प्रिपेड मन्त्री !

Share:
  
कर्मचारी वृत्तमा “प्रिपेड” मन्त्री भनेर चिनिएका सिंचाइ मन्त्री महेन्द्र यादवविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत हच्किएको छ।
p39

तस्बीर: मीनरत्न बज्राचार्य  

बाबुराम भट्टराई सरकारका एक विवादास्पद मन्त्री― महेन्द्र यादव। विकास निर्माणका फाइल सदरदेखि कर्मचारीको बिदा–सरुवा स्वीकृतिसम्ममा 'प्रिपेड कमिसन' अर्थात् अग्रिम घूस नलिई 'रिचार्ज' नहुने सिंचाइ मन्त्री यादवले आफ्ना भ्रष्ट क्रियाकलापमा साथ नदिने सचिव बिन्द्रा हाडामाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए।

पैसा नपाएसम्म वरको सिन्को पर नसार्ने नीति अँगालेका मन्त्री यादवलाई सार्वजनिक सभाहरूमा सुशासनको भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि छुनसकेका छैनन्। कर्मचारी प्रतिनिधिसँग भेट्दा कार्बाही गर्ने वचन दिने भट्टराई आफूलाई प्राप्त मधेशी मोर्चाको वैशाखी टुट्ने डरले जतिसुकै आचरणहीन भए पनि केही गर्न सक्दैनन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध यदाकदा तदारुकता देखाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सिंचाइ मन्त्रालयका इन्जिनियरहरूले मन्त्री यादवबिरुद्ध दिएका उजुरीको फाइल झ्ण्डै वर्षदिनदेखि थन्क्याएर राखेको छ। मन्त्रीका भ्रष्ट क्रियाकलापबाट आजित कर्मचारीले सिंचाइमा 'शुद्धीकरण अभियान' नै थालेका छन्।

आ.व. २०६८/६९ मा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने सुनसरी–मोरङ, सिक्टा, प्रगन्ना, बड्कापथ जस्ता १४ वटा ठूला आयोजनाको अन्तिम स्वीकृतिको फाइल मन्त्री यादवले लामो समय अड्काएर राखे। सबै प्रक्रिया पुगेका ती फाइल डिभिजन र सब–डिभिजन प्रमुखहरूबाट एक–एक प्रतिशतका दरले कमिसन खान रोकिएका थिए।

गत आवमा मन्त्रालयले रु.७ अर्बको विकास बजेट पाएको थियो। मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, विकास बजेटको ५ देखि १० प्रतिशत रकम कमिसनमा जम्मा हुन्छ। 'सेन्ट्रल कलेक्सन' भनिने यो रकमबाट बढी भाग पाउन मन्त्री यादवले सचिव हाडाको ठाउँमा प्रतापकुमार पाठकलाई र सिंचाइ विभागमा अनिल पोखरेललाई हटाएर खुमराज दाहाललाई ल्याए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएकी हाडा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट फेरि सिंचाइ मन्त्रालयमै फर्केकीले कर्मचारी सरुवाको मध्यसिजन (भदौ) मा आउने कमिसन गुम्ने छट्पटीमा छन् अहिले, मन्त्री यादव।

मन्त्री यादव कमिसनमा कति लिप्त छन् भने, एक वर्षअघि सिंचाइ विभागबाट मनोनीत भएर अध्ययन गर्न नेदरल्याण्ड गएका कर्मचारीहरूबाट समेत उनले रकम लिएको स्रोत बताउँछ। कर्मचारीको बिदा स्वीकृतिको दर रु.२५ हजार ठेकिएको छ। मन्त्रीले असाधारण बिदाका फाइलहरू कब्जामा राखेर स्वकीय सचिव मनोज चौधरीमार्फत प्रतिबिदा रु.३० हजार असुलेको भुक्तभोगीहरूको गुनासो छ।

नाजायज संरक्षण
मन्त्री यादवले गएको आवको अन्त्यतिर महाकाली सिंचाइ आयोजनाको रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको रातु नदी नियन्त्रणमा रकमान्तर गर्ने प्रस्ताव ल्याए। रकमान्तर गर्न सम्बन्धित कामको औचित्य पुष्टि गरेर योजना आयोगबाट कार्यक्रम संशोधन गराउनुपर्छ। यसका लागि सिंचाइ कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख राजेन्द्रलाल श्रीवास्तवले योजना आयोग पूर्वाधार विकास महाशाखाको ऊर्जा तथा सिंचाइ शाखाका अधिकृत मुरारी निरौलालाई दिएको प्रलोभनको चर्चा आयोगमा अझै सेलाएको छैन।

आयोगले स्वीकृति नदिएपछि मन्त्री यादवले आफैं योजना आयोग गएर कार्यक्रम स्वीकृत नगरे सर्लाही र महोत्तरीमा तिरंगा (भारतको राष्ट्रिय झ्ण्डा) गाड्ने धम्की दिएका थिए। आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यो कुरा अवगत गराउँदा प्रधानमन्त्री भट्टराईले उल्टै कार्यक्रम संशोधन गरिदिन निर्देशन दिए। यसरी गएको २७ साउनमा मन्त्री यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु.४ करोड निकासा गराएरै छाडे।

मन्त्री यादवले आँखा गाडेको कर्मचारी सरुवामा सचिव हाडा बाधक छँदैछिन्। वर्षौंदेखि एकै ठाउँमा काम गरेका कर्मचारीको सरुवाका विषयमा सचिव र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच भएको आठबुँदे सहमतिमा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागमा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने बुँदा थियो। तर, मन्त्री यादवले त्यस विपरीत जल उत्पन्न प्रकोप विभागका तेजप्रसाद दाहाल, जल उत्पन्न नियन्त्रण कार्यालय पोखराका रामचन्द्र भण्डारी, बाराका रामलोचन कुमार र कलामुद्दिन अन्सारीलाई रानीजमरा सिंचाइ कार्यालय सरुवा गरे। अहिले वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पुगेका सिंचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अनिल पोखरेल भन्छन्, “मन्त्री यादवले पैसा उठाएर बुझाउन दिएको दबाब स्वीकार नगरेपछि म सरुवामा परेको हुँ।”

आठबुँदे सहमति अनुसार सचिव हाडा र महानिर्देशक पोखरेलले इन्जिनियर, ओभरसियरसहित २४१ कर्मचारीको सरुवा सूची तयार पारेका थिए। मन्त्रीले आफ्नै सूची ल्याएपछि मापदण्ड बाहिर नजाने अडान लिएकोले ३० फागुन २०६८ मा सचिव हाडालाई मन्त्री यादवले आफ्नो पदको मर्यादा समेत बिर्सेर तथानाम गालीगलौज गरेका थिए। कर्मचारीले मन्त्रीको निर्लज्ज दुर्व्यवहारको विरोध गरेपछि उनी एक सातासम्म मन्त्रालय गएनन्। त्यसपछि सचिव हाडाको सरुवा गराउने दौडधुपमा लागेका मन्त्री यादवलाई रोक्न मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री भट्टराईसम्म पुगेका थिए। तर, त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले यादव र हाडालाई 'मिलेर काम गर्न' सल्लाह दिंदै घटनालाई सामसुम पारे।

रामजी दाहाल

comments powered by Disqus

रमझम