थिक गतिविधि सुचारु हुनेछन्। नयाँ संविधानले अर्को व्यवस्था नगरे थप तीन वर्ष यही व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको सरकार रहनेछ। तर, त्यो सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न सक्छ/सक्दैन, स्थायी सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको साटो फेरि सरकार फेर्ने खेल शुरू हुन्छ कि भन्ने आशंका मेटिनसकेको छैन।

करीब साढे ६ दशकदेखि अर्थात् २००७ यता देशमा कुनै सरकारले पूर्ण कार्यकाल चलाएका छैनन्। “व्यवस्थापिका–संसद्बाट अब बन्ने सरकारले पूरा कार्यकाल शासन चलायो भने राजनीतिक स्थायित्वका लागि सघाउ पुग्नेछ” प्रा. ध्रुवकुमार भन्छन्, “कम्तीमा चार वर्ष स्थायी सरकार भएमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ।”
अहिलेको मुख्य चुनौती भने स्थायी सरकार हुन्छ/हुन्न भन्ने हो। स्थायी सरकार नहुँदा संविधान निर्माणको काम अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अस्थिर सरकार दिने प्रकारको भएकोले यस्तो प्रणाली अन्तर्गत बन्ने सरकारले स्थायित्व र सुशासन दिन नसक्ने बताउँछन्। पार्टीमा फुट र साना–साना पार्टीलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रणाली अन्तर्गत स्वच्छ व्यक्ति चुनिएर आए पनि स्वच्छ पद्धति दिन नसक्ने हुँदा सिस्टमलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर र गञ्जागोल हुनुमा स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास नहुनुलाई एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ। ११ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास अवरुद्ध छ। अबको सरकारले स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न पनि यथाशक्य स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, जसले स्थायित्वको एउटा आधार तयार पार्नेछ।

यी सबै कामका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ, जुन कांग्रेस–एमाले सहित अन्य दल सहभागी गठबन्धन बन्दा मात्रै सम्भव हुन सक्छ। “कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यको आधारमा अरू दल समेटिएको सरकार हुनुपर्छ, जसले मुलुकमा स्थायित्व, स्थानीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सक्छ” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “तर, अहिले कांग्रेस र एमालेबीचमा सहकार्यको मान्यताभन्दा पक्ष–प्रतिपक्षको जस्तो व्यवहार देखापरेको छ, जसले सहकार्य नै कमजोर हुन्छ कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।”

---

'लेनदेन'मा राष्ट्रपति

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै सत्ता–साझेदारीका निम्ति एमाले पंक्तिबाट अनौपचारिक रूपमा उठ्न शुरू गरेको 'राष्ट्रपति नयाँ संविधानसभाबाट अनुमोदित हुनुपर्ने' विषय अहिले राष्ट्रपतिको पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक बहसको तहमा उक्लिएको छ। नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म राष्ट्रपतिको विषयमा छलफल नै गर्न नहुने भन्ने कांग्रेसको अडानपछि शुरू भएको बहस र टीकाटिप्पणीबीच एमालेले राष्ट्रपति नयाँ जनादेश अनुसार चयन हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीको औपचारिक अडान बनाएको छ। यही कारण कांग्रेससँग चिसिएको उसको सम्बन्ध अझै सुमधुर बन्न सकेको देखिंदैन। यसबीचमा राष्ट्रपतिका विषयमा कांग्रेस–एमाले सम्बन्धमा चिसोपन आउँदा कांग्रेसभित्र एमालेलाई प्रतिपक्षमै छाडेर एमाओवादीसँग सहकार्य गरी सरकार निर्माण गर्नेसम्मको प्रयास अघि बढेको थियो।

“हामी राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छौं” एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “तर, मुलुक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने भएकाले दलहरूबीचको सहमतिबाट नै यो विषय टुंगो लाग्ने हाम्रो विश्वास छ।” पहिलो संविधानसभाको दुईवर्षे कार्यकाललाई ध्यानमा राखी गरिएको व्यवस्थालाई अनिश्चितकाल झै बुझ्न खोजिएको, एक वर्षमा संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति फेर्ने कुरा गरिए पनि संविधान बन्ने कुनै टुंगो नभएको र संविधान जारी भइहाले राष्ट्रपति चुन्ने संविधानसभा विघटन हुने भएकाले त्यसमा गम्भीर आशंका रहेको उनको भनाइ छ। “यो शक्ति बाँडफाँडका लागि पनि हो, हामी आदर्शको कुरा गरेर राष्ट्रपतिलाई बाँडफाँड नगरौं भन्दैनौं, यो राजनीतिक लेनदेनकै विषय हो” ज्ञवाली भन्छन्, “अर्को, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले संविधानसभाको बैठक आह्वान गरेपछि नयाँ संविधानसभा र राष्ट्रपतिको कहीं लिंक नै नहुने र नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपतिलाई नचिन्ने भएकाले हामीले राष्ट्रपतिलाई नयाँ संविधानसभासँग जोड्न खोजेको हो।” ज्ञवाली राष्ट्रपति संस्थालाई संविधानसभामा प्रवेश गराउनुपर्ने बताउँछन्।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको एकीकृत माओवादीले पनि नयाँ जनादेश अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो प्रस्ताव गरेका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर कांग्रेस मौन देखिएको छ। तर, संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने विषयमा देखाएको सक्रियता र एकाएक मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग गरिएको 'सम्झौता' अनुसार पछि हटेपछि कांग्रेसभित्र समेत राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवप्रति असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ। एकातिर राष्ट्रपतिको कार्यशैली र अर्कोतिर त्यही विषयमा एमालेसँगको सहकार्य टुट्न सक्ने खतराको आकलन गरेर कांग्रेस राष्ट्रपतिका विषयमा लचिलो हुनसक्ने कांग्रेस स्रोतहरू बताउँछन्। राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रीटमा चाहिं सर्वोच्च अदालतले पाँचौं पटक पेशी सारेको छ।